सदनिका धारकावर अन्याय करणारी
"अव्यवहार्य , अतार्किक " मानीव अभिहस्तांतरणाची अटच
रद्द करा...
अधिवेशनात लोकप्रतिनिधीनी जनतेचे प्रश्न
उपस्थित करणे अभिप्रेत असते . आगामी हिवाळी
अधिवेशन यावर्षी नागपूर ऐवजी मुंबईला होण्याची शक्यता आहे . या अधिवेशनात राज्यातील
लाखो नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यतं जिव्हाळ्याचा प्रश्न लोकप्रतिनिधींनी मांडावा .
जनतेचा हा प्रश्न लोकप्रतिनिधींसमोर मांडण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .
मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया
म्हणजे ज्या भूखंडावर इमारत
उभी आहे त्या भूखंडाचा
ताबा सोसायटीकडे हस्तांतरित करणे
. गेल्या काही दिवसांपासून सरकार
" मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया
अधिक सुलभ " केली असल्याचे सांगत
आहे. राज्यातील
सदनिकाधारकांसाठी ही बाब वरकरणी सकारात्मक
वाटत असली तरी प्रत्यक्षात
मात्र हा प्रकार " तोंडाला मुसके
घालून दिवसभर घासात फिरवत जनावराला पोटभर
खा " असे
सांगण्यासारखे होय .
सरकार
मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रिया वारंवार सोपी केल्याची दवंडी
पिटत असले तरी सध्या
राज्यात सुमारे ६० हजारांहून अधिक
सोसायट्यांनी अभिहस्तांतरण बाकी आहे . याचे
प्रमुख कारण म्हणजे विकासकाची , बिल्डरची असहकाराची भूमिका
. भविष्यातील लाभ लाटण्यासाठी भूखंडावर
आपला अधिकार असणे आपल्यासाठी फायद्याचे
आहे हे ध्यानात घेत
विविध कारणे पुढे करत ९९
टक्के बिल्डर " ज्या भूखंडावर
इमारत उभी आहे त्या
भूखंडाचा मालकी हक्क येनकेन प्रकारे
आपल्याकडेच ठेवण्यासाठी प्रयत्न करतो .
या
पार्श्वभूमीवर एक गोष्ट सुनिश्चित
आहे की , जो पर्यंत
बिल्डर /विकसकाचा मानीव अभिहस्तांतरण प्रक्रियेत १ टक्का जरी
सहभाग आवश्यक असेल , त्यांच्याकडून एक जरी कागद
लागत असेल तर भविष्यात
देखील सोसायट्यांच्या दृष्टीने मानीव अभिहस्तांतरण हे
केवळ मृगजळच ठरणार हे नक्की .
खरे
तर , मानीव अभिहस्तांतरणाचा नियमच सदनिकाग्राहकांसाठी अन्यायकारक , अतार्किक व अव्यवहार्य आहे
. सदनिकाच्या किंमतीत भूखंडाच्या किंमतीचा अंतर्भाव होत असल्यामुळे स्वतंत्रपणे
पुन्हा भूखंडावर मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी
अन्य प्रक्रियेचा सोपस्कार कशासाठी ? हा नियमच बिल्डर
धार्जिणा ठरतो व प्रत्येक
सरकार हे बिल्डरांची तळी
उचलून धरणारे असल्यामुळे असा अव्यवहार्य नियम
राज्यातील करोडो ग्राहकांच्या माथी
मारला जातो आहे असे
म्हंटले तर वावगे ठरणार
नाही . यामुळे सरकारने सदनिका धारकावर अन्याय करणारा नियमच रद्द करणे जास्त
गरजेचे आहे. सत्तेवर येणारी
बहुतांश सरकारे ही
'बिल्डर धार्जिणी च ' असल्यामुळे वर्षानुवर्षे
ग्राहकांवर हा नियम लादला
जात आहे हा
नागरिकांचा आरोप गैर नक्कीच
ठरत नाही .
एक
कवडीही खर्च न करता
अनधिकृतपणे सरकारी जागेवर झोपडी बांधली तर सरकार त्या
जागेवरील 'मालकी हक्क ' मान्य करत त्या झोपडं
धारकाला पर्यायी जागा देते पण
दुसरीकडे ७०/८० लाख
रुपये खर्च करत सदनिका
विकत घेणाऱ्यांचा मात्र भूखंडावर हक्क नाही, असा
विसंगत नियम
जगाच्या पाठीवर संभवत नाही .
मानीव
अभिहस्तांतरणासाठी सोसायटी स्थापन करणे आवश्यक आहे
. मुळात
ज्या भूखंडावर ३/४ च
फ्लॅट असतात त्यांना ना सोसायटी स्थापन
करता येत ना अपार्टमेंट
. मग त्यांनी भूखंडावर हक्क कसा प्रस्थापित
करायचा. ? एवढेच
कशाला मुंबई -पुणे शहरात असे
बंगले आहेत की बंगले बांधून २०/३० वर्षे
झाली पण अजूनही प्लॉटचे
मालक वेगळेच आहेत . आता नावावर प्लॉट
करून देण्यासाठी मूळ मालकाचे वारस अवाजवी
मुहमांगी किंमत मागताना दिसतात .
एकुणातच
डीम्ड कन्व्हेयन्स मधील बिल्डरांची आडकाठी
लक्षात घेत सरकार ने
'मानीव अभिहस्तांतरणाची अट ' पूणर्पणे रद्द
करून फ्लॅट खरेदी धारकास त्याच्या त्याच्या फ्लॅटच्या कारपेट क्षेत्रफळानुसार भूखंडावर मालकी हक्क प्रदान करण्याचा
नियम अस्तित्वात आणावा . फ्लॅट खरेदी धारकांवर वर्षानुवर्षे अन्याय करणारा मानीव अभिहस्तांतरणाचा नियम रद्द करावा
. तेच राज्यातील ग्राहक हिताचे ठरू शकते .
अन्यथा
प्रक्रियेत कितीही सुलभता आणण्याचे नाटक केले तरी
करोडो सदनिकाधारकांची अवस्था हि "मुसके
बांधून घासाच्या शेतात फिरवत , बाहेर आल्यावर जनावराला आता
भरले का पोट
" अशीच राहणार
हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही . ज्यावर
प्लॉटवर फ्लॅट
खरेदी करतानाच हक्क आहे , ज्याची किंमत मोजली आहे त्यावर हक्क
स्थापित करण्यासाठी ग्राहकांना मजबूर करणे कोणत्या ग्राहक
कायद्यात मोडते व त्यावर ग्राहक
हक्क संघटना आवाज का उठवत
नाहीत हा खरा अनुत्तरित
प्रश्न आहे .
खरे
तर , इमारतीतील सर्व सदनिका विकल्यानंतर
देखील प्लॉटचा हक्क बिल्डरांकडे राहण्याचा
नियम म्हणजे चारचाकी विकणाऱ्या कंपन्यांनी चारचाकी संपूर्ण किमंत वसूल केल्यानंतर देखील
गाडी तुमची पण गाडीच्या सर्व
चाकांवर आमचाच हक्क असेल , तुम्हाला
चाकांवर मालकी हक्क हवा असेल
तर त्यासाठी विशिष्ट प्रक्रिया करावी लागेल , अधिकची किंमत मोजावी लागेल असा नियम कंपनीने
करण्यासारखे होय.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा