नियम न पाळणे हाच जर एखाद्या राज्याचा -देशाचा नियम असेन तर त्या देशाचे भवितव्य निश्चितच उज्वल असू शकत नाही हा सर्वज्ञात -सर्वमान्य नियम आहे . अलीकडच्या दशकात नियम न पाळणे आणि नियम न पाळणाऱ्यांना अभय देणे हा सुद्धा एक नियम रूढ होताना दिसत आहे आणि याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे वर्तमान राज्य सरकारने डिसेंबर २०१५ पर्यंतचे सरसकट बांधकाम नियमित कारण्याविषयीचा व्यक्त केलेला मनोदय . सर्वात महत्वाचे हे की , अनधिकृत बांधकामाच्या बाबतीत मा. न्यायालयाला देण्यात येणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रात तत्सम उल्लेख करणार असल्याने याबाबतचे गांभीर्य अधिक वाढते .
टोकाची विसंगती घातक : टोकाची विसंगती हे वर्तमान व्यवस्थेचे व्यवच्छेदक लक्षण होताना दिसते आहे आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने हे लक्षण अतिशय घातक ठरू शकते . आपल्याकडे बांधकामाच्या बाबतीत शेकड्याने नियम आहेत आणि नियोजनबद्ध विकासाचा तो प्राण आहे . अलीकडेच बांधकाम व्यवसायातील अनैतिक गोष्टींना पायबंद घालण्यासाठी , ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि या व्यवसायात पारदर्शकता येण्यासाठी 'गृहनिर्माण नियमन व विकास कायदा ' [ REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) ACT ] हा कायदा आणला जात आहे . तर दुसरीकडे नियमांना तिलांजली देणाऱ्यांना अभय देण्यासाठी २०१५ पर्यंतचे सर्व बांधकामे अधिकृत करत नियम न पाळणाऱ्यांना अभय देणारा निर्णय जाहीर करताना दिसत आहेत . एकीकडे भाषा स्मार्ट शहरांची तर दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामांना अभय योजना . किती हि विसंगती .
एकीकडे ज्या विभागात -वार्डात अनधिकृत बांधकाम होईल तेथील स्थानिक अधिकाऱ्याला जबाबदार धरले जाईल असे सांगावयाचे तर दुसरीकडे प्रत्येक निवडणुकीवर डोळा ठेवत अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करणाऱ्या नवनव्या तारखा जाहीर करावयाच्या . दुर्दैवाची गोष्ट हि आहे की , अधिकृत पणे घरांचे व्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना न्यायासाठी 'तारीख पे तारीख ' चा लढा द्यावा लागतो . अधिकृत इमारतीतील नागरिकांना मानीव अभिहस्तांतरणासाठी जंग जंग पछडावे लागते हे ज्ञात असून देखील सरकार 'डीम्ड कन्व्हेयन्स ' प्रक्रीया सोपी केली असल्याचे सांगत पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानते आहे . स्वार्थी बिल्डर -डेव्हलपर यांना इमारत विकल्यानंतर देखील भविष्यातील सर्व नाड्या आपल्या हातात हव्या आहेत म्हणून ते डीम्ड कन्व्हेयन्सची पूर्तता करत नाहीत . राज्यात लाखभर अधिकृत इमारती आजही गेल्या २०-३० वर्षांपासून मानीव अभिहस्तांतरापासून वंचीत आहेत . सरकारला जर नागरिकांप्रती खरंच आस्था असें तर अनधिकृत बांधकामे नियमीत करण्याचे धाडस दाखवताना डिसेंबर १५ पर्यंतचे सर्व इमारतींचे बाय डिफाल्ट ' मानीव अभिहस्तांतरण का जाहीर करत नाही . संवेदनशीलता केवळ अनधिकृत बांधकामाप्रतीच मर्यादीत का ? या प्रश्नाचे जाहीर उत्तर सरकारने दयावे .
तर अस्तित्वात असणारे नियम कशासाठी ?
नियमांची पूर्तता करत घराचे -इमारतीचे बांधकाम करताना एकूण रकमेच्या जवळपास २० ते ३० टक्के रक्कम नियमानुसार परवानग्या आणि ओसी मिळवण्यासाठी द्यावी (च ) लागती हा अलिखित नियम पाळावा लागतो . एवढे करून देखील जर अनधिकृत बांधकामे एका निर्णयानुसार अधिकृत केली जाणार असतील तर तो नियमांचे पालन करणाऱ्यांचा अवमान नव्हे का ? एक प्रकारे कायदा -नियम कोणीच पाळू नका , आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत असा संदेश तर गठ्ठयाने अनधिकृत बांधकामांना अभय देऊन देऊ पाहत नाही अशी शंका गैर नक्कीच ठरत नाही .
मुद्दा हा आहे की , शासन दरबारी नियम न पाळणाऱ्याप्रती सरकार इतके संवेदनशील असेन तर कशाला हवीत सतराशे छपन्न नियम आणि कायदे . असे म्हटले जाते की , कुलूपामुळे घरांचे सरंक्षण होते ते केवळ प्रामाणिक माणसांपासून , चोरटयांना कुलूप कधीच अडथळा ठरत नाही . बांधकाम नियमांबाबतीतही असेच म्हणावे लागेल . कायदे -नियम हे केवळ पाळणाऱ्यांसाठी असतात , न पाळणाऱ्यांसाठी तत्सम कायदे केवळ बुजगावणे ठरतात कारण त्यांना खात्री असते की आपल्या मताची 'किंमत ' म्हणून आज ना उद्या आपल्याला अभय मिळणार आहेच . त्यामुळेच कायदा न पाळणे हे जास्त सोयीस्कर ठरते आहे . उलटपक्षी सध्याच्या परिस्थितीत कायदा पाळणाऱ्यांची सर्वाधिक आर्थिक -मानसिक ससेहोलपट होते आहे . हे नक्कीच ' सु' राज्याचे लक्षण असू शकत नाही .
'लुटीच्या ' मनोऱ्यांना पायबंद हवाच !: मा . मुख्यमंत्री महोदय प्रश्न केवळ अधिकृत -अनधिकृत एवढ्या पुरताच मर्यादीत नसून या पेक्षाही महाभयंकर प्रश्न आहे तो बांधकामाच्या दर्जाचा -गुणवत्तेचा . पुणे बालवाडीतील ' चालू ' बांधकामाचे ११ निष्पाप बळी हेच अधोरेखीत करतो . पळसाला पाने तीनच या म्हणीप्रमाणे राज्यातील -देशातील कुठलेही बांधकाम आणि त्यातल्या त्यात सरकारी इमारती वा सरकारी खर्चाने विविध योजनेतून बांधले जाणारे बांधकामाचा दर्जा नेहमीच ' प्रश्नांकित ' राहिला आहे . प्रत्येक इमारतीवर पत्र्यांचे शेड याचा सर्वोत्तम उघड्या डोळ्यांना दिसणारा पुरावा ठरतो .
राज्याचा गाडा हाकणाऱ्या इमारतीपासून केवळ हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या चक्क आमदारांच्या निवासाच्या इमारतीवर फक्त २० वर्षात पुनर्बांधणीची वेळ आलेली पाहून देशप्रेमाचे सर्व उमाळे बाजूला सारत गुणवत्तेच्या बाबतीत ब्रिटिश आपल्या पेक्षा उजवे होते असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही . केवळ लूट हे ध्येय असून सुद्धा ब्रिटिशांनी बांधलेल्या अनेक इमारती १५० वर्षांनंतरही चांगल्या अवस्थेत राहतात यातून गुणवत्तेप्रती असणारी त्यांची बांधिलकी अधोरेखित होते . उलटपक्षी 'देश विकास ' हे ध्येय उराशी बाळगत राज्य -देशाचा गाडा हाकणाऱ्यांच्या काळात मात्र गुणवत्ता पायदळी तुडवली जाते हे नक्कीच सुलक्षण नव्हे .गुणवत्तेची अवहेलनेची कीड हि सार्वत्रिक आणि सर्वव्यापी आहे . सरकारी शाळेच्या इमारती असोत , ग्रामपंचायती -पंचायत समिती , जिल्हा परिषद यांच्या मार्फत होणारे कुठलेही बांधकाम घ्या , दर्जाच्या नावाने बोंब ठरलेलीच .
उच्चतम दर -निच्चतम दर्जा = बांधकाम सूत्र : उच्चतम दर -निच्चतम दर्जा हेज शासकीय इमारतीच्या ' पायाचे ' सूत्र असलेले दिसते . लाखो रुपयांचे ' हाऊस किपींगचे ' कंत्राट असून देखील मुतारीचा वास हि शासकीय इमारतींची शान असतेच असते . 'नियमानुसार ' दर ३-५ वर्षांनी रंगरंगोटी करून सुद्धा इमारतींचा चेहरा 'उदासवाणा ' ठरलेलाच . राज्य -केंद्र व त्यांचे पीएसयू युनीट यामध्ये ' इमारत बांधणी आणि देखभाल विभाग ' (सिव्हिल ) म्हणजे लुटीचे सरकारमान्य ठिकाण . सर्व काही रीतिरिवाज आणि नियमानुसार लूट आणि लूटच . २० वर्षात लोकप्रतिनिधी साठी बांधल्या जाणाऱ्या निवासाबाबत दर्जाची हेळसांड ' शासन मान्य ' असेन तर हे असेच चालणार हे नक्की . पुनर्बांधणीचा करताना किमान यासाठी दोषी कोण , दोषींना शासन यावर 'किमान ' चर्चा झाली असती तरी सरकार बदल झाला आहे याची जाणीव जनतेला झाली असती . पण या बाबतीत येरे माझ्या मागल्या हेच विद्यमान शासनाचे धोरण असल्याचे दिसते .
मा . मुख्यमंत्र्यांना जनतेला 'अच्छे दिन ' दाखवणारे सरकार आले आहे हे प्रत्यक्षात दाखवण्यासाठी शासकीय इमारती निर्मिती आणि देखभाल या बाबतीत पराकोटीची पारदर्शकता आणण्याचे धाडस दाखवावे लागेल . अच्छे फळ केवळ झाडावर दिसून फायदा नसतो ,त्याची चव जनतेच्या ओठाला लागली तरच त्यास 'अर्थ ' प्राप्त होतो . अन्यथा सरकार बदल केवळ आभास असतो आणि भविष्यात ' हे असेच चालणार ' हे गृहीत धरून चालण्या शिवाय पर्याय उरत नाही .
प्रत्येकवेळी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन अनधिकृत बांधकामांना 'अभय ' हा खेळ कुठेतरी थांबलाच पाहिजे . किमान स्मार्ट शहरांचे स्वप्न दाखवणाऱ्या पक्षाच्या सरकारकडून तरी अशा निर्णयांची अपेक्षा नव्हती . राज्यातील नागरिकांना हक्काचा निवारा देण्याची शासनाची प्रामाणिक इच्छा असेंन तर हे स्वप्न बांधकाम व्यवसायाचे योग्य नियमन -सुलभीकरण करून परवडणाऱ्या किंमतीत 'अधिकृत ' घरे उपलब्ध करून देऊन देखील पूर्ण केले जाऊ शकते . स्मार्ट शहरांच्या स्वप्नपूर्तीचा दृष्टीने तेच योग्य पाऊल ठरू शकते . स्वतः बनवलेल्या कायद्यांची 'किंमत ' करायची की निवडणुकीतील मतासाठी विद्यमान नियम-कायद्याची किंमत कवडीमोल करायची हे पूर्णतः सरकारच्याच हाती आहे .
मा . मुख्यमंत्री महोदय , तुमच्या मनात अनधिकृत बांधकामांना या पुढे अभय देण्याच्या बाबतीत संभ्रम असेन , कदाचीत आता हीच शेवटची डेडलाईन अशी आपली धारणा असेन परंतु अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या नागरिकांना -बिल्डरांना , त्यांना अभय देणाऱ्या नोकरशाहीला आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना एका गोष्टी बाबत १०० टक्के खात्री असणार आहे की , अभय देणाऱ्या तारखा २०२०-२०२५ आणि २०३० अशा वाढतच जाणार . त्यामुळे फाईली नाचवत अधिकृत इमारती बनवण्यापेक्षा , तोडपाणी करत अनधिकृत बांधकामे करण्यातच बांधकामाशी संबंधीत घटक इतिकर्तवता मानणार हे निश्चित . नव्हे आजवरच्या सरकारांनी तसे करणे इष्ट ठरत असल्याचे अधोरेखित केले आहे आणि आपणही त्यांचीच री ओढत आहात .
आपणास अतिशय नम्र विनंती आहे की , एक तर आपण अनधिकृत बांधकामांना अभय देणे थांबवावे वा किमान 'स्मार्ट सिटी 'चे स्वप्न पाहणे आणि जनतेला दाखवणे बंद करावीत .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा