केंद्राने वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर 'महावितरणाच्या खाजगीकरणास विरोध ' करताना महाराष्ट्राच्या ऊर्जामंत्र्यांनी व्यक्त केलेली मते हि एकुणातच सरकारी कंपन्यांकडे नेत्यांचा 'व्यवसायशून्य दृष्टिकोन " अधोरेखित करणारी आहेत. वीज वितरणचे खासगीकरण झाल्यास सर्वसामान्य ग्राहक हिताला बाधा पोहचेल , राखीव जागांच्या नोकऱ्यावर गदा येईल , मोदी सरकारचे धोरण हे सरकारी कंपन्यांचे खच्चीकरण करून तो व्यवसाय खाजगी कंपन्यांच्या खिशात घालण्याचा डाव आहे हि केवळ "राजकीय अर्थाची" मते दिसतात .
सन्माननीय ऊर्जा मंत्र्यांना महावितरण विषयी एवढेच प्रेम असेल तर त्यांनी सर्वात आधी महावितरणच्या कारभाराकडे "डोळसपणे " पहावे . महावितरण मध्ये ‘कमाल ‘दर देऊन केली जाणारी’ किमान’ दर्जाच्या साहित्याची खरेदी , ग्राहक -कर्मचारी/अधिकारी यांच्या अर्थपूर्ण संबंधातून होणारी वीजगळती , लोकप्रतिनिधी व बडे उद्योगपती यांच्याकडून 'उघडपणे' केली जाणारी 'वीज चोरी ' , ग्रामीण भागात ५० टक्क्याहून असणारी अनधिकृत वीजजोडण्या , स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून वीज बिल न भरता केला जाणारा विजेचा अपव्यय , आजही कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे हात ओले केल्याशिवाय न मिळणारे वीज कनेक्शन या गोष्टींचा विचार करत उपाय योजना कराव्यात . महावितरणाचा कारभार सुधरवण्यासाठी कुठल्याही उपाययोजना न करता केवळ महावितरणचे खाजगीकरण नको ! या 'अर्थशून्य ' मताला काहीच अर्थ उरत नाही .
सर्वप्रथम , सर्व पक्षीय नेत्यांनी "सर्वच सरकारी कंपन्या या उत्तोमोत्तम सेवा देत ग्राहकहितास प्राधान्य देतात" तर "खाजगी कंपन्या या ग्राहकांची लूट करत निव्वळ नफेखोरी करतात " हा अपप्रचार थांबवावा .
मुळात मोदी सरकार येऊन ६ वर्षे झालेली आहेत व रेल्वे ,दूरसंचार , महावितरण या कंपन्या ६ दशकांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहेत .
सरकारी कंपन्यांचा कारभार दिवाळखोरीकडे वाटचाल करणारा कसा असतो याचे आणखी मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे एअर इंडिया . एकेकाळी महाराजा अशी बिरुदावली मिरवणारी एअर इंडिया हि आज 'लिलावात ' निघाली आहे . लोकप्रतिनिधी व सरकारी कंपन्यांचे प्रशासन यांचा दृष्टिकोनच व्यावसायिकतेचा नसल्यामुळे आज एखादा दुसरा अपवाद वगळता बहुतांश कंपन्या या दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहेत . हे कटू असले तरी जमिनीवरील वास्तव आहे . ग्राउंड रियालिटी कितीही झाकण्याचा प्रयत्न केला तरी ती झाकता येणार नाही .
प्रश्न हा आहे की , इतक्या वर्षाच्या काळात काय दिवे लावले या सरकारी कंपन्यांनी. ? मंत्री महोदयांनी दूरसंचार कंपन्यांच्या उल्लेख केला आहे .
एकदा सरकारी दूरसंचार कंपन्या बीएसएनएल व एमटीएनएल च्या सेवेची गुणवत्ता तपासा व खाजगी दूरसंचार सेवेची गुणवत्ता तपासा म्हणजे आपसूकच 'खाजगी कंपन्यांचे महत्व ग्राहकात का वाढले ' हे समजू शकेल . लाखभर पगार घेऊन सदरील कंपन्यातील कर्मचारी -अधिकारी गेली ७ दशके कोणती ग्राहक हिताची काम करत होते हे एकदा डोळसपणे पहा .
ग्राहकांच्या नजरेतून पाहिल्यास हि गोष्ट स्पष्ट होते की , दूरसंचार क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांचा शिरकाव झाल्यामुळे एकतर या क्षेत्राचा विस्तार झाला व दुसरी गोष्ट म्हणजे या क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होऊन ग्राहकांचा आर्थिक फायदाच झाला . एकेकाळी इनकमिंग कॉल ला १६ रुपये दयावे लागायचे आज तिथे काही पैशात सेवा मिळते आहे . स्पर्धेमुळे खाजगी कंपन्या ग्राहकांच्या दारात जाऊन सेवा देत आहेत , पूर्वी सरकारी कंपन्यांच्या दारात लाईन लावून देखील सेवा देण्यात सरकारी कंपन्यांना स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही . अजूनही सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची वृत्ती बेफिकीरीचीच आहे . अजूनही ग्राहकांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन हा व्यावसायिक नसल्याचे सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या कार्यालयात कामासाठी गेल्यावर पदोपदी जाणवते .
शरमेची बाब हि आहे की , या सरकारी दूरसंचार कंपन्यात काम करणाऱ्या कर्मचारी -अधिकारी -नेत्यांचाच या कंपन्यांच्या सेवांवर विश्वास नसल्यामुळे या कंपन्यांशी निगडित ९० टक्के कर्मचारी -अधिकारी -नेते हे खाजगी कंपन्यांचे सिम व इंटरनेट कनेक्शन वापरतात .
सरकारी दूरसंचार कंपन्या व्यावसायिक दृष्टीकोनातून न चालविल्यामुळे खाजगी कंपन्यांचा दूरसंचार क्षेत्रात विकास झाला . उत्तोमोत्तम सेवा देत या कंपन्या खऱ्या अर्थाने ग्राहकहित जपत आहेत . खाजगी कंपन्या ५जी विषयी घोषणा करत असताना सरकारी दूरसंचार कंपन्या २जी /३ जी च्या पुढे सरकत नाहीत हे विसरता कामा नये . या पार्श्वभूमीवर सरकारी कंपन्यांचे अंधपणाने केलेले समर्थन ग्राहकहिताचे नक्कीच नाही हे सिद्ध होते .
कुठल्याही व्यवसायाची भरभराट तेंव्हाच होते जेंव्हा "दर्जा" उत्तम असतो . "जे जे सरकारी ,ते ते दर्जाहीन" असा सध्या राज्य व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सेवेच्या /कंपन्यांचा नावलौकिक आहे . विविध राजकीय पक्षांची सरकारी आली आणि गेली पण सरकारी कंपन्यांच्या दर्जा मात्र घसरतच गेला हे जमिनीवरील वास्तव आहे . याचे उत्तरदायित्व आजवरच्या सर्व सरकारे व नेत्यांवर जाते . सरकारी कंपन्यांच्या अधःपतनास हे सर्व जबाबदार आहेत . त्यामुळे सरकारी कंपन्यांच्या नावाने मगरीचे आश्रू ढाळण्यात काहीच 'अर्थ ' नाही .
राखीव जागांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या रोजगाराला मुकावे लागेल म्हणून सरकारी कंपन्यांचे खाजगीकरण नको हे मंत्र्यांचे मतच अव्यावसायिक दृष्टीचे आहे . हा दृष्टिकोन ' हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ' मानसिकता दर्शवणारा आहे . हे मत राजकीय पोळी भाजण्याच्या दृष्टीने योग्य असले तरी 'कंपनी व्यावसायिक दृष्टीने चालण्याच्या दृष्टीने ' समर्थनीय नाही . कुठलाही ग्राहक हा त्या त्या कंपनीत कोण कोण व्यक्ती काम करतात हे पाहून कंपनीस प्राधान्य देत नसतो . त्याला हवी असते ती केवळ दर्जेदार सेवा . केवळ सरकारी पैशाने रोजगार देण्याचे साधन म्हणजे सरकारी कंपन्या हा संकुचित दृष्टिकोनच सरकारी कंपन्यांच्या भवितव्यासाठी मारक असून तो खाजगीकरणास पूरक आहे .
राहतो प्रश्न तो महावितरणचा . महावितरण किती ग्राहक हित जपते हे टाळेबंदीच्या काळातील अवाजवी -अव्यवहार्य हजारो रुपयांच्या बिलांनी दाखवून दिलेले आहे . ६ महिने घर /दुकान बंद असून देखील २५/३० हजार रुपये आलेले बिल आधी भरावेच लागेल हीच आहे का महावितरणची 'ग्राहकहिताची ' परिभाषा ?. जी कंपनी गेली काही दशके हजारो कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या विळख्यात आहे त्या कंपनीचे मंत्रीच जर १०० युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याचे स्वप्न पाहत असतील तर त्या महावितरणचे भविष्य काय असणार आहे हे सांगण्यास नक्कीच कोणा भविष्य वेत्याची गरज नाही .
अव्यावसायिक दृष्टिकोनामुळेच "सरकारी कंपन्या" नामशेष होण्याच्या मार्गावर !
महावितरण असो की अन्य कुठलीही सरकारी कंपनी , तिचे भविष्य तेंव्हाच उज्वल असू शकते जेंव्हा ती कंपनी व्यावसायिक दृष्टीने चालवली जाईल , तिचा दर्जा हा मार्केटमधील स्पर्धेत टिकाव धरणारा असेल . अन्यथा सरकारने कितीही ठरवले तरी तोट्यात चालणाऱ्या कंपन्या फार दिवस चालवल्या जाऊ शकत नाहीत . वर्तमान स्पर्धेच्या युगात तर नक्कीच नाही . वर्तमानातील ग्राहक हा अतिशय चोखंदळ व चंचल आहे . सेवेच्या बाबतीत समाधान झाले तरच तो त्या त्या कंपनीशी नाते जोडून ठेवतो , अन्यथा कुठल्याही भावनिक आहारी न जाता तो सरळपणे त्या त्या कंपनीला 'राम -राम ' करण्यास मागे पुढे पाहत नाही
सर्वच सरकारी कंपन्या या ग्राहकहित जपतात व सर्वच खाजगी कंपन्या या ग्राहकांची लूट करतात हे दोन्हीही विधान दिशाभूल करणारे आहे , सेवा देणाऱ्या कंपन्या या सरकारी असूदेत की खाजगी , व्यावसायीक सत्य हेच आहे की भविष्यात " जे दर्जेदार सेवा देतील " तेच टिकतील .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९००४६१६२७२/९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा