परिपूर्ण योजनांचा अभाव , जाणीवपूर्वक
अंमलबजावणीच्या पातळीवर ठेवलेले 'लूपहोल्स ' यामुळे
मुख्य उदिष्टपुर्तीलाच हरताळ फासला जाणे हा एकूणच आपल्या अलीकडच्या काळातील प्रशासकीय
-
राजकीय व्यवस्थेचा अंगभूत गुण झाला आहे याची प्रचीती वेळोवेळी येत असते .
२००५
पूर्वीच्या सर्व नोटा १ एप्रिल पासून बाद करण्याचा अत्यंत महत्वाचा निर्णय जाहीर
केला आहे . डॉ . रघुरामराजन यांनी पदभार घेताना मी कुठल्याही राजकीय दबावाला बळी
पडणार
नाही असे सांगितले होते याला या निर्णयामुळे पुष्टीच
मिळते .
हे करण्यामागे कुठलेही ठोस कारण या
निर्णयामागे असल्याचे अधिकृतपणे जाहीर केलेले
नाही असे असले तरी सर्व वर्तमानपत्र
आणि वाहिन्यांनी काळा पैसा , बनावट चलन रोखण्यासाठी हे
पाऊल रिजर्व
बँकेने उचलेले असल्याचे म्हटले आहे.
कारण कुठलेही असो हा निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आणि दूरगामी परिणाम करणारा
आहे
परंतु ज्या प्रकारे त्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरले आहे त्यावरून ' काळा
पैसा आणि बनावट
चलन रोखण्याच्या " मुख्य उदिष्ट पूर्तीच्या यशस्वीतेबद्दल
साशंकता निर्माण झाली आहे . प्रश्न
हा आहे की जर उपरोक्त उल्लेखीत उद्देश हाच जर
या निर्णया मागील प्रामाणिक उद्देश असता तर
त्याची अंमलबजावणी केवळ आणि केवळ '
बँक खात्यातून ( च )' करणे क्रमप्राप्त होते . आंतरराष्ट्रीय
ख्यातीचे गव्हर्नर असणाऱ्या डॉ . रघुरामराजन यांच्या चमूला हि साधी गोष्ट लक्षात
आली नसेल
यावर शाळकरी पोरही विश्वास ठरणार नाही .
संभाव्य गैर
प्रकारांना थारा नको : पाचशे आणि हजारांच्या दहापेक्षा अधिक नोटा बदलून
घेण्यासाठी केवळ ओळख
पटविणे अनिवार्य करणे तकलादू ठरते . नियम बनविणाऱ्या पेक्षा ते
तोडणारे एक पाऊल
पुढे असतात हि भारतीयांची मानसिकता आणि इतिहास आहे . १० / २० टक्के
कमिशन घेऊन नोटा बदलून देणारे एजेंट तयार होतील , बँक कर्मचारी आपले हात धुऊन घेऊ
शकतील या सम प्रकार टाळण्यासाठी केवळ
आणि केवळ बँक खात्यात जुन्या नोटा जमा करून
त्या बदल्यात तेवढी रक्कम देण्याचा नियम करणे जास्त
संयुक्तिक ठरले असते . काळ्या
पैशाच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या संस्था , राजकीय पक्षांनी
रिजर्व बँकेस तसा नियम करण्यास
भाग पाडावे अन्यथा
काळ्या धनावर ' प्रहार
' करण्याची
संधी दवडल्यासारखे होईल .
प्रसारमाध्यममानी देखील या विषयावर रान उठवावे अन्यथा
आपण सर्व काळ्या धनाविरोधात ' केवळ
नाकाश्रू ' गाळणारे
आहोत यावर शिक्कामोर्तब होईल . जनभावना लक्षात न घेता रिजर्व बँकेने
आपला हेका
कायम ठेवत बँक खात्याशी हि योजना न जोडता 'नोटा बदलण्याची " प्रक्रिया पार
पाडली तर काळ्या आणि बनावट चलना
विरोधात उचलेले पाऊल " एप्रिल फुलच
" ठरू शकते .
५०० / १००० च्या बदल्यात १०० च्या नोटा द्या
:
वस्तुतः मोठ्या नोटांवर निर्बंध आणण्याची मागणी
विविध घटकांकडून केली जाते . मोठ्या नोटांमुळे
काळ्या धनाची साठवणूक , पेटी
-खोक्यातील लाचखोरी , मोठी रक्कम
एका ठिकाणावरून
दुसऱ्या सहज शक्य होत असल्यामुळे हि मागणी केली जाते आणि
त्यात बऱ्याच अंशी तथ्य दिसते
. स्वानुभवावरून याची प्रचीतीही आली आहे . एकदा गावी
जाताना एटीम मधून वीस हजार रुपये
काढावयाचे होते परंतु एटीम मधून कमी रक्कम टाका
अशी सूचना आली . अनेक वेळा प्रयत्न
केल्यानंतर सुरक्षा रक्षकाला विचारले असता
त्यांनी ५०० / हजार च्या नोटा संपल्या असल्यामुळे
जास्त रक्कम येत नसल्याचे
सांगितले . केवळ १०० रु च्या नोटा येत असल्यामुळे केवळ ५०००
हजारच काढले .
वास्तविक पाहता ४ वेळा प्रयत्न करून वीस हजार काढता आले असते परंतु
प्रवासात
शंभराच्या २०० नोटा नेणे सोयीचे नसल्यामुळे तो विचार सोडून दिला . तात्पर्य हे
की
छोट्या नोटा हाताळणे सोपेनसल्यामुळे आपसूकच निर्बध येतात . कुठलाही
काळ्या धनाचा सबंध
नसताना २० हजार रुपये गावी नेण्याचा निर्णय बदलावा लागला ,
यावरून मोठ्या नोटांवर निर्बंध
आणल्यास
काळ्या धनावाल्यांची काय गत
होईल हे ध्यानात येते .
मोठ्या नोटा बंद करणे हा जालीम उपाय ठरला असता
:
सध्या देशाचे एकूण चलन हे साधारणपणे ११.५ लाख
कोटी आहे . एकूण चलनात पाचशे
आणि हजार नोटांचा हिस्सा हा ८४ टक्के आहे तर शंभर
रुपयाच्या नोटाचा हिस्सा केवळ १२ टक्के
आहे . सोने -चांदी ,रियल इस्टेट या
मधील बहुतांश व्यवहार हे नगदी स्वरुपात
होतात त्यात
मोठ्या नोटांचा वापर होतो आणि जिथे मोठा व्यवहार नगदी स्वरुपात होतो
तिथे 'काळ्या
पैशाचा '
असतोच हे
सर्वश्रुत आहे . पाचशे -हजार नोटांचे समर्थन करणारे सांगतात की ८४
टक्केहिस्सा
असणाऱ्या नोटा एकदम रद्द केल्यास अर्थ व्यवस्था कोसळेल , मोठे व्यवहार
करणे
जिकरीचे होईल परंतु ते हे सोयीस्करपणे विसरतात की आजचे युग हे तंत्रज्ञानाचे
आहे आणि ई -
कॉमर्स / एटीम या सारखे सक्षम पर्याय उपलब्ध आहेत . खरे पाहता
तर सर्व मोठ्या व्यवहारांना
'ई
-प्रणालीचा ' वापर
सक्तीचाच करायला हवा .
२००१ ते २०११ दरम्यान एकूण चलनात ४.५ पट वाढ
झाली तर एक हजार रुपयाच्या हिस्यात
तब्बल ८१ पट वाढ झाली तर पाचशे रुपयाच्या
हिस्यात ९ पट वाढ झाली .
काळ्या पैश्याच्या साठवणुकीत मोठ्या नोटांचा हातभार यातून
अधोरेखित होतो .
वर्तमानात तरी मोठ्या नोटांवर प्रतिबंध
येण्याची सुतराम शक्यता नाही कारण तशी मानसिकता ना
राजकर्त्यांची दिसते ना रिजर्व बँक प्रशासनाची
दिसते . "घोडा घास से
दोस्ती करेगा तो क्या खायेगा " अशी अवस्था राजकीय
-प्रशासकीय व्यवस्थेची असल्यामुळे
नजीकच्या काळात तरी असा निर्णय केवळ मृगजळच ठरते
. किमान
अगदी अनपेक्षितपणे
आरबीआय ने २००५ पूर्वीच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला हे
हि नसे थोडके असेच म्हणावे
लागेल.
जर
बँक खात्यातूनच नोटा बदलून देण्याचा निर्णय आरबीआय घेणार नसेल तर किमान
या
निमित्ताने आरबीआयने एवढे तरी करावे की , किमान ५००/१०००
च्या नोटा बदलून देताना केवळ
आणि केवळ ५०/१०० च्या रूपानेच मिळतील असा नियम करावा
. या मुळे सुद्धा काळे धन बदलून
घेणाऱ्याना समस्या उदभवेल . सरळ मार्गी नागरिकांना यात कोणतीही अडचण येणार नाही
कारण ते
जुन्या नोटा आपल्या खात्यात जमा करून एटीएम मधून हजार / पाचशेच्या नोटा
बदलून घेऊ
शकतात .
आरबीआय ने भविष्यात बँक लॉकरचा काळ्या
धनाच्या साठवणुकीसाठी होणारा वापर आणि यासम
अनेक गोष्टीना पायबंद घालणाऱ्या उपाय
योजनाची मालिका सुरु करावी हि जनभावना आहे.
काही अनुत्तरीत प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत
: सर्वात महत्वाचे म्हणजे २००५ हि डेडलाईन मागील
तार्किक कारण कोणते ? , १ एप्रिल पासून
हि प्रक्रिया चालू करण्याचे योजिले असताना हा निर्णय
इतक्या आधी का जाहीर केला? , या मधल्या काळात
काळ्या पैशाचे उपयोजन सोने /चांदी ,
जमीन ,
यात झाल्यास काळ्या पैशाचे उच्चाटन या हेतूस बाधा
पोहचणार नाही का ?
नोटा बदलण्यासाठी बँक खात्याचा वापर अनिवार्य
करण्यातील अडचण कोणती ?
नोटा
बदलताना पँन कार्डची सक्ती करणे जास्त उचीत ठरणार नाही का ? ह्या चलन
परिवर्तनासाठी
(currency reform ) निवडणुकीपूर्वीचा
मुहूर्ता मागे काही राजकीय हेतू तर नाही ना ? यासम अनेक
प्रश्नावर सर्वच स्तरावर साधक -बाधक चर्चा करणे गरजेचे
ठरते .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा