घड्याळाच्या
काट्यावर धावणाऱ्या संपूर्ण जगाला अनेक महिन्यांसाठी स्थानबद्ध करत अनिश्चितता हा मानवी जीवनाचा अविभाज्य अंग आहे हे
पुन्हा एकदा कोरोनाने अधोरेखित केले . या जगात शाश्वत काहीच नाही , विज्ञानाला देखील
मर्यादा आहेत , विकासाच्या नावाखाली संपूर्ण जगात मानव जातीने घातलेला धुडगूस , निसर्गाचा
समतोल ढासळण्यास कारणीभूत विकास या पुढे सहन केला जाणार नाही या सम अनेक इशारे कोरोना
आपत्तीने देत संपूर्ण मानव प्रजातीला अंतर्मुख करण्यास भाग पाडलेले आहे . मानवाच्या
उद्दामपणाला लगाम घातला . संपूर्ण विश्वाला असहाय्य करत निसर्गच श्रेष्ठ आहे याची प्रचिती
दिली .
प्रत्येक संकटाची सकारात्मक बाजू असतेच असते . कोरोना आपत्तीच्या देखील सकारत्मक बाजू आहेत . कुटुंबात -समाजात मानवी नाते संबंधाची विस्कटलेली वीण कोरोनाने घट्ट केली . ई -लर्निंग शिक्षणाच्या बाबतीत नाके मुरडल्या जाणाऱ्यांना ऑनलाईन शिक्षण निमूटपणे स्वीकारण्यास भाग पाडले . पायाभूत सुविधांवरील खर्च कमी करण्यासाठी 'वर्क फ्रॉम होम ' हि संकल्पना अनेक पाश्चात्य देशात अवलंबवली जात असताना भारतात मात्र या संकल्पने कडे पाठ फिरवली जात होती , कोरोनाने अन्य सर्व मार्ग बंद करत ' वर्क फ्रॉम होम ' शिवाय अन्य पर्यायच ठेवला नाही . आता भविष्यात किमान ३०/४० टक्के कंपन्यात वर्क फ्रॉम होम हि संकल्पना चालूच राहील हे नक्की .
कोरोनाचे परिणाम आपण सर्वच जाणतो .
ते अगदी विस्तृतपणे मांडण्याची आवश्यकता नाही
पण हे मात्र निर्विवाद सत्य आहे की , मानवी जीवनाच्या सर्व अंगावर जसे अर्थकारण , राजकारण
, धर्मकारण , समाजकारण , ज्ञान -विज्ञान , संस्कृती कोरोनाने परिणाम करत व्यक्ती -कुटुंब -समाज -राष्ट्राला अंतर्मुख करण्यास बाध्य केले
.
व्यक्ती -समाज-राष्ट्राच्या वाटचालीत समस्या , संकटे अटळ असतात . खरा प्रश्न असतो तो समस्यांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचा . नकारात्मक दृष्टिकोनातून समस्येकडे पहात केवळ समस्येचे 'चर्वित चर्वण' केले तर त्याची अंतिम फलनिष्पत्ती शून्य असते . अशा दृष्टिकोनामुळे ना समस्यांचे निराकारण संभवते ना पुढील संकटाला सामोरे जाण्याची तयारी . संकटाचे संधीत रूपांतरण करण्यासाठी सर्वात महत्वाचा असतो तो ' समस्यांकडे पाहण्याचा डोळस सकारात्मक दृष्टिकोन ' .
कोरोनाने संपूर्ण विश्वाच्या घौडदौडीला लगाम घालत संपूर्ण मानवजातीला 'मागे वळून पाहत , आजवरच्या वाटचालीतील चुकांचे सिंहावलोकन करत भविष्यातील वाटचाल सुसह्य करण्यासाठीची एक संधी दिलेली आहे . जी व्यक्ती , जो समाज , जे राष्ट्र कोरोना संकटाचे संधीत रूपांतर करत आपल्या सामाजिक , राजकीय , प्रशासकीय , सांस्कृतिक व मानवी जीवनाशी निगडित सर्व मूलभूत गोष्टीत कालानुरूप बदल करतील तेच भविष्यात टिकतील , त्यांचेच भविष्य उज्वल असणार आहे हे निश्चित .
'आपले ठेवायचे झाकून तर दुसऱ्याचे पहावयाचे वाकून ' या आपण भारतीयास जडलेल्या सवयीला फाटा देत आपण आपल्या व्यवस्थेचे सिंहावलोकन करू यात . आपल्यासाठी ते अधिक हिताचे ठरते . कोरोना आपत्तीने भारतीय लोकशाहीतील अनेक व्यवस्थांना नागडे करत त्या त्या व्यवस्थांचे पितळ उघडे पाडलेले आहे . '२०२० मध्ये भारत महासत्ता बनणार 'या कृत्रिम रीतीने फुगवलेल्या स्वप्नाला टाचणी लावली गेलेली आहे . कोरोना आपत्तीने प्राधान्याने अधोरेखित केलेली निकडीची अनेक गोष्टी आहेत त्यातील काही महत्वपूर्ण बाबी : भारतीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरण , शिक्षण व्यवस्थेचे सक्षमीकरण व डिजिटलायसेशन , प्रशासनात समन्वय व सवेंदनशील पणे विचारपूर्वक कार्यपद्धतीचे बीजारोपण , प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करण्याचा सर्वपक्षीय राजकारण्यांना जडलेला कँसर व त्यामुळे भारताचे विविध क्षेत्रात होणारे अवाढव्य नुकसान ,संकटात देखील 'मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्याची ' अनेक यंत्रणांची खास करून खाजगी रुग्णालयांची मानसिकता , भ्रष्टाचार हाच आमचा आत्मा आहे अशा प्रकारचे व्यवस्थेचे वागणे . यासम अनेक गोष्टींकडे भारताला अधिक लक्ष देणे क्रमप्राप्त असल्याची निकड कोरोनाने अधोरेखित केलेले आहे .
अर्थातच कोरोनाच्या संकटात देखील अनेक व्यक्ती , सामाजिक संस्था , विविध क्षेत्रातील कोरोना योद्धे यांनी तन-मन-धन समर्पित करत अनेक सकारात्मक गोष्टींचे दर्शन घडवले . परंतू एकूण व्यवस्थेच्या प्रमाणात हे प्रमाण अत्यंत अत्यल्प होते हि खेदाची बाब म्हणावी लागेल .या पार्श्वभूमीवर ५/१० टक्के सकारात्मक गोष्टीची दवंडी पिटत ९०/९५ टक्के नकारात्मक गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणे आत्मवंचना ठरते व भविष्यात याची मोठी किंमत आपल्याला भोगावी लागू शकते . संकंट -समस्या जशा अटळ असतात तद्वतच चुका देखील अटळ असतात.
एक गोष्ट सुरुवातीलाच नमूद करतो की कोरोना आपत्ती काळात अनेक सकारात्मक गोष्टी दिसून आल्या हे कोणीच अमान्य करत नाही . परंतु म्हणून आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत असणाऱ्या , कोरोना आपत्तीने ऐरणीवर आणलेल्या नकारात्मक गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल ? उलटपक्षी नकारात्मक गोष्टींवर सखोल चिंतन करून सकारात्मक उपाययोजना योजणे त्यांची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणे हेच आपल्या सर्वांचे हिताचे असणार आहे .
भूतकाळातील चुकांची कारणमीमांसा करून वर्तमानात त्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करत भविष्य सुसह्य करणे यातच खरे मानव हित असते व त्या दृष्टिकोनातून आपण भारतीय लोकशाहीतील सर्व यंत्रणांना तातडीने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे . इतकेच नव्हे तर आजवर केवळ उक्ती तुन केली जाणारी दिशाभूल टाळून प्रत्येक उक्तीला प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणे अत्यंत निकडीचे आहे . अन्यथा भविष्यकाळ आपल्याला माफ करणार नाही हे निश्चित .
टाळेबंदीच्या काळात मोलमजुरी करणाऱ्या , हातावर पोट असणाऱ्या करोडो नागरीकांची 'कर्मभूमी ते जन्मभूमी' असे स्थलांतर करताना ज्या प्रकारची ससेहोलपट झाली ती पाहता स्वातंत्र्याच्या ७ दशकानंतर देखील भारतीय लोकशाही व्यवस्था किती कुपोषित आहे हे ठळकपणे अधोरेखित झाले . टाळेबंदीच्या काळात अतिशय टोकाच्या व विसंगत प्रशासकीय -राजकीय निर्णयांनी ' वरिष्ठ पातळीवर अत्यंत विचारपूवर्क निर्णय घेतले जातात ' या भारतीय अंधश्रद्धेला उघडे केले . प्रशासकीय व राजकीय निर्णयात उत्तरदायित्वांचा अभाव हि सर्वात मोठी समस्या आहे . याकडे देखील निकडीने लक्ष देत प्रशासकीय -राजकीय कार्यपद्धतीत बदल करायला गरजेचे आहेत . प्रसारमाध्यमांनी कोरोनाचे ज्या प्रकारे वार्तांकन करत समाजाला 'काळजी घेण्याऐवजी, काळजी करायला लावली , काळजीत पाडले ' ते पाहता आपल्या प्रसारमाध्यमांनी देखील साक्षर होणे आवश्यक असल्याचे दिसून आले .
करोनाचा धडा : शासन -प्रशासन अधिक अभ्यासू, सजग व माहितीने परिपूर्ण व्हावे
प्रत्येक आपत्तीतून काही तरी धडा घेणे गरजेचे असते . कोरोना ने प्रशासकीय, राजकीय अपरिपक्वता अधोरेखित केलेली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या सात दशकांनंतर देखील भारतीय प्रशासन व्यवस्था व राजकीय निर्णय क्षमता किती अपरिपक्व आहे हे करोना काळातील अनेक निर्णयाने अधोरेखित केले. शासन प्रशासनाने एखाद्या प्रश्नावर समस्येवर योजलेले "उत्तर" हा देखील पुढे एक "प्रश्न" निर्माण होतो .
अशा कार्यपद्धतीमुळे अगदी साधे साधे प्रश्न सुटण्याऐवजी देखील नवे अधिक गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होत जातात हे भारतीय राजकारणाचे दुखणे आहे. विशेषतः गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर व्यवहार्य लोकाभिमुख व परिणाम कारक उपाय सुचवणारे निर्णय प्रक्रिया च मोडीत निघाल्यामुळे लोकशाही व्यवस्था सक्षमपणे नागरिकांसाठी उभी राहताना दिसत नाही अभ्यासू राज्यकर्त्यांची वानवा असल्यामुळे नोकरशाहीचे फावते आहे व त्यामुळे लोकशाही व्यवस्था कायदे कानून यांच्या जंजाळात अधिकाधिक अडकली जातेय. यामध्ये जोपर्यंत बदल होत नाही तोपर्यंत स्वातंत्र्यप्राप्तीची अपेक्षित फळे तळागाळापर्यंत पोहोचणे दुरापास्त दिसते.
कोरोना आपत्ती निवारणासाठी विविध उपाययोजना करताना प्रशासनाला नागरिकांच्या दारोदारी फिरावे लागले अगदी मूलभूत डेटा गोळा करण्यासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाचा अपव्यय करावा लागला. असे प्रकार निश्चितपणे शोभनीय नाहीत. याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी डिजिटल इंडियाची केवळ दवंडी न पिटता ग्रामपंचायतीपासून ते केंद्र सरकारच्या विविध कार्यालयाकडे नागरिकांचा परिपूर्ण डेटा गोळा केला जायला हवा जेणेकरून कुठलीही योजना यशस्वीपणे राबवता येऊ शकेल. योजनांची फलप्राप्ती नागरिकांच्या दृष्टिक्षेपात येऊ शकेल.
भविष्यात
रुग्णांची ससेहोलपट टाळण्यासाठी
“ सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था”
सक्षम करण्यास
सर्वोच्च प्राधान्य
द्यावे :
करोना आपत्ती यासाठी इष्टापत्ती म्हणावी लागेल की, करोनाने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे म्हणजेच सरकारी हॉस्पिटल्स ची संख्या, मनुष्यबळाची कमतरता, रुग्ण वाहिन्यांची उपलब्धता व सेवेचा दर्जा याबाबतचे वास्तवदर्शी स्वरूप उघडे पाडले आहे. खेदाची बाब ही आहे की, आरोग्य हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असला तरी आजवर त्याकडे सर्वच सरकारांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले आहे.
करोनाने महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशातील आरोग्य व्यवस्थेसह अन्य अनेक पायाभूत सुविधांच्या दर्जाहीन तेचा "आरसा" देशासमोर ठेवला आहे.लोकप्रतिनिधी म्हणून २०/३० वर्षे काम करणाऱ्या , आमचा जिल्हा विकासात अग्रेसर आहे अशी दवंडी पिटणाऱ्या नेत्यांना करोनाच्या उपचारासाठी आपला विकसित जिल्हा सोडून थेट मुंबई गाठावी लागली. जिल्हा जिल्ह्यातील विकासाचे पितळ उघडे पडले.
एकीकडे लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक सरकारी हॉस्पिटलची नगण्य संख्या व सेवेच्या दर्जावर असलेले प्रश्नचिन्ह तर दुसरीकडे खाजगी हॉस्पिटल चे न परवडणारे शुल्क यामध्ये गेली अनेक वर्षे नागरिकांची ससेहोलपट होते आहे , करोनाने त्या ससेहोलपटीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केलेले आहे.
करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन सरकारने अनेक शहरांत तात्पुरत्या स्वरूपातील हॉस्पिटलची सुविधा निर्माण केली असली तरी हा प्रकार म्हणजे " तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यात सारखा होता . " ही व्यवस्था वरवरची मलमपट्टी ठरते. अशा पर्यायास मर्यादा असतात हे ध्यानात घेत आता गरज आहे ती दीर्घकालीन उपाययोजनांची.
ग्रामीण भागामध्ये तर अतिशय भयानक अवस्था आहे. तालुका , जिल्हा पातळीवर देखील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची वानवा आहे. एका अहवालानुसार आरोग्य व्यवस्थेवरील खर्चामुळे देशातील चार ते पाच करोड कुटुंब गरिबीत लोटले जातात हे सिद्ध झालेले आहे.
महाराष्ट्र राज्य हे विकसित पुरोगामी राज्य असल्याचा डंका पिटला जात असला तरी सर्वाधिक करोना रुग्ण व सर्वाधिक करोना मृत्यू हे महाराष्ट्रात झालेले आहेत हे अतिशय सत्य व कटू वास्तव आहे . सुरुवातीला सरकारने ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बांधून आवश्यक मनुष्यबळाअभावी धूळ खात पडलेले आरोग्य केंद्र सुरु करावेत.
“आरोग्य स्वराज्य” : नागरीकांचा
घटनादत्त हक्क :
‘आरोग्य स्वराज्य’ म्हणजे प्रत्येक रुग्णास आवश्यक दर्जेदार व मोफत व काही वर्गाला माफक दरात 'सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थे' च्या माध्यमातून दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणे . भारतात या मूलभूत हक्काचीच पायमल्ली होते आहे .
एकीकडे प्रतिवर्षी प्रतिमाणसी ७ लाख खर्च करणारे विकसित देशातील सरकार तर दुसरीकडे प्रतिवर्षी केवळ ७ हजार खर्च करणारे आपली सरकारे पाहता आपल्या देशात राजकीय -प्रशासकीय धोरण हे शासकीय आरोग्य यंत्रणेला मारक असणारेच आहे हे स्पष्ट होते .
त्याही पुढचा प्रश्न आहे तो म्हणजे जो काही सकल उत्पनाच्या १ टक्का खर्च केला जातो आहे त्याचा विनियोग तरी रास्त आहे का ? स्थानिक स्वराज्य संस्था असोत कि अन्य सरकारी विभाग असू देत त्यांच्या कडे निधी नाही असे नक्कीच नाही , त्यांच्या कडे निधी आहे पण त्याच्या वापराचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत . करोनामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची सध्या झालेली 'करुणामय अवस्था ' भविष्यात टाळायची असेल तर त्यासाठी देशात "आरोग्य स्वराज्य " हा उपक्रम प्राधान्याने राबवायला हवा .
दृष्टिक्षेपातील
उपाय :
ट्रस्ट/पिपिपी
तत्वावर हॉस्पिटल्स
चालवावेत :
प्रामाणिक इच्छाशक्ती असेल व ध्येय सुनिश्चित असेल तर हॉस्पिटल कशा प्रकारे ठरवले जाऊ शकते याचा वस्तुपाठ टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल घालून दिलेला आहे. गेल्या 70 वर्षातील राजकीय प्रशासकीय भ्रष्ट कार्यपद्धती लक्षात घेता सरकार मार्फत दर्जेदार हॉस्पिटल्स चालवणे केवळ दिवास्वप्न ठरतेय. आजवर करोडो रुपये खर्चून देखील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मृत्यू शय्येवरच असल्याची दिसते आहे. करोनाने हे नागडे सत्य सर्वासमोर आणले आहे.
आरोग्य व्यवस्थेवर केल्या जाणाऱ्या सरकारी निधीचा विनियोग योग्य पद्धतीने होऊन सरकारी हॉस्पिटल चा दर्जा सुधारायचा असेल तर भविष्यात " आरोग्य ट्रस्ट" स्थापन करावा त्यात टाटा समूह सारख्या सामाजिक उत्तरदायित्व जपणाऱ्या संस्था, अन्य सामाजिक संस्था व सीएसआर फंडातून सामाजिक उत्तरदायित्व निभवू पाहणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश करावा. आगामी ३ वर्षासाठी सीएसआर फंडा चा उपयोग केवळ आरोग्य सेवेसाठी च करावा. सरकारने आपल्या एकूण बजेटच्या पाच-दहा टक्के रक्कम या ट्रस्ट कडे प्रति माह सुपूर्त करावी.
आरोग्य
व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी
दृष्टिक्षेपातील अन्य काही
उपाय :
• ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आगामी पाच वर्ष एकूण बजेटच्या २० टक्के बजेट हे केवळ सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या निर्मिती, विस्तार, उपकरणांची सुसज्जता व सेवेच्या दर्जाचे उच्चीकरण यासाठी वापरणे बंधनकारक करावे.
• राज्य सरकारने " *ग्रामपंचायत येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र*" ही योजना अंमलात आणावी.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे आजवरचा त्यांचा एकूण कारभार पाहता निधीची कमतरता नाही हे दिसून येते. *कमतरता आहे ती प्रशासकीय व राजकीय इच्छाशक्तीची*. प्रत्येक महानगर पालिकेला WHO निकषानुसार आवश्यक hospitals उभारणे अनिवार्य करावे.
• वर्तमानात निर्माण झालेली परिस्थिती व त्यातून रुग्णांची होणारी ससेहोलपट टाळायची असेल तर सरकारने विकासाच्या संकल्पनेत सार्वजनिक आरोग्य सेवेस सर्वोच्च स्थान द्यावे.
• महापालिकांना प्रत्येक वॉर्डमध्ये सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्र अनिवार्य करावे.
• खाजगी हॉस्पिटल प्रशासनाचा मनमानी कारभार व त्यातून केली जाणारी रुग्णांची आर्थिक लूट यावर नियंत्रण येण्यासाठी सरकारने ज्या पद्धतीने करोना उपचाराचे दर पत्रक ठरवून दिले आहे त्याच धर्तीवर अन्य रोगाच्या उपचारावरील दरपत्रक देखील निश्चित करावे.
• जागतिक निकषाप्रमाणे एक लाख लोकसंख्येसाठी आवश्यक डॉक्टरांच्या संख्या पेक्षा खूप मोठ्या प्रमाणात अपुरी आहे. हे लक्षात घेत सार्वजनिक आरोग्य सेवेच्या सक्षमीकरणासाठी डॉक्टर, नर्सेस वॉर्डबॉय यांची "महा"भरती योजावी.
• वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या मोठया प्रमाणात वाढवावी जेणेकरून लोकसंख्येच्या प्रमाणात डॉक्टरांची उपलबध्दता होऊ शकेल .
• वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढवावी . सर्वसामान्यांना परवडेल या पद्धतीने एमबीबीएसची fees ठरवावी .
• Disaster Management तत्वास अनुसरून मिल्ट्री/ आर्मी च्या माध्यमातून तातडीने रुग्णालयाची निर्मिती युद्धपातळीवर सुरु करावी.
• आरोग्य व्यवस्थेवर कायमस्वरूपी लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ञांचा समावेश असणारी समिती नेमावी.
• लोकप्रतिनिधी - नोकरशाहीला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतच उपचाराची सक्ती हवी : ज्या राज्यकर्त्ये व नोकरशाही कडे 'सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे ' उत्तरदायित्व आहे ती मंडळी मात्र जनतेच्या पैशातून खाजगी रुग्णालयांमध्ये स्वतःसाठी , स्वतःच्या कुटुंबासाठी उपचार घेतात . डोळसपणे पाहिले तर हा लोकशाहीचा पराभवच ठरतो . हा जनतेचा पराभव ठरतो . यावर सर्वोत्तम उपाय म्हणजे गल्लीपासून दिल्ली पर्यंतच्या सर्व लोकप्रतिनिधी व नोकरशाहीला 'सरकारी हॉस्पिटल मध्येच उपचार घेण्याची सक्ती करणे ' . खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करावयाचे असतील तर त्यांनी स्वतःच्या पैशाने करावेत . रोग जालीम आहे त्यामुळे त्यावरील ईलाज देखील तितकाच जालीम हवा.
शिक्षणाप्रती सरकारची असंवेदनशीलता सर्वाधिक घातक :
कोरोना टाळेबंदीमुळे सर्वाधिक नुकसान कशाचे झाले असेल तर ते म्हणजे शिक्षणक्षेत्राचे. याचे दीर्घकालीन परिणाम संभवतात . व्यक्ती -समाज -राष्ट्राच्या उन्नतीचा महामार्ग असणारे शिक्षण सरकारच्या प्राधान्यक्रमात दिसत नाही . पारंपरिक शिक्षण संपूर्णतः ब्लॉक झालेले असल्यामुळे खरे तर शिक्षण खंडिता टाळण्यासाठी सरकारने विविध उपाययोजना योजने अभिप्रेत असताना सरकारने शिक्षण ऑपशनला टाकलेले दिसते . ऑनलाईन शिक्षण चालू आहे हि टाळेबंदी व अनलॉक काळातील सर्वात मोठी अफवा आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
जमिनीवरील वास्तवाला नाकारत स्वप्न रंजनाच्या दुनियेत नागरिकांना झुलवत ठेवणे हा भारतीय लोकप्रतिनिधी व लोकशाही व्यवस्थेतील यंत्रणांना जडलेला छंद आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. यासंदर्भातील प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे ऑनलाईन शिक्षण , ऑनलाईन विद्यापीठ परीक्षा , "डिजिटल इंडिया" "महासत्ता भारत"
डिजिटल इंडिया बाबत जमिनीवरील वास्तव काय आहे हे विद्यापीठांच्या परीक्षा गोंधळाने सुस्पष्टपणे दाखवून दिलेले आहे. दिडशे वर्षाची परंपरा असणाऱ्या मुंबई विद्यापीठाची ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यात उडालेल्या भंबेरी ने देशाची 'आर्थिक राजधानी' अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या 'आंतरराष्ट्रीय शहराचे ' डिजिटल इंडिया साठी आवश्यक पायाभूत तांत्रिक बाबतची दुरवस्था अधोरेखित केलेली आहे.
एकीकडे ऑनलाईन परीक्षा बाबत हा गोंधळ सुरू असताना दुसरीकडे शालेय पातळीवर ऑनलाईन शिक्षणाच्या बाबतीत देखील विदारक चित्र सर्वत्र दिसते आहे. ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रियेत भेडसावणाऱ्याविविध प्रकारच्या तांत्रिक अडचणीमुळे "शाळा बंद, शिक्षण चालू" हा उपक्रम सरकारी अफवा ठरतो आहे. कुठल्याही भारतीय सरकारी योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे टोकाची विसंगती. ही विसंगती म्हणजे कागदावर शंभर टक्के यशस्वी असणारी योजना प्रत्यक्ष फिल्डवर मात्र तितकीशी यशस्वी नसते. भारतीय यंत्रणा कागदावर व कागदावरील नियोजनात नेहमीच उत्तम असतात परंतु प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर मात्र बहुतांश वेळेला नापास ठरतात हा आजवरचा अनुभव आहे.याची १००% टक्के अनुभूती देणारा सध्याची योजना म्हणजे " शाळा बंद, पण शिक्षण चालू ही सरकारची योजना...
शाळा बंद , शिक्षण चालू : सरकारी अफवेमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य टांगणीला :
ग्रामीण भागात "ऑनलाईन शिक्षण " योजनेचा पूर्ण बोजवारा उडालेला दिसतो.शहरी भागात ऑनलाइन शिक्षणाचा बोलबाला असला तरी ग्रामीण भागात मात्र बहुतांश ठिकाणी हे शिक्षण OUT OF RANGE असल्याचे निदर्शनास येते आहे. केवळ १० टक्के शाळा अशा आहेत की त्यांनी अतिशय मनापासून व प्रामाणिकपणे ऑनलाइन शिक्षण ही संकल्पना राबवली आहे. ती राबवण्यासाठी अथक परिश्रम घेतलेले दिसत आहेत. बाकी बहुतांश शाळांच्या बाबत मात्र " नाव मोठे लक्षण खोटे "अशी अवस्था आहे.अनेक शहरांमध्ये देखील 'ऑनलाइन शिक्षण ' संकल्पना 'विडंबन स्वरूपात' राबवली जात असल्याचे दिसत आहे.
ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावाखाली अनेक शाळा केवळ व्हिडिओ विद्यार्थ्यांना पाठवत आहेत. त्यात जिवंतपणा नसल्यामुळे पालक विद्यार्थी अशा शिक्षणाकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाहीत.
ग्रामीण भागातील शाळामध्ये ऑनलाइन शिक्षण ही केवळ एक "अफवा" ठरत आहे.अगदी तालुका पातळीवर शाळादेखील आठवड्यातून एखाद्या विषयाचा एखाद-दुसरा व्हिडिओ , एखादा दुसरा स्वाध्याय पाठवून "ऑनलाईन शिक्षणाच्या सोपस्कार" पार पाडताना दिसत आहेत. एकुणातच ग्रामीण भागातील शाळांमधील ऑनलाईन शिक्षणाचे स्वरूप दर्जा व्याप्ती लक्षात घेता हे निश्चितपणे म्हणता येईल की ऑनलाईन शिक्षण ही सरकारने, शाळांनी विद्यार्थ्यांची केलेली निव्वळ फसवणूक आहे. दहा वीस टक्के शिक्षक वगळता अन्य शिक्षकांमध्ये टेक्नॉलॉजी वापराबाबत अज्ञान असल्यामुळे , सरकार तर्फे
शिक्षक प्रशिक्षणाचा अभाव, पालकांच्या आर्थिक स्थितीमुळे स्मार्टफोन ची कमतरता व डेटा रिचार्ज ची वानवा , नेटवर्कमध्ये अडथळा अशा विविध कारणांमुळे एकूणातच ऑनलाईन शिक्षणाचा मार्ग अत्यंत खडतर ठरताना दिसत आहे.
प्रत्यक्ष स्थिती अतिशय विदारक असली तरी कागदावर ती मात्र सर्वकाही OK ...OK असल्याचे शिक्षण विभाग सांगत आहे आणि त्यामुळेच ऑनलाईन शिक्षण ही पालकांची विद्यार्थ्यांची व एकूणातच शिक्षण व्यवस्थेची सर्वात मोठी दिशाभूल ठरत आहे असे म्हटले तर अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही.
टीव्ही चॅनल च्या माध्यमातून सर्वांपर्यंत शिक्षण पोचवण्याची संधी सरकारने दवडली :
व्यक्ती समाज राष्ट्राच्या उन्नतीत शिक्षणाचे महत्त्व लक्षात घेत सरकारने टाळेबंदीच्या काळात सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी टीव्ही चॅनल या सर्वव्यापी माध्यमाचा वापर करून घ्यायला हवा होता.खरे तर सरकारने करोनाची व्याप्ती लक्षात घेत तातडीने संपूर्ण राज्यासाठी, देशासाठी Education Dedicated टीव्ही चॅनल सुरू करायला हवा होता. त्या विषयातील तज्ञ मंडळी च्या माध्यमातून त्या त्या विषया च्या तासिका सुरू करायला हव्या होत्या. किमान आता तरी सरकारने TV वर तातडीने Education Channel सुरु करावेत.
सर्वांना खुश करण्यासाठी सरकार वर्षा अखेरीस सर्व मुलांना पुढील वर्गात ढकलण्याचा निर्णय घेईल व राज्यातील विद्यार्थ्यावर फार मोठे उपकार केल्याचे भासवेल. पण असा निर्णय हा संपूर्ण एका पिढीला बरबाद करणार्या निर्णय ठरू शकते कारण केवळ पास होणं हा शिक्षणाचा उद्देश नसून त्या त्या विषयातील संकल्पना , अवगत करणे हा असतो.एखाद्या वर्गातील त्या त्या विषयाच्या संकल्पना नीट न अवगत झाल्यास विषयातील रुची कमी होऊन भविष्यात त्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास खडतर होऊ शकतो.
जानेवारी ते डिसेंबर अशी शैक्षणिक वर्षाची पुनर्रचना सर्वोत्तम पर्याय:
शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकार समोरील अन्य एक पर्याय उपलब्ध आहे तो म्हणजे जानेवारी ते डिसेंबर अशी शैक्षणिक वर्षाची पुनर्रचना करणे.
या लेख संवादातून शिक्षण विभाग, शिक्षण क्षेत्राचे हितचिंतक, तज्ञ मंडळी व राज्य -केंद्र सरकार ला विनंती आहे की, शिक्षण नाला सर्वोच्च प्राधान्य देत शिक्षणाची घडी विसकटणार नाही या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना कराव्यात. शिक्षण क्षेत्राची दिशाभूल , फसवणूक ही राज्य, देशाला अनेक वर्ष मागे नेणारी ठरू शकते हे ध्यानात घेत शिक्षणा विषयी गांभीर्यता सरकारने दाखवायला हवी.
यंत्रणांनी अधिकाधिक डोळस ,सजग व उत्तरदायी होणे निकडीचे :
व्यक्ती -व्यवस्थेचा खरा कस लागतो तो संकटकाळात . नैसर्गिक आपत्ती -संकटे हि व्यवस्थेची परीक्षा असते. टाळेबंदीचा निर्णय ते अनलॉक च्या सर्व टप्प्यावरील निर्णय व त्याची अंमलबजावणी व त्याचे परिणाम लक्षात घेता अतिशय खेदाने नमूद करावे लागेल की , भारतीय लोकशाही यंत्रणेतील काही अपवाद वगळता बहुतांश यंत्रणा या आपत्ती व्यवस्था निवारण कार्यात अपयशी ठरल्या . विविध यंत्रणेतील समन्वयाचा अभाव , उत्तरदायित्वाचा अभाव असंवेदनशीलता यामुळे नागरीकांचे हाल झाले . यंत्रणात समन्वय असता , उत्तरदायित्व -बांधिलकीची भावना असती तर निश्चितपणे कोरोना काळातील करोडो नागरिकांचे जीवन सुसह्य होऊ शकले असते .मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी टाळली जाऊ शकली असती . अर्थातच हा आरोप आहे असे सांगत यंत्रणेतील रथी -महारथी यंत्रणांच्या अपयशावर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न करतील .
अविचारी -अतार्किक निर्णयामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी एक साधे प्रातिनिधिक उदाहरण पुरेसे आहे . सरकारने कुठलीही पूर्वसूचना न देता जारी केलेल्या टाळेबंदी मुळे स्वीटमार्ट , हॉटेल मधील करोडो रुपयांच्या मालाचे नुकसान झाले . लाखो करोडो स्थलांतर करणाऱ्यांची ससेहोलपट झाली . भारतीय राजकारणी ,यंत्रणांनी विचारपूर्वक निर्णय घेतले असते तर असे अनेक प्रकार टाळले जाऊ शकले असते . टाळेबंदीचा निर्णय अटळ होता हे निर्विविद सत्य आहे , खरा प्रश्न आहे तो टाळेबंदीच्या निर्णय प्रक्रियेचा व तिच्या अंमलबजावणीचा .
लोकशाही यंत्रणेत तज्ज्ञांचा सहभाग अत्यंत आवश्यक
:
भारतात लोकशाही व्यवस्था आहे. लोकशाही व्यवस्था म्हणजे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी लोकांसाठी राज्य चालवणे. याचा अर्थ असा की लोकशाही व्यवस्थेत घेतले जाणारे निर्णय हे लोकहिताचे असणे अभिप्रेत आहे . प्रत्येक निर्णयाचा परिणाम १३० करोड नागरिकांच्या जीवनाशी निगडित असल्यामुळे प्रत्येक निर्णय हा तावून-सुलाखून घेणे गरजेचे आहे. परंतु बहुतांश वेळेला "विचार करून निर्णय घेण्यापेक्षा", निर्णय झाल्यावर त्यावर विचार केला जातो असे दिसून येते व हा प्रकार लोकशाहीस घातक आहे.
'निवडणुकीच्या मांडवातून' निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी व 'परीक्षांच्या मांडवातून' नियुक्त होणारे अधिकारी हे स्वतःलाच प्रत्येक क्षेत्रातील आपणच तज्ञ समजत असल्यामुळे आपल्या देशात प्रत्येक समस्या, प्रश्नाचे राजकियीकरण, सुलभीकरण होते व त्यामुळे मूळ समस्येचे निराकरण होण्यापेक्षा समस्या निराकरणाच्या उपाय योजनेतून
समस्या अधिकाधिक गुंतागुंतीची होते, समस्या निराकरण प्रक्रियेतून अन्य अनेक समस्यां चा जन्म होताना दिसतो हा आजवरचा आपल्या लोकशाहीचा प्रवास. नोटबंदी सारखे निर्णय यावर शिक्कमोर्तब च करतात. टाळेबंदीची अंमलबजावणी व इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय परीक्षेत बाबतीतील टोकाची विसंगती हे या मालिकेतील ताजी उदाहरणे.
या पार्श्वभूमीवर शासन प्रशासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत तज्ञांचा समावेश करून लोकशाही प्रक्रिया अधिकाधिक सक्षम सुदृढ करण्यासाठी पावले उचलणे काळाची गरज वाटते. यासाठी देशातील सजग नागरिक, बुद्धिवादी व तज्ञ मंडळींनी सरकारवर दबाव आणायला हवा.
लेखक संपर्क :
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
९८६९२२६२७२/९००४६१६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा