एमएसईबीची निष्क्रियता व भ्रष्टाचाराचा भार ग्राहकांच्या माथी कशासाठी ?
१५ मार्च हा जागतिक ग्राहक दिन . या ग्राहकदिनाच्या निमित्ताने एमएसईबीच्या ग्राहकांची होणारी लुबाडणुकीवर प्रकाशझोत टाकण्यासाठी हा संदेश .
वर्तमान पत्रातून प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार एमएसईबी राज्यातील वीजग्राहकांवर पुन्हा भार " टाकणार आहे . राज्यातील महावितरणच्या ग्राहकांवर मार्च महिन्यात पुन्हा एकदा इंधन समायोजन आकारापोटी वाढीव बिलाचा भार पडणार आहे . हा भार वीजवापरानुसार रुपये ६१ ते ६८५ असणार आहे .
एमएसईबी चे वीज दर हे वापरानुसार ठरलेले आहेत . १०० युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्यांसाठी प्रति युनिट दर हा रु . ३. ०५ , १०१ ते ३०० युनिट पर्यंत वीजवापर करणाऱ्यासाठी हा दर ६.९५ तर पुढील ५०० युनिट ,१००० युनिट व हजार युनिटपेक्षा अधिक वापरासाठी चे दार हे अनुक्रमे रु . ९. ९० , रु . ११.५० , रु. १२. ५० असे आहेत . म्हणजे एखाद्याने ७५ युनिट वीज वापर केला तर त्यास साधारणपणे रु . २३० व अधिकचा स्थिर आकार ९० रु. म्हणजे ३२० रु . वीजबिल असायला हवे . पण प्रत्यक्षात हे बिल रु . ९०० चे पुढे असते .
वीज बिलाच्या पाठीमागे दिलेले विवरण नीटपणे पाहिल्यास आपल्या लक्षात येईल की , यात वहन आकार, इंधन समायोजन आकार , वीज शुल्क असे विविध कर आकारले जाताना दिसतात . एमएसईबीचे कुठलेही बिल पाहिले की , प्रत्येक वेळेला प्रत्यक्ष वीज वापर व त्याचा दर या व्यतिरिक्त विविध गोष्टींचा आकार लावलेला असतो . अगदी वीजचोरी मुळे होणाऱ्या वीजगळतीचा समायोजन भार देखील ग्राहकांच्या माथी मारला जातो .
प्रश्न हा आहे की , एकदा प्रति युनिट वीजवापराचे दर ठरल्यानंतर विविध कर लावण्याचे प्रयोजन काय ? वीज गळती २१ टक्के आहे यास जबाबदार बीज मंडळ असताना गळतीचा भर ग्राहकांच्या माथी मारणे कितपत न्यायपूर्ण ठरते ?
*राज्यात व देशात बरेच शी ग्राहकमंच आहेत . दुकानदाराने प्लॅस्टिकच्या पिशवीसाठी २/५ रु. आकारले म्हणून असा ग्राहक मंचाने दंड देखील ठोठावलेले आहेत . पण एमएसईबी कडून खुलेआमपणे केल्या जाणाऱ्या लुटीबाबत ग्राहक मंच , प्रसारमाध्यमे , सरकारी यंत्रणा गप्प का हा मात्र अनुत्तरीत प्रश्न आहे* .
विविध यंत्रणातील भ्रष्टाचार -गैरप्रकारांवर अंकुश आलेला असला तरी आज ही एमएसईबीचा कारभार हा गैरप्रकार व भ्रष्टाचाराने बरबटलेला आहे . टेबलाखालून व्यवहार केल्याशिवाय नवीन कनेक्शन मिळणे केवळ आणि केवळ दुरापास्तच आहे . स्थानिक लाईनमन , कनिष्ठ -वरिष्ठ अभियंता व ग्राहक यांच्यातली 'अर्थपूर्ण ' संबंधामुळे अगदी पिठाच्या गिरणीपासून ते विविध लहान -मोठ्या उद्योगात सर्रासपणे चोरीची वीज वापरली जाते . कुठलाही सार्वजनिक कार्यक्रम असला , अगदी लग्न असले तरी सर्रासपणे एमएसईबीच्या डीपीतून वीज घेतली जाते . हा प्रकार केवळ ग्रामीण भागात चालतो हा गैरसमज असून अगदी नवी मुंबईतील प्रमुख ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी वीजचोरी उघडपणे केली जाते .
एवढेच कशाला अनेक लोकप्रतिनिधी-उद्योजक , बडे प्रस्थ हे आपल्या बंगल्यात सर्रासपणे वीजचोरी करताना दिसतात . ३/४ रूममध्ये एसी , ५/६ रुममध्ये , बंगल्याच्या आवारात विजेचा लखलखाट असून देखील त्यांचे बिल २/३ हजाराच्या आत असते तर दुसरीकडे २/३ बल्बस , टीव्ही -फ्रिज असणाऱ्या ग्राहकांचे बिल देखील दीड -दोन हजार असते . याचे प्रमुख कारण म्हणजे समायोजनाच्या नावाखाली वीज चोरीचा भार सामान्य ग्राहकांच्या माथी मारला जातो .
ग्रामीण भागात ५०० घरापैकी ६० ते ७० टक्के ग्राहक हे एकतर आकडे टाकून वीज घेतात किंवा अधिकृत कनेक्शन असले तरी बिल भरतच नाहीत . स्थानिक लाईनमन महिन्याला ५०/१०० रु . घेऊन त्याकडे दुर्लक्ष करतात . काही मंडळी आपल्या पदाचा धाक , दांडगाई करत वीज मोफत वापरतात . हे सर्व ग्रामसेवकापासून थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वजण जाणतात . वीज चोरी , विजेचा अनधिकृत उघड वापर यावर सुयोग्य कारवाई करण्याचे सोडून एमएसईबी प्रशासन वीज गळतीच्या नावाने हा अधिभार 'प्रामाणिक ग्राहकांच्या ' माथी मारते . हि एकप्रकारे शासकीय यंत्रणेने प्रामणिकेतेची दिलेली शिक्षाच म्हणावी लागेल . एमएसईबी वीज वापराच्या बाबतीत "प्रामाणिकता " हा दुर्गुण ठरताना दिसतो आहे .
महाराष्ट्र सरकार वीज मंडळाचा कारभार सुधारण्याचे सोडून आता दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर मोफत वीज देण्याचा विचार करत आहे . महाराष्ट्र सरकारने दिल्ली सरकारचे केवळ अंधानुकरण न करता दिल्ली मधील वीज बिल आकार व महाराष्ट्रातील वीज बिल आकार याचा तुलनातम्क अभ्यास करून "मोफत बिलाचे " आमिष दाखवण्यापेक्षा "माफक दरात " वीज कशी देता येईल यास प्राधान्य द्यावे . जगात कोणीच कोणाला मोफत काहीच देत नसते , अन्य कुठल्या नी कुठल्या मार्गाने त्याची वसुली होतच असते .
दिल्ली सरकारने १०० युनिट मोफत देण्याआधी 'स्मार्ट गव्हर्नस ' उपक्रम राबवलेला आहे . ऊर्जा सुधारणांना प्राधान्य देऊन सलग ५ वर्षे नियोजनबद्ध कार्य्रक्रम आखला व त्याचे रिझल्ट दिसल्यावरच मोफत विजेचा उपक्रम अंमलात आणला . आता महाराष्ट्र शासन जरी १०० युनिट पर्यंत मोफत वीज देण्याची योजना राबवण्याचा विचार करत असले तरी आजही आपल्याकडे ग्रामीण भागात व शहरांच्या काही भागात 'अनधिकृत 'पणे मोफत वीज वापर योजना 'चालू'च आहे . दिल्लीमध्ये २०० युनिटसाठी रु . ६२२ , ३०० युनिटसाठी रु . ९७१ , ४०० युनिटला १३२० रुपये आकारले जातात . महाराष्ट्रात मात्र याच्या ३ पट दर आहेत . याचे प्रमुख कारण म्हणजे वीज वितरण व वहन मधील तूट , वीजचोरी , प्रशासकीय भ्रष्टाचार. याची शिक्षा मात्र ग्राहकाला दिली जात आहे .
प्रश्न हा आहे की , दिल्ली सरकारचेच महाराष्ट्र सरकार अनुकरण करणार असेल तर मग केवळ १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज असे अर्धवट अनुकरण न करता दिल्लीच्या संपूर्ण वीज बिल प्रक्रियेचेच अनुकरण करायला हवे . असे केले तरच वीज वापर करणाऱ्या प्रामाणिक ग्राहकांना न्याय दिल्यासारखे होईल . दिल्ली सरकारला जे वीज दर देणे शक्य होते ते महाराष्ट्र सरकारला देखील अशक्य असत नाही . प्रश्न आहे तो राजकीय -प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा . सरकारने मोफत विजेचा उपक्रम राबवण्यापेक्षा एमएसईबीचा कारभार अधिकाधिक सक्षम , भ्रष्टाचार विरहित होईल यासाठी पाऊले उचलत ग्राहकांना माफक दरात व अखंड वीज मिळेल यासाठी आवश्यक तातडीने पाऊले उचलावीत .
१५ मार्च हा जागतिक ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो . या ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने देशातील विविध ग्राहक मंचाने वीज बिलाबाबत ग्राहक हक्काचे उलंघन होणार नाहीत अशा प्रकारची पाऊले उचलणे आवश्यक आहे .प्रतिवर्षी प्रमाणे केवळ " ग्राहक दिनाचा सोपस्कार " पार पाडला जाणार असेल तर ग्राहकांची अवस्था 'दीन'च राहणार हे नक्की . वीज वितरण व पुरवठा हा व्यवसाय आहे व व्यवसाय करणाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा भार ग्राहकांवर कशासाठी ? हा खरा जागतिक ग्राहक दिनाच्या निमित्ताने वीज ग्राहकांचा प्रश्न आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .
(लेखक विविध विषयांचे अभ्यासक आहेत )
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा