.…. हि दाभिंकता आता थांबवा

        भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे , महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे

हा दांभिकपणा जो पर्यंत थांबत नाही तो पर्यंत डॉ . नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येवर भाष्य

करणे , प्रतिक्रिया देणे निरर्थक ठरते .                    

 

         दाभोलकरांच्या निकटवर्तीयांनी त्यांच्या अंत्यसंस्कारानंतर

एका वाहिनीला दिलेली प्रतिक्रिया मात्र सरकारच्या डोळ्यात ( बंद ? ) झणझणीत अंजन

घालणारी आहे . त्यांनी सांगितले ( खरे बोलू !) " मला सरकारकडून

फारशी काही आशा नाही ". याचा अर्थ असा की मारेकरांना पकडून काही शिक्षा होईल

वा भविष्यात अंधश्रद्धा  निर्मुलन विधेयक संमत  होईल याविषयी आशादायी चित्र नाही .

अर्थातच जनसामान्यांची देखील हीच भावना आहे आणि या पूर्वीच्या अनुभवातून

ती निर्माण झालेली आहे . माहिती कार्यकर्ते सतीश शेट्टीचे उदाहरण यासाठी पुरेसे बोलके

आहे . 

     भारतीय लोकशाही व्यवस्थेतील राजकीय पक्षांचे सरळ सरळ " धार्मिक ध्रुवीकरण "

झालेले दिसते . त्यामुळे धर्मनिरपेक्षता हि केवळ तोंडी लावण्यापुरतीच आहे हे वास्तव

आहे 

. महाराष्ट्र हे पुरोगामी विचारांचे राज्य आहे अशी सातत्याने दवंडी पिटली जाते , यात

प्रसारमाध्यमांचा देखील सिंहाचा वाटा आहे . प्रत्यक्षात ज्या राज्यात अंधश्रद्धे विरोधातील

विधयक सातत्याने डावलले जाते , जातपंचायतीच्या निर्णयावर समाजाला नाचवले जाते ,

स्रीभृणहत्या  थांबत  नाहीत , बलात्कार करणाऱ्यांना वर्षानुवर्षे शिक्षा होत

नाही त्या राज्याला पुरोगामी  म्हणून संबोधणे  हिच खरी अंधश्रद्धा आहे असे म्हणणे

खचितच  अयोग्य ठरणार नाही . पुरोगामित्वाच्या परिभाषेत हे सर्व बसते का ?

याचा उहापोह होणे गरजेचे वाटते , अन्यथा हे  केवळ मृगजळ / दिशाभूलच ठरते.

       आज दाभोलकरांच्या हत्तेनंतर प्रसारमाध्यमे खास करून टीव्ही वाहिन्या 'टीव -टीव ' करत आहेत . या सर्वाना सामान्य जनतेचा प्रश्न हा आहे की , हे विधेयक

सरकारच्या गळी उतरविण्यासाठी , ज्यांचा याला विरोध आहे त्यांचे पितळ उघडे

पाडण्यासाठी म्हणून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून कोणते कर्तव्य बजावले .

प्रसारमाध्यमांची केवळ ' प्रतिक्रिया ' वादी भूमिका सवेंदनशुन्यच ठरते . अंधश्रध विधेयक

पास करून घेणे हि केवळ एकट्या दाभोलकरांची जबाबदारी होती काय ?  डॉ .

दाभोलकरांची ची हत्या हि  केवळ  व्यक्तीची हत्या नसून दुष्ट्प्रवृतीने अहिंसात्मक -

सतप्रवृती -विवेकी विचारांचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे . विरोधाला थेट संपवायचेच

हि नवी संस्कृती महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षात रुजताना दिसते आहे आणि हे सर्वात

जास्त घातक दिसते .

      सर्वात महत्वाचे हे की , ज्या राजकीय  पक्षांनी -नेतृत्वानी दाभोलकर प्रस्तुत

महाराष्ट्राच्या अंधश्रध विधेयकाला आजपर्यंत त्यांनी  प्रत्येक अधिवेशनाच्या वेळेस

मंत्रालयाचा उबराठा झिजवूनही केवळ वाटण्याच्या अक्षदा दाखविल्या त्यांना दाभोलकर

कुटुंबियांचे सांत्वन करण्याचा , हत्तेविषयी हळहळ करण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का ?

जर सरकारला 'हो ' असे वाटत असेल तर पुढच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संबंधीत

विधयक एकमताने संमत करावे , हीच खरी या दिव्य आत्म्याला आदरांजली ठरेल .