मा . गृहमंत्र्यांनी आपल्या “ ख्याती ” स अनुरूप कृती करावी .

  खादी - खाकी - सरकारी बाबू -बिल्डर - राजकर्ते या पैकी सर्वात जास्त भ्रष्ट कोण या प्रश्नाचे उत्तर कोणतेही द्या , उत्तर देणारा नेहमी चुकीचाच ठरेल अशी वर्तमान स्थिती आहे . एखादी घटना समोर आली कि आपल्याला वाटते ' हेच ' सर्वात भ्रष्ट पण ते  तेवढ्या पुरतेच कारण पुन्हा एखादी अशी घटना समोर येते की   आपणास वाटते की आता ' तेच ' सर्वात भ्रष्ट आहेत . तो हि भ्रम आणखी एखाद्या घटनेने फोल ठरतो . एकुणच काय " हे- ते - सर्वच " भ्रष्टाचारात एकापेक्षा एक सरस ठरत आहेत . आर्थिक महासत्ता भारत होईल कि नाही या विषयी साशंकता असली तरी वर्तमान वाटचाल पाहता आगामी काही काळात भारत भ्रष्टाचारात नंबर एक असेल याविषयी मात्र खात्री वाटावी अशी एकूण परिस्थिती दिसते आहे  
 सरकारी बाबू बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या एका तरुणाने ' स्टिंग ऑपरेशन ' च्या माध्यमातून ' खाकीचा निलाजरा भ्रष्टाचारी  चेहरा ' एबीपी माझा  या वृत्त वाहिनीच्या माध्यमातून समोर आणला . जमिनीला सोन्यापेक्षाही  मोल असणाऱ्या मुंबई स्वप्ननगरीतील कुर्ला या ठिकाणी बांधकाम ( अनधिकृत असा विशेष उल्लेख करण्याची आवश्यकता नसावी कारण बांधकाम = अनधिकृत हे समीकरण रूढ होताना दिसत आहे ) चालू असताना खाकी वर्दीने आपली ' सजगता = सतर्कता ' दाखवत तब्बल ३6 जणांनी ' हजेरी ' लावली आणि आपल्या वर्दीवरील ' स्टार ' प्रमाणे ' ' किमंत '  केली . बर ! या सर्वांची प्रामाणिकता इतकी कि जे प्रत्यक्ष भेट देऊ शकत नाहीत परंतु  त्या विभागाच्या ' सुरक्षतेसाठी ( ? ) ' नेमलेले आहेत त्यांच्या वतीने लेखी नोंद करत त्यांचा हि ' ड्युटी चार्ज ' ( कर्तव्य कर ) वसूल केला .
 आपले कर्तव्य दक्ष -प्रामाणिक -कठोर गृहमंत्री मा . आबांनी या वृताची दाखल घेत ' दृश्य ' ३6  जणांना तडकाफडकी सस्पेंड करण्याचे आदेश दिले आहेत , तर ' अदृश्य ' वर्दीची चाकाशी करण्याचे आदेश दिले आहेत . …. अर्थातच नेहमी प्रमाणे पुढे सर्व काही नियमाप्रमाणे जे काय व्हायचे असेल ते होईल (च) . सुर्य प्रकाश इतका पुरावा समोर असताना आयुक्तांनी चौकशीचा फार्स योजून त्याची चुणूक दाखवली आहे व तसेच पोलिसांना पैशाचे लालस दाखवून तिथे बोलावून फसवले असल्याची शंका  करून या प्रकारांची “  दिशा  ” हि स्पष्ट केली आहे .
काही अनुत्तरीत प्रश्न : समोर आलेले प्रकरण अपवादात्मक समजावयाचे कि हिच मुंबई पोलिसांची कामाची पध्द्त आहे ? सबंधित तरुणाने या प्रकरणाचे पुरावे एसीबी , लोकायुक्त यांच्याकडे दिले असल्याचे सांगितले , पुरावे प्राप्त होऊनही कारवाई ताल्ण्यामागाचे कारण कोणते ? वृत्त वाहिनीने हे प्रकरण प्रसारित केले नसते तर गृह खात्याकडून या प्रकरणाचा छडा लावला असता कि प्रकरण असेच दडपले गेले असते ? अशा प्रकारचे अन्य पुरावे गृह विभागाकडून  दडपले गेले आहेत का ? ज्या महानगरपालिका कर्मचारी -अधिकाऱ्यांवर अनधिकृत बांधकामांना प्रतिबंध घालण्याची जबाबदारी आहे ते सर्व या प्रकरणा बाबत अनभिज्ञ आहेत का ? नसतील तर त्यांनी प्रतिबंधात्मक कारवाई का केली नाही ? अनधिकृत बांधकामाबाबतचा पुरेसा  पाठीशी असल्यामुळे त्यांची वसुलीची पद्धत त्यांना अभय देते ? राजकीय  हस्तक्षेपाशिवाय - अभय असल्याशिवाय अनधिकृत बांधकामे संभवत नाहीत मग यामागे राजकीय वरद हस्त आहे कि नाही ? या सम अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहतात .
एका सामान्य तरुणाने केलेल्या  ' स्टिंग ऑपरेशन ' चा पुरावा प्रसारित करून वृत्त वाहिनेने  भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश केला त्या बद्दल ' एबीपी माझा  ‘चे  अभिनंदन . परंतु सामान्य जनतेच्या मनात एक प्रश्न हा उभा राहतो कि हे जर सर्वत्र इतके उघडपणे घडत असेल तर  मुंगी मेल्याचे शोधून काढून त्याची बातमी करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांची ' शोध पत्रकारिता ' हे सर्व उजेडात येईपर्यंत अनभिज्ञ कशा ? प्रसारमाध्यमेही आपल्या कर्तव्यात कमी पडत आहेत का ? याचाही या निमिताने उहापोह व्हायला  हवा .  सर्वात महत्वाचे हे कि इतर विभागांची पोलखोल करणाऱ्या , ढोपरापासून सोलून काढणाऱ्या गृह विभागाला आपल्याच घरात जळत असताना दिसले का नाही ? वरिष्ठ मंडळी पडद्यामागाची भूमिका तर बजावत नाहीत ना ? याचा हि या निमित्ताने गृह विभागाने शोध घ्यायला  हवा .  अर्थातच प्रथमच या प्रकारचे वर्तन गृह विभागाच्या निदर्शनास ( हा विनोद नाही !) आली असेल तर या सर्व प्रकरणा मागची  कारणमीमांसा  शोधून भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती होणार नाही या साठी कायम स्वरूपी ठोस उपाय योजना आबा करणार का ?  विरोधी पक्षाचे यावरील मत आणि कृत्ती काय असणार आहे या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत . हे प्रश्न अनुत्तरीत राहू  नयेत .
 …. आणि सर्वात महत्वाचे हे कि ' सदरक्षणाय , खलनिग्रणाय ' हे बिरुद मिरवणाऱ्या पोलीसांची  कार्यशैली हीच असेल तर ?  भविष्यातही अशीच  राहणार असेल ? तर  महाराष्ट्रातील जनता या पोलिसांच्या भरवशावर सुरक्षित श्वास घेऊ शकेल काय? हा कळीचा प्रश्न आहे . 
आता वांझोट्या चर्चा नको , ठोस कृत्ती हवी : 
पोलिस लाचखोर प्रकारणावर प्रिंट आणि इलेक्ट्रोनिक्स मीडियात लेख छापून येतील , चर्चा होईल . गुन्हेगारावर कठोरात कठोर कारवाई ची  मागणी होईल , ती मान्यही होईल , पकडले गेलेले आम्हाला कसे फसवले गेले याचा पाढा वाचतील . स्पर्धेत टिकण्यासाठी अन्य वाहिन्या दुसऱ्या  एखाद्या प्रकरणाचा पर्दाफाश करतील . पण पुढे काय ? आज जे वाचले आहेत ते अन्य कुठल्यातरी प्रकरणात पकडले जातील किंवा नाहीच पकडले तर धुतल्या तांदळा सारखे असल्याचे भासवत आपले कार्य (?) करत राहतील … हे येरे माझ्या मागल्या थाबवयाचे असेल तर आता  वांझोट्या चर्चा नको , ठोस कृत्ती हवी हि जनभावना आहे . 
जो  पर्यंत रोगाचे निदान होत नाही तो पर्यंत अचूक उपचार अग्निदिव्य असतात . परंतु एकदा का रोगाचे मुऴ समजले की त्याचे समूळ उच्चाटन आणि पुनरावृत्ती टाळणे हे संपूर्णपणे त्या डॉक्टरच्या कौशल्यावर अवलंबून असते . 
   वर्तमान राजकारणात प्रामाणिकपणासाठी " आबा " हा प्रतिशब्द रूढ आहे . अर्थातच  मिळालेली ख्याती सर्वमान्य होण्यासाठी त्याची वारंवार प्रचीती येणे क्रमप्राप्त असते . अन्यथा तत्सम ख्याती केवळ फोलच ठरू शकते . मा . गृहमंत्र्यांनी तशी प्रचीती या प्रकरणात जनतेला द्यावी . 
   योग्य परतावा या प्रमुख उद्देशानेच गुंतवणूक केली जाते हा बाजाराचा नियम आहे . हाच नियम पोलिसांच्या नियुक्त्या - बदल्या यासाठीही तंतोतंत लागू पडतो . दुभत्या पोस्टिंग च्या ठिकाणी नियुक्ती बदली मिळवण्यासाठी थैल्या खाली करणे आणि पुन्हा त्याचे पुनर्भरण करण्यासाठी एनकेन मार्गाचा अवलंब करणे या दृष्टचक्रात पोलिस यंत्रणा अडकली आहे . 
पारदर्शक संगणकीय नियुक्ती - बदली सर्वोत्तम उपाय :
 मा . गृहमंत्र्यांना हे मान्य असेल तर त्यांनी त्यावर ठोस उपाय योजना करणे हा पोलिस विभागाच्या शुद्धीकरणाचा एकमात्र उपाय संभवतो . एप्रिल -मे महिना हा बदल्यांचा मोसम असतो . राज्य पोलिस दलात येत्या मे अखेर तब्बल १५०० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि बढत्या होणार असल्याचे वृत्त आहे . यात तब्बल १५० आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असणार आहे . १२० वरिष्ठ निरीक्षकांना बढती दिली जाणार आहे .  शुभस्य शीघ्रम या न्यायाने मा . आबांना तमाम जनतेच्या वतीने निवेदन आहे कि त्यांनी या सर्व बदल्या -बढत्या अतिशय पारदर्शक पद्धतीने प्रसारमाध्यमांचा समक्ष संगणकीय पद्धतीने  . 'एकदा का शुन्य गुंतवणुकीच्या धर्तीवर नियुक्त्या -बदल्या झाल्या कि भविष्यात कोणत्याही कर्मचारी अधिकार्याची गैरप्रकारात   केली जाऊ नये आणि पारदर्शक पद्धतीमुळे भ्रष्टाचाराचे  समर्थन करण्याची संधी कर्मचार्यांना आणि त्यांच्या हितचिंतकांना मिळू नये हीच जनतेची   माफक अपेक्षा आहे.