नवनियुक्त सरकारने लाकडी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची सखोल पुनर्पडताळणी करावी !

                      राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली योजना म्हणजे " लाडकी बहीण योजना ".  'हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र " अशा पद्धतीने राजकीय पक्षाच्या  निवडणुका जिकंण्याच्या  उद्देशाने योजलेल्या अशा योजनांमुळे निवडणुका जिंकता येत असल्या तरी सत्तेवर येणाऱ्या नव्या सरकारने भानावर येत अशा योजना  राज्याच्या तिजोरीला खऱ्या अर्थाने झेपणाऱ्या आहेत का ? याबाबत चिंता व चिंतन करणे क्रमप्राप्त ठरते .

              अलीकडच्या काळात जनतेच्या पैशाच्या जीवावर 'कल्याणकारी ' योजना राबवण्याकडे बहुतांश सरकारचा कल असलेला दिसतो .  पुरोगामी महाराष्ट्र  ( असे म्हणण्याच्या प्रघात आहे..) देखील त्यास अपवाद ठरत नाही . दुरापास्त वाटणारी विजयश्री महायुतीच्या गळ्यात पडलेली असल्याने "लाडकी बहीण योजनेला " हात लावण्याचे धाडस सरकार करणार नाही . परंतू  राज्याला आर्थिक डबघाईत लोटणाऱ्या या योजनेच्या लाभार्थ्यांची पुनर्पडताळणी अत्यंत आवश्यक आहे हे नाकारता येणार नाही .

                     राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीत दिसणारा पराभव आणि लोकसभा निवडणुकीत लागलेली ठेच यातून खडबडीतपणे जागे होत अत्यंत घाईघाईने  व "अर्ज करेल तो पात्र " अशा निकषांस अनुसरून लाडकी बहीण योजना राबवलेली असल्याने अनेक "श्रीमंत बहिणी " देखील या योजनेच्या लाभार्थी ठरलेल्या आहेत .

                 ग्रामीण भागातील महिलांना , आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना प्रति महिना १५०० रुपयांची रक्कम हि निश्चितपणे हातभार लावणारी आहे . त्यामुळे त्यावर आक्षेप घेण्यात अर्थ नाही परंतू सदरील योजनेचा लाभ हा खऱ्या गरजू महिलांना मिळायला हवा हि अपेक्षा मात्र अवास्तव ठरत नाही .

           मागील ५ वर्षात सर्वच राजकीय पक्ष सत्ताधारी होते आणि सत्तेत असताना त्यांचा दावा होता की  आम्ही महाराष्ट्राची प्रगती केलेली आहे .  दुसरीकडे सरकार लाडकी बहीण योजनेचा लाभ  २. ५ करोड महिलांपर्यंत म्हणजेच तेवढ्याच कुटुंबापपर्यंत पोचवल्याने स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत .   हा विरोधाभास ठरतो कारण ज्या अर्थी तब्बल अडीच कोटी लाडकी बहीण लाभार्थी असतील तर याचा अर्थ हा होतो की  महाराष्ट्रातील अडीच कोटी कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाखापेक्षा कमी आहे . असे असेल तर महाराष्ट्र आर्थिक दृष्ट्या अधिक प्रगत आहे असे म्हणणे कितपत रास्त संयुक्तिक ठरते .

   

        अलीकडच्या काळात  "मोफत योजनांच्या " माध्यमातून मतपेरणी करण्यात यश  प्राप्त होत असल्याने सरकार  वंचित आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षण ,  रोजगाराची  साधन , प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम , आत्मनिर्भर करणे त्यातून अर्थव्यवस्थेला चालना देणे या घटनात्मक कर्तव्याची पायमल्ली करण्यात धन्यता मानताना दिसते आणि हे एकूणच राज्य -देशाच्या दृष्टीने घातक आहे .त्यामुळे  यावर चिंता व चिंतन आवश्यक आहे .

           लाभ खऱ्या पात्र गरजवंतानाच व्हावा :   सरकारी योजनांचा गैरफायदा ,दुरुपयोग हा आपल्या सामाजिक , प्रशासकीय ,राजकीय व्यवस्थेला जडलेला रोग आहे याची प्रचिती अनेक वेळेला आलेली आहे . मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमध्ये देखील त्याची पुनरावृत्ती होताना दिसते आहे . बँक खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहिती नुसार अगदी सोन्याचे दुकान  , धान्य व्यापारी , सरकारी नोकरी , ८/१० लाखांच्या कार , स्वतःची लाखाची घरे अशा प्रकारे  "आर्थिक  सुस्थितीत"  असणाऱ्या व्यक्तींच्या पत्नी , मुलींच्या खात्यात पैसे आलेले आहेत .

                   वस्तुतः ज्या घरामध्ये खात्रीशीर अशा  मासिक उत्पन्नाची  हमी नाही त्या  घरातील महिलांसाठी १५०० रुपयांची प्राप्ती खूप लाभदायक आणि दिलासादायक आहे या विषयी दुमत असत नाही . त्यामुळे या  योजनेचे स्वागतच आहे . परंतु सदरील योजना राबवताना  त्या योजनेचा लाभ हा खऱ्या आणि गरजू लाभार्थ्यांनांच व्हायला  हवा हा निकष पाळलाच जाईल याची खात्री सरकारने घ्यायलाच हवी आणि म्हणूनच राज्यातील तब्बल २ करोड २४ लाख लाभार्थ्यांची आर्थिक निकषाच्या अनुषंगाने पुनर्पडताळणी सरकारने तातडीने करणे काळाची गरज आहे . अन्यथा राज्याची आर्थिक स्थिती कोलमडण्याची व त्याचा फटका अन्य विकास कामांना बसणार हे सुनिश्चितच  .    

               नवीन लग्न झालेल्या लेकीच्या सासरची मंडळी आपल्याकडे आल्यानंतर मुलीच्या आईची मानसिकता हि  " काही झाले तरी आपल्याकडून सासरची मंडळी  कुठल्याही गोष्टीमुळे दुखावली जाऊ नये कारण मुलीच्या आयुष्याचा प्रश्न आहे " अशी  असते .  विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने   सरकारची मानसिकता देखील " मतदार दुखावले जाऊ नयेत " अशीच होती व  त्यामुळे निवडणुकी पूर्वी  सरकारने 'खिरापत ' वाटल्यासारखी या योजनेचा लाभ दिलेला होता .

            वर्तमानात महाराष्ट्राचे वार्षिक उत्त्पन्न हे ४ लाख ५० करोड तर खर्च ५ लाख ४० करोड आहे . मा .  माजी मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही पुन्हा सत्तेत आलो तर रक्कम  २१०० रुपये करू या आश्वसनाचे पूर्तता करणार असल्याचे सूतोवाच नुकतेच केलेले आहे .     विरोधी पक्ष  तर ३ हजार देणार होता त्यामुळे त्यांचे हात दगडाखाली असल्याने त्यांना आता या योजनेमुळे राज्यावर येणाऱ्या आर्थिक अनिष्टाबाबत बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरलेला नाही .   वर्तमानात महाराष्ट्राचे वार्षिक उत्त्पन्न हे ४ लाख ५० करोड तर खर्च ५ लाख ४० करोड आहे .  सरकारने २१०० रुपये देण्याबरोबरच जे अर्ज प्रलंबित होते त्यांना मान्यता देऊन लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्याबाबत वाच्यता केलेली आहे . असे झाले तर  एकूण उत्पनाच्या २०-२२  टक्के रक्कम हि केवळ एकाच योजनेवर होईल . हा प्रकार राज्यासाठी "आर्थिक आरिष्ट " ठरू शकते .  अर्थकारणाला मूठमाती देत सत्तेच्या हव्यासापोटी करोडो रुपयांची केली जाणारी उधळपट्टी भविष्यात महाराष्ट्राला झेपणार का ? या प्रश्नाचे उत्तर काळाच्या उदरात दडलेले असणार आहे .

                   राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या पात्रतेसाठी विहित केलेल्या अटी -शर्ती पब्लिक डोमेनवर जाहीर कराव्यात . राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवणाऱ्या बहिणींच्या पात्रतेची अत्यंत काटेकोरपणे पुनर्पडताळणी करण्याचे आदेश द्यावेत .  आर्थिक लाभ द्या पण तो खऱ्या गरजवंतालाच मिळावा हि जनभावना लक्षात घेत तिजोरीची तब्येत लक्षात घेत लाभार्थ्यांची पुनर्पडताळणी करावी  .

 

                राजकारणापुढे  " अर्थकारणाला " शून्य किंमत अशीच भूमिका सर्वच सरकारची अलीकडच्या काळात दिसते त्यामुळे विरोधकांना देखील या योजनेवर आक्षेप नोंदवण्याचा नैतिक अधिकार असत नाही  . "  इतर कुठलेही नाटक करता येते पण पैशाचे नाटक करता येत नाही "  हे वास्तव लक्षात घेऊन  सत्तेवर येणाऱ्या सरकारने आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सदरील योजनेचा लाभ हा "अपात्र व्यक्तींना " होणार नाही याची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे आहे . सरकारी वारेमाप उधळपट्टीमुळे  आगामी काही वर्षांनी आपली अवस्था हि पाकिस्तान , बांग्लादेशासारखी होऊ द्यायची नसेल तर  सर्वच राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आणि त्याच बरोबर सचिव पातळीवरील अधिकारयांनी   " नाही " म्हणण्याचे धाडस दाखवणे नितांत गरजेचे आहे . 

 

कल्याणकारी योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी  दृष्टीक्षेपातील उपाय    : सरकारने सर्व योजनांचा केंद्रीय पद्धतीने राज्यस्तरीय डेटा संकलन उपक्रम राबवावा : 

 

·         वस्तुतः सरकारच्या एका योजनेचा लाभ घेणारी व्यक्ती हि सरकारच्या अन्य दुसऱ्या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही असा  निकष आहे . परंतु सरकारकडे सर्व योजनांचा राज्य स्तरावर केंद्रीय पद्धतीने  कुठलाच डेटा उपलब्ध नसल्याने   अनेक व्यक्ती  "अनेक योजनांचा लाभ " घेताना दिसतात .  सरकारी योजनांचा लाभ योग्य अशा लाभार्थ्यांना व्हावा , योजनांचा दुरुपयोग केला जाऊ नये या साठी सरकारने राज्य सरकारच्या सर्व योजनांसाठी " एक नागरिक , एक बँक खाते " हा उपक्रम राबवावा .

·         जनतेचा तिसरा डोळा योजनांच्या लाभार्थ्यांवर राहावा व त्यात पारदर्शकता यावी यासाठी राज्य सरकारच्या सर्व योजनेच्या  लाभार्थ्यांची यादी हि  ग्रामपंचायत स्तरावर , पंचायत समिती ,जिल्हा परिषद स्तरावर , महापालिका स्तरावर आणि राज्यस्तरावर  डिजिटल फॉर्म मध्ये संकेतस्थळावर उपलब्ध  असायला हवी . ड्रॉप डाऊन पद्धतीने स्तर सिलेक्ट करून , योजना सिलेक्ट करून पात्र लाभार्थी जनतेला कळू शकतील  अशी व्यवस्था सरकारने  करावी .  पारदर्शकतेसाठी  लाभार्थ्यांचे फक्त नावे पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून दिल्याने  ना गुप्ततेचा भंग संभवतो , ना  अन्य धोका !

 

 

·         अनेक करदात्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्ती देखील लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी असल्याचे समजते . हा प्रकार टाळण्यासाठी लाडकी बहीण लाभार्थी प्राप्तिकराच्या पोर्टलशी जोडावेत . सरकारी सर्व योजना या आधार पॅन कार्डशी लिंक असण्याचा नियमच असायला हवा . असे केले तर आणि तरच अपात्र लाभार्थ्यांना आळा बसू शकेल .

 

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

प्रवर्तक सजग नागरिक मंच नवी मुंबई

danisudhir@gmail.com /9869226272