बेस्टच्या अस्तित्वावरील कायमस्वरूपी असलेले प्रश्नचिन्ह मिटवण्यासाठी बेस्टचे प्रशासन नामवंत संस्थेकडे द्याच !!!

बेस्टची समस्या अनुत्तरीतच ठेवण्याकडे कल असल्यामुळे बेस्टच्या अस्तित्वावरच प्रश्न चिन्ह निर्माण होत , भविष्यातही मुंबईकरांचे हाल निश्चितच*!!!

         समस्यांचे  २ प्रकार असतात . एक म्हणजे परिस्थितीमुळे  कधीही न सुटणारी समस्या आणि दुसरी म्हणजे काही लोकांच्या स्वार्थासाठी जाणीवपूर्वक न सोडवली जाणारी समस्या .

    मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था म्हणजेच बेस्ट हि दुसऱ्या प्रकारात मोडणारी समस्या ठरते . नेमेची येतो पावसाळा या उक्ती प्रमाणे , दर वर्षी बेस्टचा संप ठरलेलाच असतो . प्रती वर्षी 'त्याच त्या ' समस्यांची पुनरावृत्ती म्हणजे प्रशासकीय अपयशाचे द्योतक होय देशाच्या आर्थिक राजधानीत जर सार्वजनिक व्यवस्था तोट्यात चालत असेल तर देशात अन्य कुठल्याच ठिकाणी ती नफ्यात चालणे केवळ अशक्य ठरते  परंतू बंगलोर सारख्या शहरात मात्र ती नफ्यात चालते . मग प्रश्न हा आहे की ,मुंबईसारख्या शहरात ती तोट्यात का चालते ? 

       प्रसारमाध्यमातून प्राप्त माहिती नुसार बेस्टचा प्रतीकिमी खर्च हा रु. १०५ असून उत्पन्न रु . ७० आहे . म्हणजे बेस्टची बस १ किमी चालली कि बेस्टला ३५ रुपये तोटा होतो . 

  असे होण्यास संभाव्य कारणे अशी असू शकतात : 

• १)  बेस्ट मधील निधीचा एसी बस , सीसीटीव्ही  यासम गोष्टींवर निधीचा अपव्यय , 
• २) खाजगी वाहतुकीस प्राधान्य मिळण्यासाठी प्रशासनाची  जाणीवपूर्वक अनागोंदी ,
•  
• ३) वाहक -चालक व्यतिरिक्त केवळ खुर्च्या उबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांची भाऊगर्दी ,
•  
• ४) संघटनांचा प्रशासनात वाढता हस्तक्षेप ,
•  
• ५) बस रूटचे  धुतराष्ट -गांधारी दृष्टिकोनातून नियोजन .
•  
• ६) अव्यवहार्य पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या बसभाडे सवलती .
•  
• ७) ~सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले प्रशासन व त्यास असणारा राजकीय आशीर्वाद~

  . 

      उप्तन्न वाढीस मर्यादा असतील तर आर्थिक स्थितीचा डोलारा ढासळू न देण्यासाठीचा 'बेस्ट ' मार्ग म्हणजे प्राप्त निधीचा काटकसरीने योग्य त्या ठिकाणी वापर करणे . 

       बेस्ट प्रशासनाने सर्वात आधी या गोष्टीचा विचार करायला हवा की  प्रती किमी १०५ रुपये येणारा खर्च खरंच न्यायपूर्ण आहे का ? खाजगी बस ऑपरेटर्स जर बेस्टला ६०/६५ रुपये दराने बेस्टला बस भाड्याने देऊ शकतात तर बेस्टचा प्रतीकिमी खर्च व्यवहार्य कसा ठरतो ? 

       पालिका आयुक्त म्हणतात ,यावर तोडगा म्हणजे खाजगी बसेस भाडेतत्वार घ्यावयाच्या . महोदय , मग मुंबईकरांच्या मनात प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे , जर मुंबईत सार्वजनिक व्यवस्थेतून प्रवास करणाऱ्यांची संख्याच जर कमी असेल तर खाजगी बस वाल्यांना त्या चालवणे कसे परवडणार ? बर ! जर आपणास याची खात्री असेल की , खाजगी बसेस नफ्यात चालतील तर मग बेस्ट प्रशासन  त्या नफ्यात का चालवू शकत नाही ? का त्या नफ्यात चालवायच्याच नाहीत म्हणून सगळा प्रश्न आहे . 

         प्रश्न केवळ बेस्टचा नसून भारतातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या दुरावस्थेचा आहे . ज्या देशात ८२ टक्के इंधन आयात केले जाते त्या देशात 'अच्छे दिन ' सार्वजनिक व्यवस्थेला असायला हवेत की खाजगी व्यवस्थेला ? देशाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले तर अर्थातच कोणीही सुज्ञ नागरीक सांगू शकेल की , सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला . 

     जे सामान्य नागरीकाला समजते , ते देशासाठी अहोरात्र झटण्याचा डंका पिटवतात त्यांना का हे समजत नाही*_ ? की  समजूनही न समजून घ्यावयाचे नाही ? जर जाणीवपूर्वक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला सापत्न वागणूक देणे हाच जर 'बेस्ट पर्याय ' अशी धारणा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चालवणाऱ्या राजकीय -प्रशासकीय धुरिणांची असेल तर भविष्यातही  प्रतिवर्षी 'बेस्टचा संप अटळच " राहणार आणि २५ लाख मुंबईकर प्रवाशांची ससेहोलपट होतच राहणार हे सांगण्यासाठी  कोणा भविष्यवेत्याची नक्कीच गरज नाही .

  

      संपकरी संघटनांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की , संप हे दुधारी शस्त्र आहे . एकदम टोकाची भूमिका घेत अधिक ताणले तर काय होते हे गिरणी कामगारांच्या संपा तून सिद्ध झालेले आहेच. जर बेस्ट अस्तित्वात राहिली तर च नोकरी राहील त्यामुळे एकदम बेस्टच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल अशी भूमिका घेणे कितपत बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे आहे हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. 

     मुंबईकर प्रवाशी आता संपामुळे वेढीस धरण्याच्या कृतीमुळे विटले आहेत , ते जर बेस्ट पासून दूर गेले तर बेस्ट नक्कीच धोक्यात येईल. प्रशासन भाडेवाढ करून त्यासाठी पूरक वातावरण तयार करायचं आहे.मान्य आहे की , बेस्टच्या वाहक - चालकाचे वेतन अन्य ठिकाणच्या वेतना पेक्षा कमी आहे पण त्यासाठी वेगळ्या मार्गाने लढा दिल्यास प्रवाशांचा  देखील त्यास सपोर्ट मिळेल.

  सर्वसामान्य मुंबईकरांचे मा . मुख्यमंत्री , पालिका आयुक्त , कामगार संघटनांचे पदाधिकारी -अध्यक्ष या सर्वांना साकडे आहे की , आपणास खरंच मुंबईकर प्रवाशांविषयी आस्था असेल तर बेस्ट प्रशासनात पारदर्शकता आणा , बेस्टचा सर्व आर्थिक ताळेबंद नागरीकांसाठी खुला करा आणि यापैकी काहीच न करण्याची प्रामाणिक इच्छा नसेल तर केवळ खाजगी कंत्राटदाराना  बसेस चालवण्यास देण्यापेक्षा संपूर्ण बेस्टचे प्रशासनच आगामी ५ वर्षासाठी प्रायोगिक तत्वावर देशातील चांगल्या संस्थेकडे द्या 

अजूनही दोन दिवस संप लांबणार असल्याचे वृत्त आहे... असेच अधिक  ताणले गेले तर *बेस्ट पासून प्रवाशी तुटण्यास वेळ लागणार नाही हे नक्की*