टोलचा झोल टाळण्यासाठी संपूर्ण देशात " तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण सरकारी टोल " हवेत ....

टोलचा झोल टाळण्यासाठी संपूर्ण देशात " तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण सरकारी टोल " हवेत ....

               भारतीय लोकशाहीचे वैशिष्ट्य म्हणजे सरकारचा मनमानी कारभार . लोकशाहीत लोकांच्या  ‘मता’ला किंमत असते असे म्हटले जात असले तरी काही विशिष्ट गोष्टींच्या बाबतीत सरकार लोकांच्या मताला "टोल"तेच आणि तीच  परंपरा  यापुढेही 'चालू' च राहणार ,  मग सरकार कुठलेही असू देत  , याचा पुनर्प्रत्यय  मुंबई -पुणे एक्प्रेसवेवरील टोल वसुलीची मुदतवाढ २०३० पर्यंत वाढवणे व टोलदरात वाढ या वृत्तातून येतो आहे .

        पुणे -मुंबई एक्प्रेसवरील खर्च हा 'बर्म्युडा ट्रँगल ' ठरतो आहे . कितीही वसुली झाली तरी रस्ता बांधणीचा खर्च वसूलच होताना दिसत नाही . आता सरकार टोलमध्ये वाढ करत आहे . हा देखील एक प्रकारे वाहनधारकांची खुले आम लूटच म्हणावी लागेल . टोलच्या प्रकरणातून एक गोष्ट पुन्हा -पुन्हा अधोरेखीत होते आहे की , पारदर्शकता आणि सरकार या विरुद्धार्थी गोष्टी आहेत . पारदर्शकता हाच आमचा ध्यास आहे असे सांगितले जात असले तरी कुठल्याच सरकारला पारदर्शकता नकोशी असते हेच टोल प्रक्रिया वसुली व टोल दर वाढीतून सिद्ध होते .

          वाहनांसाठी आकाराला जाणारा टोल हा गेल्या अनेक वर्षापासूनचा अतिशय ज्वलंत प्रश्न होता आणि आता सुद्धा आहेच . फक्त फरक एवढाच की , सध्या हा विषय टोकाचा विरोध करणाऱ्या बहुतांश  घटकांनी सोयीस्करपणे ' ठंडा बासनात ' गुंडाळून ठेवलेला दिसतो .  आता पुणे - मुंबई एक्स्प्रेस वे वरील टोल वसुलीचे मार्च २०३० पर्यंत वाढवले आहे . खरा मुद्दा हा आहे की , या मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांची संख्या लक्षात घेता या एक्प्रेसवरील एकूण खर्च , त्यावरील व्याज , कंपनीचा नफा या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन सुद्धा हे स्पष्ट दिसते की  या मार्गावर टोलवाढ सोडा , टोल वसुलीच बंद होणे गरजेचे आहे .

             तीच गत आहे वाशी खाडीवरील टोल वसुलीबाबत . आजवर जेवढ्या नोटा जमा झाल्या असतील तेवढ्या नोटा जरी खाडीत टाकल्या तरी संपूर्ण खाडीच बुजून गेली असती . हि केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणें झाली . प्रत्येक टोलच्या ठिकाणी वसूल केल्या जाणाऱ्या रक्कमेबाबत प्रश्नचिन्ह आहेच .

          मुद्दा हा आहे की टोल वसुलीत पारदर्शकता का नाही ?  आज पर्यंत एकूण किती टोल जमा झाला हे सरकारने एकदा जाहीर करावे . आजवर  टोल वसुलीच्या एकूणच प्रक्रियेबाबत वेळोवेळी शंका उपस्थित केली गेलेली आहे . त्यासाठी विशिष्ट शब्द रूढ झाला आहे तो म्हणजे "टोलचा झोल ".असे असताना देखील सरकार जनतेच्या आवाजाची दखल घेताना दिसत नाही , उलट पक्षी तो आवाज बंद करण्याचाच प्रयन्त झालेला दिसतो .

    खरे तर तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशात सर्वत्रच तोल वसुलीच्या बाबतीत पारदर्शकता आणली जाऊ शकते .  फास्टटॅग सारख्या आरएफआयडी तंत्राचा वापर करून देशातील प्रत्येक टोलवरील एक -एक  पैशाच्या टोलवसुलीचा हिशोब मिळू शकतो . आता  नागरीकांना सुशासन -पारदर्शकता या घोषणांचा वीट आलेला आहे कारण या घोषणा -आश्वासनांची पूर्तता कधीच केली जात  नाही . या घोषणा केवळ आणि केवळ हवेत विरून जाण्यासाठीच केल्या जात असल्याचे दिसते . सरकार येतील -जातील ,

         नागरिकाना प्रत्येक सरकार कडून अपेक्षा आहे ती  "कृतिशील सुशासन व पारदर्शकतेची " यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे सरकारने टोल वसुली स्वतः करावी . पुन्हा यासाठीची आडकाठी म्हणजे "सरकारी यंत्रणा = भ्रष्टाचार ,गैरप्रकार " . यावर देखील तंत्रज्ञानाने मात करता येऊ शकेल . अनेक पाश्चात्य देशात टोल वसुली हि 'आरएफआयडी '  तंत्रज्ञानाच्या  मदतीने केली जाते . या पद्धतीत कॅशलेस ट्रान्सक्शन होत असल्यामुळे  भ्रष्टाचाराची जननी असणारे रोखीचे व्यवहार आपसूकपणे बाद होतात . या पद्धतीचा दुसरा फायदा म्हणजे टोल आपोआप खात्यातून कट होत असल्यामुळे मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारा विलंब टाळला जाऊ शकतो व टोलच्या ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी टाळली जाऊ शकते .

            या सर्व पार्श्वभूमीवर 'ना खाऊंगा ,ना खाने दूंगा " अशी  राणाभीमदेवी थाटात वल्गना करणाऱ्या व "पारदर्शक कारभार व सुशासनाचे "आपणच तारणहार आहोत अशा सरकार कडून "कृतिशील सुशासन व पारदर्शकतेची " नागरिकाना अपेक्षा आहे .  सरकारने टोलची वसुली स्वतःच तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केली तर सरकारला भरघोस उत्पन्न मिळू शकेल व त्याच पैशाच्या आधारे 'चांगले दर्जेदार रस्ते , ज्याला देशाची जीवनवाहिनी संबोधतात " अशा पायाभूत व अत्यंत आवश्यक अशा पायभूत सुविधांची स्वप्नपुर्ती केली जाऊ शकते .

           राज्य व केंद्र सरकार दोघेही 'पारदर्शक कारभाराचे ' खंदे समर्थक असल्यामुळे सरकारला अशी पारदर्शक योजना अंमलात आणण्यासाठी काहीच अडथळा नसावा अशी नागरीकांची  'प्रामाणिक ' अपेक्षा आहे . वस्तुतः  आरएफआयडी  तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ विशिष्ट रस्त्यांवर न करता या तंत्रज्ञानाच्या  सहाय्याने संपूर्ण देशात 'सरकारी टोल 'वसुलीचे धोरण राबवायला हवे .... शेवटी अनुत्तरीत प्रश्न हा आहे की  एखादे तरी असे सरकार लोकशाहीत येईल का की  जे सरकार  जनतेला अपेक्षीत 'सुशासन व पारदर्शक कारभाराची स्वप्नपूर्ती करेल  " ?

      सर्वच सरकारांनी हे ओळखले आहे की , भारतीय नागरीक  हे xx ( सहनशील म्हणावयाचे आहे मला !)  आहेत , थोडावेळ आरडा -ओरड करतील पण प्रत्यक्षात वाढलेला टोल देखील निमुटपणे भरतील . प्रसारमाध्यमे देखील टोलच्या झोल बाबत 'वांझोट्या चर्चा ' करतील व पुन्हा नव्या विषयाकडे वळतील . त्यामुळे सरकार वर ना जनतेचा अंकुश उरला आहे ना प्रसारमाध्यमांचा . हे लोकशाहीचे सर्वात मोठे दुर्दैव्य म्हणावे लागेल . त्यामुळे जनता अतिशय कठोरपणे रस्त्यावर उतरणार नाही तोपर्यंत टोलचा झोल व टोलचा भार अटळच राहणार हे नक्की .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई

9004616272