समस्त नवी मुंबईकर नागरिकांच्या वतीने नवी मुंबई पालिका प्रशासनास खुले पत्र !!!

  

 

 प्रति ,

मा . आयुक्त साहेब ,

नवी मुंबई महानगरपालिका .

 

विषय :  आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये सामान्य नागरिक, दुकानदार , व्यवसायीकांवर  " उत्पन्नाचे  सरकारमान्य साधन  , अधिकाराचा अनियंत्रित गैरवापर " अशा पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या कारवायांना लगाम घालण्याबाबत .

महोदय ,               

                    दि . १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी महानगर पालिका मुख्यालयात राजकीय कार्यक्रमाच्या निमित्ताने टाळेबंदी नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन झाल्याचे समस्त नवी मुंबईकरांनी उघड्या डोळ्यांनी पाहिले आहे . आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे आणि लोकशाही व्यवस्थेत  कायदयासमोर सर्व समान असल्याचे वारंवार म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्ष कायदयाच्या अंमलबजावणीत मात्र समानता नसते हा आपला आजवरचा गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतचा इतिहास आहे आणि म्हणून पालिका प्रशासन आणि तमाम पोलिसांच्या उपस्थितीत सर्रासपणे झालेल्या उल्लंघनाबाबत ना पालिकेकडून कारवाईची अपेक्षा आहे ना पोलीस विभागाकडून . आपणच काय या देशातील कोणताच आयुक्त अशा राजकीय कर्यक्रमाच्या निमित्ताने उघडपणे केल्या जाणाऱ्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या उल्लंघनाच्या अनुषंगाने कारवाई करू शकणार नाही हे सर्वज्ञात आहे .

                       इथे मांडावयाचा मुद्दा पुढीलप्रमाणे :  चार दिवसापूर्वी सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल झाली होती . त्या पोस्टनुसार  पारसिक हिल परिसरातील  "हरे राम -हरे कृष्ण " मंदिरासमोरील कट्टयावर २ विद्यार्थी बसलेले होते .  ते एकाच रूम मध्ये राहणारे होते आणि पालिकेने त्यांना सामाजिक अंतर पाळले नाही म्हणून  आधी १ हजार रु . दंडाची मागणी केली होती व  वारंवार विनवणी केल्यानंतर २०० रु . दंड करण्यात आला होता . विशेष म्हणजे या दोघांनीही मास्क घातलेला होता .  पालिकेच्या दृष्टीने  हि कायदेशीर कारवाई असू शकेल पण नागरिकांच्या दृष्टीने हा प्रकार स्पष्टपणे सरंजामशाही पद्धतीने कायदयाच्या गैरवापर  करणारा प्रकार आहे .

  महोदय  ,

                         वरील उदाहरण हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण होय .  वर्तमानात पालिका प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या बहुतांश कारवाया या प्राप्त कायदयाचा वापर  जुलमी पद्धतीने  केल्या जाणाऱ्या प्रकारात मोडणाऱ्या आहेत . एखादा दुकानदार , एखादा फेरीवाला  हा आपल्या दुकानात , गाड्यावर निवांत एकटाअसताना देखील पालिका कर्मचारी  येतात फोटो काढतात आणि मास्क नाकाखाली होता हा कायदा दाखवत दंड वसूल करत आहेत . *बहुतांश कारवायांना "पालिकेला उत्त्पन्न मिळवून देण्याचे  सरकारमान्य माध्यम " अशा पद्धतीने केल्या जाताना दिसतात* .

    मुद्दा हा आहे की , पालिका प्रशासन जर टाळेबंदी नियमांच्या बाबतीत  अत्यंत संवेदनशील आहे तर मग राजकीय कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आजवर अनेक वेळेला नवी मुंबईत उल्लंघन झालेले आहे (कालचा प्रकार त्याचे शिखर होते) पण अशा उलंघनाबाबत मात्र पालिका बिलकुल संवेदनशील दिसत नाही  . का नाही हे आम्ही जाणतो पण जेंव्हा सामान्य  नागरिकांवर कारवाई  केली जाते तेंव्हा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची भाषा केली जाते म्हणून 'कायद्याच्या भाषेत " तुलना करावी लागते आहे . 

               *भारतात लोकप्रतिनिधीशाही आधी आणि नंतर लोकशाही आहे हे आता पालिका शाळेतील बालवाडीतील पोर देखील जाणते , त्यामुळे लोकप्रतिनिधींवर कारवाईची  बाळबोध भाषा आम्ही करणार नाही*

  असो ! कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच !! त्यामुळे अधिक खोलात न जाता आपणास नम्र निवेदन आहे की , सध्या कोरोना प्रादुर्भाव बऱ्यापैकी नियंत्रणात आहे , नागरिकांची आर्थिक स्थिती हलाकीची आहे ,  कोणत्या न कोणत्या कारणाने आपल्या हातबलते पायी बाहेर पडावे लागत आहे . टाळेबंदीचे नियम अजूनही लागू  आहेत .

        *प्रशासनाची हतबलता आम्ही समजून घेऊ , तुम्ही नागरिकांची हतबलता देखील ध्यानात घ्या* !!!

 

नागरिक ,व्यावसायिक , व्यापारी कोणीही जाणीवपूर्वक टाळेबंदी नियम तोडण्याच्या उद्देशाने कृती करत नाही . पोटापाण्यासाठी बाहेर पडणे हि त्याची हतबलता आहे हे समजून घ्या !  लोकप्रतिनिधींच्या नियम उल्लंघनाबाबत पालिका हतबल आहे , ते का आम्ही सामान्य नागरिक समजून घेऊ , तुम्ही देखील नागरिकांची हतबलता समजून घ्या !!!

        या पार्श्वभूमीवर  आपण पालिका कर्मचारी  आणि अधिकाऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी केवळ दडपशाही , वैयक्तिक आर्थिक लाभासाठी , अधिकाराचा गैरवापर अशा दृष्टिकोनातून न करता अगदी रास्त आणि व्यवहार्य  असेल अशाच परिस्थितीत करण्याचे निर्देश द्यावेत .

                पालिका प्रशासनाच्या आततायी पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या अनावश्यक आणि अव्यवहार्य कारवायांमुळे पालिकेची इमेज नागरिकांमध्ये मालिन होते आहे याचा देखील पालिकेने विचार करावा .

               राजकीय कार्यक्रमातून  उघडउघड नियमांच्या होणाऱ्या उल्लंघनामुळे आणि त्याकडे पालिका प्रशासन आणि पोलीस विभागाच्या केवळ "मूक प्रेषक " अशा भूमिकेमुळे  खरे तर पालिका आणि पोलिसांना सामान्य नागरिकांवर ज्या कायद्याच्या उल्लंघनाकडे दुर्लक्ष केले जाते त्याच कायद्यान्वये कारवाईचा नैतिक अधिकार उरतो का  ? हा प्रश्न जरी निर्माण होत असला तरी तसा तो आपणास आम्ही विचारू  इच्छित नाही कारण कोरोना प्रादूरर्भाव रोखण्यात पालिकेची  भूमिका अत्यंत  कौतुकास्पद आणि स्पृहणीय आहे आणि आम्हास त्याचा आदर आहे .

            *कायदयाचा आदर आहेच आणि तो असायलाच हवा . त्यामुळे प्रश्न आपत्कालीन कायदयाचा नाहीच , प्रश्न आहे तो त्या कायदयाच्या  न्याय अंमलबजावणी बाबतचा . पालिकेला कारवाईचा अधिकार आहेच पण अधिकाराचा गैरवापर नको एवढीच माफक अपेक्षा* !!!

 भविष्यात नागरिकांवर कारवाई करताना प्रशासन संवेदनशीलता बाळगेल या  अपेक्षेने पूर्णविराम .

 चूकभूल दयावी घ्यावी .

संवाद हा  लोकशाहीचा आत्मा आहे  आणि याच भूमिकेतून नवी मुंबईकर नागरिकांचा सजग नागरिक प्रतिनिधी म्हणून हा पत्रप्रपंच .

 

धन्यवाद !

 

कळावे , सुधीर दाणी

९८६९ २२६२ ७२