आष्टी तालुक्याचे नवनिर्वाचित आमदारांना " झुंजार नेता " (९ नोव्हेंबर २०१९ ) वृत्तपत्रातून लिहलेले खुले पत्र
नवनिर्वाचित आमदार
श्रीमान बाळासाहेब आजबेंना
खुले
पत्र
!
श्रीमान
बाळासाहेब आजबे साहेब
सर्व प्रथम विधानसभा
निवडणुकीतील विजयासाठी मनःपूर्वक हार्दिक
आपले
अभिनंदन . निवडणूक लढवताना प्रत्येक
राजकीय नेत्याच्या जशा आकांशा
असतात तशाच काही
अपेक्षा या मतदारांच्या
देखील असतात . समस्त मतदारांच्या
अपेक्षा आपल्यासमोर मांडण्यासाठी हा
पत्रप्रपंच .
कुठल्याही
शहराचे बसस्थानक
हे त्या शहराचा
आरसा असतो . या
सूत्राने आष्टी -कडा बसस्थानकाचा विचार करता
आपण ज्या मतदार
संघाचे प्रतिनिधित्व करणार आहात त्याच्या
विकासाची -प्रगतीची दिशा व
दशा स्पष्टपणे दिसून
येते . मराठवाड्याला
मागास भाग का
म्हटले जाते हे
एका नजरेतून स्पष्ट
करण्यासाठी हि बसस्थानके
पुरीशी आहेत किंबहुना
"शितावरून भाताची परीक्षा " या
न्यायाने अशा
बसस्थानकामुळेच तर मराठवाड्याला
मागास असे संबोधले
जाते की काय
अशी शंका उपस्थित
केली तर ते
अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
दिपावलीसाठी
मी मुंबईहून सकाळी ट्रॅव्हल्सने
आष्टीला उतरलो . पत्नी व
मुलीला बाथरूमला जायचे होते
. अतिशय खेदाची गोष्ट या संपूर्ण
स्थानकात कुठेच टॉयलेटची सुविधा
नसल्याचे दिसून आले .शेवटी
पुढचा प्रवास तसाच
करावा लागला . हीच
व्यथा आष्टीला कॉलेजसाठी
जाणाऱ्या गावातील
मित्राच्या मुलींनी
बोलून दाखवली . "आम्हाला
तर बस मिळाली
नाही तर कधी
कधी २-२ तास नैसर्गिक
क्रियांना आवर घालत
घालमेल सहन करावी
लागते " या तिच्या
एका वाक्याने तालुक्याच्या प्रगतीची
लक्तरे डोळ्यासमोर येतात .
महोदय , अर्थातच आपणास
या गोष्टी ज्ञात
नाहीत असे नक्कीच
नाही . कदाचीत हे असेच
चालणार हे गृहीत
धरून तालुक्यातील मतदार
व लोकप्रतिनिधी हे
वाटचाल करत असल्यामुळे
व या
गोष्टींकडे कानाडोळा करण्याची सवय
जडली गेल्यामुळे 'नजर
मेली ' असेल व
त्यामुळेच या विषयी
ना नागरीक आवाज
उठवताना दिसतात ,ना लोकप्रतिनिधी
जीवनावश्यक पायाभूत मूलभूत सुविधाकडे
लक्ष पुरवताना दिसतात
, ना
या गोष्टींवर प्रकाश
टाकण्याची गरज प्रसारमाध्यमांना
दिसते आहे . होय
! असे नसते तर मतदार
संघाचा चेहरा -मोहरा आज
जो केविलवाणा दिसतो
आहे तो दिसला
नसता . प्रश्न हा आहे
की यात
बदल होणार का
? की केवळ
पदावरील व्यक्ती बदलणार आणि
जनतेची ससेहोलपट मात्र चालूच
राहणार ?
असो ! नमनाला घडाभर तेल
न जाळता प्रमुख
मुद्याकडे वळू यात
. पत्राचा प्रमुख मुद्दा आहे
तो ग्रामीण
व शहरी भागातील
आवश्यक पायभूत सुविधांचा अभाव
व असलेल्या पायाभूत
सुविधांचा निकृष्ट दर्जा . महाराष्ट्र
शासन राज्यातील सर्वच
भागांसाठी एखाद्या दुसऱ्या गोष्टींचा
अपवाद वगळता समान
निधी देत असते
. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम
महाराष्ट्रातील खेडी व
मराठवाड्यातील खेडी यांची
तुलना 'डोळस पणे
' केल्यास मराठवाड्यातील व त्यात
ही आष्टी तालुक्यातील
खेडी व शहरे
पूर्णपणे डावी ठरतात
हे नाकारता येणार
नाही . अर्थातच यास कुठलीही
एक व्यक्ती वा
कुठलाही विशिष्ट राजकीय पक्ष
जबाबदार धरले जाऊ
शकत नाही व
तसे करणे गैर
ठरते हे आम्ही
नागरीक जाणतो .हे मात्र
वास्तव आहे
की यास
आजवरचे सर्वपक्षीय सर्वच
लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत .
मूलभूत पायाभूत
सुविधांची
वानवाच
: आष्टी
तालुक्यातील बहुतांश खेडी आजही
नळाद्वारे पिण्याचे शुद्ध पाणी
, पक्के रस्ते , टॉयलेट्स , प्राथमिक
आरोग्य केंद्राची सुविधा या
सारख्या मानवास जगण्यासाठी आवश्यक
मूलभूत पायाभूत सुविधांपासून वंचित
आहेत . रात्रीचा अंधार तर
खेड्यांच्या पाचवीलाच पुजलेला दिसतो
कारण पोल आहेत
पण त्यावर बल्बची
वानवा असते . गावे
हागणदारी मुक्त कागदावर झाली
पण प्रत्यक्षात आजही
रोडच्या कडेला , गावाच्या अवतीभोवती
'फुलांची 'माळ दिसते
. केवळ फसवणूकच . ग्रामपंचायत ,पंचायत
समिती , जिल्हा परिषद यांच्या
माध्यमातून वर्षानुवर्षे करोडो रुपयांचा निधी
खर्च करून सुद्धा
पायभूत सुविधांची पूर्तता का
होऊ शकत नाही
हा जनतेला पडलेला
यक्षप्रश्न आहे .
एवढेच कशाला , हा
प्रश्न केवळ खेड्यापुरता
मर्यादीत नसून जो
काही शहरी भाग
म्हणून ओळखला जातो
त्यांची सुद्धा अवस्था केवीलवाणीच आहे . तालुक्याचे
ठिकाण आष्टी असू
देत की कडा,
दोन्ही ठिकाणी आजही पाणी समस्या
आहे . रस्ते नाहीत
, मलनिःसारण वाहिन्या नाहीत , कचरा
संकलन व्यवस्था नाही
. या
पेक्षा दुर्दैव्य ते काय
असू शकते .
दर्जाहीन
सुविधा असून अडचण नसून खोळंबा : बरे
! ज्या -ज्या सुविधा
आजवर उपलब्ध झालेल्या
आहेत त्यांचा दर्जा
देखील प्रश्नांकीतच आहे . नळ योजना
आहेत पण त्या
बंद अवस्थेत आहेत
. सिमेंटचे रोड झाले
पण त्यावर झाडू
मारला की सिमेंट निघून जाते
आहे . सरकारी शाळा
आहेत पण तिथे
'शिक्षणाची ' वानवा आहे आणि
म्हणून खेड्यातील शेतकऱ्यांना , शेतमजुरांना
, छोटे -छोटे उद्योग
करणार्यांना आपल्या पोटाला चिमटे
घेत ,झेपत नसताना
आपल्या मुला -मुलींना शिक्षणासाठी
गावाबाहेर पाठवावे लागत आहे
. अगदी पहिलीपासुनच शिक्षणासाठी पाल्यांना बाहेर
पाठवावे लागत आहे
.
लाईटची तर वेगवेगळ्या
कारणामुळे नेहमीच बोंब असते
. कधी तार तुटली
म्हणून लाईट नाही
तर कधी डीपी
जळाली म्हणून १५-१५ दिवस
लाईटची बोंब असते
.
निधीचा
अपव्यय हा व्यवस्थेला
जडलेला कँसर : ज्याच्या हाती सत्ता
तो पारधी आणि
कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी विविध योजनांचा वापर
अशा प्रकारचा कारभार
वर्षानुवर्षे 'चालू ' असल्यामुळे बहुतांश
खेड्यामध्ये अनेक योजना
अर्धवट अवस्थेत पडलेल्या आहेत
. लाखो रुपये खर्चून तलाठी
निवास, शाळांचे अर्धवट वर्ग
, ग्रामपंचायतीच्या दर्जाहीन इमारती , दर्जाहीन
बाजारासाठी गाळे , समाजकेंद्र , आरोग्यकेंद्र यासम विविध
लोकोपयोगी योजना राबवल्या जातात पण त्या
पूर्णत्वास नेल्या
जात नसल्यामुळे सरकारचे
करोडो रुपये म्हणजेच
आम्हा जनतेचेच करोडो
रुपये पाण्यात जात
आहेत . आजवर वेगवेगळ्या
पक्षाची सरकारे आली , वेगवेगळ्या
पक्षांचे आमदार झाले पण
व्यवस्था परिवर्तन मात्र होताना
दिसत नाही . करोडो
रुपयांचा निधी खर्च
होतो आहे पण
निधीचा अपव्यय होत असल्यामुळे
जनता मात्र आवश्यक
सुविधांपासून वंचित राहताना दिसते
आहे .
पारदर्शकते
अभावी जनता अंधारातच : गेली काही
वर्षे 'पारदर्शकता .. पारदर्शकता ... पारदर्शकता ' हा जयघोष
ऐकू येत असला
तरी प्रत्यक्षात आज
नागरिकांना विविध
सरकारी योजनांच्या बाबतीत अंधारात
ठेवले जात आहे
. रेशनची योजना आहे पण
येणारा माल कुठे
जातो , कोणत्या नागरिकांना वितरित
केला जातो हे
कोणालाच कळू दिले
जात नाही . गरीब
जनतेच्या नावाने येणाऱ्या अनेक
सरकारी योजनांचे लाभार्थी कोण
-कोण आहेत हे
ज्या गरिबांसाठी योजना
राबवली जाते त्यांच्या
पासूनच योजनांची माहिती गुप्त 'अर्थ
' काय आहे हे
समजण्याच्या पलीकडे आहे . सगळेच
लोकप्रतिनिधी आम्हाला जनतेची सेवा
करावयाची आहे हे
निवडणुकीपूर्वी सांगतात, जनसेवेसाठीच
आम्ही आहोत असे
सांगतात पण प्रत्यक्षात
मात्र 'जनसेवेच्या सर्व योजनांची
माहिती ' पारदर्शकपणे जनतेसमोर ठेवत
नाहीत . पारदर्शकतेअभावी जनता नेहमीच
अंधारात ठेवण्याकडे व्यवस्थेचा कल
दिसतो . यात परिवर्तन
व्हावे हि जनभावना
आपल्याकडे मांडण्यासाठी हा पत्रप्रपंच
.
जनतेचा
अपेक्षानामा :
जनतेने
आपल्यावर काही अपेक्षेने
विश्वास टाकलेला आहे . त्यातील
काही प्रातिनिधिक अपेक्षा
अशा :
·
- आष्टी बसस्थानकात त्वरीत महिला व पुरुष स्वच्छ प्रसाधनगृहाची व्यवस्था .
- · ग्रामीण व शहरी भागात दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती .
- · बंद पडलेल्या नळयोजना तातडीने सुरु करणे .
- · सरकारी सर्व यॊजनांचा तपशील सर्व ग्रामपंचायतींना जनतेसमोर खुले करण्याची सक्ती .
· गावातील नागरिकांचे जीवन सुलभ होण्यासाठी ग्रामसेवक , तलाठी , वायरमन , शिक्षक या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरीच्या ठिकाणी वास्तव्यास राहण्यास सक्तीचे करावे . वस्तुतः तसा सरकारी नियम आहे पण सरपंच मंडळी त्यांना राहता वास्तव्याचे प्रमाणपत्र देतात .
सुधीर
लक्ष्मीकांत दाणी . भ्र . ९८६९२२६२७२.
विशेष टीप : महोदय
, हे पत्र कुठल्याही
रजकीय हेतूने प्रेरित
नसून केवळ मतदारांच्या
भावना समोर आणणे
हा एकमेव व
एकमात्र हेतू आहे
या पत्राचा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा