आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने मतदारांचा मागणीनामा /प्रश्न-नामा ...

                                       जनतेचा प्रश्न-नामा ...

         महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीसाठीची लगबग चालू झाली आहे . उमेदवारांच्या याद्या जाहीर होऊ लागल्या आहेत . आता प्रत्येक राजकीय पक्ष आपआपला जाहीरनामा -वचननामा प्रसिद्ध करतील . त्यातील बरीचशी आश्वासने -घोषणा या मागील वचननामा -जाहीरनाम्यांची 'कॉपीपेस्ट ' आवृत्ती असते . त्याच धर्तीवर जनतेचा हा  मागणी -नामा , प्रश्न -नामा . उमेदवारांना मतदान मागणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी -उमेदवारांनी जनतेच्या या प्रश्न-नामा ,मागणी -नामा वर प्रचारात भाष्य करावे . 

           आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रचाराची राळ उडवणाऱ्या सर्व पक्षीय राज्यकर्त्यांनी , त्यांच्या खंदे समर्थकांनी मतदारांच्या पुढील  प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत ...

•   शिक्षण व्यवस्थेचा श्रीगणेशा असणाऱ्या केजी च्या प्रवेशासाठी पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक कधी थांबणार_ ? की थांबणारच नाही ?

• खाजगी शाळांच्या अनिर्बंध मनमानी फीसवर अंकुश आणण्यात का येत नाही ? डोनेशन -फिसवर सरकार अंकुश आणण्यात का अपयशी ठरत आहे ? 

• पालिकांच्या "अधिकृत भ्रष्टाचारा " कडे पारदर्शक सरकारची डोळेझाक कशामुळे ? करोडो रुपये खर्च करून देखील जनतेला खड्डे विरहीत रस्ते , चांगल्या आरोग्य सुविधा का मिळत नाहीत ? ( अधिकृत भ्रष्टाचार म्हणजे पुन्हा पुन्हा त्याच त्या कामावर जसे दर २/३ वर्षांनी फुटपाथ खोदणे ,गटारी खोदणे -बनवणे , रस्ते खोदणे -बनवणे , अनावश्यक गोष्टींवर करोडोंचा खर्च )

• नगरसेवक -आमदार -खासदार निधीचा ताळेबंद जनतेसमोर का खुला केला जात नाही . पारदर्शकतेची दवंडी पिटणारे सरकार प्रत्यक्ष कारभारात जनतेपासून गोष्टी का लपवत आहेत ? 

• सरकारी शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा , सरकारी दवाखान्यांचा दर्जा राखला का जात नाही ? त्यावर करोडो रुपये खर्च करून देखील नागरीकांना खाजगी शाळांचे , खाजगी डॉक्टरांचे उंबरे का झिजवण्याची वेळ येते ?

• सहकारी बँका राजकारण्यांच्या स्वाहा:कारामुळे डूबत असताना त्याची शिक्षा ठेवीदारांना कशासाठी ? त्यांच्या संपूर्ण रकमेला संरक्षण का दिले जात नाही ? सहकारी बँकेत किमान ५ लाख रुपयांच्या ठेविला संरक्षण हवे आणि तेवढीच रक्कम प्रत्येक खातेदाराला  सहकारी बँकेत ठेवण्याची मुभा दयावी . 

• टोल वसुली  बाबत वारंवार जनतेने साशंकता व्यक्त करून देखील राज्यात टोल वसुली बाबत पारदर्शकता येण्यासाठी "आरएफ आयडी आधारीत इ -टोल " तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यामागचे गौडबंगाल काय ? सरकार पारदर्शक पण व्यवस्था मात्र अपारदर्शक असे का ?

• कॅन्सर सारख्या रोगाचे प्रमाण झपाट्याने वाढते या मागचे प्रमुख कारण म्हणजे केमिकल युक्त फळे -भाजीपाला -दूध -दुग्धजन्य पदार्थ -अन्न पदार्थात वाढते भेसळीचे प्रमाण . तरीही एफडीए गप्प का ? भेसळखोरांवर कारवाई का केली जात नाही ?

• स्थानिक स्वराज्य संस्था द्वारा म्हणजेच ग्रामपंचायती ,पंचायत समिती ,जिल्हा परिषदा मार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांच्या लाभार्थ्यांची माहिती पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून देण्यात अडचण कोणती ? उलट असे करणे सुशासन -पारदर्शकता नव्हे काय ?

• शेतीमालाला आजही योग्य भाव मिळत नाही ,हमी  भाव केवळ कागदावर आहेत . २०२२ ला शेतकऱ्यांचे उत्त्पन्न दुप्पट करणार मग ते आता का शक्य नाही ?

• सुशासनाचे खंदे समर्थक असणारे सरकार राज्य व केंद्र शासनाच्या सर्वच विभागात इ -फाईल ट्रॅकींग सिस्टीम का अंमलात आणत नाही जेणेकरून जाणीवपूर्वक फाईल दाबत भ्रष्टाचार करणाऱ्या प्रशासनाला चाप बसू शकेल .

• सरकारी इमारती निर्माण व दुरुस्तीवर करोडो रुपयांचा खर्च करून देखील इमारतींचा दर्जा का राखला जात नाही.. करोडो रुपयां च्या निधीला गळती का लागते ?

• खड्डे मुक्त रस्त्यांसाठी डांबरी व सिमेंटच्या रस्त्याचे आयुष्य फिक्स करून त्या कालावधी साठी त्या रस्त्याची जबाबदारी त्या कंत्राटदारावर टाकण्याचा उपाय दृष्टीक्षेपात असून देखील पालिका व सरकार करोडो रुपयांचा रस्ता बनवल्यावर लगेचच 2/३ वर्षातच त्यावरील खड्डे बुजवण्या साठी लाखो रुपयांचा खर्च करून कोणाचे हित जोपासत आहे ? 

• सरकार गेल्या ५ वर्षात लावलेल्या वृक्षा रोपणाचा हिशोब देण्यास टाळाटाळ का करत आहे .

• जनतेच्याच पैशातून जनतेच्या सेवेसाठी पगारी नोकर असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जसे ग्रामसेवक , तलाठी , वायरमन , शिक्षक यासम सरकारी कर्मचाऱ्यांना आपापल्या नोकरीच्या ठिकाणी निवसास राहण्याची सक्ती का करत नाही. अन्यथा खेडे गावात ग्रामसेवक _ तलाठी निवास बांधण्याचे प्रयोजन काय ? 

• सरकारचे सरकारी कंपन्या -पीएसयू बाबतचे धोरण सरकारी कंपन्याला मारून ,खाजगी कंपन्यांना बळ देणारे दिसते . सरकारला सर्व सरकारी कंपन्या बंद करावयाच्या आहेत का ? 
• पालिकेतील भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण म्हणजे वर्षानुवर्षे एकाच ठिकाणी काम करणारे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी . यावरील सर्वोत्तम उपाय म्हणजे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दर  ३ वर्षांनी एका पालिकेतून -दुसऱ्या पालिकेत बदली करणे . सरकार हि उपाययोजना का टाळत  आहे ?

• सुशासन व पारदर्शकता हे ध्येय असणाऱ्या सरकारला व नेत्यांना प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची वावडे का? 

राजकीय पक्ष , लोकप्रतिनिधींच्या  उत्तराच्या प्रतीक्षेत  !!!

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , . ९८६९२२६२७२