स्थानिक स्वराज्य संस्थात "आर्थिक पारदर्शकता " अनिवार्य असण्यासाठी माध्यमांनी /सामाजिक संस्थानी पाठपुरावा करायला हवा ...

            ऊत्तर प्रदेशचे  मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथांच्या दौऱ्यात प्रामुख्याने दोन विषय ऐरणीवर  आले . पहिला विषय म्हणजे  चित्रपट  सृष्टी महाराष्ट्रात राहणार की ऊत्तर प्रदेशात स्थलांतरित होणार आणि  दुसरा विषय होता स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी रोख्याच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करण्याबाबतचा . अर्थातच आपल्या राजकीय व माध्यमी उथळपणास साजेश्या कार्य संस्कृतीनुसार ग्लॅमरस चित्रपट सृष्टीच्या  बाबतीत चर्वितचर्वण झाले परंतु देशातील लाखो स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दृष्टीने अत्यंत जिव्हाळ्याच्या असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधी उपलब्धतेबाबत मात्र आवश्यक चर्चा झाली नाही .

       पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना भेडसावणाऱ्या निधीच्या कमतरतेवर उपाय म्हणून युपी सरकारने लखनऊ महानगर पालिकेच्या वतीने रोखे उभारण्याचा निर्णय घेतला व लखनऊ महानगरपालिकेच्या वतीने काढण्यात आलेले रोखे मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध केले . देशातील  सर्वाधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थाची  संख्या  यूपीत आहेत . त्या राज्यात तब्बल ७०० स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत .

             चित्रपट सृष्टी हा व्यवसाय आहे व त्यांना जिथे व्यवसायासाठी रास्त दरात पायाभूत सोयी -सुविधा मिळतील तिथे ते चित्रपटाचे शूटिंग करतील . सामान्य माणसांच्या जिव्हाळ्याचा दृष्टीने जवळचा विषय आहे तो स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणारा  निधी व त्या निधीच्या माध्यमातून उपल्बध  केल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा . त्यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठी हा लेख प्रपंच .

निधी वापरत पारदर्शकता असेल  तरच रोख्यांना योग्य प्रतिसाद मिळेल :  

       कुठल्याही आर्थिक गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक महत्वाचा निकष म्हणजे 'गुंतवणुकीतून प्राप्त निधीचा सुयोग्य विनियोग व परताव्याची हमी " . वर्तमानातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा अर्थ नियोजन शून्य " लूट संस्कृतीचा "  कारभार पाहता या निकषावर ९९ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्था या 'नापास ' ठरतात .या पार्श्वभूमीवर भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या संस्थात गुंतवणूक करण्यासाठी किती गुंतवणूकदार धजावातील हा देखील यक्षप्रश्न आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्थांना "निधीची कमतरता " हा मुद्दा रास्त असला तरी ते अर्धसत्य असून प्राप्त निधीचा "मनमानी पद्धतीने अनावश्यक त्याच त्या कामावर अपव्यय " हे त्यापुढील पूर्णसत्य आहे . 

          दारिद्र्य केवळ निधी उपलबद्धतेचे नसून दारिद्र्य हे निधी वापराबाबत देखील आहे . शहरांच्या बकालीकरणामागे हे देखील सर्वात महत्वाचे कारण आहे व त्याकडे आजवर जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या दुखण्यावर सर्वात आधी जालीम उपचार योजायला हवेत . 

                    देशातील प्रसारमाध्यमांनी व् सामाजिक संस्थानी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधीची उपलब्धता या विषयावर चर्चा करतानाच या संस्थातील निधी वापरातील पारदर्शकता हा मुद्दा देखील लावून धरावा , वर्त्तमानात अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर  होणारा निधीचा  अपव्यय सप्रमाण उजेडात आणावा व सरकारला स्थानिक स्वराज्य संस्थात पारदर्शकता आणण्यासाठी उपाययोजना करण्यास बाध्य करावे .

 

“निधीचा अपव्यय “ टाळण्यास कारण की ....

      वस्तू व सेवा करातील त्रुटी व जकात करा सारख्या भरवशाच्या करातून प्राप्त होणाऱ्या उत्पनाला द्यावी लागणारी सोडचिठ्ठी यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढे निधीची उपलबद्धता हा आर्थिक प्रश्न उभा राहिलेला आहे या विषयी दुमत नाही परंतु ज्या पालिकांना आजही मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते त्यांची कार्यपद्धती लक्षात घेता " निधीचा अपव्यय " हि सर्वात मोठी समस्या आहे आणि त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निधी उपलब्धतेचे विविध मार्ग चोखाळण्याआधी " प्राप्त निधीचा सुयोग्य विनियोग व पारदर्शकता " यास सर्वोच्च प्राधान्य देत उपाययोजना करणे अत्यंत निकडीचे आहे . 

   पालिकेतील प्रत्येक कामाला विशिष्ट कालमर्यादेची हमी फिक्स असावी व त्याच बरोबर अनावश्यक कामाची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी प्रत्येक कामाचे जिओ टॅगिंग करणे सक्तीचे असावे जेणेकरून त्याच त्या कामाच्या  पुनरावृतीतून होणारा  निधीचा अपव्यय टाळला जाऊ शकेल.  त्याच बरोबर  स्थानिक स्वराज्य संस्थातील ५ लाखावरील कामाच्या दर्जाचे  त्रयस्त  यंत्रणेमार्फत ऑडिट करुनच बिल देण्याचा नियम सक्तीचा करायला हवा .

  

    मुंबई -पुणे -ठाणे -नवीमुंबई -नागपूर -नाशिक-औरंगाबाद  यासम प्रमुख  पालिकांचा कारभार डोळसपणे  पाहता पालिका प्रशासन , महापौर व स्थानिक नगरसेवक यांच्याकडे "विकासाची संकल्पनाच  "नाही हे ठळकपणे दिसते . त्याच त्या  सुस्थितीतील रस्त्यांवर  डांबरीकरण करणे , तीच ती सुस्थितीतील फुटपाथ , नालेतोडणे व पुन्हा बांधणे , प्रतिवर्षी त्याच त्या ठिकाणी सुशोभीकरणाच्या नावाखाली गार्डन मध्ये सातत्याने बदल करणे , पेव्हरब्लॉक बदलणे , क्रबिंग स्टोन बदलणे याच्या पुढे  'विकास" हि संकल्पना जाताना दिसत नाही . प्रतिवर्षी करोडो रुपये हे केवळ अशाच अनावश्यक कामावर खर्च केले जातात . नवी मुंबई पालिका हि नियोजित शहराची पालिका असून देखील व तिचे उत्पन्न ठीक असून देखील आजही येथे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था , प्रभाग निहाय क्रीडांगणे , कम्युनिटी हॉल , ग्रंथालये , सुसज्ज पालिका शाळा , समाजउपयोगी उपक्रम यांची वानवा आहे . बहुतांश पालिकांचा कारभार हा अशाच भोगंळ पद्धतीने सुरु  आहे .  हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण आहे . ९९ टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांची हीच कार्यपद्धती आहे .

      विकासाचे मार्ग लोकप्रतिनिधी -अधिकारी यांना ज्ञात नाहीत असे नक्कीच नाही परंतू त्यांचे प्राधान्य हे आर्थिक स्वार्थास असल्यामुळे अगदी साधे साधे उपाय देखील टाळले जातात .अनेक देशांमध्ये   इलेक्ट्रिसिटी केबल्स , टेलिफोन केबल्स -फायबर टाकण्यासाठी पुन्हा पुन्हा रस्ते खोदण्याही वेळ येऊ नये म्हणून " रस्ते निर्माण करताना " बहुस्तरीय युटिलिटी डक्ट" सुविधा निर्माण केली जाते . आपल्याकडे मात्र नागरिकांनी , सामाजिक संस्थांनी डक्टची मागणी करून देखील ती सुविधा जाणीवपूर्वक टाळली जाते . अशी अनेक उदाहरणे आहेत .

           कोरोनाने सार्वजनिक आरोग्य व्यस्थेबाबत आरसा देशासमोर ठेवला आहे .  खरे तर भविष्यात पालिकांनी , जिल्हा परिषदांनी विकासाच्या संकल्पनेत गाव तिथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र , प्रभाग निहाय सुसज्ज आरोग्य केंद्र अशा  योजना राबविणे गरजेचे  आहे. एकुणातच विकासाच्या नावाखाली नको त्या अनावश्यक योजनांवर निधीचा अपव्यय न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी " विकासाचे प्राधान्यक्रम डोळसपणे व लोकाभिमुख पद्धतीने योजायला हवीत . नव्हे तीच काळाची खरी गरज आहे . 

   पालिका आयुक्त - अधिकारी -नगरसेवक -स्थायी समिती यांच्यातील अर्थपूर्ण संबंधामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था या निधीच्या अपव्यया बाबत 'बर्म्युडा ट्रँगलस ' ठरताना दिसत आहेत .या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही प्रकारचे गुंतवणूक रोखे उभा करण्याआधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीत सक्तीने आर्थिक पारदर्शकता आणणे गरजेचे आहे . स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकांसाठी , लोकांच्या पैशातून चालवल्या जातात हे प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यासाठी पालिकांच्या कारभारात लोकांचा सहभाग वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे 

     आज परिस्थिती अशी आहे की . नगरसेवक हे आपली आर्थिक  तुंबडी भरण्यासाठी अनावश्यक  कामे जनतेवर लादतात व दादागिरीच्या जोरावर कधी स्वतःच "अप्रत्यक्ष"  कंत्राटदार बनत तर कधी कंत्राटदारांवर दादागिरी करत निकृष्ट दर्जाची कामे करतात . अर्थातच प्रभाग अधिकारी , आयुक्त , स्थानिक आमदार -खासदार यांचा वरदहस्त त्यांच्यावर असल्यामुळे ''तेरी भी चूप ,मेरी भी चूप ' असा हा 'उघड उघड मामला ' असतो . वर्तमान कार्यपद्धती बघता जरी रोख्याच्या माध्यमातून पैसे उभे केले तरी त्याचा रास्त विनियोग होईलच याची खात्री दिसत नाही . यात बदल होणे गरजेचे आहे . जे काम २०/३० लाखात शक्य आहे त्या साठी पालिका करोडो रुपये मोजताना दिसतात . मग कितीही निधी असला तरी पुरणार कसा ?

 

स्थानिक स्वराज्य संस्थातील लूटीला "सरकारी परवाना " (?) ....

 

      सध्याच्या घडीला ग्रामपंचायत ते महानगर पालिका  या स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी ( यास कोणताही पक्ष अपवाद नाही ) व कर्मचारी -अधिकारी यांना "जनतेच्या कर रुपी निधीच्या लुटीचा  सरकारमान्य  परवाना " असलेल्या संस्था झालेल्या आहेत 

 पालिकेचा दक्षता विभाग व अभियंते कामांचे ऑडिट करण्यास सक्षम आहेत हा स्थायी समितीचा दावा पूर्णपणे धूळफेक करणारा व पालिकेतील गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराची पाठराखण करणारा आहे .  पालिकेचा दक्षता विभाग सक्षम असता तर वर्षानुवर्षे  पालिकेतील लूट लपून राहिली नसती . अभियंते सक्षम आहेत तर मग करोडो रुपये खर्चून देखील रस्त्यांवर खड्डे का पडतात ?  हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो . 

करदाते नागरिक व प्रसारमाध्यमांनी पारदर्शकतेसाठी आग्रही असायला हवे :

  राज्यातील  सर्वच्या सर्व  स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यपद्धती हि लुटीची आहे व हे शासन जाणून आहे . परंतु सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील नेत्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्था कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा " कार्यकर्त्यांना जनतेच्या पैशाने सांभाळण्याची सोय " असा असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थात कोणालाच पारदर्शकता नकोशी आहे . या दृष्टिकोणामुळेच सरकार कोणाचेही असले तरी त्यांना कर्तव्यदक्ष  प्रामाणिक अधिकारी अडथळा ठरतात .  " कमाल खर्च , किमान दर्जा व कामांची नाहक पुनरावृत्ती " हा सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा लुटीचा फॉर्मुला आहे . 

'" अधिकृत भ्रष्टाचारावर अंकुश नाहीच "..

 

                     मोदी सरकारच्या काळात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार , जनतेच्या लुटीवर अंकुश आला आहे असे सांगितले जाते पण हे अर्धसत्य आहे . मोदी सरकारच्या गेल्या ६ वर्षाच्या कारभारात अजूनही " अधिकृत भ्रष्टाचार " खुल्या पद्धतीने  "चालू"च आहे . अंधभक्त हे सांगतील की स्थानिक स्वराज्य संस्था केंद्राच्या अखत्यारीत येत नाहीत . अगदी रास्त आहे हा दावा  पण केंद्र सर्व राज्यांना पालिकांच्या कारभाराचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकण्याचे निर्देश देऊ शकते . पालिका निहाय दक्षता विभाग रद्द करून 'केंद्रीय व्हिजिलन्स ' स्थापन करू शकते .  प्रत्येक कामाचा कालावधी फिक्स करू शकते . सध्या दर २/३ वर्षांनी तीच ती कामे केली जातात .   इच्छा असेल तर गैरप्रकार भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे हजारो उपाय राज्य -केंद्र सरकार योजू शकते पण कटू वास्तव हे आहे की , लुटीचा कारभार सर्वांनाच हवासा आहे . सर्वच राजकीय पक्ष व नेत्यांचे खायचे व दाखवयाचे दात वेगळे आहेत . भ्रष्टाचार मुक्त भारत हे केवळ त्यांचे मगरीचे आश्रू आहेत . भारतात एक तरी लोकप्रतिनिधी असा आहे का की ,जो  ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांचा कारभार पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करण्याची मागणी करतो आहे . एकतरी  अधिकारी असा आहे का , की जो संकेतस्थळावर कारभार उपल्बध करण्याचे धाडस दाखवतो . अतिशय खेदाची गोष्ट हि आहे की , ब्रिटिशांना हि लाजवेल अशी लूट स्थानिक स्वराज्य संस्थात चालू आहे आणि तरीही पारदर्शक कारभाराची दवंडी पिटवली जाते आहे .

 

   सर्वात आश्चर्याची गोष्ट हि आहे की , स्थानिक स्वराज्य  संस्थांतील कारभारात गैरप्रकार -भ्रष्टाचार याचे प्रमुख कारण हे " पारदर्शकतेचा अभाव " हे कारण स्पष्ट दिसत असून देखील  जी मंडळी जसे प्रसारमाध्यमे , सामाजिक संस्था  सातत्याने भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवतात ती मंडळी स्थानिक स्वराज  संस्थांचा कारभार पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करा हि मागणी का करत नाहीत .  दृष्टिक्षेपात उपाय योजण्यासाठी का पाठपुरावा करत नाहीत .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९००४६१६२७२ / ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com