" नावात काय आहे ?" असा प्रश्न विचारणाऱ्या शेक्सपियरला त्यावेळी उत्तर मिळाले की नाही हे ज्ञात नाही परंतु शेक्सपियर ने १९८० च्या दशकानंतरच्या भारतीय सामाजिक_ राजकीय व प्रशासकीय कार्यपद्धती व कार्यसंस्कृतीचा अभ्यास केला असता तर त्याला " नावात काय काय आहे ?" या प्रश्नाचे उत्तर "नावातच सर्व काही आहे " असे उत्तर मिळाले असते.भारतीयांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर प्रत्येक नावात जात आहे ,प्रत्येक नावात धर्म आहे. त्याही पुढे जाऊन हेही दिसेल की थोर पुरुषांच्या नावात " भावनिक हात घालत मत मिळवण्याची प्रचंड ताकद आहे ". लोक भावनांचा बाजार मांडत सत्ता प्राप्ती आणि सत्तांतराची स्फोटक शक्ती आहे. विकासाच्या राजकारणाला तिलांजली देत केवळ भावनिक मुद्याला हाताशी धरत लोकांची राजकीय दिशाभूल करण्याची, मतदारांना भुरळ घालण्याची ताकद भारतातील गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत चे सर्वपक्षीय राजकारणी ओळखून आहेत आणि म्हणूनच भारतात सातत्याने महापुरुषांचे (????) पुतळ्यांची निर्मिती , विविध प्रकल्पांना महापुरुषांची नावे देण्याची चढाओढ सुरू असते.
सर्वात महत्वाची गोष्ट सर्वानी ध्यानात घ्यायला हवी ती अशी की , अशा नामकरण वाद-विवादात सामान्य नागरिकांना काडीचेही देणेघेणे नसते कारण तो आपल्या पोटापाण्याची लढाईत लढण्यातच अर्धमेला झालेला असतो . प्रत्येक ठिकाणी ,प्रत्येक व्यवस्था केवळ त्याची लूट करत असल्यामुळे त्याला अशा वादात पडायला वेळ ही नसतो आणि शारीरिक -मानसिक ताकदही . समाजातील केवळ निवडणुका समोर ठेवून असणारे नेते आणि त्यांचे समर्थक हेच सामान्य नागरिकांच्या भावनांचे भांडवल करत 'नामकरणाची दवंडी ' पिटत असतात . नाव सामान्य नागरिकांचे आणि स्वार्थ स्वतःचा असा हा 'मतांसाठीचा राजकीय जागडगुंता आहे .
नवी मुंबईत होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या नामकरणाचा टोकाला गेलेला वाद राजकीय पोळी भाजण्याच्या सर्वपक्षीय राजकीय कार्यपद्धतीचा कार्यपद्धतीचे एक प्रातिनिधिक उदाहरण होय .
भारताच्या प्रत्येक शहरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजींच्या नावाचा रस्ता असतोच असतो , प्रश्न हा आहे की त्यांच्या विचारांचे कृतियुक्त अनुकरण त्या शहरातील किती नागरिक करतात ? . राष्ट्रपुरुष असो की अन्य थोर महात्मा असो त्यांच्या विचारांचा वारसा जपणे ,, त्यांचे विचार प्रत्यक्ष आयुष्यात जोपासणे हाच खरा त्यांचा सन्मान असतो याचाच विसर भारतीयांना पडलेला आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही . पण लक्षात कोण घेतो . 'दिशाभूल ' हाच भारतीय राजकारणाचा आत्मा ठरत असल्यामूळे थोर महात्म्यांच्या नावाने दिशाभूल करण्यात देखील कोणालाच वावगे वाटत नाही .
नवी मुंबई विमानतळाला देऊ घातलेल्या प्रस्तावित दोन्ही नावांपैकी कुठले नाव योग्य या संकुचित दृष्टीने या नामाकरणाकडे न पाहता एकूणातच भारतीय सर्व पक्षीय राजकीय पक्ष्यांच्या " मतदारांची भावनिक दिशाभूल " या लोकशाहीस मारक कार्यसंस्कृती वर भाष्य करण्याच्या दृष्टीने हा एक प्रयत्न.
मतांच्या लाचारीसाठी भावनांचा बाजार:
भारताला अति श्रेष्ठ अशा महापुरुषांचा वारसा आहे ही सकारात्मक असली तरी त्याची नकारात्मक बाजू ही आहे की भारतीय मंडळी अशा थोर महापुरुषांच्या विचारांचा ,मतांचा "कृती"युक्त अंगीकार करण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी थोर पुरुषांच्या नावाने "भावनिक राजकारण" करण्यातच धन्यता मानताना दिसतात. आणि याच मुळे भारतीय समाज आचार विचारांच्या बाबतीत आजही दिशाहीन असलेला दिसतो.
भारतात लोकशाही व्यवस्था अस्तित्वात असल्यामुळे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींना ठराविक काळानंतर निवडणुकीला सामोरे जावे लागते. अर्थातच निवडणुका जिंकायच्या असतील तर मतदारांचा कौल आपल्या बाजूने असणे गरजेचे. ज्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे त्या त्या देशात मतदारांना आकृष्ट करण्यासाठी विविध उपाय योजले जातात. खऱ्या लोकशाही व्यवस्थेस मतदारांना आकृष्ट करण्याचा मान्य असलेला राजमार्ग म्हणजे "विकासाचे राजकारण". अर्थातच हा अतिशय खडतर असा मार्ग असल्यामुळे भारतीय राजकीय मंडळी या मार्गाचा अवलंब न करता अन्य शॉर्टकट मार्गाचा अवलंब करतात आणि महापुरुषांचे नामकरण हा त्यापैकी सर्वात सुलभ शॉर्टकट होय.
नवी मुंबई पालिका हे नामफलक योजनेतून लुटीचे प्रातिनिधिक उदाहरण :
प्रकल्पांना नावे देण्यापुरताच नवी मुंबईतील नामकरणाचा वाद सीमित नसून रस्त्यांचे नामकरण करत त्या नामकरणाचे फलक उभारण्याच्या माध्यमातून नवी मुंबई पालिकेचे प्रशासन -लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटदार करोडो रुपयांच्या निधीची लूट करताना दिसत आहेत . ४/५ वर्षांपूर्वी पालिकेने रस्त्यांच्या नामकरण करत त्या त्या ठिकाणी वीट बांधकाम करून त्यात संगमरवरी दगड बसवत नामफलक लावले होते .
गेल्या वर्षभरात तर पालिकेने नवी मुंबईतील २००/४०० मीटरच्या रस्त्यांचे नामकरण करण्याचा सपाटा लावलेला दिसतो . स्टीलचे पोल आणि स्टीलची फ्रेम चा वापर करत साइन रायटिंग चे बोर्ड ठिकठिकाणी बसवलेले आहेत . सदरील रस्त्यांना नाव देताना कुठले निकष वापरले हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आकलनाच्या पलीकडे आहे .सदरील नावांचा अभ्यास केला तर त्यावर पीएचडी होऊ शकते . पालिकेचा कारभार खरंच पारदर्शक असेल तर पालिकेने अशा नामफलक योजनेचा आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर खुला करावा .
नवी मुंबई पालिका हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण ठरते , बहुतांश शहरात रस्त्यासह विविध उपक्रमाच्या नामाच्या बाबतीत असाच 'लुटीचा ' कार्यक्रम सुरु असतो .
राष्ट्रीय धोरण ठरवणारा आयोग निकडीचा:
भावनेचे राजकारण करत विकासाच्या राजकारणाला तिलांजली देणाऱ्या भारतातील राजकीय -प्रशासकीय (कू ) संस्कृतीला प्रतिबंध करण्यासाठी देशात पुतळे , स्मारके , नामकरण आणि नामांतर याबाबतचे राष्ट्रीय धोरण ठरवणारा आयोग अत्यंत गरजेचा दिसतो . महिन्यापूर्वी औरंगाबाद पालिकेने १५ लाख खर्चून उभारलेल्या पुतळ्याचे अनावरण पालक मंत्र्यांनी केले . अतिशय खेदाची गोष्ट हि आहे की , जी पालिका पुतळे उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करू शकते त्याच पालिकेला औरंगाबाद शहराच्या झालर क्षेत्रात गेल्या १०-१५ वर्षांपासून राहत असलेल्या नागरिकांना रस्ते , पिण्याचे पाणी , मलनिःसारण वाहिनी यासम अत्यंत आवश्यक अशा पायाभूत सुविधा देण्यासाठी निधी उपलब्ध होताना दिसत नाही . अगदी वाडी वस्त्यांत राहत असणाऱ्या नागरिकांना ज्या सुविधा प्राप्त होत आहेत त्या औरंगाबाद शहर परिसरातील नागरिकांना प्राप्त होताना दिसत नाहीत .
मलनिःसारण वाहिनी नसल्यामुळे संडासचे पाणी त्याच ठिकाणी जमिनीत सोडले जाते आणि त्याच बरोबर पिण्याचे पाण्याची सुविधा नसल्यामुळे बोरवेलच्या माध्यमातून पाणी उपसले जात असल्यामुळे अनेक नागरिकांना मलमिश्रित पाण्याचा वापर करण्याशिवाय पर्याय नाही . पालिका किंवा अन्य निवडणुक आली की आहेच 'नामांतराचे हक्काचे वोटिंग कार्ड हाताशी '. औरंगाबाद हे अपवादात्मक उदाहरण नसून थोड्या फार फरकाने सर्वच ठिकाणचे प्रशासन -लोकप्रतिनिधी हे विकासाच्या राजकारणाला सोडचिठ्ठी देऊन पुतळे ,स्मारके , नामकरण ,नामांतराच्या माध्यमातून दिशाभुलीचे राजकरण करताना दिसतात . महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱया आणि निधी अभावी नागरिकांना मूलभूत पायाभूत सुविधांपासून नागरिकांना वंचित ठेवणाऱ्या भारता सारख्या देशाला जनभावनेचा बाजारास प्राधान्य देणारे राजकारण परवडणारे नाही . हे आतातरी थांबवायलाच हवे .
अशा पार्श्वभूमीवर देशात पुतळे , स्मारके , रस्ते -शहरे , विविध प्रकल्पांच्या बाबतीत बिगर राजकीय व्यक्तींचा समावेश असणारा राष्ट्रीय आयोग निर्माण केला जायला हवा . या आयोगाने वरील सर्व बाबतीतीतल धोरण ठरवावे . नावंच द्यावयाचे असेल तर त्याबाबतचे निकष ( जसे भारत रत्न वगैरे ) फिक्स करावेत . एकाच व्यक्तीचे नाव किती ठिकाणी द्यायचे या साठीचे देखील निकष हवेत .
नामकरणाच्या माध्यमातून राजकीय प्रवृतींना आळा बसावा यासाठी देशपातळीवर या सर्व बाबतीतले निकष ठरवले जायला हवेत . नागरिकांचे जनजीवन सुलभ करणाऱ्या पायाभूत सुविधा महत्वाच्या की राजकीय पोळ्या भाजण्यासाठी पुतळे -स्मारके उभारणे महत्वाचे , शहरांचे , संस्थांचे नामांतरण महत्वाचे यावर देशात विचारमंथन होणे अत्यंत गरजेचे वाटते . या सर्वांच्या निर्मिती , नामकरणाबाबत 'राष्ट्रीय धोरण ' निर्माण करायला हवे .
आपल्या देशात जेवढे पुतळे आणि स्मारके आहेत त्यांच्या विचारांचा वारसा खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्ष आयुष्यात अनुसरला असता तर भारत देश हा स्वर्ग बनू शकला असता , प्रत्यक्षात जमिनीवरील वास्तव हे आहे की इथे जातीजातीत , धर्माधर्मात , व्यक्तीव्यक्तीत विसंवाद आहे . वैचारिक दिवाळखोरी दिसते आहे. यावरून हेच अधोरेखित होते की , भारतात थोर पुरुषांच्या प्रति दाखवली जात असलेली आस्था -आदर हे केवळ दाखवायचे दात आहेत . प्रत्यक्षात 'खायचे ' दात वेगळेच आहेत . महात्म्यांच्या विचारांवरील प्रेम हे केवळ मगरीचे आश्रू आहेत.
"राष्ट्रीय संपत्ती " हे नामकरणाचे धोरण अवलंबावा :
लोकशाही व्यवस्थेत सर्व यंत्रणा या करदात्यांच्या पैशातून चालतात . असे असले तरी भारतात लोकप्रतिनिधी आपली खाजगी संपत्ती विकून जनसेवेचे काम करत आहेत अशा प्रकारे वागतात . नागरिकांना बसण्यासाठी केलेले बेंच असोत की बसस्टॉप सह अन्य सुविधा त्यावर कुठल्याही लोकप्रतिनिधींचे वैयक्तिक नाव टाकणे कितपत रास्त ठरते . पैसे जनतेचे जाहिरात मात्र लोकप्रतिनिधींची .
भविष्यात असे प्रकार थांबवून नागरिकांच्या पैशातून दिल्या जाणाऱ्या सर्व सुविधांवर " राष्ट्रीय संपत्ती बाय सो अँड सो " अशा प्रकारची नामकरण पद्धत अवलंबवयाला हवी .
पाश्चात्यांचे अनुकरण करावे :
पाश्चात्य देशातील विविध गोष्टींचे अनुकरण करण्यात भारतीय धन्यता मानत असतात . अनुकरणच करावयाचे असेल तर भारतीयांनी रस्त्यांचे नामकरण , पुतळे -स्मारकांची निर्मिती , नामकरणाबाबत याबाबतीत पाश्चात्य देशांचे अनुकरण करावे . पाश्चात्य देशात रस्त्याला नावे न देता नंबर दिले जातात . लेन नंबर दिले जातात . अशा नामकरणामुळे त्या त्या ठिकाणाचा शोध घेणे देखील सुलभ होते . वाद निर्माण होण्याचा प्रश्न निकालात निघतो . देशातील खऱ्या अर्थाने थोर असणाऱ्या महापुरुषांचे ( सत्ता -पद प्राप्त झाले म्हणून स्वतःचेच पुतळे उभारणे हे महापुरुषाचे निकष असत नाही ) विशिष्ट ठिकाणीच स्मारके उभारून त्या व्यक्तीच्या विचारांचा कृतियुक्त अंगीकार करावा .
प्रशासन -नेत्यांनी रस्त्याला नावे देण्यात धन्यता न मानता सदरील रस्ता सुयोग्य दर्जाचा कसा बनेल यास प्राधान्य द्यावे . सिमेंटचा रस्ता जर वर्षभरात झाडूने उखडला जात असेल तर तो त्या रस्त्याला नाव दिलेल्या महापुरुषाचा अपमान नव्हे काय ? रस्त्यांना 'नावे’ देण्यापेक्षा नागरिक रस्त्यांना 'नाव ' ठेवणार नाहीत असे रस्ते बनवले, शहरांचे 'नामांतर ' करण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा त्या शहरातील नागरिकांना आवश्यक त्या सर्व मूलभूत सुविधा प्राप्त करून द्याव्यात जेणेकरून नागरिक शहराला 'नावे ' ठेवणार नाहीत .
उड्डाणपुलाला त्या स्थानिक शहराचे , स्थानिक भागाचे नावे दयावेत . (उदा : सायन उड्डाणपूल , बेलापूर उड्डाणपूल ई ) . त्याही पुढे जाऊन महामार्गावरील उड्डाणपुलाला क्रमांक द्यावेत ,अशी नामकरण पद्धत अधिक देशहिताची ठरेल .
'आपण जेंव्हा दुसऱ्याकडे बोट दाखवतो तेंव्हा चार बोटे आपल्याकडे असतात ' हे तत्व ध्यानात घेऊन देशातील प्रत्येक नागरिकाने केवळ राजकीय व्यक्ती ,पक्षांना पुतळे -स्मारके -नामकरण -नामांतरण अशा राजकीय पोळी भाजणाऱ्या उदयोगाला /खटाटोपाला " नावे " ठेवण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा अशा " भावनिक उद्योग करणाऱ्या नेत्यांना ,राजकीय पक्षांना मत देण्याचे बंद करावे . मग पहा थोड्याच अवधीत या मंडळींचे थोरांच्या बाबतीतले 'प्रेम /आदर ' कसा लोप पावतो ते . लोकशाहीचे हे छुपे तत्व आहे की , " जो पर्यंत भावनिक राजकारणाला फसणारे मतदार आहेत ,तो पर्यंत फसवणारे फसवत राहणारच ".
पूर्णविराम देण्याआधी केवळ एक प्रश्न विचारावसा वाटतो की , जे जे प्रकल्प , जे जे उड्डाणपूल जनतेच्या पैशाने बांधले जातात त्याला वैयक्तिक व्यक्तीचे नावे देणे कितपत रास्त ठरते ?
लेखक संपर्क :
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा