समस्या नाकारणे हा पर्याय नव्हे ! नॅक ने आत्मपरीक्षण करत विश्वासार्हतेचे अध:पतन रोखण्यासाठी उपाय योजावेत !!

"धूर निघाला म्हणजे आग असणारच" !  युजीसी -नॅक  साठी आत्मपरीक्षण  निकडीचेच !!

        योजना कितीही उत्तम असली तरी योजनेच्या उद्दिष्टपूर्तीला हरताळ फासण्यासाठीचा नोबेल पुरस्कार सुरु केला तर भारतातील अनेक  सरकारी यंत्रणा त्या पुरस्काराच्या प्रमुख दावेदार असतील असे म्हटले तर ते फारसे अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .  

       आपल्या समाजाची , देशाची देशाची फसवणूक करण्याचा चंगच जणू अनेक सरकारी यंत्रणांनी बांधला आहे की  काय असे अनेक वेळा समोर येते . त्याचे वर्तमानातील ताजे उदाहरण म्हणजे  "राष्ट्रीय मूल्यांकन व अधिस्वीकृती परिषद " म्हणजेच नॅक  (National Assessment and Accreditation Council) या संस्थेची   कार्यपद्धती .

          डॉ . भूषण पटवर्धन यांनी नॅक च्या कार्यकारी परिषदेच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा  दिल्यानंतर नॅक हि संस्था चर्चेत आलेली आहे . नॅक ची स्थापना ३० वर्षांपूर्वीची .सन १९९४ मध्ये देशातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी  महाविद्यालये व विद्यापीठे या उच्च शिक्षण संस्थांच्या मूल्यांकनासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच युजीसी च्या अंतर्गत नॅक ची स्थापना करण्यात आली .  एकूण ७ निकषांच्या आधारे शैक्षणिक संस्थांचे मुल्याकंन करून त्यांना विविध ग्रेड्स दिले जातात . थोडक्यात काय तर पूर्वी ज्या प्रमाणे शाळेचे इन्स्पेक्शन केले जायचे त्याच प्रकारे महाविद्यालय ,विद्यापीठाचे इन्स्पेक्शन करून त्यांना त्या त्या निकषाच्या पूर्ततेनुसार मार्क्स देत त्यांचा दर्जा फिक्स केला जातो , मूल्यमापन , करून दर्जानुसार ,गुणवत्तेनुसार श्रेणी दिली जाते .  

        उद्देश अत्यंत स्तुत्य . पण भारतीय यंत्रणांच्या अंमलबजावणीच्या पातळीवर 'माती खाण्याचा , उद्दिष्ट /हेतूची माती करण्याचा ' रोगाची लागण नॅक ला देखील झाल्याचा आरोप दस्तुरखुद्द अध्यक्षांनीच केलेला असल्याने त्यावर चर्चा , प्रतिवाद करणे अपेक्षित असताना यूजीसीने अध्यक्षांचाच राजीनामा तातडीने स्वीकारल्याने संशयाचे ढग अधिकच गडद झालेले दिसतात .

मुल्यांकनाचे निकष :    कॉलेज -विद्यापीठांची   शैक्षणिक कामगिरी , विद्यार्थी -प्राध्यापक प्रमाण , अभ्यासक्रमाची निवड आणि अंमलबजावणी , विद्यार्थ्यांचे निकाल,  पायाभूत मूलभूत सुविधा , शैक्षणिक सुविधांची स्थिती, संशोधनाचे प्रमाण,  प्रशासन , आर्थिक स्थिती , प्लेसमेंटचे प्रमाण , आणि  माजी विद्यार्थी संघटना, संस्थेचे समाज मनातील स्थान अशा घटकांची नोंद घेत शैक्षणिक संस्थेचे मूल्यांकन केले जाते.

नॅक आकडेवारी : देशातील सर्व सरकारी ,केंद्रीय ,खाजगीव,  अभिमात आणि मुक्त विद्यापीठांना न्याय मूल्यांकन करून घेणे अनिवार्य केलेले आहे . असे असले तरी वर्तमानात देशातील १११३ विद्यापीठापैकी केवळ ४१८  विद्यापीठांचे मूल्यांकन झालेले आहे. देशातील कॉलेजची संख्या ४३ हजार७९६  असून त्यापैकी ९ हजार ६२ कॉलेजचे अनेक मूल्यांकन झालेले आहे, याचा अर्थ  तब्बल ३४ हजार ७९६  कॉलेजांचे  मूल्यांकन झालेले नाही.

              महाराष्ट्रातील १ हजार १७१ अनुदानित कॉलेज पैकी  १ हजार १०१  कॉलेजेसनी  मूल्यांकन केलेले आहे .  आश्चर्याची गोष्ट हि की खाजगी २हजार १४१ कॉलेज यापैकी केवळ १३८ कॉलेज  मूल्यांकन प्रक्रियेला सामोरे गेलेले आहेत . यावरून हे दिसून येते की नॅक न  करणाऱ्या खाजगी कॉलेज ची  संख्या अधिक आहे. सर्वसाधारणपणे खाजगी विद्यापीठे ही सरकारी विद्यापीठापेक्षा अधिक दर्जेदार असतात अशी दवंडी पेटली जात असताना सदरील महाविद्यालय नॅक  मूल्यांकनांना सामोरे का जात नाही,  हा खरा संशोधनाचा विषय आहे.

…   तोवर युजीसी  -नॅक ची विश्वासार्हता प्रश्नांकीतच !

         एका मराठी वृत्त वहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत  नॅक च्या माजी अध्यक्षांनी सविस्तर पणे आपले आक्षेप नोंदवलेले आहेत . सर्वात धक्कादायक बाब हि की  त्यांनी यूजीसीला नॅक मूल्यांकन पद्धतीतील गैरप्रकार , भ्रष्टाचार याविषयी विविध घटकांकडून आलेल्या तक्रारी -माहितीच्या आधारे   नॅक मध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी तातडीने उपाय  योजणे आवश्यक आहेत आणि त्या दृष्टीने पाऊले उचलली गेली नाही तर मी या पदावर राहू इच्छित नाही  असा इमेल केलेला असताना यूजीसीने तेच त्यांचे राजीनामा पत्र आहे असे गृहीत धरत नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती केली . 

        प्रश्न हा आहे की यूजीसीला नॅक मूल्यांकन पद्धतीत पारदर्शकता नकोशी आहे का ? नॅक मधील गैरप्रकारांना विद्यापीठ आयोगाला पाठीशी घालायचे आहे का ?  तसे नसेल तर यूजीसीने  दस्तुरखुद्द अध्यक्षांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवण्या मागचे प्रयोजन काय ? नॅक ची कार्यपद्धती पारदर्शक , गैरप्रकारांनी मुक्त आहे असे युजीसी चे मत असेल तर त्यांनी डॉ . पटवर्धनांनी केलेल्या तक्रारीचा प्रतिवाद का केला नाही ? अधिकृतपणे राजीनामा दिलेला नसताना नूतन अध्यक्षांची निवडीचा 'अर्थ ' कोणता ? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे विद्यापीठ आयोगाने देणे आवश्यक आहेत . अन्यथा भविष्यात नॅक आणि यूजीसीच्या विश्वासार्हतेला मोठे ग्रहण लागणार हे नक्की आणि देशाच्या शैक्षणिक भवितव्याच्या दृष्टीने हि  बाब चिंताजनक असणार आहे . आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एखाद्या संस्थेच्या विश्वसार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तर त्याचे काय दुष्परिणाम होतात हे अडाणी आणि हिंडनबर्ग प्रकरणातून दिसून आलेले आहेच . 

    यूजीसीने जनतेच्या मनातील प्रश्न तूर्त ऑप्शनला टाकलेले असले तरी जो पर्यंत युजीसी , नॅक या प्रश्नांची जाहीर उत्तरे देत नाहीत , प्रश्नांचे निराकरण करत नाही तोवर  विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि नॅक नापासच ठरणार हे केंद्र सरकार आणि या संस्थेच्या धुरिणांनी  ध्यानात घ्यायला हवे .

नॅक  मूल्यांकन श्रेणीचे बाजारीकरण घातक :

   माजी नॅक अध्यक्षांचे हे म्हणणे आहे की  नॅक समिती प्रत्यक्ष महाविद्यालयांना भेटी देऊन संस्थांनी सादर केलेल्या माहितीच्या पडताळणी प्रक्रियेत म्हणजेच  " डेटा व्हॅलिडेशन आणि व्हेरिफिकेशन " (डीव्हीव्ही ) प्रक्रियेत गैरप्रकार -भ्रष्टाचार करतात .  सादर केलेली माहिती आणि जमिनीवरील वास्तव या मध्ये तफावत असून देखील त्याकडे  " अर्थपूर्ण डोळेझाक " करतात . कॉलेज -विद्यापीठाची त्या श्रेणीची पात्रता नसताना 'उच्च श्रेणी " देतात .  तदनंतर याच मूल्यांकन श्रेणीचे आधारे कॉलेज -विद्यापीठे  जाहिराती करतात ,तथाकथित गुणवत्तेचा  बाजार मांडतात. हि थेट विद्यार्थ्यांची आणि यूजीसीची फसवणूक ठरते कारण विद्यार्थी उच्च श्रेणीकडे आकृष्ट होऊन प्रवेश घेतात तर उच्च श्रेणीच्या आधारे युजीसी संबंधित शैक्षणिक संस्थांना अधिकचे अनुदान देते . अशा प्रकारे प्राप्त करोडोंच्या  अनुदानाचा विनियोग योग्य पद्धतीने केला जात नाही .  अशा गैरप्रकारांचे निराकरण करण्याची , त्यात  सुधारणा करण्याची गरज असताना यूजीसीने मात्र  तक्रारदारालाच  बाहेरचा रस्ता दाखवण्यास प्राधान्य दिल्याने एक प्रकारे यूजीसीने आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला असल्याचे दिसते .

नॅक मूल्यांकनातील गैरप्रकारांचा दुष्परिणाम हा होतो आहे की  , ज्या संस्था खऱ्या अर्थाने उच्च श्रेणीसाठी पात्र आहेत त्यांना मात्र आवश्यक ती श्रेणी मिळत नाही पण भ्रष्ट मार्गाने उच्च सोडा कुठलीच श्रेणी मिळण्यास प्राप्त नसणाऱ्या संस्था 'उच्च श्रेणी ' प्राप्त करतात आणि त्याच्या जोरावर शिक्षणाचा  बाजार मांडतात .

         महिन्याभरापूर्वीच नगर जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात नॅक ची कमिटी आलेली  होती . या ३ सदस्यांपैकी एक राज्यशास्त्र , २ वाणिज्य विभागाचे तज्ञ् होते .  याच समितीने सायन्स लॅब , सायन्स शी संलग्न ग्रंथालय अन्य सुविधांचे मूल्यांकन करत ए ++ श्रेणी दिली जात असेल तर त्या मूल्यांकनाला ,श्रेणीला काय अर्थ उरतो .  महाविद्यालय  पाहणीला  कमी तर शिर्डी -शिंगणापूर टूरला अधिक वेळ दिला जात असेल ( हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले , थोड्याफार फरकाने हीच कार्यपद्धती असल्याचे  प्राध्यापक   खाजगीत सांगतात ) तर कशाला हवा नॅक मूल्यांकनाचा सोपस्कार ? याचे उत्तर हवे आहे .

              खरे तर त्या त्या विषयांतील  तज्ज्ञांनी त्या त्या अभ्यासक्रमाचे मूल्यांकन करून त्या त्या कोर्सला श्रेणी द्यायला हवी . विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने असे मूल्यांकन अधिक मार्गदर्शक ,दिशादर्शक ठरू शकेल .

          ३० वर्षानंतर नॅक ने आडमुठेपणा न दाखवता कालसुसंगत बदल करायला हवेत अशी जनधारणा आहे .

पडताळणी अहवाल खुला असावा  :  

         घड्याळाचे काटे मागे फिरवता येत नाहीत पण भविष्यातील अडचणीचे काटे दूर करण्यासाठी नॅक ने पारदर्शक पद्धतीचा अंगीकार करावा . महाविद्यालय -विद्यापीठाने  दाखल केलेला डेटा आणि नॅक समितीने प्रत्यक्ष पाहणी केली असता दिसून आलेले वास्तव याचे छायाचित्रण करून , डिजिटल फाईल बनवून  जमिनीवरील वास्तव  नॅक च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करावे . . कमिटी मेंबरची माहिती देखील उपलब्ध करावी जेणेकरून कमिटीचे उत्तरदायित्व अधिक फिक्स होऊ शकेल .  देशातील कुठल्याही विद्यार्थी -नागरिकाला नॅक च्या मूल्यांकन अहवालाला  ऍक्सेस असावा .

             सर्वात महत्वाचा उपाय म्हणजे नॅक ची व्हिजिट हि  नियोजित नसावी . नॅक ने आकस्मिक भेट द्यायला हवी . लग्नाच्या वेळेला मंगलकार्यालयाचे स्वरूप किती विलोभनीय असले तरी त्याचा खरा दर्जा  लग्न नसताना भेट दिली असता कळतो . शैक्षणिक संस्थांचे देखील तसेच आहे . नॅक ची कमिटी येणार त्या दिवशी महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर  मनमोहक रांगोळी  हा दिखावा झाला , अन्य वेळी असते ते खरे वास्तव . अशा वास्तवतेचे मूल्यांकन करत नॅक ने कॉलेज -विद्यापीठांना  श्रेणी द्यावी इतकीच माफक अपेक्षा देशातील शिक्षण प्रेमी नागरिक , शिक्षण तज्ज्ञांची असणार आहे .

           सर्वात महत्वाचा उपाय म्हणजे  अनुदानाचा अपव्यय टाळण्यासाठी यूजीसीने महाविद्यालय -विद्यापीठांना दिलेल्या अनुदानाचा ताळेबंद  पब्लिक डोमेनवर खुला करण्याचा नियम अनिवार्य करावा  

भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्था देशाचा सर्वात मोठा शत्रू :

   ज्या मातीत ,जमिनीत पीक पिकते ती मातीच प्रदूषित झाली , नापीक झाली तर बियाणे कितीही दर्जेदार असले , सिंचनाची कितीही उत्तम व्यवस्था असली तरी उत्पादित होणारे पीक हे  निकस , दर्जाहीन च राहणार हे सुनिश्चित . तोच नियम शिक्षणाला देखील लागू होतो . व्यक्ती ,समाज ,देश निर्मितीचे प्रमुख माध्यम ,सदन असणारे शिक्षणच भ्रष्ट झाले तर त्या देशाला पराभूत करण्यासाठी कुठल्याही परकीय शत्रूची गरज असत नाही . भ्रष्ट शिक्षण व्यवस्थाच देशाचा सर्वात मोठा शत्रू ठरतो . 

 गेल्या दशकाचा डोळसपणे आढावा घेतला तर अगदी स्पष्टपणे दिसून येते की  केजी पासून ते पीजी पर्यंतच्या शिक्षण व्यवस्थेला कँसरसदृश भ्रष्टाचाराची लागण झालेली आहे .  शिक्षकांच्या  पात्रता परीक्षांत लिलाव सुरु आहेत . शिक्षक -प्राध्यापक -प्राचार्यांच्या जागा लिलाव पद्धतीने भरल्या जात आहेत . शोधनिबंधाला कॉपी -पेस्ट ची लागण झालेली आहे . कुठलीच परीक्षा गैरप्रकराशिवाय पार पडताना दिसत नाही . शिक्षण संस्थाना परवानगी मिळण्यासाठी  थेट मंत्रालयात 'बोली ' लावल्या जात आहेत . शिक्षक -पदवीधर प्रतिनिधींच्या निवडीत 'पाकीट ' संस्कृती उद्ययास आलेली आहे .  केंद्रीय मंडळांच्या शाळांच्या  प्राथमिक -माध्यमिक साठी वापरल्या जाणाऱ्या पुस्तकांच्या किंमती ८/१० हजारात गेल्या आहेत . एक अशी हजारो उदाहरण आहेत की जी साक्ष देतात की आपल्या देशातील शिक्षण व्यवस्था सडली आहे . आपल्या देशातील शिक्षण क्षेत्र  भ्रष्ट ,गैरप्रकारांनी वेढलेले असल्याने सर्वाधिक भ्रष्ट क्षेत्र ठरत आहे .

समस्यांना नाकारणे म्हणजे  समस्या निराकरण नव्हे तर खऱ्या अर्थाने समस्यांचे निराकरण करावयाचे असेल तर समस्यां युजीसी ,नॅक ने आधी मान्य कराव्यात आणि तद्दनंतर समस्यां सोडवण्यासाठी प्रामाणिकपणे उपाययोजना कराव्यात . आज जरी समस्यांतून सुटका केल्याचा आभास केला तरी भविष्यात त्याच समस्या अधिक उग्र स्वरूपात समोर येणार हे नक्की ! युजीसी -नॅक ने जन मन की बात लक्षात घ्यावी यासाठी हा    संवाद  प्रपंच .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

९८६९२२६२७२  / danisudhir@gmail.com

( लेखक  विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक व भाष्यकार आहेत )