लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात

    लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात घडलेला प्रकार घृणास्पद , निंदनीय ,बेमुर्वतखोरी दर्शविणारा , रस्त्यावरील गुंडानाही लाजवणारा , लोकशाहीचे वस्त्रहरण करणारा , लज्जास्पद इतिहास घडविणारा असला तरी त्यास "धक्कादायक . अनपेक्षित " संबोधणे अन्यायकारक ,आत्मवंचना करण्यासारखे होईल . वस्तुतः राज्याच्या कानाकोपऱ्यात नियमित घडणाऱ्या 'तमाशाचा '(चित्रपट शब्द वापरणे अन्यायकारक होईल) घडलेला प्रकार हा  एक ट्रेलर होय . लोकप्रतिनिधी म्हणजे लोकांच्या 'प्रती ' खर्च होणाऱ्या 'निधी" वर डल्ला मारण्याचा घटनादत्त  "विशेष हक्क " मिळालेली  व्यक्ती म्हणजे आपण अशी धारणा बोटावर मोजण्या इतपत लोकप्रतिनिधीचा अपवाद वगळता सर्वांची झालेली आहे .  एकदा का कुठल्याना कुठल्या पदाचा शिक्का बसला कि आपण जनतेचे , सरकारी अधिकाऱ्यांचे बाप आहोत  असा गोड गैरसमज बहुतांश नेत्यांचा झाला असतो  . याची प्रचीती वेळोवेळी येत असते . महाराष्ट्रात  काही आमदार अधिकाऱ्यांना  शिव्या देऊनच बोलतात अशी त्यांची ख्याती आहे . सर्वात महत्वाचे हे की याचा त्यांना अभिमान असतो आणि निवडणुकीत निवडून येण्याकरीता हे आपले विशेष प्राविण्य आहे अशी त्यांची धारणा असते .
 लोकप्रतिनिधीना नाही म्हणावयाचे नाही , त्यांना प्रश्न विचारावयाचे नाही , त्यांनी लोकहिताच्या योजनेत कितीही सावळा गोंधळ घातला तरी त्या विषयी अवाक्षर काढावयाचे नाही असा अलिखित नियम  संपूर्ण देशात लागू झालेला आहे . एखाद्याने तसे धाडस दाखवले तर त्याच्या साठी "वरचे तिकीट " काढण्यासाठी या लोकप्रतिनिधींचे हितचिंतक तत्पर असतात . आज जी काही लोकशाही जिवंत असल्याचा आभास तयार झाला आहे त्यात प्रसार माध्यमांचा व शहरी भागाचा  सिंहाचा वाटा आहे . ग्रामीण भागात , खेडोपाडी ,वाडी- वस्त्यात  लोकशाहीचे थडगे कधीच बांधले गेले आहे . वारंवार खर्च करूनही खड्यांचा रस्ता असो , पाण्यासाठी प्रती वर्षी वणवण भटकण्याची वेळ येऊनही गावातील तळ्यांचा गाळ न काढता कागदोपत्री गाळ काढण्याचा प्रकार असो , आपल्याला डावलून आपल्यापेक्षा आर्थिक परिस्थिती सक्षम असणारा लाभार्थी ठरवण्याचा प्रकार असो ग्रामीण जनता त्याविषयी अवाक्षर काढू  शकत नाही . राज्यातील बहुतांश जनता लोकप्रतिनिधी स्वरूप संस्थानिक / सरंजाम शहाच्या दडपशाहीत पिचलेली  आहे . कदाचित  हे  ज्ञात नसल्यामुळे एका पोलिस अधिकाऱ्याने थेट एका आमदाराला हटकण्याचा आगुचरपणा केला आणि त्याची किंमत लोकशाहीच्या मंदिरांनी मोजली . आपल्याला मिळालेल्या विशेष हक्काचा वापर आमदारांनी केला  इतका हा साधा प्रकार आहे .
प्रसारमाध्यमे उगीचच "बात का बतंग  गड" बनवून लोकप्रतिनिधीच्या प्रतीष्ठेला हानी पोहचवत आहेत . आता उरतो प्रश्न कारवाईचा ! लोकशाही पद्धतीने पोलिस आपला तपास करतील ( झाले गेले गंगेला मिळाले ) , राजकीय पक्ष आपल्या पद्धतीने कडक कारवाई  करतील आणि भविष्यात असे प्रकार घडणार नाहीत याची हमी प्रत्येक सदस्याकडून घेतील ( भविष्यात असे प्रकार किमान उघडकीस येऊ न देण्याची सक्त ताकीद ), प्रसारमाध्यमे या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन प्रेक्षकांना देऊन आपली कर्तव्यपूर्ती करतील ( ' टी आर पी ' कमी झाला कि एखाद्या नवीन प्रकरणाचा पाठपुरावा ), आणि जनता सवयी प्रमाणे आपल्या समस्यांच्या ओझ्याखाली हे सारे विसरून जात -पात -भावकी -लाच यास शरण जात या लोकप्रतिनिधीना लोकशाहीच्या मंदिरात परत पाठवतील....हा इतिहास आहे आणि इतिहास आपण होऊन बदलत नसतो . इतिहास बदलण्यासाठी आवशक असती ती पराकोटीची इच्छाशक्ती . आज त्याचाच तर दुष्काळ आहे .
( पूर्वीच्या ) आदर्श महाराष्ट्राचे  मा . यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते . कुशल प्रशासक म्हणून ते सुपरिचित होते ते म्हणायचे " राज्यकर्त्याने वेळप्रसंगी 'नाही ' म्हणायला शिकायला हवे तर नोकरशहाणे अपवादात्मक परिस्थिती वगळता नेहमी 'होय ' म्हणायला शिकले पाहिजे " . आता काळ बदलला आहे . लोकशाहीच्या पुलाखालून खूप पाणी वाहून गेले आहे .( क्षमा असावी ! सिंचन घोटाळ्यामुळे जिरले आहे ). खर्या अर्थाने इतिहास बदलावयाचा असेल तर  आता मा . मुख्यमंत्री महोदयांनी  आपल्या लोकप्रतिनिधीना 'नकार ' स्वीकारण्याचा तर नोकरशहाला 'हो' म्हणावयास शिकवायला हवे ...तरच महाराष्ट्राची वाटचाल बिहारच्या (वर्तमानातील) दिशेने होईल अन्यथा पूर्वीच्या बिहारची जागा महाराष्ट्र भरून काढेल हे निश्चित