THIRD EYE VISION या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे मी सुधीर दाणी सहर्ष स्वागत करतो .

पृष्ठे

एकूण पृष्ठदृश्ये

शुक्रवार, ८ नोव्हेंबर, २०१९

आष्टी तालुक्याचे नवनिर्वाचित आमदार श्रीमान बाळासाहेब आजबेंना खुले पत्र !


आष्टी तालुक्याचे नवनिर्वाचित आमदारांना " झुंजार नेता " ( नोव्हेंबर २०१९ ) वृत्तपत्रातून लिहलेले खुले पत्र

     नवनिर्वाचित आमदार  श्रीमान बाळासाहेब आजबेंना खुले पत्र !
            श्रीमान बाळासाहेब आजबे साहेब सर्व प्रथम विधानसभा निवडणुकीतील विजयासाठी मनःपूर्वक हार्दिक  आपले अभिनंदन . निवडणूक लढवताना प्रत्येक राजकीय नेत्याच्या जशा आकांशा असतात तशाच काही अपेक्षा या मतदारांच्या देखील असतात . समस्त  मतदारांच्या अपेक्षा आपल्यासमोर मांडण्यासाठी हा पत्रप्रपंच . 
          कुठल्याही शहराचे  बसस्थानक हे त्या शहराचा आरसा असतो . या सूत्राने आष्टी -कडा  बसस्थानकाचा विचार करता आपण ज्या मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करणार आहात त्याच्या विकासाची -प्रगतीची दिशा दशा स्पष्टपणे दिसून येते .  मराठवाड्याला मागास भाग का म्हटले जाते हे एका नजरेतून स्पष्ट करण्यासाठी हि बसस्थानके पुरीशी आहेत किंबहुना "शितावरून भाताची परीक्षा " या न्यायाने  अशा बसस्थानकामुळेच तर मराठवाड्याला मागास असे संबोधले जाते की काय अशी शंका उपस्थित केली तर ते अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही

              दिपावलीसाठी मी मुंबईहून सकाळी  ट्रॅव्हल्सने आष्टीला उतरलो . पत्नी मुलीला बाथरूमला जायचे होते . अतिशय खेदाची गोष्ट  या संपूर्ण स्थानकात कुठेच टॉयलेटची सुविधा नसल्याचे दिसून आले .शेवटी पुढचा प्रवास तसाच करावा लागला . हीच व्यथा आष्टीला कॉलेजसाठी जाणाऱ्या  गावातील मित्राच्या  मुलींनी बोलून दाखवली . "आम्हाला तर बस मिळाली नाही तर कधी कधी - तास नैसर्गिक क्रियांना आवर घालत घालमेल सहन करावी लागते " या तिच्या एका वाक्याने तालुक्याच्या  प्रगतीची लक्तरे डोळ्यासमोर येतात .
      महोदय , अर्थातच आपणास या गोष्टी ज्ञात नाहीत असे नक्कीच नाही . कदाचीत हे असेच चालणार हे गृहीत धरून तालुक्यातील मतदार लोकप्रतिनिधी हे वाटचाल करत असल्यामुळे व  या गोष्टींकडे कानाडोळा करण्याची सवय जडली गेल्यामुळे 'नजर मेली ' असेल त्यामुळेच या विषयी ना नागरीक आवाज उठवताना दिसतात ,ना लोकप्रतिनिधी जीवनावश्यक पायाभूत मूलभूत सुविधाकडे लक्ष पुरवताना दिसतात ,  ना या गोष्टींवर प्रकाश टाकण्याची गरज प्रसारमाध्यमांना दिसते आहे . होय ! असे नसते  तर मतदार संघाचा चेहरा -मोहरा आज जो केविलवाणा दिसतो आहे तो दिसला नसता . प्रश्न हा आहे की  यात बदल होणार का ? की  केवळ पदावरील व्यक्ती बदलणार आणि जनतेची ससेहोलपट मात्र चालूच राहणार ?
   असो ! नमनाला घडाभर तेल जाळता प्रमुख मुद्याकडे वळू यात . पत्राचा प्रमुख मुद्दा आहे तो  ग्रामीण शहरी भागातील आवश्यक पायभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या पायाभूत सुविधांचा निकृष्ट दर्जा . महाराष्ट्र शासन राज्यातील सर्वच भागांसाठी एखाद्या दुसऱ्या गोष्टींचा अपवाद वगळता समान निधी देत असते . या पार्श्वभूमीवर पश्चिम महाराष्ट्रातील खेडी मराठवाड्यातील खेडी यांची तुलना 'डोळस पणे ' केल्यास मराठवाड्यातील त्यात ही आष्टी तालुक्यातील खेडी शहरे पूर्णपणे डावी ठरतात हे नाकारता येणार नाही . अर्थातच यास कुठलीही एक व्यक्ती वा कुठलाही विशिष्ट राजकीय पक्ष जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही तसे करणे गैर ठरते हे आम्ही नागरीक जाणतो .हे मात्र वास्तव आहे  की  यास आजवरचे सर्वपक्षीय  सर्वच लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत .
मूलभूत पायाभूत सुविधांची वानवाच :  आष्टी तालुक्यातील बहुतांश खेडी आजही नळाद्वारे पिण्याचे शुद्ध पाणी , पक्के रस्ते , टॉयलेट्स , प्राथमिक आरोग्य केंद्राची सुविधा या सारख्या मानवास जगण्यासाठी आवश्यक मूलभूत पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत . रात्रीचा अंधार तर खेड्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला दिसतो कारण पोल आहेत पण त्यावर बल्बची वानवा असते . गावे हागणदारी मुक्त कागदावर झाली पण प्रत्यक्षात आजही रोडच्या कडेला , गावाच्या अवतीभोवती 'फुलांची 'माळ दिसते . केवळ फसवणूकच . ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती , जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून वर्षानुवर्षे करोडो रुपयांचा निधी खर्च करून सुद्धा पायभूत सुविधांची पूर्तता का होऊ शकत नाही हा जनतेला पडलेला यक्षप्रश्न आहे .

        एवढेच कशाला , हा प्रश्न केवळ खेड्यापुरता मर्यादीत नसून जो काही शहरी भाग म्हणून ओळखला  जातो त्यांची सुद्धा अवस्था  केवीलवाणीच आहे . तालुक्याचे ठिकाण आष्टी असू देत की कडा, दोन्ही ठिकाणी आजही पाणी  समस्या आहे . रस्ते नाहीत , मलनिःसारण वाहिन्या नाहीत , कचरा संकलन व्यवस्था नाही .  या पेक्षा दुर्दैव्य ते काय असू शकते .


दर्जाहीन सुविधा असून अडचण नसून खोळंबा :  बरे ! ज्या -ज्या सुविधा आजवर उपलब्ध झालेल्या आहेत त्यांचा दर्जा देखील प्रश्नांकीतच  आहे . नळ योजना आहेत पण त्या बंद अवस्थेत आहेत . सिमेंटचे रोड झाले पण त्यावर झाडू मारला की  सिमेंट निघून जाते आहे . सरकारी शाळा आहेत पण तिथे 'शिक्षणाची ' वानवा आहे आणि म्हणून खेड्यातील शेतकऱ्यांना , शेतमजुरांना , छोटे -छोटे उद्योग करणार्यांना आपल्या पोटाला चिमटे घेत ,झेपत नसताना आपल्या मुला -मुलींना शिक्षणासाठी गावाबाहेर पाठवावे लागत आहे . अगदी पहिलीपासुनच शिक्षणासाठी पाल्यांना  बाहेर पाठवावे लागत आहे .
        लाईटची तर वेगवेगळ्या कारणामुळे नेहमीच बोंब असते . कधी तार तुटली म्हणून लाईट नाही तर कधी डीपी जळाली म्हणून १५-१५ दिवस लाईटची बोंब असते .
निधीचा अपव्यय हा व्यवस्थेला जडलेला कँसर : ज्याच्या हाती सत्ता तो पारधी आणि कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी विविध योजनांचा वापर अशा प्रकारचा कारभार वर्षानुवर्षे 'चालू '   असल्यामुळे  बहुतांश खेड्यामध्ये अनेक योजना अर्धवट अवस्थेत पडलेल्या आहेत . लाखो रुपये खर्चून तलाठी निवास, शाळांचे अर्धवट वर्ग , ग्रामपंचायतीच्या दर्जाहीन इमारती , दर्जाहीन बाजारासाठी गाळे , समाजकेंद्र    , आरोग्यकेंद्र यासम  विविध लोकोपयोगी योजना राबवल्या   जातात पण त्या पूर्णत्वास  नेल्या जात नसल्यामुळे सरकारचे करोडो रुपये म्हणजेच आम्हा जनतेचेच करोडो रुपये पाण्यात जात आहेत . आजवर वेगवेगळ्या पक्षाची सरकारे आली , वेगवेगळ्या पक्षांचे आमदार झाले पण व्यवस्था परिवर्तन मात्र होताना दिसत नाही . करोडो रुपयांचा निधी खर्च होतो आहे पण निधीचा अपव्यय होत असल्यामुळे जनता मात्र आवश्यक सुविधांपासून वंचित राहताना दिसते आहे   .
पारदर्शकते अभावी जनता अंधारातच :   गेली काही वर्षे 'पारदर्शकता .. पारदर्शकता ... पारदर्शकता ' हा जयघोष ऐकू येत असला तरी प्रत्यक्षात आज नागरिकांना  विविध सरकारी योजनांच्या बाबतीत अंधारात ठेवले जात आहे . रेशनची योजना आहे पण येणारा माल कुठे जातो , कोणत्या नागरिकांना वितरित केला जातो हे कोणालाच कळू दिले जात नाही . गरीब जनतेच्या नावाने येणाऱ्या अनेक सरकारी योजनांचे लाभार्थी कोण -कोण आहेत हे ज्या गरिबांसाठी योजना राबवली जाते त्यांच्या पासूनच योजनांची माहिती गुप्त  'अर्थ ' काय आहे हे समजण्याच्या पलीकडे आहे . सगळेच लोकप्रतिनिधी आम्हाला जनतेची सेवा करावयाची आहे हे निवडणुकीपूर्वी सांगतात,   जनसेवेसाठीच आम्ही आहोत असे सांगतात पण प्रत्यक्षात मात्र 'जनसेवेच्या सर्व योजनांची माहिती ' पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवत नाहीत . पारदर्शकतेअभावी जनता नेहमीच अंधारात ठेवण्याकडे व्यवस्थेचा कल दिसतो . यात परिवर्तन व्हावे हि जनभावना आपल्याकडे मांडण्यासाठी हा पत्रप्रपंच .

जनतेचा अपेक्षानामा :  
 जनतेने आपल्यावर काही अपेक्षेने विश्वास टाकलेला आहे . त्यातील काही प्रातिनिधिक अपेक्षा अशा :
·       

  •   आष्टी बसस्थानकात त्वरीत  महिला पुरुष स्वच्छ प्रसाधनगृहाची व्यवस्था .

  • ·         ग्रामीण शहरी भागात दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती .

  • ·         बंद पडलेल्या नळयोजना तातडीने सुरु करणे .

  • ·         सरकारी सर्व यॊजनांचा तपशील सर्व ग्रामपंचायतींना जनतेसमोर खुले करण्याची सक्ती .

·         गावातील नागरिकांचे जीवन सुलभ होण्यासाठी ग्रामसेवक , तलाठी , वायरमन , शिक्षक या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या ठिकाणी वास्तव्यास राहण्यास सक्तीचे करावे . वस्तुतः तसा सरकारी नियम आहे पण सरपंच मंडळी त्यांना राहता वास्तव्याचे प्रमाणपत्र देतात .

                                          सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी . भ्र . ९८६९२२६२७२.
विशेष टीप  : महोदय , हे पत्र कुठल्याही रजकीय हेतूने प्रेरित नसून केवळ मतदारांच्या भावना समोर आणणे हा एकमेव एकमात्र हेतू आहे या पत्राचा आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा