ठाणेस्थीत
डॉ .बेडेकरांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे सार्वजनिक उत्सव हे
सध्या चर्चेत आहेत . मा . न्यायालयाने सरकार आणि पालिकांना या उत्सवाबाबतचे आणि
सार्वजनिक उत्सवाच्या निमित्ताने रस्त्यावरील मंडपाबाबत निश्चित धोरण आखण्याचे
निर्देश दिले आहेत . या सर्व प्रक्रीयेत समोर न आलेल्या मुद्यावर प्रकाश
टाकण्यासाठी हा प्रपंच .
उत्सवांच्या मूळ हेतुंचेच
विसर्जन : गेल्या काही वर्षांमध्ये सार्वजनिक उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरे केले जात
आहेत आणि सकृत दर्शनी हि आशादायक व आनंदाची बाब आहे . धार्मिक उत्सवांचे मुख्य
प्रयोजन हे सामाजिक प्रबोधन , नैतिक मूल्यांचे
बीजारोपण , संस्कृतीचा व्यापक स्तरावर
प्रचार -प्रसार , सामाजिक
एकात्मतेच्या भावनेचे जतन आणि संवर्धन आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सध्याच्या
धकाधकीच्या आयुष्यात काही विरंगुळ्याचे क्षण ईत्यादी असते . वर्तमान सार्वजनिक
उत्सव यापैकी किती उदिष्टपूर्ती करतात या प्रश्नांचे 'डोळस '
उत्तर
दुर्दैवाने बहुतांश पातळीवर नकारात्मकच आहे .
उलटपक्षी जसजशी उत्सवांच्या संख्येत आणि प्रमाणात वाढ होते आहे तसतशी
त्यांचे तोटे अधिक प्रमाणात जाणवू लागले आहेत . ध्वनीप्रदूषण , जलप्रदूषण , रस्ताबंदी -नुकसान , खंडणीसदृश्य वर्गणी
या बरोबरच सार्वजनिक उत्सवांना लागलेले आणखी एक ग्रहण म्हणजे " अधिकृत
वीजचोरी ". या उत्सवांसाठी थेट विजेच्या डीपीतून-पोलवरून उघड उघड वीज चोरी हा
' सरकारमान्य हक्कच ' आहे अशा प्रकारे विजेची उधळपट्टी चालू असते .
‘ धार्मिक -
सार्वजनिक ’ परिभाषेलाच हरताळ: मुळात आपल्याकडे ' धर्माचे ' लेबल लावले की , सर्व कायदे -नियम गुंडाळून ठेवले जाऊ शकतात अशी
सार्वत्रिक धारणा झाली आहे आणि त्यामुळेच उत्सवांना हिडीस रूप येताना दिसते आहे . सर्वात महत्वाचे
म्हणजे वर्तमान उत्सवांना '
धार्मिक
उत्सव ' संबोधणे कितपत न्यायपूर्ण
आहे . नवरात्र उत्सवानंतर अविवाहित मुलींच्या गर्भपाताचे प्रमाण अधिक प्रमाणात
वाढते (?) हे जर वास्तव असेल तर
धार्मिकतेची परिभाषा पुन्हा एकदा तपासून पहावी लागेल . तात्पुरत्या मंडपांचे
जेंव्हा कायम स्वरुपात रुपांतर होऊन त्याच
अनधिकृत ठिकाणावर त्या विभागाच्या '
राजाचे
' ( मंदिर उभारणारा स्थानिक
नेता 'राजाच ' असतो त्यामुळेच
कदाचीत देवालाही त्या त्या विभागाचा राजा संबोधण्याची प्रथा दिसते ) मंदिर कायमस्वरूपी मंदिर उभा राहत असेन तर ते योग्य
आहे का ? अन्य कू -प्रथांवर अनेकवेळा चर्चा होत असते परंतु नेते आणि सरकारच उत्सव
प्रिय असल्यामुळे वर्षानुवर्षे कायदे पायदळी तुडवली जात आहेत . उत्सवांचे समर्थन
करणारी “
समन्वय
समिती ”
उत्सवातील
उन्माद ,
वीजचोरीसारखे
गैरप्रकार यावर मात्र भाष्य करणे सोयीस्कररीत्या टाळताना दिसते .
उत्सव
सार्वजनिक आणि धार्मिक असतो ना ? मग गणपती -देवीचा
फोटो एका कोपऱ्यात टाकून काही मंडळींचा स्वतःचे फोटो मिरवणाऱ्या फ्लेक्सचा
अट्टाहास कशासाठी ? स्वतःची प्रसिद्धी
न करता कराना धार्मिक उत्सव साजरे ! त्या त्या विभागातील केवळ ५-१० मंडळींच्या
ताब्यात असणाऱ्या उत्सवांना सार्वजनिक म्हणून संबोधणे हाच मुळात दांभिकपणा दिसतो
.
मुंबई
व उपनगरात जवळपास १४ हजार छोटी -मोठी गणेश
मंडळे असल्याचे समजते , पैकी ६००० हजार
मोठी मंडळे आहेत . गत वर्षी माहिती अधिकारातून प्राप्त माहिती नुसार केवळ २० टक्के
मंडळानी तात्पुरत्या स्वरुपाची वीजजोडणी घेतल्याचे दिसते . १० दिवस विजेची
मुक्तहस्ते उधळण करूनही अनेक मंडळांचा वीजवापर ५०/१०० युनिट असल्याचे दिसते . अनेक नामवंत ' राजे ' देखील वीजचोरीत
समाविष्ट असतात . जनरेटर व्यवस्था केवळ
दिशाभूल करण्यासाठी असते . गैर ते गैरच . त्यामुळे धार्मिक उत्सव मग तो कोणाचाही का असेना , भावनिक लेबले
लावून सर्रास होणाऱ्या वीजचोरीला प्रतिबंध
घातलाच गेला पाहिजे . शेवटी चोरून वापरलेल्या विजेचा भार ग्राहकांवर टाकला जातो हे थांबायलाच हवे .
मुळात
एखादी गोष्ट पुन्हा पुन्हा सांगितली की
तेच सत्य वाटू लागते . या उत्सवांच्या बाबतीतही काहीसे तसेच होताना दिसत
आहे . विद्यमान उत्सव ' धार्मिक ' आहेत ,
ते 'सार्वजनिक ' आहेत ; ते लोकाग्रहास्तव
साजरे केले जातात , ते समाज प्रबोधनासाठी आहेत वगैरे वगैरे … आज ज्या विकृत पद्धत्तीने उत्सव साजरे केले जातात ते पाहता उपरोक्त
उल्लेखित गोष्टींची ते पूर्तता करतात का
हा खरा प्रश्न आहे .
स्व-प्रसिद्धसाठी उत्सवांचा वापर : जर राज्यातील सर्व
जनतेचे ' मत ' लक्षात घेतले तर एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसते की , किमान ८० टक्के नागरिकांना या उत्सवांशी काहीही देणे
घेणे नसते . उत्सवांची खरी गरज वाटते ती नेत्यांना आणि त्यांच्या बगल बच्चांना .
सर्व पक्षीय नेत्यांची जनतेशी थेट नाळ तुटली आहे . कुठलाही नेता जनतेचे कामे करून
प्रकाशझोतात येऊ पाहत नाही आणि त्यामुळे त्यांना झळकण्यासाठी अशा उत्सवांची गरज
पडते . उतसावांच्या निमित्ताने फलकबाजी करत आपला चेहरा जनतेसमोर आणण्यासाठी सर्व
धडपड चालू असते .
सर्वात महत्वाचा
मुद्दा हा आहे की , जर राजकीय
पक्षाच्या आडमुठ्या आणि हटवादी भूमिकेमुळे मा . न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली
आणि सरकार 'हाताची घडी , तोंडावर बोट ' अशा नरोवा कुंजरोवा भूमिकेत राहिले ( याचीच अधिक शक्यता दिसते ) तर
पेचप्रसंग निर्माण होईल .
या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य नागरिकांची
श्रीगणेशाला प्रार्थना आहे की , उत्सवासाठी देव
पाण्यात ठेऊन असणाऱ्या सर्व राजकीय पक्ष , सर्व धर्मीय संत -महात्मे -मुल्ला -मौलव्वी , स्वतःला धार्मिक उत्सवांचे तारणहार समजणारे नेते , त्यांच्यासाठी आपला जीव ओतणारे , " शुद्ध हरपून " कामे
करणारे कार्यकर्ते , सध्या उत्सवाच्या विकृतीकरणावर चर्चा करणारी आणि
योग्य वेळ येताच त्याचे लाईव्ह प्रसारण
करणारी प्रसारमाध्यमे या सर्वांना सुबुद्धी
दे .
प्रतिबंधात्मक उपाय :
• तात्पुरती वीज जोडण्या
घेणाऱ्या मंडळाची यादी संकेतस्थळावर टाकावी .
• जनतेला अशी वीजचोरी
दिसल्यास त्याबाबतची माहिती टोलफ्री क्रमांकावर किंवा त्याचे फोटो मेल करण्याचे
आवाहन करावे .
• प्रसारमाध्यमांनी
गणेशोस्तवाचे लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यासोबतच वीजचोरी सारख्या गैरप्रकारावर
प्रकाशझोत टाकावा
• वीज कंपन्यांनी स्थानिक
लाईनमन आणि कनिष्ट अभियंता यांच्यावर त्या त्या विभागातील मंडळाची वीज जोडणी
तपासण्याची जबाबदारी टाकावी .
• पोलिस प्रशासनाने 'एनओसी '
दिलेल्या
मंडळाची यादी वीज कंपन्यांना द्यावी किंवा संकेतस्थळावर टाकावी , जेणे करून अधिकृत वीज जोडणी घेणारे मंडळे उघड पडतील .
• वीज कंपन्यांनी प्रत्येक
उतस्वानंतर मंडळाचे नाव , वापरलेले युनिट , बिल भरले आहे किंवा नाही याची माहिती संकेत स्थळावर
टाकावी .
• वीज कंपन्याच्या वरिष्ठ
अधिकाऱ्यांनी किमान १० मंडळांना अचानक भेटी देऊन वीज जोडणी आणि वापरात असणाऱ्या
विजेच्या उपकरणांच्या प्रमाणात वीज वापराची मीटर मध्ये नोंद होते आहे का हे
तपासावे
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी 9869226272
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा