" आरटीओ कार्यालये म्हणजे भ्रष्टाचाराची आगारे " हे समीरकरण वर्षानुवर्षे अधोरेखीत झालेले आहे . अनेक सरकारे आली आणि गेली परंतू दुर्दैवाने आजही हेच समीकरण आहे आणि त्यात तिळमात्र बदल झालेला नाही याची प्रचिती नागरिकाना सातत्याने येते आहे .
नवी मुंबई आरटीओ कार्यालयात लायसन्सच्या नूतनीकरणासाठी गेलो असता अजूनही “एजेंट राज” असल्याचे स्पष्टपणे दिसते .थेटपणे अर्जावर एजेंटचा 'मार्क ' केला जातो . मुळात काही नियम हे सरकारी खाबुगिरीला खतपाणी घालण्यासाठीच असतात असे वाटते आणि त्यातील एक म्हणजे 'मेडिकल सर्टिफिकेट्चा 'सोपस्कार होय . प्रश्न आहे तो यावरील प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांचा.
पासपोर्ट ऑफिसच्या बाबतीत देखील हीच संस्कृती होती .पासपोर्ट कार्यालयाचे खाजगीकरण केल्यामुळे वर्तमानात पासपोर्ट काढणे हे वाहन परवाना काढण्यापेक्षा अधिक सुलभ झालेले आहे . खाजगीकरणामुळे अतिशय शिस्तबद्ध व पारदर्शक व्यवस्था हे वर्तमानातील पासपोर्ट ऑफिसचे वैशिष्ट्य ठरते आहे आणि याचे प्रमुख कारण म्हणजे पासपोर्ट सेवेचे निम -खाजगीकरण होय . पासपोर्ट साठीची सर्व प्राथमिक प्रक्रिया टीसीएस पार पाडते केवळ ओरिजिनल कागदपत्रांची तपासणी सरकारी अधिकारी करतात .
आज भारतात अपघातात बळी जाणारयांची संख्या हि अन्य कुठल्याही आपत्तीमुळे खूप अधिक आहेत आणि याचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे या “कार्यालयातील भ्रष्टाचार आणि अनियमितता” . ज्या व्यक्तीला संगणकाचे कीबोर्ड माहित नाही त्या व्यक्ती देखील 'ऑनलाईन ' परीक्षेत पास होतात यातच सर्व काही आले .
ब्लाईंड टर्नवर थेट उजवीकडून वळणारा वाहनचालक , इंडिकेटर न देता भसकन डावी -उजवीकडे वळणारी वाहने , सिग्नलवर थेट डावी कडून अनेक वाहनांना वळसा घालत मागून येणाऱ्या वाहनासमोरून उजवीकडे वळणारे वाहन चालक , वाहनांना काळ्या काचाचे बंधन हा नियम करून ५/६ वर्षांचा कालावधी झालेला असताना देखील काळ्या काचा लावून 'थाटात ' चालणारे वाहने ... या पेक्षा व्यवस्था दर्शवणारा "आरसा" काय असू शकतो .
होय ! हे कोणीच नाकारू शकत नाही की ,गेल्या काही वर्षात आरटीओ कार्यालयात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले नाहीत . तांत्रिक दृष्टीने वर्तमान व्यवस्था अधिक सक्षम झालेली आहे या विषयी दुमत संभवत नाही . खरा प्रश्न आहे तो ती व्यवस्था चालवणाऱ्या मानसिकतेचा . आरटीओ विभागात नोकरी म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ' हि भावना रक्ताच्या थेंबाथेंबात रुजलेली असल्यामुळे सरकारच्या अनेक प्रयत्नानंतर देखील त्यात बदल होताना दिसत नाही . त्यामुळे आता एकमेव पर्याय दिसतो तो म्हणजे "व्यवस्थाच फुलप्रूफ 'करणे आणि त्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे 'पासपोर्टच्या धर्तीवर ' आरटीओ कार्यालयांचे निम खाजगीकरण करणे .
लर्निग आणि कायमचा वेगवेगळा परवाना अशी गुंतागुंतीची वेळखाऊ प्रक्रियेला मूठमाती देत 'सिंगल स्ट्रोक फुलप्रूफ़ व्यवस्था ' अंगिकारायला हवी . दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे , रस्ते वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना आर्थिक दंड न ठोठवता , पाशात्य देशातील नियमाप्रमाणे लायन्सस धारकाला लायसन्स देताना १२ क्रेडीट पॉईंट दयावेत , भविष्यात त्याच्या कडून वाहतूक नियमांचे केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांच्या स्वरूप व गांभीर्यतेनुसार त्याच्या खात्यातून क्रेडिट पॉईंट्स वजा करावेत आणि त्याचे पॉईंट्स शून्य झाल्यावर त्यास देशात वाहन चालवण्यास संपुर्णतः बंदी असावी .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .
