🚍 उत्पन्न वाढीसाठी एसटी भाडेवाढ हा उत्पनाचा एक मार्ग आहे
पण अखेरचा मार्ग नव्हे ! नियोजनाचा तोटा एसटीच्या आर्थिक अधःपतनास सर्वाधिक कारणीभूत ! 💥
महाराष्ट्रातील प्रवाशांची सार्वत्रिक भावना लक्षात घेता , एसटीला "अच्छे दिन" आणण्याचे कारण पुढे करत केलेली भाववाढ म्हणजे रोगापेक्षा इलाज अधिक भयंकर आणि आग रामेश्वरी , बंब सोमेश्वरी या प्रकारातला ठरतो .
राज्य परिवहन प्राधिकरणाने एसटीच्या भाड्यात तब्बल १३.५६ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आणि महाराष्ट्रातील तमाम सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशाला एक मोठा झटका बसला. प्रशासनाकडून दरवेळेप्रमाणे यंदाही डिझेलचे वाढते दर, आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थिती, कर्मचाऱ्यांचे भत्ते आणि वाहनांचे सुटे भाग, टायर व देखभाल खर्चात झालेली वाढ अशी अनेक कोष्टके मांडून या भाडेवाढीचे समर्थन केले जात आहे.
'एसटी महामंडळाच्या आर्थिक शाश्वततेसह प्रवाशांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि अखंड सेवा देण्यासाठी ही भाडेवाढ अपरिहार्य होती' असे प्रसिद्धीपत्रकातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. परंतु, एक सर्वसामान्य प्रवासी म्हणून जेव्हा आपण या निर्णयाकडे पाहतो, तेव्हा मनात एकच प्रश्न येतो की महामंडळाच्या आर्थिक विस्कळीतपणाचा भार प्रत्येक वेळी फक्त प्रवाशांच्याच खांद्यावर का? उत्पन्न वाढीसाठी भाडेवाढ हा एक सोपा मार्ग असू शकतो, पण तो अखेरचा आणि एकमेव मार्ग निश्चितच नव्हे!
वास्तविक पाहता, उत्पन्न वाढीसाठी वारंवार भाडेवाढ करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे आपल्या हक्काच्या प्रवाशांना एसटीपासून दूर लोटण्यासारखे आहे.
ही भाडेवाढ प्रवाशांना सार्वजनिक वाहतुकीपासून तोडून खाजगी आणि अवैध वाहतुकीच्या विळख्यात ढकलण्यास आणि त्यांना खाजगी वाहतुकीकडे वळण्यास प्रोत्साहन देणारी ठरणार आहे, याचे भान प्रशासनाने का ठेवू नये? भाडेवाढ करण्यात जी तत्परता आणि घाई आपले परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव दाखवतात, तीच तत्परता एसटीकडे प्रवासी कसे वळतील, एसटीची सेवा अधिकाधिक प्रवाशाभिमुख कशी होईल, यासाठी का प्रामाणिकपणे दाखवली जात नाही?
इंधन दरवाढ , सुट्या भागाच्या वाढत्या किंमती हे कारण एसटीच्या आर्थिक अधःपतनास काही अंशी कारणीभूत असतील ही पण खऱ्या अर्थाने आज एसटीच्या या दुरवस्थेच्या केंद्रस्थानी ३ प्रमुख गोष्टी कारणीभूत असल्याचे दिसते .
त्या ३ प्रमुख गोष्टी म्हणजे:
❌ सुयोग्य नियोजनाचा कमालीचा अभाव,
❌ व्यवस्था सुधारण्यासाठी लागणाऱ्या प्रामाणिक इच्छाशक्तीची कमतरता आणि
❌ सामान्य प्रवाशांप्रती आवश्यक असणाऱ्या संवेदनशीलतेचा पूर्ण अभाव.
💼 व्यावसायीक दृष्टिकोन आवश्यक पण तो भाडेवाडी पुरता संकुचित नको :
एसटीचे स्टेअरिंग ज्यांच्या हातात आहे त्यांनी एसटीचा कारभार हाकताना एक गोष्ट मनात ठासून भरली पाहिजे की एसटी ही केवळ एक वाहतूक सेवा नसून महाराष्ट्राच्या सामाजिक, आर्थिक आणि ग्रामीण जीवनाची खऱ्या अर्थाने जीवनवाहिनी आहे. लाखो विद्यार्थी, शेतकरी, महिला, कामगार आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचा दैनंदिन प्रवास आजही एसटीवर अवलंबून आहे. लालपरी धावते म्हणून ग्रामीण महाराष्ट्रातील दूध -भाजी सम छोटे व्यवसाय करणाऱ्या , ग्रामीण भागातील किराणा दुकानासम छोटे छोटे व्यावसायिक , हातावर पोट असणारे रोजंदर अशा अनेकांच्या घरांमध्ये रोजची चूल पेटते, दुर्गम भागातील मुलींच्या शिक्षणाची दारे उघडतात. अशा वेळी प्रशासनाने केवळ स्वतःचा आर्थिक भार हलका करण्यासाठी भाडेवाढ लादणे अत्यंत क्लेशदायक आहे.
⚠️ नियोजनाचा तोटा आर्थिक तुटीस प्रमुख कारणीभूत :
एसटीचा तोटा हा मुख्यतः प्रवासी कमी झाल्यामुळे झालेला नसून, तो प्रशासकीय नियोजनशून्यता आणि त्रुटींचा थेट परिणाम आहे.
नुकताच माझ्या भाचीला आलेला ३० जून २०२६ चा श्रीरामपूर ते मुंबई प्रवासा दरम्यानचा अनुभव संपूर्ण व्यवस्थेचे वास्तव उघड करतो. श्रीरामपूरवरून निघालेली बस अहिल्यानगर येथे बंद पडते. कशीबशी पर्यायी व्यवस्था करून प्रवासी पुणे येथे पोहोचतात, तर शिवाजीनगर डेपोत मुंबईसाठी बस उपलब्ध नसल्याचे सांगून त्यांना स्वारगेट किंवा पुणे स्टेशनला जाण्याचा सल्ला दिला जातो! यामुळे प्रवाशांना अतिरिक्त वेळ आणि आर्थिक खर्च सहन करावा लागला.
दुसरीकडे पुणे स्टेशनवर गेल्यावर दिसते की, मुंबईकडे जाणाऱ्या अनेक शिवनेरी बसेस रिकाम्या धावत आहेत. एका ठिकाणी प्रवाशांना बस मिळत नाही आणि दुसऱ्या ठिकाणी कोट्यवधींच्या बसेस रिकाम्या धावतात, हा विरोधाभास काय दर्शवतो? विविध डेपोमध्ये परस्पर समन्वय का नाही? बसचे नियोजन प्रवाशांच्या मागणीनुसार होते की केवळ त्या त्या डेपोंचे वेळापत्रक समोर ठेवून ? एवढेच नव्हे तर दादर-पुणे शिवनेरीसारख्या मार्गावर मध्येच उतरणाऱ्या प्रवाशाकडूनही अंतिम स्थानकापर्यंतचे पूर्ण भाडे आकारले जाते. हा प्रकार प्रवाशांच्या विश्वासाला तडा देणारा आहे.
वाहकांशिवाय धावणाऱ्या लालपरीत देखील याचीच प्रचिती येते . दोनच दिवसांपूर्वी मी चिंचवड ते सीबीडी बेलापूर प्रवास केला पण बस दादरला जाणारी असल्याने वाहकाने दादर पर्यंतचे भाडे घेतले . हा सरळसरळ अन्याय नव्हे का ?
असा दृष्टिकोन प्रवाशांप्रती असेल तर मग एसटीची पायरी प्रवाशी कसे चढणार ? याचा विचार एसटीला अच्छे दिन आणण्याचे कारण पुढे करत भाडेवाड करणाऱ्या सर्वच घटकांनी करायला हवी .
📜 १२-सूत्री धोरणात्मक सुधारणा आराखडा अंमलबजावणी निकडीची
आर्थिक समस्यांवर मात करण्यासाठी केवळ भाडेवाढ हा उपाय नसून, सजग नागरिक मंचाने शासनाला एक १२-सूत्री धोरणात्मक सुधारणा आराखडा (पॉलिसी पेपर) सादर केला आहे. यात प्रामुख्याने खालील उपायांचा समावेश आहे:
एक महाराष्ट्र – एक एसटी नेटवर्क: संपूर्ण राज्याचा एकत्रित विचार करून "राज्यस्तरीय डिजिटल नियोजन केंद्र" स्थापन व्हावे.
प्रवासी मागणीवर आधारित वेळापत्रक: वर्षानुवर्षे कॉपी पेस्ट पद्धतीने एसटीचे वेळापत्रक न आखता , प्रवाशांच्या गरजेनुसार दर ६ महिन्यांनी वेळापत्रकात बदल व्हावेत.
ग्रामीण पुनरुज्जीवन: कोरोनानंतर बंद झालेल्या किंवा कमी झालेल्या ग्रामीण बसफेऱ्या तातडीने पूर्ववत कराव्यात. वर्तमानात ग्रामीण भागात ९० च्या दशकांत जशी एसटी दिवसातून एखाद्या वेळेस दिसायची अशी अवस्था निर्माण झालेली आहे . एसटीच्या एकूण प्रवाशी संख्येपैकी एक मोठी टक्केवारी हि ग्रामीण भागातून असते हे लक्षात घेऊन एसटीच्या ग्रामीण व्यवस्थेचे पुनरुज्जीवन आवश्यक .
लाँग रूट बसेसचे वैज्ञानिक नियोजन: वैज्ञानिक नियोजन करून रिकाम्या फेऱ्यांचे स्वतंत्र ऑडिट केले जावे आणि निष्काळजी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जावी.
न्याय्य तिकीट प्रणाली: प्रवासी जेवढ्या अंतराचा प्रवास करेल, तेवढेच भाडे आकारले जावे; अर्ध्यात उतरणाऱ्यांकडून पूर्ण भाडे आकारणे बंद व्हावे.
'प्रवासी प्रथम' धोरण: प्रत्येक निर्णयात प्रवाशांच्या सोयीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे.
तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर: सर्व बसेसचे लाईव्ह लोकेशन, अपेक्षित आगमन वेळ मोबाईल अँप आणि डेपोवरील डिजिटल स्क्रीनवर उपलब्ध व्हावी.
एसटी डेपो आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करणे: डेपोच्या मोकळ्या जागांवर व्यापारी संकुले, ई-चार्जिंग स्टेशन, फूड कोर्ट, लॉजिस्टिक सुविधा उभारून तिकीटेतर उत्पन्नाचे कायमस्वरूपी मार्ग शोधावेत. हा पर्याय गेल्या दशकांपासून पुढे केला जातो पण प्रत्यक्ष अंमबजावणीच्या पातळीवर 'माती खाल्ली ' जाताना दिसते . पनवेल एसटी स्थानक याचे मूर्तिमंत उदाहरण ठरते . करोडो रुपयांची जागा हातात असताना हा प्रोजेक्ट ५ वर्षाहून अधिक काळ प्रलंबित आहे .
डिजिटल तक्रार निवारण: तिकीटावर QR कोड देऊन प्रवाशांना थेट सूचना व तक्रार नोंदवण्याची सुविधा द्यावी.
स्वतंत्र एसटी सुधारणा आयोग: स्वतंत्र एसटी सुधारणा आयोग स्थापन करून तज्ज्ञांच्या मदतीने पुनर्रचना करावी.
पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व: प्रत्येक डेपोने आपले उत्पन्न, तोटा, फेऱ्यांची संख्या आणि तक्रारींवरील कार्यवाही दरमहा सार्वजनिक करावी.
सह शासनाने या उपाययोजनांसाठी पहिल्या १०० दिवसांपासून ते दोन वर्षांपर्यंतचा एक कालबद्ध कृती आराखडा आखावा. धोरण नुसते कागदावर जाहीर करणे पुरेसे नसते, तर त्याची वेळेत अंमलबजावणी होणे अधिक महत्त्वाचे असते.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नफ्यात असणे अभिप्रेत नाही पण याचा अर्थ असा नव्हे की , " जाऊ द्या , होऊ द्या एसटी आर्थिक दृष्टीने पंक्चर " असा असंवेदनशील , अव्यवहारी दृष्टिकोन ठेवला तरी कोण आपल्याला कोण विचारणार ?
तोट्यात चालणारा एखादा उद्योग म्हणून एसटी कडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही . कारण रेल्वे जसा मुंबईच्या विकासाची लाईफलाईन आहे तशीच एसटी हि महाराष्ट्राच्या सामाजिक विकासाचा महामार्ग आहे . प्रगत राज्याची ओळख ही तिथल्या सक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरून होत असते.
आज आवश्यकता केवळ भाडेवाढ करून तात्पुरती मलमपट्टी करण्याची नाही, तर धोरणात्मक, पारदर्शक आणि प्रवाशाभिमुख प्रशासकीय सुधारणांची आहे. 'एसटी वाचवा – महाराष्ट्र वाचवा' हा केवळ एक नारा नसून, ग्रामीण महाराष्ट्राचा आत्मा आणि सर्वसामान्यांचे हित वाचवण्याची ती एक आर्त हाक आहे.
एसटी नियोजनाशी निगडित परिवहन मंत्री , परिवहन सचिव व संपूर्ण एसटी प्रशासनाला आवाहन आहे की , सजग नागरिक मंचाने एसटीला ईमेल द्वारे पाठवलेल्या धोरणात्मक नियोजन आराखड्याचा संवेदनशील पद्धतीने विचार करावा.
शासनाने या पॉलिसी पेपरचा सकारात्मक विचार करून, अहंकार बाजूला सारून त्वरित पावले उचलावीत आणि एसटीला पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांची हक्काची, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह जीवनवाहिनी बनवावे, हीच नम्र परंतु ठाम विनंती!
✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई)
