…. तर मतदारांचा निवडणुकातील पराभव अटळच

              

                            ….  तर मतदारांचा निवडणुकातील पराभव अटळच

     

निवडणुकीच्या निकालाने भाजपला सत्तेच्या उंबरठ्यावर उभे केले तर अन्य पक्षांना यातून वेगवेगळा धडा मिळाला .निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय अंगाने विश्लेषणात्मक चर्वित चर्वण चालू आहे .  एक सामान्य  मतदाराच्या दृष्टीकोनातून अवलोकन करण्यासाठीचा हा प्रपंच .

Link for article : 

              http://epaper2.esakal.com/30Oct2014/Normal/Mumbai/page6.htm

     या निवडणुकीतून काही सकरात्मक बाजू जश्या समोर आल्या तश्याच काही नकारात्मक बाजू देखील अधोरेखित झाल्या .प्रथम सकारात्मक बाजूंचा विचार करू या . या निवडणुकीची सर्वात चांगली बाजू हि ठरली की बऱ्याच वर्षानंतर सर्वच पक्ष स्वबळावर लढल्यामुळे त्यांना आपल्या कुवतीचा अंदाज आला .दंडातील  कृत्रिम बेंडकुळ्यानाच आपली खरी ताकत समजत लढाई लढणाऱ्या पक्षांना आपण किती पाण्यात आहोत याची प्रचीती आली .  हि सर्वात जमेची बाजू होय . दुसरी जमेची बाजू म्हणजे आमदारकी म्हणजे आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि भविष्यात आपलीच सरंजामशाही असणार आहे या भ्रमात राहणाऱ्या बड्या प्रस्थांना मतदारांनी घरचा रस्ता दाखविला आणि लोकशाहीत एक दिवसा पुरता का होईना मतदारच राजा असतात हे दाखवून दिले . दिला  त्या पेक्षा अधिक मोढ्या प्रमाणात आणि तेही सर्व पक्षीयांना  धक्का देणे सुदृढ लोकशाहीच्या अस्तित्वाकरिता गरजेचे होते , अन्यथा लोकशाही हा केवळ सोपस्कार ठरण्याचा धोका वाढतो .  

   लोकसभेप्रमाणेच मतदानाची वाढती टक्केवारी देखील सकारात्मक बाजुच ठरते , अर्थातच हा आकडा ८० पार जाणे आवश्यक वाटते . कुठल्याही पक्षाचे सरकार अस्तित्वात नसल्यामुळे आणि राष्ट्रपती राजवट अस्तिवात असल्यामुळे कधी नव्हे ते मोठ्या प्रमाणात निवडणुकीत वाटल्या जाणाऱ्या पैसे पकडले गेले , अर्थातच ते हिमनगाचे टोक होते . अनेक आयाराम -गयारामाना मतदारांनी धूळ चारली हे बरे झाले .

       दुर्दैवाने नकारात्मक बाजूंकडे झुकणारा तराजू मात्र स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षानंतर देखील लोकशाहीची मुळे अपेक्षित प्रमाणात रुजली नाहीत हेच दर्शविते . मतदारसंघातील मतदारांच्या जात-धर्माच्या प्राबल्यानुसार उमेदवारांची निवड , उमेदवार निवडीत घराणेशाहीचा वाढता प्रभाव , ज्या पक्षाच्या नेत्याने घराणेशाहीवर आसूड ओढला त्याच नेत्याच्या दुर्दैवी निधनानंतर अनुकंपा तत्वावर दिली जाणारी उमेदवारी ,त्यास अन्य पक्षाचा पाठींबा आणि त्यावर जनतेकडून होणारे विक्रमी मताने होणारे शिक्कामोर्तब , आयाराम -गयारामाचे वाढते प्राबल्य ,प्रचाराची घसरणारी पातळी आणि त्यात सर्वपक्षियांचा असणारा सहभाग , प्रतिज्ञापत्रात भरून दिल्या जाणारा संपतीचा असणारा पोरखेळ , पाण्यासारखा वाटला जाणारा पैसा , प्रमुख मुद्यांना बगल देत केवळ भावनिक अंगाने केला जाणारा प्रचार , मटन -दारूचा ग्रामीण भागात वाहणारा पूर आणि त्यात वाहत जाणारे मतदार , अर्थहिन वचननामे -जाहीरनामे , आदिवासी असा शिक्का असणाऱ्या गडचिरोलीतील विक्रमी मतदान होत असताना सुशिक्षितांच्या राजधानीत होणारे अल्प मतदान , निवडून आलेल्या एकूण २८८ पैकी बारावी वा त्यापेक्षा कमी शिक्षण झालेल्या आमदारांची तब्बल ४४ टक्के (१२६) असणारी संख्या, सावित्रीबाईचा वारसा असणाऱ्या पुरोगामी (?) म्हणविणाऱ्या महाराष्ट्रात स्त्रियांचे अत्यल्प असणारे प्रतिनिधित्व या सम अनेक नकारात्मक बाजू आपणाला अजून गांधीच्या स्वप्नातील लोकशाहीचा टप्पा गाठण्यासाठी 'निवडणुका या केवळ लोकशाहीचा सोपस्कार ' या मर्यादीत दृस्तीकोनातून बाहेर पडून 'निवडणुका या लोकशाहीच्या  मंदिरात प्रवेश करण्यासाठीचा 'पवित्र ' मार्ग आहे या गांभीर्यतेनें पाहणे क्रमप्राप्त दिसते अन्यथा वाढत्या वर्षानुसार लोकशाही अधिक प्रगल्भ होण्या ऐवजी 'निवडणुका केवळ लोकशाहीतील तमाशा ' ठरण्याचा धोका अधिक दिसतो .

   प्रसारमाध्यमे दिशाहीन करणारे होकायंत्र ? :

      या निवडणुकीतील सर्वात खटकणारी गोष्ट म्हणजे 'प्रसारमाध्यमांची लोकशाहीतील भूमिका ' . प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते परंतु खरच ती भूमिका प्रसार माध्यमांकडून प्रामाणिकपणे पार पाडली जाते का ? या प्रश्नांचे दुर्दैवाने उत्तर 'नाही ' असेच आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . लोकशाहीला 'दिशा' देणारे प्रसारमाध्यामांचाच तिला 'दिशाहीन ' करण्यात सिंहाचा वाटा आहे असे म्हटले तर धाडसाचे ठरणार नाही आणि हे विधान इलेक्ट्रोनिक्स माध्यमांना अधिक लागू असले तरी मुद्रित माध्यमांनाही ते बरोबरीने लागू पडते .

     वस्तुतः प्रसारमाध्यमांनी राजकीय पक्षाचा आणि प्रत्येक उमेदवाराचा लेखाजोखा जो मतदारांना योग्य बटना कडे घेऊन जाईल असे अभिप्रेत असताना प्रसारमाध्यमे मात्र नको त्या विषयावर आणि जातीपातीच्या राजकारणाला खतपाणी घालताना दिसत होते आणि हा लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका संभवतो . राज्यातील एका उमेदवाराने खाजगीत बोलताना सांगितले की अनेक वर्तमानपत्रे आणि खासकरून स्थानिक वृत्तवाहिन्यांचे उमेदवारांना 'फेवर ' करण्यासाठीचे 'पकेज'  उपलब्ध आहेत . हे जर वास्तव असेल तर इतरांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणारया प्रसारमाध्यामानी समाज -देशाची 'चिंता ' करण्या बरोबरच आपल्याबाबत 'चिंतन ' करणे क्रमप्राप्त ठरते . होय ! हे लिहीत असताना यास अपवाद आहेत याची जाणीव आहे परंतु हे तर सर्वांच्याच अगदी राजकारण्याच्याही बाबतीत लागू पडते . 'अपवाद'  नियमाला अपवाद म्हणून मान्य परंतु 'अपवाद ' हाच नियम ठरू नये हे ही  महत्वाचे .

भाजपने इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळावी अन्यथा ….:

      १५ वर्षाच्या सहकार -शिक्षण -सिंचन लुटीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील जनतेने भाजपला सत्तेच्या काठावर नेऊन बसवले आहे . २५ वर्षानंतर एखाद्या पक्षाला जागांचे शतक पूर्ण करण्याची संधी मिळाली आहे . प्राप्त परिस्थिती भाजप सत्तेचा सोपान पार करणार हे पक्के आहे , कसे ते राजकीय कुरघोडी , कट -कारस्थाने ,बेरजेचे राजकारण ,मला नाही पण त्यालाही नाही अशा अनेक राजकीय 'चालीतून ' जनतेसमोर येईल . प्रश्न आहे तो भाजपने  सत्ताग्रहण केल्या नंतरचा .

    मुळात भाजपने जे मतदान मिळाले आहे ते केवळ भाजप प्रेमापोटी या भ्रमात राहू नये .' पार्टी विथ द डिफरन्स ' अशी बिरुदावली प्राप्त भाजपने तब्बल ६३ 'आयात ' नेत्यांना उमेदवारी दिली ,त्यातील १९ जणांना जनतेने यशस्वी कौल दिला आहे . उरलेले भाजपातील सर्वच उमेदवार स्वच्छ -प्रामाणिक -निष्कलंक होते म्हणून निवडून दिले असेही नाही . बहुतांश मतदारांनी चला एकदा बदल करून पाहून या दृष्टीकोनातून मतदानाकडे पाहत इच्छा नसताना देखील भाजप उमेदवारांना मतदान केले आहे . याचा अर्थ ' परिस्थितीशी  तडजोड ' या भावनेतून आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे पंतप्रधान मोदींवरील विश्वासापोटी मतदान केले आहे आणि भविष्यात तो विश्वास टिकवण्याची , तो वृद्धिंगत करण्याची जबाबदारी हि महाराष्ट्रातील भाजप सरकारची असणार आहे .

    ठिक  आहे भाजपने काळाची गरज लक्षात घेत आयारामांना संधी दिली हे मान्य केले तरी आता किमान त्यांना मंत्रीपदे बहाल करून किमान मतदारांचा अपमान करू नये . PROO F OF HONESTY LIES IN ACTION       या नियमानुसार भाजपने आता कृतीतून आपला प्रामाणिकपणा , सुशासन , पारदर्शक प्रशासन हि  'वकृत्वातील ' सुमने प्रत्यक्ष 'कृतीत ' आणण्यास प्राधान्य द्यावे . भाजपने मतदारांना गृहीत धरू नये अन्यथा पुढच्या वेळेस मतदारांना अन्य पर्यायाचा विचार करावा लागेल.

           भाजप सरकारने लोकाभिमुख -लोककल्याणासाठी सत्तेचा वापर न करता 'लुटीच्या ' इतिहासाची पुनरावृत्ती चालू ठेवल्यास जनतेचा भ्रमनिरास होईल आणि सत्तेत आले की  सर्वच 'धृतराष्ट्र ' बनत जनहिताकडे दुर्लक्ष करत स्वतःची तुंबडी भरण्यात धन्यता मानतात हि भावना अधिक बळावेल.  

" मतदान कोणालाही केले तरी आपला अपेक्षाभंग ठरलेलाच " यास पूरक कारभार नवीन सरकारने केला तर शेवटी मतदारांचा पराभव अटळ(च ) हि भावना अधिक दृढ होऊ शकते आणि तो लोकशाहीला सर्वात मोठा धोका ठरेल .  याचा सर्वात मोठा तोटा हा होईल की , राजकारणात सगळेच एकाच माळेचे मणी आहेत हि जनतेची धारणा अधिक पक्की होऊन एका आशेने मतदान केंद्राकडे वळलेला मतदार पुन्हा तिकडे फिरकणारच नाही तो लोकशाहीस सर्वात मोठा धोका असेल . .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .  / ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com