वाराणसी येथे 'प्रवासी भारतीय दिवस' या कार्यक्रमात बोलताना मा . मोदीजींनी दावा केला की , गेल्या साडेचार वर्षात देशातला उरलासुरला भ्रष्टाचारही आम्ही पूर्णपणे रोखला आहे.
अद्यावत तंत्रज्ञानाच्या आणि इच्छाशक्तीच्या आधारे आम्ही सात कोटी बोगस लाभार्थी शोधून काढले व त्यामुळे करदात्याच्या पैशाचा होणारा दुरुपयोग टाळला . पूर्वी अशा योजनांमधील केवळ १५ पैसे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत असत , अनेक लाभार्थी केवळ कागदोपत्री होते . मा . पंतप्रधानांनी केलेला हा दावा १०० टक्के मान्य आहे कारण अनेक योजनांशी आधार जोडल्यामुळे बोगस लाभार्थ्यांचे अच्छे दिन नक्कीच संपले आहेत . यासाठी आपले व आपल्या सरकारचे तमाम भारतीयांच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन व आभार .
..... पण , महोदय आपण जे म्हणालात ' उरला सुरला भ्रष्टाचार संपला ' हे अर्धसत्य आहे कारण प्रामाणिक जनतेच्या कराचा दुरुपयोग जेवढ्या प्रमाणात अनधिकृत भ्रष्टाचारात होतो त्यापेक्षाही अधिक दुरुपयोग होतो आहे तो 'अधिकृत भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून ' . त्यावर प्रकाश टाकण्यासाठी हा पत्र लेख .
सदोष प्रशासकीय यंत्रणा “अधिकृत भ्रष्टाचारास ” पूरकच :
अधिकृत भ्रष्टाचाराचे उघड उघड दिसणारे उदाहरण म्हणजे देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था , राज्य सरकार -केंद्र सरकारच्या योजना होत .
निधीचा अपव्यय हा या संस्थांना जडलेला तिसऱ्या स्टेजमधील कँसर होय आणि त्यामुळे आता वर-वरच्या उपाययोजना कालबाह्य ठरत असून आता थेट समूळ उच्चाटन करणाऱ्या शस्त्रक्रीयेची गरज आहे . अगदी प्रातिनिधिक उदाहरणातून अधिकृत भ्रष्टाचाराचा रोग किती मोठ्या प्रमाणात देशाला घातक आहे हे समजू शकते .
उदा : ४०० रुपयांना मिळणारे दप्तर ३ कोटेशन , प्राप्त निवदांपैकी सर्वात कमी दराची निविदा या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून १२००/१५०० रुपयांना खरेदी केल्यास या देशातील कोणतीही यंत्रणा सबंधित अधिकाऱ्यास -मंत्र्यास दोषी ठरवू शकत नाही . हा भ्रष्टाचार असला तरी तो कायद्याच्या चौकटीत बसत असल्यामुळे तो शासनमान्य ' अधिकृत ' भ्रष्टाचार ठरतो . याच तंत्राचा वापर करून सर्रासपणे जनतेच्या पैशांची राज्यात आणि देशात लुट चालू असते .
२०/२५ करोडच्या इमारतीसाठी सरकारी खर्च १५०/२०० करोड असतो .कोटी -कोटी रुपये खर्च करून बांधलेले फुटपाथ दर ४/६ वर्षानी तोडून बांधले जातात हा भ्रष्टाचार नव्हे काय ? ग्रामीण भागात करोडो रुपये खर्चून बांधलेले पण ओस पडलेले तलाठी निवास , कधीच न सुरु झालेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती हा भ्रष्टाचार नव्हे काय ? आजवर पाण्यासारखा पैसा ओतून देखील कुपोषणाने बालमृत्यू होणे , करोडोंचे अनुदान देऊन देखील आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांना गार पाण्याने आंघोळ करावी लागणे हे आजवरच्या 'अधिकृत भ्रष्टाचाराचे ' पुरावे नव्हेत का ?
अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील . मात्र एक गोष्ट निश्चित आहे की , काळ्या धनापेक्षाही जास्त धोका या देशाला ' अधिकृत ' भ्रष्टाचाराचा आहे . पारदर्शक व्यवस्थेचे कितीही नारे दिले तरी 'अधिकृत भ्रष्टाचार ' तसूभरही कमी झालेला नाही उलटपक्षी तो सर्वव्यापी होतो आहे .अगदी भूगर्भापासून ते अवकाशापर्यंत त्याची व्याप्ती आहे .तो प्रचंड होतो आहे , लाखातून करोडोत रुपांतरीत होतो आहे . दुर्दैवाने या गंभीर गोष्टी कडे , पारदर्शकतेचा झेंडा सदैव खांद्यावर घेऊन राज्य करणारे राज्य - केंद्र शासन ' सोयीस्कर ' रित्या दुर्लक्ष का करते यावरच सर्वप्रथम संशोधन होणे गरजेचे वाटते . जो पर्यंत या सदोष व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली जात नाही तो पर्यंत कितीही भ्रष्टाचार निर्मूलनाची दवंडी पिटली तरी ती 'अर्थ'शून्यच ठरते .
पारदर्शकतेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी हे आवश्यकच :
पारदर्शक प्रशासन हेच जर भाजप प्रणीत सरकारांचे ध्येय असेन तर ग्रामपंचायत -महानगरपालिका , शैक्षणिक संस्था , सरकारी कार्यालये , शासकीय पाठबळ असणाऱ्या सहकारी बँका , शासकीय -अर्धशासकीय सर्वच ठिकाणावरील पै नी पैचा हिशोब संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्याचा नियम तातडीने करावा . अन्यथा ' पारदर्शक व्यवस्थेची ' घोषणा केवळ मृगजळ आणि मगरीचे आश्रू ठरतील .
आर्थिक अपहार करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठविण्यात इतिकर्तव्यता मानण्यापेक्षा मुळात भ्रष्टाचारच करता येणार नाही अशी निर्धोक -पारदर्शी व्यवस्था निर्माण करण्यास अधिकाधिक प्राधान्य देणे देशासाठी अधिक हितावह ठरेल हे निश्चित .
अधिकृत भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटनाचे दृष्टिक्षेपातील उपाय :
मा . पंतप्रधानजी आपल्या देशाने नुकताच ७०वा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला परंतू आजही प्रजेची सत्ता नसून 'प्रजेवर सत्ता ' असणारी व्यवस्था आहे . ज्या प्रजेसाठी योजना राबवल्या जातात त्याचीच माहिती जनतेसाठी उपलब्ध करून दिली जात नाही आणि म्हणूनच अधिकृत भ्रष्टाचाराला पोषक व्यवस्था ७० वर्षे अबाधीत आहे . आपण म्हटल्याप्रमाणे तंत्रज्ञानाच्या 'आधारा'मुळे बोगस लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून होणाऱ्या लुटीवर निश्चितपणे आपल्या साडेचार वर्षाच्या कार्यकाळात अंकुश आला आहे याविषयी दुमतच संभवत नाही . प्रजासत्ताकाचे ' स्वप्न प्रत्यक्षात कृतीत उतरवण्यासाठी याच धर्तीवर अधिकृत भ्रष्टाचारावर प्रहार करणे काळाची गरज आहे आणि त्यासाठी 'प्रजासत्ताकाचे ' स्वप्न प्रत्यक्षात कृतीत उतरवण्यासाठी दृष्टिक्षेपातील उपाय :
- स्थानिक स्वराज्य संस्था या निधीच्या वापराबाबत बर्म्युडा ट्रँगलस ठरत आहेत . यासाठी ग्रामपंचायत ते महापालिका या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आपल्या प्रत्येक कामाचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .
- · सर्व राज्य सरकारांना प्रत्येक कामासाठी 'हमी काळ ' (Fix Guarantee Period ) निश्चित करणे अनिवार्य करावे जेणेकरून त्याच त्याच कामावर होणाऱ्या निधीच्या अपव्ययाला अंकुश बसू शकेल .
- · केंद्र सरकारने देखील आपल्या खर्चाचा ताळेबंद पब्लिक डोमेनवर टाकणे अनिवार्य करावे .
- · नगरसेवक -आमदार -खासदार निधी वापराचा लेखाजोखा जनतेसाठी खुला करा कारण या निधीतून उभारला जाणारा चार खांब व एक पत्र्याची शेडचा बसस्टॉप १५-२० लाखाचा असतो . पण हि माहिती गुप्तच राहते .
- · प्रशासकीय यंत्रणेकडून नागरिकांची विविध कामासाठी होणारी अडवणूक व त्यातून केली जाणारी आर्थिक पिळवणूक यास प्रतिबंध करण्यासाठी शासकीय प्रत्येक कामासाठीचा कमाल कालावधी सुनिश्चित करावा .
- · नागरिकांच्या प्रत्येक फाईलसाठी डिजिटल ट्रॅकिंग सुविधा सुरु करावी जेणेकरून प्रत्येक टेबलवरील फाईलचा प्रवास नागरीकाला कळेल .
९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा