प्रति ,
मा . देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य .
सजग नागरिक मंच नवी मुंबईच्या वतीने विनम्र निवेदन ...
विषय : राज्यातील शस्त्र परवान्यांची पडताळणी करत गैरमार्गाने , अनावश्यक पद्धतीने दिलेले शस्त्र परवाने रद्द करणे बाबत !
.
सन्माननीय महोदय ,
महाराष्ट्र राज्य सरकारचे स्वसंरक्षणार्थ शस्त्र परवाना देण्याबाबतचे धोरण आहे . उद्देश स्तुत्य असला तरी या धोरणाचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर होत असल्याचे वारंवार दिसून आलेले आहे . अलीकडच्या काळात बीड -पुणे येथील समोर आलेले प्रकरणे 'डोळसपणे ' पाहिले तर हि बाब अगदी स्पष्टपणे अधोरेखित होते की ज्यांच्याकडून समाजाला धोका आहे त्यांच्याकडेच शस्त्र परवाना असल्याचे व अशाच नागरिकांना शासकीय यंत्रणेकडून गैरपद्धतीने शस्त्र परवाना दिला जातो आहे .
"राज्यात ज्या नागरिकांकडून अन्याच्या जीवाला धोका संभवतो अशाच ९० टक्के नागरिकांकडे शस्त्र परवाना आहे " असे विधान केल्यास ते अतोषोयुक्तीचे व वावगे ठरणार नाही कारण जमिनीवरील वास्तव यावरच शिक्कामोर्तब करणारे आहे .
शस्त्राचा वापर स्वसंरंक्षणासाठी कमी तर तो शस्त्राच्या माध्यमातून सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी प्राप्त करण्यासाठी , अवैध्य कृत्याबाबत कोणी आवाज उठवला तर तो आवाज बंद करण्यासाठी , नागरिकांना सहजपणे दिसेल अशा पद्धतीने शस्त्र कमरेला लावून समाजात आपल्या विषयीची धास्ती निर्माण करण्यासाठी , स्थानिक पातळीवर गुंडगिरीसाठी केला जातो आहे .
अगदीच
स्पष्टपणे
नमूद
करावयाचे
झाल्यास
असे
म्हणता
येईल
की बहुतांश शस्त्र
परवाने
हे
राजकीय
पक्षाच्या
नेत्यांना
, त्यांच्या
कार्यकर्त्यांना
, अगदीच
राजकीय
नेत्यांच्या
कुटुंबातील
अनेक
सदस्यांना
दिले
जात
असल्याचे
दिसते
. प्रश्न
हा
आहे
की , अशा शस्त्र
परवाना
धारकांचे
कोणते
"सामाजिक
कृत्य
" आहेत की जे त्यांच्या
जीवाला
धोका
निर्माण
करतात
.
ज्यांच्याकडे शस्त्र परवाना आहे व जे शस्त्र वापरत आहेत त्यांच्यावर आजवर जीवघेणा हल्ला झाल्याचा व अशा वेळी त्यांनी शस्त्र परवान्याचा वापर करून स्वसंरंक्षण केलेले आहे असे किती प्रकार राज्यात घडलेले आहेत , ज्यांना शस्त्र परवाने दिले गेलेले आहेत त्यांच्यापैकी किती शस्त्रपरवाना धारकांना प्रत्यक्षात शस्त्र चालवण्याचे प्रशिक्षण दिलेले गेलेले आहे याचा राज्य सरकारने अभ्यास केलेला असल्यास तो जनतेसमोर मांडावा आणि तसा अभ्यास केलेला नसल्यास तो तातडीने करण्याचे ठरवावे .
राज्य सरकारने सर्वात महत्वाची हि बाब लक्षात घेणे निकडीचे आहे की , ज्या राज्यात नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र परवाने दिले जाण्याचा प्रकार हा त्या राज्यातील पोलीस यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर, कार्यक्षमतेवर , दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत असतो .
लोकप्रतिनिधींच्या १८
वर्ष
पूर्ण
केलेल्या
मुलाच्या
कमरेला
जर
स्वसंरंक्षणासाठी
दिले
जाणारे
शस्त्र
दिसत
असेल
तर
एकुणातच
शस्त्र
परवाना
योजनेचे
किती
मोठ्या
प्रमाणावर अधःपतन झालेले
आहे , किती मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग
होतो
आहे हे अधोरेखित
होते
. असे
कोणते
समाज
कार्य
असते
की
मिसरुडे
फुटण्याच्या
वयातच
त्यांच्या
जीवाला
धोका
निर्माण
होतो
हा
खरे
तर
पोलीस यंत्रणेच्या दृष्टीने संशोधनाचा
विषय
ठरतो.
आपणांस नम्र निवेदन आहे की , राज्यात परवानाधारक शस्त्राचा होणारा गैरवापर लक्षात घेत राज्य सरकारने आजवर वितरित केल्या गेलेल्या शस्त्र परवाना धारकांची पडताळणी करावी . ज्या ज्या परवाना धारकांना गैरपद्धतीने परवाने दिले गेलेले आहेत , ज्यांच्या जीवाला अजिबात धोका संभवत नाही केवळ सामाजिक प्रतिष्टेसाठी , समाजात धाक निर्माण करत गैर प्रकारांना अभय प्राप्त करण्यासाठी परवाने प्राप्त केले गेलेले आहेत त्यांचे परवाने तातडीने रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा हि विनंती .
वर्तमानात ज्या ज्या नागरिकांना शस्त्र परवाना दिलेला आहे त्यांची यादी पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून द्यावी जेणेकरून समाजहितासाठी समाज हिताचे कामे करणाऱ्या कोणकोणत्या समाजसेवकांच्या जीवाला धोका आहे ते जनतेला कळू शकेल . आवश्यकता असेल तर नागरिक अशा समाजसेवकांच्या जीवाचे रक्षण करण्यासाठी वेळ प्रसंगी पुढे येऊ शकतील .
सदरील निवेदनाचा साकल्यपूर्ण रीतीने व संवेदनशील दृष्टिकोनातून विचार करत योग्य ती आवश्यक योजली जाईल या अपेक्षेने तूर्त पूर्णविराम .
कळावे ,
आपले विश्वासू
सजग नागरिक मंच नवी मुंबई .
संपर्क ईमेल alertcitizensforumnm@gmail.com
प्रत : माहिती व सुयोग्य कार्यवाहीकरिता ..
१] मा . श्रीमती रश्मि शुक्‍ला , पोलिस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य
२]मा . जिल्हाधिकारी [महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे ]
३] मा . पोलीस आयुक्त [महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे]
