📜 नवी मुंबईतील एका नोटीस प्राप्त अधिकाऱ्याचे सर्व पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना खुले पत्र!
📢 "लाभांशात सगळेच वाटेकरी... मग आज न्यायालयात उत्तर द्यायला मी एकटाच जबाबदार कसा?"
मा. सर्वपक्षीय नगरसेवक, आमदार आणि खासदार महोदय / महोदया,
आज मी हे पत्र माझ्या नावाने लिहित नाही. कारण हा आवाज केवळ एका अधिकाऱ्याचा नाही; तर अशा प्रत्येक अधिकाऱ्याचा आहे ज्याच्यावर आज न्यायालयात उत्तर देण्याची वेळ आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामाबाबत अत्यंत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. "अनधिकृत बांधकामे झालीच कशी?", "कारवाई का झाली नाही?", "जबाबदार कोण?" असे थेट प्रश्न प्रशासनाला विचारण्यात आले आहेत. त्यानंतर पालिका आयुक्तांनी अनेक अधिकाऱ्यांना नोटिसा देऊन खुलासा मागितला आहे. मी न्यायालयाचा आणि कायद्याचा पूर्ण आदर करतो. अधिकारी म्हणून माझी जबाबदारी मी नाकारत नाही. परंतु माझा प्रश्न केवळ माझ्या बचावाचा नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेच्या उत्तरदायित्वाचा आहे.
❓ माझा लोकप्रतिनिधींना थेट प्रश्न:
जर एखाद्या अनधिकृत बांधकामाला किंवा झोपडपट्टीला तुम्ही कधीही पाठिंबा दिला नसेल, प्रशासनावर दबाव आणला नसेल, शिफारशी केल्या नसतील... तर मग अशा बेकायदेशीर कामांचे जाळे एवढे मोठे झालेच कसे? आणि जर लाभांशात तुमचेही हितसंबंध गुंतलेले होते, तर आज चौकशीच्या वेळी त्या अधिकाऱ्यासोबत नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारीही तुम्ही दाखवाल का?
👥 माझ्या सहकारी अधिकाऱ्यांना…
आज माझ्यावर नोटीस आली आहे, उद्या तुमच्यावरही येऊ शकते. म्हणून—
📌 कोणतीही मौखिक सूचना लेखी नोंद झाल्याशिवाय स्वीकारू नका.
📌 कायद्याविरुद्ध कोणतीही शिफारस स्वीकारू नका.
📌 कोणत्याही दबावापेक्षा कायद्याला प्राधान्य द्या. कारण न्यायालयात फक्त तुमची फाईल येते; दबाव आणणारा किंवा आर्थिक लाभ घेणारा व्यक्ती नाही.
🏛️ नवी मुंबईकरांनाही एक विनंती:
आज तुम्ही म्हणता— "साहेब, आमच्या नेत्यांनी सांगितले आहे." पण उद्या नोटीस आली, कारवाई झाली, न्यायालयात प्रश्न विचारले गेले, तेव्हा तेच नेते तुमच्यासोबत उभे राहतील याची खात्री आहे का? कृपया कोणत्याही बेकायदेशीर कामासाठी कोणाच्याही आश्वासनावर विश्वास ठेवू नका. कायद्यापेक्षा मोठा कोणताही नेता नसतो.
🚨 मी एकटाच जबाबदार आहे का?:
⚠️ जीवावर बेतायला लागले की माकडीण स्वतःच्या पिल्लाला देखील पायाखाली घेऊन जीव वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करते, तीच वेळ आज माझ्यावर आलेली आहे. हे प्रकरण थेट माझ्या गळ्याशी आलेले असल्याने आता स्पष्ट बोलण्याशिवाय पर्याय नाही.
अनधिकृत बांधकामे एका दिवसात उभी राहत नाहीत. ती अनेक दिवस, अनेक महिने आणि अनेकांच्या माहितीमध्ये उभी राहतात. कुठलेही मोठे बेकायदेशीर बांधकाम किंवा झोपडपट्टी राजकीय पाठबळ, स्थानिक प्रभाव किंवा विविध स्तरांवरील संरक्षणाशिवाय उभी राहणे अत्यंत कठीण असते. हा कदाचित कायद्यात लिहिलेला नियम नसेल, पण सर्वश्रुत वास्तव आहे.
नवी मुंबईत ज्या ज्या ठिकाणी झोपड्या झालेल्या आहेत किंवा सध्या त्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे, त्या बहुतांश झोपडपट्ट्यांमध्ये थेट स्थानिक लोकप्रतिनिधींची भागीदारी असते, हे उघड गुपित आहे. एकतर एकरकमी ४ ते ५ लाख रुपये घेऊन झोपडी बांधण्यास अभय दिले जाते किंवा स्वतः लोकप्रतिनिधीच झोपड्या निर्माण करून त्या भाड्याने देतात.
एवढेच कशाला, नवी मुंबईत अगदी आमदार-खासदार दर्जाच्या नेत्यांच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष झोपडपट्ट्या असून आज संकटाच्या काळातही त्यांच्याकडून नियमित भाडे वसूल केले जाते. लाभांशाचे हे आर्थिक गणित सुरू असताना प्रशासनावर विविध स्तरांवरून शिफारशी, फोन आणि दबाव येतो. परंतु या गोष्टींची कुठेही अधिकृत नोंद नसते. जेव्हा चौकशी सुरू होते, तेव्हा फाईलवर फक्त अधिकाऱ्याची सही दिसते; दबाव आणणाऱ्याचा किंवा आर्थिक लाभ घेणाऱ्याचा कोणताही ठसा दिसत नाही.
⚖️ लोकशाहीतील मोठी विसंगती:
आजच्या लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींना विकासकामे सुचविण्याचे, पाठपुरावा करण्याचे आणि प्रशासनावर प्रभाव टाकण्याचे व्यापक अधिकार आहेत. मात्र त्या हस्तक्षेपाची किंवा त्या दबावाची कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करणारी प्रभावी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. याउलट अधिकारी मात्र प्रत्येक फाईलसाठी, प्रत्येक निर्णयासाठी आणि प्रत्येक त्रुटीसाठी न्यायालयात उत्तरदायी ठरतो. अधिकार आणि उत्तरदायित्व यांचे संतुलन नसलेली कोणतीही लोकशाही परिपूर्ण असू शकत नाही.
पालिका आयुक्तांनी अधिकृत पद्धतीने बांधलेल्या इमारतींना सरसकट नोटिसा दिलेल्या आहेत, पण जे पूर्णपणे अनधिकृत झोपड्यांचे साम्राज्य उभे राहिले आहे त्यांचे काय? आयुक्तांना माझी नम्र विनंती आहे की, त्यांनी वातानुकूलित दालनातून बाहेर पडून:
📍 पारसिक हिल
📍 बेलापूर हिल्स
📍 सायन-पनवेल हायवेच्या बेलापूर खिंडी लगतचा परिसर
📍 तुर्भे ते ऐरोली रेल्वे लाईनचा परिसर
📍 एमआयडीसी भाग
या परिसरात एकदा दौरा करावा. नव्याने किती ठिकाणी झोपडपट्ट्या निर्माण करण्यासाठी डोंगरात रात्रीतून डेब्रिज टाकून रस्ते निर्माण केले जात आहेत, याकडे त्यांनी एकदा डोळसपणे पहावे.
⚖️ अधिकाराबरोबरच उत्तरदायित्व फिक्स करा:
अधिकार आणि उत्तरदायित्व हे लोकशाहीच्या तराजूचे २ मुख्य पारडे आहेत. लोकशाहीच्या संतुलनासाठी हे दोन्ही पारडे समान हवेत. खेदाची गोष्ट ही आहे की, वर्तमान लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींना अधिकार आहेत पण त्यांच्यावर उत्तरदायित्व फिक्स नाही. कामे ते ठरवणार, स्वतःच कंत्राट घेणार (कंत्राटदार म्हणून नाव दुसऱ्याचे असले तरी अप्रत्यक्ष कंत्राटदार हे नगरसेवक, आमदार, खासदारच असतात), टक्केवारी घेणार पण दर्जासाठी उत्तरदायी केवळ अधिकारी, लोकप्रतिनिधींची कुठलीच जबाबदारी नाही.
या लोकशाहीच्या उणिवेत आता बदल होणे काळाची गरज आहे. १०० दिवसांचा, १५० दिवसांच्या प्रशासकीय सुधारणा अंमलात आणणाऱ्या सरकारने या सुधारणा करण्यासाठी देखील पाऊले उचलायला हवीत.
🏛️ माननीय न्यायालयाकडेही एक विनम्र अपेक्षा:
न्यायव्यवस्था ही लोकशाहीचा सर्वात मजबूत आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे एक नम्र अपेक्षा व्यक्त करतो. जेव्हा एखाद्या अनधिकृत बांधकामास संरक्षण, स्थगिती किंवा कारवाईवर अंतरिम आदेश मागितला जातो, तेव्हा संबंधित व्यक्तीचे नुकसानच नव्हे तर— शहर नियोजन, पर्यावरण, नागरिकांचे हक्क, कायद्याचे राज्य आणि भविष्यात निर्माण होणारे दुष्परिणाम (जसे की डोंगरांची होणारी कत्तल) यांचाही सर्वांगीण विचार व्हावा. कारण अनेकदा तात्पुरती स्थगिती पुढे कायमस्वरूपी बेकायदेशीरतेचे संरक्षण बनते.
📋 सरकारकडे ठोस मागण्या:
📞 लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सर्व शिफारशींची व फोन कॉल्सची डिजिटल नोंद अनिवार्य करावी.
🌐 प्रशासनावर आलेल्या प्रत्येक शिफारशी व निर्देश सार्वजनिक पोर्टलवर उपलब्ध करावेत.
⚖️ अनधिकृत बांधकामांसाठी आणि झोपडपट्ट्यांसाठी दबाव आणणाऱ्या व आर्थिक लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींवरही कायदेशीर गुन्हे दाखल व्हावेत.
📜 अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी या दोघांनाही समान उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत आणण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी.
⌛ आजची नोटीस… उद्याचा धडा…
आज मला उत्तर द्यावे लागत आहे, उद्या दुसऱ्या अधिकाऱ्याला द्यावे लागेल. पण जोपर्यंत व्यवस्थेतील मूळ कारणांवर आणि राजकीय अभयावर उपचार होत नाहीत, तोपर्यंत नोटिसा बदलतील, अधिकारी बदलतील; मात्र अनधिकृत बांधकामांचे हे चक्र थांबणार नाही. लोकशाही केवळ अधिकारांवर चालत नाही; ती उत्तरदायित्वावर टिकून असते. आज अधिकारी उत्तरदायी आहेत. उद्या लोकप्रतिनिधीही तितकेच उत्तरदायी असतील, अशी व्यवस्था निर्माण झाली तरच कायद्याचे राज्य खऱ्या अर्थाने मजबूत होईल.
❓ शेवटचा प्रश्न…
"जर एखाद्या अधिकाऱ्याने चुकीचे काम केले, तर त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. पण जर त्या चुकीच्या कामासाठी कोणत्याही स्तरावर राजकीय संरक्षण, दबाव, भागीदारी किंवा शिफारस झाली असेल, तर त्याचीही समान चौकशी आणि उत्तरदायित्व निश्चित होणार का?"
याच प्रश्नाचे उत्तर भविष्यातील लोकशाहीची गुणवत्ता ठरवेल.
🎯 "कायद्याचा सन्मान • पारदर्शक प्रशासन • समान उत्तरदायित्व — हाच सशक्त लोकशाहीचा पाया!"
✍️ — नवी मुंबईतील एक नोटीस प्राप्त अधिकारी
📝 शब्दांकन : सजग नागरिक मंच नवी मुंबई
