प्रति , दि .२० सप्टेंबर २०२२
मा. सुरेश
जी खाडे साहेब ,
कामगार मंत्री , महाराष्ट्र राज्य .
विषय : राज्यातील १४ सुरक्षा रक्षक मंडळाचे एकत्रीकरण /विलनीकरण करून राज्य पातळीवर एकच बोर्ड निर्माण करून त्यावर सचिव /आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करत राज्यातील लाखो सुरक्षा रक्षकांना न्याय देणे बाबत विनंती पत्र ...
संदर्भा
दाखल प्रातिनिधिक उदा : एमटीएनएल मध्ये कार्यरत सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या सुरक्षा रक्षकांना मे २०२२ पासून वेतन प्राप्त नाही .
महोदय ,
महाराष्ट्र राज्याचे “कामगार मंत्री” म्हणून निवड झाल्याबद्दल आपले मनःपूर्वक हार्दिक अभिनंदन .
राज्यातील एक दुर्लक्षित घटक म्हणजे राज्य शासनाच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या सुरक्षा रक्षक मंडळातील लाखो सुरक्षा रक्षक . ‘राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले’ तर दाद कुणाकडे मागायची अशी अवस्था सुरक्षा रक्षकांची झालेली आहे कारण त्यांच्यावर अन्याय करणारे अन्य दुसरे कोणी नसून राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील मंडळच आहे .
सुरक्षा रक्षक मंडळात भरती होणारे उमेदवार हे आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत गटातील आणि शिक्षणाचा अभाव असणाऱ्या पार्श्वभूमीतील असल्याने ते स्वतःवरील अन्यायाला वाचा फोडू शकत नाही .
या पार्श्वभूमीवर शासनाने त्यांचा आवाज होणे अभिप्रेत असताना शासनाच्या अखत्यारीतील मंडळांनी त्यांच्यावर अन्याय करणे
, त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत खेदजनक ठरते . आपण अतिशय संवेदशील राजकारणी आहात आणि म्हणूनच आपण त्यांचा आवाज बनाल हि आशा आहे .
उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ :
राज्यातील कारखाने व आस्थापनामध्ये कार्यरत असलेल्या खाजगी सुरक्षा रक्षकांची त्यांच्या नियुक्त ठेकेदाराकडून होणारी आर्थिक पिळवणुकीला
चाप लावण्यासाठी , त्यांच्या नोकरीचे नियमन करण्यासाठी,
त्यांच्या नोकरी बाबत अधिक चांगल्या सेवाशर्ती तयार करण्यासाठी आणि त्यांना कल्याणकारी योजनेचे फायदे देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन व कल्याण अधिनियम 1981 अमलात आणला व त्यानुसार सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापना केली .
वर्तमानात मात्र राज्यातील विविध सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून प्रमुख उद्दिष्टपूर्तीलाच हरताळ फासला जात असलयाचे दिसते आहे .
सुरक्षा मंडळातील भरती प्रक्रिया राबवताना हिंदू नामवलेचे पालन करणे , सॉफ्टवेअर हार्डवेअर यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर अवाजवी
खर्च करणे , मंडळाच्या इमारतीचे भाडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निर्धारित करून न घेणे ,
मंडळाचे लेखापरीक्षण वेळेवर शासनास सादर करणे , भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता
अशा गंभीर त्रुटी यापूर्वीच्या चौकशी दिसून आलेल्या आहेत . तसा चौकशी अहवाल देखील २०१८ मध्ये शासनास प्राप्त झालेला असला तरी सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या कारभारात
पारदर्शकता ,सुधारणा झालेली नसून वर्तमानात सर्रासपणे लाच घेऊन भरती होत असल्याची चर्चा आहे .
४२ टक्के लेव्ही सुरक्षा रक्षक मंडळाने घेण्याचा प्रकार म्हणजे "आगीतून निघून फुफाट्यात जाण्यासारखे " ठरते .
४२ टक्के लेव्हीस सरकार मान्यता देणे म्हणजे खाजगी कंत्राटदाराच्या कचाट्यातून सुरक्षा रक्षकांना सोडवून शासन मान्य कंत्राटदाराच्या तोंडी देण्यासारखे होय .
राज्यात आकारल्या जाणाऱ्या लेव्हीत देखील
समानता नसून काही ठिकाणी ती ४७ टक्के इतकी आकारली जाते आहे .
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लेव्हीचे समर्थन करताना सांगितले जाते की
लेव्हीच्या माध्यमातून सुरक्षारक्षकाचा भविष्य निर्वाह निधी , कामगार विमा योजना,
भरपगारी रजा सानुग्रह अनुदान,
बोनस,
गणवेश इत्यादी लाभ मंडळ सुरक्षा रक्षकांना देतात . परंतू हि शुद्ध फसवणूक आहे कारण लेव्हीच्या स्वरूपात वसूल केली जाणारी रक्कम आणि सुरक्षा रक्षकांना दिले जाणारे लाभ यांचे व्यस्त प्रमाण आहे . सुरक्षा रक्षकांचा जवळपास अर्धा पगार मंडळच घेते आहे . हि सरळसरळ सरकारमान्य आर्थिक फसवणूक ठरते आणि याकडे आपले लक्ष वेधण्यासाठी हा पत्र संवाद आपणाशी साधत आहे .
स्वायत्तता
की स्वैराचार ?:
सानपाडा रेल्वेस्थानकात मुख्य कार्यालय असणाऱ्या
सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई आणि ठाणे जिल्हा यांच्याकडे माहिती अधिकारांतर्गत (सोबत अर्ज जोडलेला आहे ) अर्ज केलेला होता . सदरील माहिती अधिकारास उत्तर देताना मंडळाने म्हटले आहे की सुरक्षा रक्षक मंडळ हे स्वायत्त असून त्यास शासनाकडून कुठलेही अनुदान प्राप्त होत नसल्याने
आम्ही स्वायत्त आहोत .
सुरक्षा रक्षक मंडळावर शासनाचे अधिकारी ,अध्यक्ष नियुक्त असताना सुरक्षा रक्षक मंडळ आम्हाला माहिती अधिकार कायदा लागू नाही असे सांगण्याचे धाडसच कसे करू शकते ? हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे .
तांत्रिक दृष्ट्या कदाचित रास्त हि असेल पण सदरील मंडळ हि कोणाची खाजगी मालमत्ता नसून राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील मंडळ आहे आणि ते पारदर्शक
व जनतेस उत्तरदायी असणे "नॆतिक दृष्ट्या " अभिप्रेत आहे .
स्वायत्तता म्हणजे थेट स्वैराचार अशी धारणा मंडळाच्या उत्तरातून दिसते आहे आणि त्यास चाप लावणे राज्य सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य आहे .
सर्व मंडळांची कार्यपद्धती समान असून देखील मंडळांनी स्वतंत्रपातळीवर सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यासाठी तब्बल ३९ लाख रुपये तर हार्डवेअर खरेदीसाठी तब्बल एक करोड ४७ लाख रुपये खर्च केलेले आहेत . एवढा खर्च करून देखील मंडळाचा कारभार ऑनलाईन पद्धतीने का केला जात नाही ?
एकसमान कार्यपद्धती असताना एकत्रितपणे एकच सॉफ्टवेअर घेण्यास प्राधान्य न देण्यामागे काय "अर्थ " दडलेला आहे .
अशा प्रकारचा गैरप्रकार झाकण्यासाठीच तर माहिती अधिकाराची पायमल्ली करण्याकडे मंडळाचा कल नाही ना अशी जनमानसात शंका आहे .
VERY VERY IMPORTANT : सर्वात महत्वाचे हे की , बोर्डाच्या वेबसाईटवर माहिती अधिकाराचा उल्लेख असून त्यावर माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी यांचा तपशील दिलेला आहे .
प्रश्न हा आहे की , बोर्डाला जर माहिती अधिकार लागू नाही तर मग सदरील माहिती केवळ शासनाची धूळफेक करण्यासाठी दिलेली आहे का ?
विलंबाने मिळणारे वेतन , अन्यायकारक ४२% लेव्ही या विषयाच्या अनुषंगाने सुरक्षा रक्षकांना न्याय द्यायला हवा :
महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक मंडळ मुंबई व ठाणे यांच्या मार्फत विविध आस्थापनांमध्ये सुरक्षारक्षक पुरवले जातात. सदरील सुरक्षारक्षकांची निवड ही सुरक्षारक्षक मंडळामार्फत केली जाते व "ऑन डिमांड" ते विविध आस्थापनांना पुरवले जातात.विविध आस्थापना कडून प्राप्त पगाराच्या एकूण ४२ टक्के लेव्ही (नोकरीच्या बदल्यात वेतनातून कमिशन )
ही सुरक्षा रक्षक मंडळाकडून आकारली
जाते . वस्तुतः मंडळ लेव्ही घेत असल्याने सुरक्षा रक्षकांचे वेतन वेळेवर देण्याची जबाबदारी मंडळाची आहे.
असे असले तरी मुंबई- ठाणे जिल्ह्यातील सुरक्षा रक्षकांना गेल्या २/३ महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही . प्राप्त माहितीनुसार एमटीएनएल
मध्ये नियुक्त असलेल्या सुरक्षा रक्षकांची वेतन मे -जून पासून आतापर्यंत मिळालेले नाही. हीच अवस्था अनेक आस्थापनांच्या बाबतीत आहे.
सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या सानपाडा येथील मुख्यालयात विचारणा केली असता तेथील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी "आमच्याकडे कुठल्याही सुरक्षा रक्षकाची तक्रार नाही " असे
सरकारी छाप उत्तर देत जबाबदारी झटकली . सुरक्षा रक्षक मंडळ "तक्रार नाही" या
गोंडस सबबीखाली मंडळ आपले उत्तरदायित्व
टाळताना दिसते आहे.
सदरील कार्यालयात उपस्थित असणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाकडे
चौकशी केली असता त्यांनी सांगितले की
मंडळाकडे कुठल्याही प्रकारची तक्रार केली की ते संबंधित तक्रार दाराला टार्गेट करण्यासाठी त्याला सहा महिने ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकतात. सुरक्षारक्षकांना मिळणारा गणवेश, रेनकोट , शूज यांचा दर्जा प्रश्नांकित असल्याचे सुरक्षा रक्षकांचे मत आहे .
पगारातील मोठी रक्कम लेव्ही घेणाऱ्या मंडळाने वेतनाची जबाबदारी झटकणे हि
एक प्रकारे सुरक्षा रक्षकांची आर्थिक लुटच म्हणावी लागेल.
त्याच बरोबर मंडळ वेटिंग लिस्ट मधील सुरक्षा रक्षकांना यादीनुसार पोस्टिंग न देता "पैसे देईल त्यास ड्युटी " देत असल्याचा आरोप देखील सुरक्षा रक्षक खाजगीत बोलताना सांगतात . त्याच बरोबर भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम देखील जमा केली जात नसल्याचे समजते आहे . सदरील रक्कम हि बँकेत वेळच्या वेळी जमा न करता ती बिल्डरांना वापरण्यास दिली जाते अशी तक्रार देखील सुरक्षा रक्षक खाजगीत करतात .
या पत्राच्या माध्यमातून आपणास विनंती आहे की , ४२ ते ४७ टक्के लेव्ही हा एक प्रकारे सुरक्षा रक्षकावर 'सरकारी अन्याय ' ठरतो त्यामुळे भविष्यात मोठ्या प्रमाणातील लेव्हीचे पुनरावलोकन करत ती कमी करावी . भारतात सोडा जगात देखील इतका अन्याकारक नियम असेल असे वाटत नाही .
सुरक्षा रक्षकांचे वेतन हे अत्यल्प असल्याने वर्तमानातील महागाईच्या काळात ते वेळेवर देण्याचे उत्तरदायित्व मंडळाने पार पाडावे हि सुरक्षा रक्षकांची
भावना आहे व त्या दृष्टीने मंडळाला आदेश द्यावेत हि विनंती
.
प्रमुख
मागणी:
माहिती अधिकार कायदा लागू नाही या मंडळाने दिलेल्या उत्तराचे अवलोकन करावे आणि त्या अनुषंगाने मंडळास योग्य ते निर्देश द्यावेत हि विनंती .
दृष्टिक्षेपातील अन्य काही उपाय :
१) सानपाडा येथील सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या कार्यालयात २/३ वेळा गेल्यानंतर आलेला अनुभव लक्षात घेता , एकाच ठिकाणी कर्मचारी - अधिकारी वर्षानुवर्षे कार्यरत असल्याने त्यांची एकाधिकार शाही वाढलेली आहे . सुरक्षा रक्षकांना तर तिथे कस्पटासमान वागणूक देतातच पण अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांना , आरटीआय कार्यकर्त्यांना देखील
तिथे अपमानास्पद वागणूक दिली जाते आहे .
कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या एकाधिकारशाहीला चाप लावण्यासाठी राज्यातील विविध १४ सुरक्षा रक्षक मंडळांचे
एकत्रीकरण करून दर ३/५ वर्षांनी त्यांच्या बदल्या कराव्यात .
२) मंडळाच्या कारभारातील आर्थिक गैरप्रकार , अपारदर्शक कारभार , पैसे घेऊन केली जाणारी भरती , नियुक्ती -बदल्यासाठी मंडळातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांकडून घेतली जाणारी लाच , प्रशासकीय कामकाजासाठी आवश्यक साहित्यांची वाढीव दराने केली जाणारी खरेदी , सुरक्षा रक्षकांना दिले जाणारे गणवेश -बुटांची किंमत आणि त्याच्या दर्जातील तफावत यासम गोष्टींना पायबंद घालण्यासाठी मंडळाचा कारभार हा "डिजिटल पद्धतीने " करणे सक्तीचे करावे व त्यासाठी संकेतस्थळ किंवा अँप ची निर्मिती करावी .
३)
मंडळाच्या प्रशासकीय कामावर जर केवळ ५ टक्के खर्च केला जातो हा मंडळाचा दावा सत्य असेल तर ४२ ते ४७ टक्के लेव्हीचे प्रमाण हे अत्यंत अन्याकारक असून
मंडळाच्या गेल्या ५ वर्षाचे तटस्थ यंत्रणेमार्फ़त लेखापरीक्षण करून लेव्हीचे प्रमाण कमी करून सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनात वाढ करावी .
४) सुरक्षा रक्षकांना वर्षभरात कुठल्या बँक खात्यामध्ये भविष्य निर्वाह निधी जमा केला आहे याची माहिती प्रत्येक एप्रिल महिन्यात देणे बंधनकारक करावे . वर्तमानात सुरक्षा रक्षकांनी दिलेल्या माहिती नुसार भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वेळेवर जमा न करता ती खाजगी व्यावसायिकांना व्याजाने दिली जाते असे कळते .
उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून वास्तव जाणून घ्या : राज्यातील विभागीय १४ मंडळाचा कारभार कसा चालला आहे , तो उद्दिष्टपूर्ती करणारा आहे का की
उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ फासणारा आहे
याचे जमिनीवरील वास्तव जाणून घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करा व वास्तव जाणून घ्या . त्याच बरोबर
सत्य सरकार समोर येण्यासाठी
विशिष्ट मेल आयडी किंवा व्हाट्सअँप नंबर जाहीर करून वर्तमानात मंडळात कार्यरत असणाऱ्या सुरक्षा रक्षकांना
व इच्छुक उमेदवारांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी द्या .
माहिती अधिकारात मागवलेली माहिती पुढीलप्रमाणे :
१) सुरक्षा रक्षकांच्या वेतनाचा तपशील :
कंपन्या /आस्थापनांकडून प्रति सुरक्षा रक्षक मंडळाला मिळणारी रक्कम , प्रत्यक्ष सुरक्षा रक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या वेतनाचा तपशील (दिले जाणारे एकूण वेतन , आकारली जाणारी लेव्ही , पीपीएफ व अन्य कपातीचा तपशील )
२) बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळातर्फे विविध ठिकाणी नियुक्त
कर्मचाऱ्यांच्या ३१ मे २००२
पर्यंत थकीत वेतनाचा
तपशील .
३) १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या आर्थिक वर्षात निहित वेळेवर वेतन न दिलेल्या कंपन्या
/आस्थापनावर केलेल्या कारवाईचा तपशील .
४) ३१ डिसेंबर २०२१
पर्यंत सुरक्षा रक्षकांच्या प्रतीक्षा यादीचा तपशील .
५) १ जानेवारी २०२२
ते ३१ मे २०२२ नियुक्त केलेल्या सुरक्षा रक्षकांचा त्यांच्या नियुक्तीच्या ठिकाणाच्या तपशिलासह यादी .
६ ) राज्य सरकारने निर्धारित केलेल्या
लेव्ही
( मंडळाकडून सुरक्षारक्षकडून आकारल्या जाणाऱ्या कमिशनचा दर ) बाबतच्या परिपत्रकाची छायांकित प्रत .
७)) कपात केलेल्या भविष्य निर्वाह निधी जमा केल्या जाणाऱ्या बँकेची माहिती व १ जानेवारी २०२२ ते
३१ मे २०२२ पर्यंत जमा केलेल्या भविष्य निर्वाह निधीचा तपशील.
आपण याबाबतची माहिती आपल्या कार्यालयास देण्याचे आदेश निर्गमित करावे हि विनंती.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
प्लॉट बी -२७ , फ्लॅट -२०१ , रामकृष्ण व्हिला ,
शिवमंदिरा जवळ , आग्रोळी , सेक्टर २९ , बेलापूर ,
नवी मुंबई. पिन ४००६१४
९८६९२२६२७२
/danisudhir@gmail.com
तळटीप : याबाबत २ ऑगस्ट रोजी
कामगार आयुक्तांना मेल करून देखील अद्याप
कुठलाच प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही .
धन्यवाद साहेब आपण देवा सारखे सुरक्षा रक्षकांच्या मदतीला धाऊन आलात खरंच जेव्हढे तुमचे आभार मानावे तेव्हढे कमीच आहेत !🌺🙏🌺
उत्तर द्याहटवाअप्रतिम निवेदन
उत्तर द्याहटवाखूप खूप धन्यवाद. समजासेवा करण्यासाठी आपली तळमळ पाहून आनंद झाला
उत्तर द्याहटवा