मतदार 'जागृत' झाले तरच ग्रामीण भागाच्या विकासाची स्वप्नपूर्ती शक्य ... अन्यथा नेत्यांच्या संमोहनाच्या , दिशाभुलीच्या राजकारणात गावच्या विकासाची “होळी” अटळ
राज्यातील १४ हजार ४३२ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका १५ जानेवारीला होत आहेत . लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका म्हणजे 'नागरिकांना आपले भविष्य योग्य हातात देण्याची सुवर्णसंधी . दर ५ वर्षांनी हि संधी मतदारांना प्राप्त होत असते . गेल्या ७ दशकात अशा अनेक संधी मिळून देखील ९० टक्के खेडे हे प्रति वर्षी 'निधीचा योग्य आहार ' मिळून देखील विकासाच्या बाबतीत कुपोषित आहेत . या कुपोषणासाठी ज्या प्रमाणात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत त्याहून अधिक जबाबदार आहेत ती या लोकप्रतिनिधींना निवडून देणारे मतदार . जो पर्यंत मतदार जात -पात -धर्म -भावकी यासम गोष्टींची झापडे काढणार नाहीत व निवडणुकीत हजार -पाचशे रुपयांच्या लोभाला बळी न पडता डोळसपणे योग्य उमेदवाराची निवड करत नाहीत तोवर लोकप्रतिनिधी निधीवर हात मारून मस्तवाल होत राहणार तर खेडे कुपोषितच राहणार हे निश्चित .
दिशाभूल हाच भारतीय राजकारणाचा पाया आहे हे अनेक वेळा दिसून येते . कोणत्याही गोष्टीच्या मुख्य उद्दिष्टांची पूर्तता केली गेली नाही तर ते अपयश लपवण्यासाठी दिशाभूल करण्याशिवाय पर्याय उरत नाही आणि वर्तमानात ग्रामपंचायती निवडणुकात जे प्रकार 'चालू ' असलेले दिसतात तो केवळ आणि केवळ दिशाभूल या घटकात मोडणारेच आहेत या विषयी दुमत संभवत नाही .
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना १९६० साली झाली म्हणजेच ६ दशके पूर्ण झालेली आहेत . गेल्या ६० वर्षात राज्य सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्रत्येक वर्षात विविध योजनांसाठी निधी दिलेला आहे . त्याच बरोबर पंचायत समिती , जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मार्फत देखील विकासावर मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च केलेला आहे .
एकूण गोळाबेरीज केली तर आजवर प्रत्येक ग्रामपंचायती क्षेत्रात काही करोड रुपये खर्च झालेले आहेत . विशेष म्हणजे ६ दशकातील आमदार -खासदारांनी देखील आपले अमूल्य योगदान हे गावाच्या विकासाठीच दिलेले आहे अशी दवंडी पिटवली जाते .
भावनिक दिशाभूल करत खेड्यांची शुद्ध फसवणूक :
गेल्या ६० वर्षात केलेल्या खर्चातुन आज प्रत्येक ग्रामपंचायत आवश्यक मूलभूत सुविधा जसे दर्जेदार रस्ते , नळाद्वारे पिण्याच्या पाण्याची घरोघर व्यवस्था , दिवाबत्तीची सोय, घरकुले ,सार्वजनिक स्वच्छतागृह , प्रशस्त ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या इमारती , सुसज्ज शाळा , प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि नागरिकांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी आवश्यक इतर सुविधा यांनी सुसज्ज असायला हव्या होत्या . कारण प्रत्येकाने विकासच केलेला आहे. पण प्रत्यक्षात किती ग्रामपंचायती मध्ये या सुविधा आहेत हे गल्ली पासून मंत्रालयापर्यंत सर्वच जाणतात . वर्तमानातील खेड्यातील सुविधांची उपलब्धता पाहता हीच गोष्ट स्पष्ट होते की विकासाच्या नावाने डंका पिटणाऱ्या आजवरच्या सर्वच सरपंचानी , आमदार ,खासदारांनी जनतेची फसवणूक केलेली आहे .
विकासाच्या राजकारणाला तिलांजली देण्यासाठी दिशाभूल :
पण आज राज्यातील २८ हजार ग्रामपंचायती अंतर्गत येणाऱ्या खेड्यांकडे 'उघडे डोळे ' ठेऊन पाहिले तर काय दिसते ? डोळ्यांच्या दृष्टीला ना कुठला पक्ष असतो ना कुठली जात ना कुठला धर्म त्यामुळे जे आहे तेच डोळ्याला दिसते . अशा निःपक्ष डोळ्याच्या दृष्टीतून पाहिले तर एक गोष्ट अगदी स्पष्टपणे दिसते की , " गेल्या ६० वर्षातील 'सर्वपक्षीय ' ग्रामपंचायत सदस्य , पंचायत समिती सदस्य , जिल्हा परिषद सदस्य , सरपंच-सभापती -अध्यक्षांनी जात -पात -धर्म यासम भावनिक दिशाभुलीच्या माध्यमातून केवळ आणि केवळ जनतेची लूट केलेली आहे .
हे अनेकांना झोंबणारे असले तरी 'गावच्या विकासाबाबतीतले जमिनीवरील कटू वास्तव आहे . आज संपूर्ण राज्यात कुठल्याही पक्षाच्या सरपंच ते खासदारांना गेल्या ६० वर्षात गावचा परिपूर्ण विकास झाला आहे अशा ६० गावांची नावे देण्यास सांगा ? पहा काय उत्तर मिळेल ते ! प्रसारमाध्यमांनी टीव्ही वाहिन्यांवर लोकप्रतिनिधींना बोलावून वांझोट्या चर्चा करत वेळेचा अपव्यय करण्यापेक्षा जनतेच्या वतीने वरील प्रश्न विचारण्याचे धाडस करत किमान एकदा तरी आपण लोकशाहीचा चौथा स्तंभ खऱ्या अर्थाने आहोत याची प्रचिती दयावी .
पण वर म्हटल्याप्रमाणे 'दिशाभूल हाच लोकशाही व्यवस्थेचा पाया ' झालेला असल्यामुळे सत्याला भिडण्याची तसदी कोणीच घेताना दिसत नाही आणि परिणामी ५ वर्षांनी ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती ,जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका येतात , दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचा धुरळा उडवला जातो , त्यात मतदार आंधळे होत असल्यामुळे गावे ६० वर्षांपूर्वी होती तिथेच आहेत . विकास शून्य अवस्थेत . विकास झाला , निश्चित विकास झाला पण तो केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थात निवडून आलेल्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा , आमदार -खासदारांचा . हे कटू वास्तव समोर दिसत असून देखील ना लोकप्रतिनिधींचे डोळे उघडताना दिसतात ना मतदारांचे . लोकशाहीचे दुर्दैव्य हे की लोकप्रतिनिधी 'दिशाभूल ' करण्यात धन्यता मानताना दिसतात तर मतदार फसवून घेण्यात धन्यता मानताना दिसतात .
... हा तर लोकशाहीचाच “लिलाव” :
ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी राज्यात विविध ठिकाणी २०/२५ लाखापासून २ करोड रुपये पर्यंतच्या लागणाऱ्या बोली हा लोकशाहीचा लिलाव आहे असे जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी म्हटलेले आहे . हे राज्यातील जनभावनेचे प्रतिबिंब आहे .
सर्वात महत्वाचे हे की ग्रामपंचातीचे लिलाव केल्यामुळे लोकशाहीच्या तत्वालाच हरताळ फासला जाणार आहे . ज्यांच्या कडे नेतृत्वाची पात्रता आहे पण आर्थिक सुबत्ता नाही ते आपसूकच अपात्र ठरतात व त्यामुळे “सर्वांना समान संधी “ या लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे . आणि म्हणून लिलाव पद्धती द्वारे होणाऱ्या निवडणुका निवडणूक आयोगाने रद्दबादल ठरवाव्यात . निवडणूक आयोगाने दखल घेतली असली तरी तो केवळ एक सोपस्कार न राहता त्याचे कारवाईत रूपांतर व्हायला हवे . लिलाव पद्धतीने बिनविरोध झालेल्या निवडणूका रद्दबादल करत ज्या उमेदवारांनी सदस्य व सरपंच पदासाठी लिलावात त्यांना आगामी ६ वर्षासाठी अपात्र ठरवावे . निवडणुकीत प्रलोभने दाखवणे हा जर गुन्हा असेल तर मग गुन्हेगारांना पदावर राहण्याचा अधिकार कसा उरतो याचे ऊत्तर देखील निवडणूक आयोगाने देणे क्रमप्राप्त ठरते .
ग्रामपंचायत निवडणुकात भावकी -भावकीत होणारे वाद , गटातटाचे वाद , पक्षीय कार्यकर्त्यातील वाद -भांडणे व त्यातुन गावातील सौदार्ह्यपूर्ण वातावरणाला येणारी बाधा ,निर्माण होणारी कटुता यास छेद देण्यासाठी ग्रामपंचायती निवडणुका बिनविरोध होणे गरजेचे आहे हि लोकप्रतिनिधींनी पिटवलेली दवंडी देखील 'दिशाभुलीच्या राजकारणाचा च 'एक भाग आहे . हे सर्व वाद आमदार -खासदारांच्या निवडणूक निमित्ताने देखील होतंच असतात , मग भविष्यात आमदार -खासदारांच्या निवडणुका देखील बिनविरोध होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी तयार असतील का ?
सर्वपक्षीय नेत्यांना लाखमोलाचा प्रश्न :
नीट डोळसपणे पाहिले तर हि गोष्ट लक्षात येईल की , गावातील वादाच्या नावाआड लपत आमदार -खासदार आपला स्वार्थ साधून घेत आहेत . आज ते २५/५० लाख आमदार निधीतून देऊ म्हणतात ते गावातील एकगठ्ठा मतदान जमवण्यासाठी . त्यांना गावाच्या विकासाचे एवढे ध्येय होते व आहे तर त्यांनी आजवर आपणास प्राप्त होणाऱ्या आमदार -खासदार निधीतून गावांचा विकास का केला नाही ? गावांचा विकास केला , गावांचा विकास झाला अशी दवंडी पिटवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना लाखमोलाचा हा प्रश्न आहे की , तुम्ही केलेला विकास 'अदृश्य -आभासी ' आहे का ? तो सामान्य जनतेस का दिसत नाही ? आजवर आपण विकास केला तर पुन्हा पुन्हा असा २५/५० लाखांचा निधी देण्याची वेळ का येते ?
नेतेमंडळी गावाच्या विकासासाठी आपल्यातील दातृत्वाची प्रचिती देत असले तरी हा प्रकार म्हणजे 'महादेवाच्या गळ्यातील हार काढून नंदीला घालून त्याच्या कानात आपली गुप्त * इच्छा सांगण्यासारखे होय " (*गुप्त आहे म्हणून सांगू नका कोणाला , तुमच्या -माझ्यातच ठेवा ती इच्छा म्हणजे "मला मतदान कर ")
शिक्षणाच्या अटीबरोबरच प्रशिक्षण देखील हवेच :
राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी निवडणुकात ग्रामपंचायत सदस्य व सरपंचासाठी इयत्ता ७ वी उत्तीर्ण असण्याची अट अनिवार्य केली आहे . अर्थातच अपवादाला नियम बनवत काही मंडळी अशिक्षित नेत्यांनी महाराष्ट्राचा विकास केला ,राज्य केले असे सांगत असले तरी शिक्षण असणे वर्तमान काळाची गरजच आहे . त्यामुळे ग्रामपंचायत सदस्य -सरपंच शिक्षित असणे गरजेचेच आहे . फक्त निवडणूक आयोगाने गावाचा कारभार पाहणाऱ्या सरपंचाला शिक्षणाची अट अनिवार्य करताना तोच न्याय राज्य -देशाचा कारभार करणाऱ्या आमदार -खासदारांना लावायला हवा . वर्तमान युग हे 'ऑनलाईन चे युग आहे ', 'माहिती तंत्रज्ञानाचे युग आहे ' 'संगणकाचे युग आहे ' हे लक्षात घेत आता निवडणूक आयोगाने आपली स्वायत्ता जपत 'शेषन बाणा ' दाखवत आमदारांसाठी पदवी तर खासदारासाठी पदवीत्तर शिक्षणाची अट अनिवार्य करावी .
सर्वात महत्वाचे हे की , वर्तमानात ५ वर्षे सरपंच पद उपभोगून झाल्यावर देखील ९० टक्के सरपंचांना ग्रामपंचातीमार्फत राबवल्या जाणाऱ्या ८० टक्के योजनांची माहितीच नसते . ज्या गोष्टी माहितीच नाहीत त्याची अंलबजावणी करणार कसे ? आणि म्हणूनच ६ दशकाच्या कालखंडानंतर देखील ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित आहे . यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या सर्व उमेदवारांना १५ दिवसांचे प्रशिक्षण अनिवार्य करावे . सदरील प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र द्यावे . प्रमाणपत्र असणाऱ्यांनाच निवडणुकीसाठी पात्र धरावे . याचा फायदा हा ही होईल की , गावाला योजनांची माहिती होईल व निवडून ने येणारे नागरिक देखील ग्रामपंचायत कारभारावर लक्ष ठेऊ शकतील . योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करू शकतील .
भांडणे विकासासाठी नव्हे , आर्थिक लुटीसाठी : ग्रामपंचायत निवडणूक असो की लोकसभेची निवडणूक . प्रत्येक जण आपण विकासासाठी निवडणूक लढत आहोत असे वरकरणी सांगत असले तरी ९९ टक्के उमेदवारांचा उद्देश हा पदप्राप्तीतून 'आर्थिक लूट' हा आणि हाच असतो . हे आता सर्वज्ञात आहे . आपली एकूणच प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था हि संपूर्णपणे अपारदर्शक असल्यामुळे आर्थिक लुटीस पूरक आहे व लुटीची खात्री असल्यामुळेच लिलावात लाखाच्या बोली लावलेल्या दिसतात . भांडणे नको म्हणून ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका बिनविरोध होणे महत्वाचे आहे असे सांगणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की , एक रुपयाही न घेता सदस्य -सरपंच निवडून देण्याचा प्रस्ताव ठेवा ,मग पहा किती ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका बिनविरोध होतात ते !
सरपंचाची थेट निवड गावच्या हिताची :
प्रत्येक राजकारण्याला आपल्या आश्रयाखाली असणारी मंडळी प्रिय असतात . जनतेतून थेट सरपंचाची निवड केल्यामुळे निवडून येणारी सरपंच मंडळी हि विनाकारण आमदारांचे उंबरे झिजवण्यात धन्यता मानत नाही कारण त्यांना संपूर्णपणे माहित असते की आपण आपल्या पात्रतेमुळे सरपंच झालेलो आहोत . आणि हेच आमदारांना खटकत असल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना 'जनतेतून थेट सरपंच निवड पद्धती बंद करण्यास भाग पाडले . निवडून आलेल्या सदस्याच्या मताने सरपंच निवडीच्या पद्धतीमुळे ज्यांना 'वरून ' वरदहस्त आहे तीच मंडळी (गावच्या शुद्ध भाषेत 'चापलुसी' करणारे ) पात्रता असो वा नसो सरपंच होतात . आणि अशी मंडळी आपले सरपंचपद शाबूद ठेवण्यासाठी सतत आमदारांचे उंबरे झिझवतात व तेच वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींना हवे असते .
लोकांतून थेट सरपंच निवडणुकीमुळे पैशाच्या जीवावर निवडणूक लढवणारे , गुंड प्रवृत्तीच्या जोरावर निवडणूक लढवणारी मंडळी आपसूकच बाद होत होती कारण पैशाचे आमिष आपापल्या वार्डातल्या मतदारांना दाखवले जाऊ शकते ,संपूर्ण गावाला नाही , दादागिरी वार्डापुरती चालते संपूर्ण गावात नाही . गेल्या निवडणुकीत अनेक तरुण सुशिक्षित मंडळी सरपंच झाली होती . त्यामुळे थोडाफार का होईना विकासाला दिशा मिळालेली दिसत होती. अर्थातच लोकांतून सरपंचाची थेट निवड हि पद्धत मी,म्हणजे परिपूर्ण असे नव्हे पण उजवी मात्र नक्की .
पारदर्शक कारभार हीच विकासाची खरी गुरुकिल्ली :
निवडणूक आयोगाने सरकारकडे ग्रामपंचायतीचा कारभार त्या त्या गावासाठी संकेतस्थळ सुरु करून त्यावर खुला करण्याचे निर्देश द्यावेत . त्याच बरोबर त्या त्या कामाच्या दर्जाची तपासणी हि त्या त्या विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे न ठेवता तटस्थ विभागाकडे द्यावी .दर्जाच्या योग्यतेचे प्रमाणपत्र असेल तरच त्या कामाचे बिल आड करण्याचा नियम असावा . असे नियम केला व त्याची प्रामाणिकपणे अंमलबाजवणी केली तर 'ग्रामपंचायत निवडणुकीतील स्पर्धाच बाद होईल ' कारण कितीही समाजसेवेची दवंडी पिटवली जात असली तरी आज अगदी बोटावर मोजता येतील त्याच लोकांना 'लष्कराच्या भाकरी भाजण्यात स्वारस्य आहे .
बाकींची लढाई असते ती आर्थिक लुटीसाठी.लुटीचा मार्गच बंद केला तर जनतेची सेवा करण्याची ज्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे असेच लोकांपुढे येतील . परंतू देशाचे दुर्दैव्य हे की, ज्या सरकारच्या हातात उपाययोजना करण्याचे अधिकार आहे त्या सरकारचा हेतूच प्रामाणिक नसतो . अर्थातच सरकारचा हेतू प्रामाणिक असता तर गैरप्रकार ,भ्रष्टाचाराची कारणे ज्ञात असून देखील त्यावर उपाययोजना न करता केवळ धूळफेक करणारे उपाय केले नसते .
गेल्या ६ दशकात निवडून आलेल्या सरपंचानी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे पार पाडले असते तर आज ग्रामीण भाग दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज झाला असता व पर्यायाने शहरांकडे स्थलांतराचा ओढा देखील कमी झाला असता .
आता तरी मतदारांनी जागरूक व्हायला हवे :
निवडणूक आली की सर्वच पक्षाचे नेते येनकेन प्रकारे मतदारांच्या भावना -अस्मिता भडकण्याचे प्रयत्न करतात . दुर्दैवाची गोष्ट हि की , मतदार गेल्या ५ वर्षाचा भूतकाळ विसरून जातात आणि पुन्हा पुन्हा अशा 'भावना भडकावून दिशाभूल करण्याच्या राजकारणाचा बळी पडतात '. गावकी -भावकी -जात -धर्म यासम गोष्टींच्या मदतीने मतदानाच्या काळात मतदारांना संमोहित (हिप्नोटाईज ) करतात व आपला स्वार्थ साधून घेतात .
प्रत्येक गावातील मतदाराने हि गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ग्रामपंचायत सदस्य , सरपंच कुठल्या जातीचा असू देत , कुठल्या भावकीतीला असू देत किंवा कुठल्या धर्माचा असू देत आपण आजारी पडलो तर उपयोगी येणार आहे प्राथमिक आरोग्य केंद्र , आपल्या मुलांसाठी उपयोगी पडणार आहे ती झेडपीची शाळा , आपल्याला नळाद्वारे पाणी मिळाले तरच आपली तहान भागणार आहे , गावातील रस्ते चांगले असतील तर आपण न ठेचाळता चालू शकतो . सरकारच्या विविध योजना राबवल्या तरच गावच्या नागरिकांना फायदा होणार आहे . अन्यथा सदस्य वा सरपंच आपल्या जातीतला असला ,भावकीतला असला व वर उल्लेखलेल्या आवश्यक सुविधा नसतील तर त्या सदस्याचा ,सरपंचाचा आपल्याला काहीच फायदा होत नाही .
नेतेमंडळी प्रत्येक वेळी विकासाचे राजकारण सोडून भावनिक मुद्याला हात घालून गावची फसवणूक करत राहतात व मतदार फसत राहतात . जो पर्यंत मतदार जागरूक होऊन आपली होणारी फसवणूक स्वतः हुन थांबवणार नाहीत तो पर्यंत ग्रामीण भाग विकासापासून वंचितच राहणार हे नागडे सत्य आहे . फसवणारे आपल्या स्वार्थासाठी फसवण्याचा प्रयत्न करतच राहणार हे ओळखून जो पर्यंत मतदार जात-पात -धर्म -भावकी या निकषांना तिलांजली देत " उमेदवार व्यक्ती व व्यक्तीची प्रामाणिकता " ध्यानात घेत मतदान करणार नाहीत तो पर्यंत विकास केवळ मृगजळच ठरणार हे निश्चित .
टीप : आपल्या टीका टिपण्णीचे नेहमीच स्वागत आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी .
संपर्क : ९००४६१६२७२/९८६९२२६२७२
