कोरोना आपत्ती काळातील प्रशासनाची " दिशाहीनता " उच्च पदस्थ अधिकारयांच्या निवड पद्धती आणि यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरतेय !!!!

            आपल्या पदाला व अधिकाराला न्याय देत नंदुरबार जिल्ह्याचे जिल्हाधिकरी डॉ . राजेंद्र भारूड यांनी वेळीच ऑक्सिजन साठी प्लांट उभा केले . ज्या जिल्ह्याला मागास म्हणून संबोधले जाते त्या जिल्ह्यात आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण करत आरोग्य व्यवस्थेबाबत जिल्ह्याला खऱ्या अर्थाने 'आत्मनिर्भर ' बनवत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसमोर कृतियुक्त आदर्श ठेवला यासाठी सर्वप्रथम डॉ . राजेंद्र भारूड यांचे मनःपूर्वक हार्दिक अभिनंदन .

                     प्रश्न हा आहे की  , जे नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांना दूरदृष्टीतून  शक्य होते ते अन्य अधिकाऱ्यांना का शक्य होत नाही . ती दूरदृष्टी मुख्य सचिवांपासून अन्य प्रशासनातील तथाकथित बुद्धिवादी अधिकाऱ्यांना का शक्य झाले नाही ? प्रशासकीय व्यवस्था हि केवळ राजकीय नेतृत्वास उत्तरदायी असत नाही तर लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ती नागरिकांप्रती देखील तितकीच उत्तरदायी असते . आणि म्हणून प्रशासनाने जनतेला उत्तर द्यायला हवे . 

 

प्रशासकीय धोरण लकवा : एक यक्षप्रश्न

 कोरोना आपत्ती काळातील प्रशासनाचे अतार्किक , अव्यवहार्य , जमिनीवरील वास्तवाला विसंगत निर्णय पाहता  व  जाहीर झालेली धोरणे-निर्णय आणि त्या निर्णय द-धोरणांच्या अंमलबजावणी बाबत उडणारा गोंधळ , त्या गोंधळावर मात करण्यासाठी म्ह्णून घेतलेले निर्णय आणि त्या निर्णयातून पुन्हा नवीन निर्माण झालेल्या समस्या /प्रश्न  व त्यातुन समोर येणारा प्रशासनाचा   " धोरण लकवा "  पाहता सामान्य जनतेच्या मनात सातत्याने हा प्रश्न निर्माण होतो आहे की , वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नेमके झाले तरी काय ?

         एमपीएससी ,यूपीएससी तून तावून -सुलाखून येणारे वरिष्ठ अधिकारी हे अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि जमिनीवरील वास्तवाचा विचार करून निर्णय घेत असतात अशी जनसामान्यांची धारणा होती . किमान तसा समज (गैर ?) तरी नागरिकांमध्ये होता  . अतिशय खेदाने हे नमूद करावे लागत  आहे की , कोरोना आपत्ती काळातील निर्णय मात्र या  उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या 'हुशारी ' ला  फाटा देणारे आहेत .

 

                 व्यवस्थेचा कणा असणारी प्रशासकीय व्यवस्था कसोटीच्या काळात मात्र पूर्णतः अनुत्तीर्ण होताना दिसत आहे आणि लोकशाही साठी हे सुचिन्ह नव्हे !

                                 गेल्या दीड वर्षाच्या काळात इतके निर्णय असे दिसून आले की  ,त्यावर बुद्धिवान सोडा अगदी शाळेतील पोर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकेल . वानगी दाखल वर्तमानातील लसीकरणाबाबतचा  पुढील निर्णय :   राज्य सरकारने १८ ते ४५ गटातील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी वर्तमानात लसीची उपलब्धता पाहता हा प्रकार म्हणजे "बाजारात नाही तुरी अन  भट भटणीला मारी " (वर्तमानास अनुसरून म्हण )  वाटतो . वर नमूद केल्याप्रमाणे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपलब्ध लस , ५.७ करोड पात्र नागरिक आणि त्यांच्या प्रत्येकी डोस साठी लागणारे सुमारे १२ कोटी डोसेस  , लसीकरणाची दैनंदिन क्षमता आणि अन्य तत्सम गोष्टी लक्षात घेत १८ ते ४५ अशी हनुमान उडी घेण्यापेक्षा १०-१० दिवसांच्या अंतराने प्रथम ४० ते ४५ , नंतर ३५ ते ४० अशा प्रकारे नियोजन करायला हवे होते .  लसीकरणासारख्या अत्यंत महत्वपूर्ण अशा उपाययोजनेचा बोजवारा उडतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण होते आहे . ज्या नागरिकांनी पहिला डोस घेऊन ४५-६० दिवस झाले आहेत त्यांना आज लस मिळणे दुरापास्त झालेले आहे . निर्धारित कालावधीत दुसरा डोस नागरिकांना मिळाला नाही तर लसीकरणाच्या  परिणामकारते बाबतच शंका निर्माण होऊ शकते .

 

   यापूर्वीचे खटकणारे निर्णय असे :

·     1))   वर्तमान टाळेबंदीच्या काळात हॉटेल चालकांना संध्याकाळी ८ वाजेपर्यंतच ग्राहकांना डिलिव्हरी देण्याचा नियम आहे . मुळात प्रश्न हा आहे की  , नोकरीस असणाऱ्या आणि एकटे राहणाऱ्या नागरिकांना सर्वाधिक गरज हि बाहेरील अन्नाची असते . मोठं मोठ्या शहरात कामावरून परतण्यासच  ८/९ वाजतात . मग अशावेळी ८ वाजेपर्यंतच हॉटेल चालकांना मुभा देऊन आपण नागरिकांची सोय करतो आहे की  गैरसोय याचा विचारच केला जाताना दिसत नाही .

·        २) सध्या उन्हाळ्याचे दिवस आहेत . अशावेळी एखाद्याच्या घरातील पंखा बिघडला तर त्याने टाळेबंदीच्या १५/३० दिवसाच्या काळात बिना पंख्याचेच राहायचे का ?

·         ३) सध्या टाळेबंदी मुळे बहुतांश काम हे ऑनलाईन पद्धतीने सुरु असल्यामुळे लॅबटॉप ,संगणक , मोबाईल ना दुरुस्त झाल्यास अशा नागरिकांनी टाळेबंदीच्या पूर्ण महिना भराच्या काळात  ताटकळत रहावयाचे का ?

·          ४) डायबेटीस सारख्या रोगावर मात करण्यासाठी चालण्याशिवाय पर्याय नाही असे नागरिक एक -एकट्याने चालत असताना त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवणाऱ्या पालिका /पोलीस यंत्रणेला एपीएमसी सारख्या ठिकाणच्या गर्दीचे विकेंद्रीकरण करण्याची बुद्धी का येत नाही ?

·        ५ ) दुकाने बंद ठेवण्याचा जो नियम मुंबई -पुणे सारख्या शहरांना तोच नियम १०००/२००० लोकसंख्येच्या वस्तीला लावणे हा  शुद्ध मूर्खपणा नव्हे काय ? अशा खेड्यातील टेलर्स , छोटे व्यावसायीक  यांना त्यांचे व्यवसाय बंद करण्यास भाग पाडण्यात काय 'अर्थ ' ?  प्रशासनाचा उद्देश हा गर्दी टाळणे आहे की  लोकांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनांवर बंदी घालणे  आहे  हेच कळेनासे झाले आहे .

·        ६)  कारपेंटर , लौंड्री ,टेलर अशा ज्या ठिकाणी ग्राहकांची गर्दी होण्याची शक्यताच संभवत नाही ते शहरातील दुकाने देखील बंद ठेवून सरकार  कोरोनाची टाळेबंदी करू पाहत आहे की नागरिकांची आर्थिक टाळेबंदी ?  

   मागील वर्षीच्या टाळेबंदीच्या काळात तर काही प्रकार हे चीड आणणारे होते . अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यात  आपल्या शेतातील कांदे ट्रॅक्टर मध्ये भरणाऱ्या ६ लोकांना टाळेबंदीचे नियम मोडले या कारणास्तव पोलिसांनी काठीने मारल्याचा प्रकार समोर आलेला होता . अशा प्रकारांमुळे जनतेच्या मनात प्रशासनाविषयी असणाऱ्या आदराला ओहोटी लागते हे ध्यानात घ्यायला हवे .

   बरे!  भारतीय प्रशासन हे नियमांच्या /कायद्याच्या अंम्लबजावणी बाबत अत्यंत कर्तव्यतप्तर आहे असे मानत नागरिकांनी खाली मान घालून नियम पाळावेत तर तथाकथीत  व्हीआयपी मंडळी नी तोडलेल्या नियमांकडे मात्र हेच प्रशासन 'आळी मिळी गुप चिळी ' असे धोरण राबवताना समोर दिसते . पालिकेचे जे कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना  अर्धे शटर किंवा शटर बंद करून आत बसलेल्या व्यक्ती दंड ठोठावते तर दुसरीकडे तेच  अधिकारी मात्र वर्षानुवर्षे अनधिकृत बांधकामाकडे मात्र अर्थपूर्ण दृष्टीने दुर्लक्ष करताना दिसतात . असे प्रकार प्रशासनाच्या प्रामाणिकतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह लावणारे ठरतात

    या सम गोष्टी अत्यावश्यक सेवेत येत नाहीत का ?  वस्तुतः काळाची गरज ओळखत किमान ३ दिवसानंतर किंवा आठवड्यातून २ वेळेला अशा प्रकारची दुकाने सुरु ठेवण्यास काय हरकत आहे . अत्यावश्यक सेवेचे निकष कालसुसंगत का केले जात नाहीत ? १९१९च्या साथीच्या काळात अत्यावश्यक गोष्टींची यादी  २०२१ च्या साथीच्या काळात कॉपी -पेस्ट वापरण्यात कुठले आले बुद्धी चातुर्य ?  ५/१० लाख उमेदवारातून निवड झालेल्या वर्ग १/वर्ग २ च्या अधिकाऱ्यांना अशा गोष्टी लक्षात का येत नाहीत ?  असे तर नाही ना की  ज्या चाळणीतून अशा अधिकाऱ्यांची निवड केली जाते ती चाळणीला गैर कारभाराची , गैर प्रकारांची भोके पडल्यामुळे उमेदवारांची निवड  योग्य पद्धतीने होत नाही ?

             मान्य आहे की , गेल्या वर्षी निर्माण झालेली परिस्थिती आणि त्यावर उपाय म्हणून लागू केलेली टाळेबंदी हि वर्तमानातील  प्रशासकीय यंत्रणेला पूर्णपणे नवीन होती त्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीत गोंधळ उडणे साहजिक होते . पण आता वर्ष भराच्या अनुभवनानंतर देखील प्रशासकीय यंत्रणा अनुभवातून काहीच का शिकताना दिसत नाही ? अनुभवातून शिकताना दिसत नाही ?  

    सर्वात महत्वाची गोष्ट सर्वच यंत्रणांनी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्षात घेणे गरजेची आहे की , कायदे -नियम हे नेहमीच जनतेच्या सोयीसाठी, जनजीवन सुलभ पद्धतीने सुरु ठेवण्यासाठी बनवणे लोकशाही व्यवस्थेत अभिप्रेत असते !  त्यांना नाडण्यासाठी , त्यांचे हाल करण्यासाठी नियम /कायदे  नसतात .

  यावर अनेक जण प्रतिवाद करतील की , लोकप्रतिनिधी ,मंत्री निर्णय  घेतात . मान्य आहे ! पण अंमलबजावणी तर प्रशासनाला करावी लागते तेंव्हा अंलबजावणीतील जबाबदारी लक्षात घेऊन निर्णयातील त्रुटी अत्यंत स्पष्टपणे लोकप्रतिनिधींच्या लक्षात आणून देत त्यांना प्रॅक्टिकल  निर्णय घेण्यास भाग पाडायला हवे .

        वस्तुतः कुठलेही महत्वपूर्ण निर्णय हे लोकप्रतिनिधी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्याने घेत असतात . लोकप्रतिनिधींचे निर्णय जर वास्तवाशी विसंगत आणि दिशाहीन असतील तर त्यातून प्रशासनाच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे .  असे होताना दिसत नाही यामागे २ कारणे संभवतात . पहिले म्हणजे  बोटावर मोजता येतील असे अधिकारी  वगळता बहुतांश अधिकाऱ्याने वातानुकूलित बसून काम करण्याची कार्यपद्धतीचा निरंतर अवलंब केलेला असल्यामुळे जमिनीवरील वास्तवाशी त्यांची नाळ तुटलेली असते आणि दुसरे कारण म्हणजे "केवळ होय बा !" संस्कृतीचे पाईक हे धोरण अंगिकारत  लोकप्रतिनिधींना आडवे जायचे नाही हि घेतलेली काळजी . 

    जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कारभार चालवला असता तर औषधांचा तुडवडा ,काळाबाजार , गेलाबाजार ऑक्सिजन सारख्या गोष्टींचा तुटवडा , बेडसाठी मारामारी असे प्रकार इतक्या मोठ्या प्रमाणात दिसले नसते .लाट नाही तर  कोरोना तुस्नामी आहे हे मान्य केले तरी प्रशासन सतर्क असते तर आज निर्माण झालेली आणीबाणीची परिस्थिती काही प्रमाणात निश्चितपणे सुलभ होऊ शकली असती . आज प्रशासन आहे की नाही अशी परिस्थिती ग्रामीण भागात झालेली आहे .

   लोकप्रतिनिधींकडून  अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही कारण विरोधी आणि सत्ताधारी सर्व मंडळींचे निर्णय हे केवळ आणि केवळ "राजकीय श्रेय  आणि राजकीय कुरघोडीस " अनुसरून घेतले जातात .  

    मुख्य मुद्दा हा आहे कीं , जमिनीवरील वास्तव लक्षात घेत अभ्यासपूर्ण पद्धतीने निर्णय न घेतले गेल्यास नागरिकांची नाहक ससेहोलपट होत असते . १८ ते ४५ लसीकरणाच्या निर्णयामुळे लसीकरण केंद्रात झुंबड उडणार , नागरिकांना तासंतास तिष्ठत उभे रहावे लागणार , गर्दीमुळे कोरोनाचे संक्रमण होण्याचा धोका देखील अधिक संभवतो . शेवटी , एकच अपेक्षा आहे की , लोकप्रतिनिधीचे ये -जा चालूच असणार आहे , आज आहेत ते उद्या असतीलच असे नाही ..पण व्यवस्था मात्र निरंतर असणार आहे हे लक्षात घेऊन निर्णय घेत चला ! लोकशाही म्हणजे लोकांचे राज्य  याचा अभ्यास केलेला असेल तर लोकाभिमुख आणि लोकसुलभ निर्णय आपल्याकडून अपेक्षित आहेत .

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नितीमत्तेवरच प्रश्नचिन्ह :

 प्रशासकीय नियोजनाअभावी , प्रशासनाच्या लघुदृष्टीमुळे , आरोग्य व्यवस्थेकडे मोठ्या प्रमाणात केलेल्या दुर्लक्षामुळे आज जनतेचे मोठ्या  प्रमाणात हाल होत आहेत . स्वातंत्र्याच्या ७ दहशकानंतर आणि महाराष्ट्राच्या ६१ व्या वर्धापन दिनापर्यंत देखील "नागरिकांच्या मूलभूत हक्काची पूर्तता " होत नसेल तर ते  राजकीय अपयशाबरोबर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे देखील अपयश आहे  हे नक्की . प्रत्येक वेळी राजकीय नेतृत्वाकडे बोट दाखवत 'कातडी बचाव ' धोरण प्रशासनाने सोडून द्यायला हवे आणि आपल्या पदास न्याय देण्याचा 'प्रामाणिक प्रयत्न ' करायला हवेत .

 

   एक गोष्ट लक्षात घ्या , नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांना ऑक्सिजन प्लॅन्ट निर्मितीचे कुठले आदेश नव्हते . त्यांनी स्वनिर्णयावर त्याची उभारणी केली . प्रत्येक वेळी 'आदेश ' कशाला हवेत ?  राजकीय नेतृत्व हे काही प्रशासकीय नेतृत्वापेक्षा अधिक 'बुद्धिमान ' असते का ?  एमपीएसी /युपीएसी सारख्या व्यवस्थेतून तावून सुलाखून  येणारी मंडळी  हि जर राजकीय नेतृत्वाचे 'इशाऱ्याने ' चालणार असेल   तर १०/१२ लाख उमेदवारांना चाळणी लावून अधिकाऱ्यांची निवड करण्याला  काय 'अर्थ ' उरतो ?  केवळ राजकीय नेतृत्वाच्या मनात जागा निर्माण करण्यासाठी धन्यता मानणारी अधिकारी जनतेला काय उपयोगाची ? अशा अधिकाऱ्यापेक्षा  तेवढ्या पगारात अनेक 'क्लार्क ' नियुक्त करून प्रशासकीय मनुष्यबळ वाढवणे योग्य ठरणार नाही का ?  ९०/९५ टक्के अधिकारी हे 'होय बा !" कार्यपद्धतीचे  अनुकरण करणारी असल्यामुळे तुकाराम मुंढे सारखे जनहिताच्या दृष्टीने काम करणारे अधिकारी राजकीय नेतृत्वास नकोसे होतात . सर्वच अधिकारी  'नियमानुसार आणि जनहित डोळ्यासमोर ठेवत नोकरीस येताना घेतलेल्या शपथेस जागणारी असतील तर मग राजकीय नेतृत्व कोणा -कोणाच्या आणि किती बदल्या करू शकतील ?  

 

प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीमुळे त्यांच्या नीतिमत्तेवरच जनमानसात मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे . यावर सर्व स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी विचारमंथन करणे नितांत गरजेचे दिसते .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी   ९८६९२२६२७२  danisudhir@gmail.com