महासत्तेच्या स्वप्नात अनियंत्रित लोकसंख्या अडसर (च )

  अनियंत्रित लोकसंख्या तारक नव्हे मारक (च )

आज ११ जुलै . विश्वजनसंख्या दिन . या निमित्ताने हा ब्लॉग :


      आपणा सर्वांचेच आयुष्य हे घड्याळ आणि कॅलेंडरशी घट्ट जुळलेले असते . घटना-प्रसंगास अनुसरून चर्चा, घोषणा, अस्थायी कृती हा एकूणच समाजव्यवस्थेचा स्थायीभाव बनला आहे. पर्यावरण दिन असला की, प्रदूषणावर चर्चा, झाडे लावण्याची घोषणा, व्हॅलेंटाइन डेला प्रेमाचे भरते येणारच, दसरा-दिवाळीला स्वच्छता-खरेदीला उधाण.. असे एक ना हजार उदाहरणं देता येतील.

        ११ जुलै हा विश्वसंख्या दिवस . ११ जुलैपासून जागतिक लोकसंख्या दिनाच्या निमित्ताने वर्तमानपत्रातून वाढत्या लोकसंख्येमुळे उद्भवणार्यार समस्यांवर रकानेच्या रकाने लिहून येतील, टीव्ही वाहिन्यांवर विचारमंथन होईल, संबंधित मंत्र्यांना जाग येईल, शासनाकडून एखादी जाहिरात दिली जाईल, लोकसंख्या नियंत्रणाचा उपदेश दिला जाईल.. तद्नंतर मात्र सारे काही 'जैसे थे' या मार्गावर मार्गक्रमण होईल.. हे आता नित्याचेच झाले आहे, नव्हे हे व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. आणि या मुळेच  १९५२ ला लोकसंख्या नियंत्रण हा दृष्टीकोन अवलंबूनही भारताने कधीच लोकसंख्या नियंत्रणाचे उद्दिष्ट साध्य केल्याचे दिसत नाही . उलटपक्षी चीनने लोकसंख्या नियंत्रणाचे धोरण भारतापेक्षा तब्बल १६ वर्षांनी करूनही त्या बाबतीत लक्षणीय यश प्राप्त केले आहे . भारत हा बहुतांश बाबतीत केवळ आरंभशूर ठरतो या ख्यातीस सत्य ठरविणारे लोकसंख्या नियंत्रण हे सर्वोत्तम उदाहरण ठरते .

भारताची वर्तमान लोकसंख्या हि १,२६७ , ४०१ , ८४९ इतकी आहे . युवकांची संख्या तब्बल ३१ करोड आहे . बेरोजगारी हा आगामी दशकातील सर्वात ज्वलंतप्रश्न असणार आहे . दुर्दैवाने कोणताच पक्ष ,सरकार लोकसंख्येच्या बाबतीत गंभीर दिसत नाही . नुकत्याच झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत महागाई , गरिबी , बेरोजगारी , निवारा या सारख्या अनेक प्रश्नांभोवती फेर धरला गेला परंतु सर्व समस्यांची जननी असणाऱ्या अनियंत्रित लोकसंख्येच्या प्रश्नाला मात्र अवघड जागेचे दुखणे असल्यामुळे बगल दिली गेली .
     लोकसंख्येचा विस्फोट गंभीर समस्या असताना राज्यकर्ते मात्र बेमालूमपणे लोकसंख्या हे शक्तिस्थळ असल्याचे सांगतात. अर्मयादित लोकसंख्या शक्तिस्थळ सांगणे हा प्रकार आत्मघातच ठरतो. एक गोष्ट निश्चित आहे की मोदी सरकारच्या भव्य दिव्य भारताच्या स्वप्न पूर्ततेत प्रचंड लोकसंख्या हा सर्वात मोठा अडसर ठरणार आहे .

      भारताची आजची लोकसंख्या १.२७ अब्ज आहे. १९४७ मध्ये ती ३५ करोड होती. 'वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट्स'च्या अहवालानुसार लोकसंख्येच्या बाबतीत सध्या दुसर्या७ क्रमांकावर असेल. २०२८ मध्ये चीनला मागे टाकत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल म्हणजेच २०२८ मध्ये भारत 'लोकसंख्या महासत्ता' बनेल. २०२० मध्ये भारताची लोकसंख्या १. ३२ अब्ज तर २०५० मध्ये १. ६५ अब्ज होईल. वर्तमानात अव्वल १० देश असे. (देश/लोकसंख्या) चीन १.३९ अब्ज, भारत १. २६ अब्ज, अमेरिका ३२ कोटी, इंडोनेशिया २८ कोटी, ब्राझील २३ कोटी, पाकिस्तान २० . ५ कोटी, नायजेरिया १९ कोटी, बांगलादेश १८. ५ कोटी, रशिया १५ कोटी, जपान १३ कोटी.

        दुर्दैवाची गोष्ट ही की लोकसंख्येचा विस्फोट ही गंभीर समस्या असताना आपले राज्यकर्ते बेमालूमपणे लोकसंख्या हे आपली शक्तिस्थळ असल्याचे सांगतात. वर उल्लेख केलेले १० देश पाहता अर्मयादित लोकसंख्या शक्तिस्थळ सांगण्याचा प्रकार एक प्रकारे आत्मघातच ठरतो.. चीनची प्रगती आणि लोकसंख्या हे गृहीतक ग्राह्य धरणार्यां नी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की चीनमध्ये लोकशाही नाही, आपला संपूर्ण पाया हा लोकशाही व्यवस्थेवरच आहे. भारतानेही प्रगती केली आहे याविषयी दुमत नाही, परंतु आज त्याची फळे प्रत्येकापर्यंत पोहोचत नाहीत याचे कारण वाढत्या लोकसंख्येचा बोजा आहे हे नाकारण्यात अर्थ नाही.

      क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्या याचा विचार करता वाढती लोकसंख्या भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. जगात क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने भारताचा ७ वा क्रमांक आहे. लोकसंख्या घनता सरासरी २८० ( प्रती चौरस किमी ) अभिप्रेत असताना भारताची लोकसंख्या घनता ४०० ( प्रती चौरस किमी) आहे. या आकडेवारीत न डोकावताही आपल्या दैनंदिन अनुभवावरून लोकसंख्या ही शक्तिस्थळ की धोक्याची घंटा हे सहज लक्षात येते.

     वास्तविक पाहता या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन १९५२ मध्येच जगात सर्वप्रथम लोकसंख्या नियंत्रण धोरणांतर्गत राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन धोरण आखले होते, परंतु नियमाप्रमाणे आणि आपल्या सवयीनुसार ते धोरण फक्त आरंभशूरच ठरले. त्यानंतरही आजपर्यंत वेगवेगळे धोरण आखूनसुद्धा लोकसंख्येत वाढच होत राहिली. राष्ट्रहितापेक्षा धार्मिक भावनांना दिले जाणारे अवास्तव महत्त्व हे आजवरच्या लोकसंख्या नियंत्रण उपाययोजनेतील प्रमुख अडथळा ठरत आहे.
         प्रत्येक गोष्टीकडे राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहण्याच्या सवयीचा सर्वाधिक फटका देशाच्या लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाला बसला आहे. याहीपेक्षा वाईट गोष्ट ही की हेच राज्यकर्ते निलाजरेपणे लोकसंख्या ही आपली 'स्ट्रेंथ' असल्याचे सांगत संपूर्ण देशवासीयांची दिशाभूल करत आहेत. एक ब्रेड दोन जणांनी खाणे आणि तोच सात जणांनी वाटून घेणे यात सोयीस्कर पर्याय कोणता हे शेंबडे पोरही सहज सांगू शकेल. ही गोष्ट राज्य चालवणार्यांीना कळणार नाही का? परंतु या देशात धर्मांध नि स्वार्थांधच्या लोकांनी 'राष्ट्रप्रेम' कधीच वेशीला टांगून ठेवले आहे. 
       
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषाप्रमाणे भारतातल्या एकूण लोकसंख्येपैकी किती नागरिकांचा जीवनस्तर हा 'मानवी स्तरा'च्या कक्षेत मोडेल हा खरा संशोधनाचा मुद्दा आहे. मुंबईत झोपडपट्टीत राहणारी जनता आणि लोकलमध्ये जनावरासारखी प्रवास करणारे प्रवासी पाहिल्यावर हे ध्यानात येते 'कार्यक्षम लोकसंख्या' ही देशाचा आधार असलीतरी किती लोकसंख्येला रोजगार देऊ शकतो यास र्मयादा आहेत. कार्यक्षम लोकसंख्येचे गुणोत्तर अधिकतम राखण्यासाठी देशाची लोकसंख्या एक तर 'पर्याप्त लोकसंख्या' किंवा 'न्यून लोकसंख्या' या वर्गात बसणारी असावी लागते. आपल्या देशाची लोकसंख्या 'अतिरिक्त' प्रकारात बसत असल्यामुळे रोजगारीचा प्रश्न 'आ वासून' उभा आहे.


   'ज्याला काम नाही तो बेरोजगार' एवढय़ाच संकुचित दृष्टीने पाहिले जात असल्यामुळे बेरोजगारीचे वास्तव बर्या च अंशी झाकले जाते. अदृश्य बेरोजगारी (आवश्यकतेपेक्षा जास्त मनुष्यबळाचा वापर), कमी प्रतीची बेरोजगारी (पदव्युत्तर उमेदवाराने ५००० हजारांत शिक्षणसेवक होणे), हंगामी बोरजगारी (तात्पुरते काम, इतर वेळेस बेरोजगार उदा. साखर कारखाने) याचा विचार करता लोकसंख्या हि स्ट्रेंथ आहे हे भासवणे शुद्ध दिशाभूल ठरते. वाढती गुन्हेगारी, कुपोषण, वाढत्या झोपडपट्टय़ा, पर्यावरणावर आक्रमण, प्रदूषण यासम एक ना हजार समस्येच्या कुळाशी 'अनियमित' लोकसंख्या हेच प्रमुख कारण आहे .

बालविवाह प्रतिबंधात्मक कायद्याची कडक अंमलबजावणी सर्वोत्तम उपाय :

भारतात १५ ते १९ वर्ष वयाच्या मुलींची संख्या लक्षणीय आहे . आपल्याकडे बालविवाहास प्रतिबंध असला तरी जगाच्या एकूण बालविवाहा पैकी ४० टक्के बालविवाह भारतात होतात . याचा सर्वात मोठा धोका हा आहे की पिढीही लगोलग २० वर्षात पुन्हा प्रजननक्षम होऊन लोकसंख्यावाढीच्या चक्राला मिळते . पुन्हा तेच आणि तेच राहिल्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रण केवळ धूळफेक ठरते . यामुळे आता लग्नपत्रिकेवर वधू -वराचे वय आणि तहसीलदाराचे लग्नासाठीचा परवाना क्रमांक असणे अनिवार्य करावे
लोकसंख्या नियंत्रण दृष्टिक्षेपातील अन्य उपाय :
• लोकसंख्या नियंत्रण उपाय सर्व धर्मियांना सक्तीचे असावेत
• 'हम दो हमारे दो' या धोरणाचे पालन न करणार्याच कुटुंबाच्या अधिकच्या अपत्यांना सर्व सरकारी लाभांपासून वंचित करणे. यामध्ये कोणाचाही अपवाद नसावा.
• एकच अपत्यावर 'फुलस्टॉप' देणार्याच कुटुंबातील अपत्याला सर्व प्रकारच्या शाळा-महाविद्यालयात बारावीपर्यंतचे शिक्षण मोफत असावे.
• 2015 पासून 'एक कुटुंब, एक अपत्य' या धोरणाचा किमान 15 वर्षे राष्ट्रीय धोरण या अंतर्गत सक्ती करावी.
• 2020 पासून एकाआड एक वर्ष 'शून्य प्रजनन वर्षे' म्हणून पाळले जावे.
• ग्रामपंचायत सदस्य ते राष्ट्रपतिपदासाठी 2013 नंतर 2 अपत्य असणार्याचस अपात्र ठरवण्याचा कायदा येणार्यात अधिवेशनात संमत करावा.
• एक अपत्य धोरणाचा स्वीकार करणार्या स आयकर, व्यवसायकर या करांमध्ये सवलत द्यावी.

for feedback : danisudhir@gmail.com /9869 22 62 72