" निरर्थक आणि कालबाह्य " हा अग्रलेख सरकारच्या झापडबंद कार्यसंस्कृतीवर लेझर किरण टाकणारा वाटला . आर्थिक तरतुदीचा विचार आणि नियोजन न करता प्रती वर्षी घोषणा आणि त्यांची वारंवार पुनरावृत्ती , घटना अंतर्गत वार्षिक सोपस्कार , निवडणुकीतील मताची बेगमी करण्याचे सत्ताधाऱ्यांचे साधन , सत्ताधारी पक्षावर तोंड सुख घेण्यासाठी विरोधी पक्षांना सुवर्णसंधी , प्रसार माध्यमांना बातमीसाठी खुराक आणि त्यावर कृती शुन्य चर्चा हा रुळलेला मार्ग सोडून लोकसत्ताने स्वप्नापेक्षा वास्तवाची जाणीव करून देत अधिक सजग , अभ्यासपूर्ण ,वास्तवाचे रूळ पकडत या अग्रलेखातून 'अर्थ ' हीन अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय ? हा लाख मोलाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे .
महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेली चिरीमिरी पाहता रेल्वे बजेट म्हणजे प्रतिवर्षाप्रमाणे महाराष्ट्राची उपेक्षा कायम ठेवत तोंडाला पाने पुसण्याचा वार्षिक कार्यक्रम होय यावर शिक्का मोर्तब झाले . देशाच्या एकूण महसुलात २० ते २५ टक्के महसूल वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्राची रेल्वे सोयी सुविधा बाबतच्या अपेक्षा ह्या " कोहळा देऊन आवळा मागण्याचा " प्रकार होय …. आणि तो हि न मिळण्याचा पायंडा यावर्षी कायम राहिला आहे . कल्याण -बीड मार्गाची मागणी मी लहान असल्यापासून ऐकत आहे , माझी मुलेही तेच ऐकत आहेत . कदाचित आणखी एक पिढी हि घोषणा ऐकण्यातच जाईल असे दिसते . मागीलवर्षीच्या किती घोषणा पुऱ्या झाल्या याचा उहापोह ' चालू ' अर्थसंकल्प मांडताना व्हायला हवा .
येथे सर्वात महत्वाचा मुद्दा मांडावयाचा आहे कि या बजेटची विश्वासार्हता किती याचाही विचार होणे क्रमप्राप्त ठरते ? श्री . लालूप्रसाद मंत्री असताना गेली अनेक वर्षे भाववाढ न करता रेल्वे नफ्यात दाखवली जात होती , त्यांना रेल्वेला नफ्याच्या रुळावर आणल्यामुळे ' मॅनेजमेंट गुरु ' हि पदवी दिली गेली . आय आय एम अहमदाबाद येथील विद्यार्थ्यांना ही त्यांनी ' मनेज मेंट विषयी मार्गदर्शन ' केले होते . मग गेल्या ५ वर्षात असे काय घडले कि रेल्वेचा तोटा वाढू लागला आणि वारंवार भाववाढ करावी लागली , तरी ही रेल्वेचा तोटा भरून निघत नाही . सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी एकदम खुडूक कशी झाली . या अर्थसंकल्पानुसार आजमितीला रेल्वेचा खर्च आणि उत्पन्न यात तब्बल ९५ हजार कोटी रुपयांची तफावत आहे .उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त आहे . चालू वर्षात या तोट्यात २४,६०० कोटी रुपयांची वाढ होणार आहे . नेमके कोण दिशाभूल करत आहे . लालू बजेट ' मॅनेज ' तर करत नव्हते ना ? लालूचे बजेट जर १०० टक्के खरे आणि रेल्वेला नफ्यात आणणारे असेल तर श्री . लालूप्रसाद यादव यांना रेल्वे मंत्री कायम ठेवणे देशहिताचे ठरणार नाही का ? बजेटमधील विश्वासार्हतेचे घटनात्मक उत्तरदायित्व कोणाचे आणि ते सक्षमपणे पाळले जाते किंवा नाही हे पाहणे कोणाचे कर्तव्य आहे . हे वास्तव जनतेसमोर यायला हवे हीच अपेक्षा .
रेल्वे खचाखच प्रवाश्यांनी भरून जात असताना आणि मालवाहतुकीला डिमांड असताना रेल्वे तोट्यात जातेच कशी ? ऐकीव माहितीनुसार रेल्वेचा एक सीट क्रमांक दर्शवणारा अंक ३०/३५ रुपयाचा असतो . कायम स्वरूपी डक्ट ची व्यवस्था शक्य असताना प्रत्येकवेळी केबल टाकण्यासाठी अनेक किलोमीटर खोदकाम केले जाते . हि झाली वानगी दाखल उदाहरणे . सार्वत्रिक भ्रष्टाचाराची लागण हे रेल्वेला रुळावरून घसरवण्यात सिंहाचा वाट उचलत असणार या विषयी साशंकता बाळगण्याची गरज नसावी . ….बाकी काही झाले तरी “ लटकत प्रवास ” आम्हा मुंबई करांच्या पाचवीला पुजलाच आहे हे नागडे सत्य आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा