राजकीय पक्षांपेक्षा लोकशाही मोठी: लोकशाही व्यवस्थेच्या ‘सखोल शुद्धीकरणा’ची गरज!
⚖️ राजकीय स्वार्थ, पक्षांतर आणि ‘रिसॉर्ट राजकारणाच्या ' पार्श्वभूमीवर मतदारांच्या विश्वासाचे संरक्षण नक्की कोण करणार?
निवडणुकीपूर्वी एकमेकांच्या विरोधात लढणारे पुढे एकत्र येत सत्ता स्थापन करतात, तर कधी एकत्र निवडणूक लढवणारे पुढे वेगवेगळे होऊन ज्यांना मतदारांनी निवडणुकीत नाकारले, त्यांच्याशी युती-आघाडी करून सत्तेला गवसणी घालतात.
❓ ही कुठली लोकशाही, न्यायमूर्ती महोदय?
ही थेट मतदारांच्या मताशी प्रतारणा करणारी लोकशाही नव्हे का? तसे असेल, तर अशा लोकशाहीविरोधी गोष्टींना प्रतिबंध घालून खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्याला अभिप्रेत असलेल्या लोकशाहीचे रक्षण व संवर्धन करणे ही लोकशाहीच्या सर्व स्तंभांची जबाबदारी नव्हे काय?
🗳️ बोगस मतदारांना आळा घालण्यासाठी ‘विशेष सखोल पडताळणी अभियान’ जसे राबवले जाते, त्याच पद्धतीने निकोप, लोकाभिमुख, सक्षम आणि सुदृढ लोकशाहीसाठी लोकशाहीला बाधक ठरणाऱ्या गोष्टींच्या निर्मूलनासाठी विशेष मोहीम राबवणे ही जबाबदारी लोकशाहीच्या सर्वच स्तंभांची नव्हे काय?
⚖️ ते आपले कर्तव्य पार पाडत नसतील, तर राजकीय पक्षांना लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करण्यास बाध्य करणे हे लोकशाहीच्या प्रमुख स्तंभांपैकी एक असलेल्या न्यायपालिकेचे उत्तरदायित्व नाही का?
❓ ‘राजकीय पक्ष नंतर, आधी लोकशाही महत्त्वाची’ याला सर्वोच्च प्राधान्य देणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे नक्की कोणाच्या अखत्यारीत येते?
📝 मतदारांच्या मनातील अशा अनेक प्रश्नांना व्यवस्थेसमोर मांडणे हे या लेखाचे मुख्य प्रयोजन आहे.
⚠️ प्रश्न केवळ एका पक्षाचा नाही; प्रश्न लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा आहे
शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील सुनावणी अंतिम टप्प्यात असल्याचे दिसत आहे. या प्रकरणाचा निकाल कोणत्या गटाच्या बाजूने लागेल, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
मात्र सामान्य नागरिकाच्या दृष्टीने हा प्रश्न केवळ विशिष्ट राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नाही. स्वार्थासाठी होणारे पक्षांतर, पक्षफोड आणि सत्तेसाठी बदलणाऱ्या राजकीय भूमिका हा देशातील १४० कोटी जनतेच्या विश्वासाचा आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.
भारतीय लोकशाही जगातील सर्वात मोठी आणि जिवंत लोकशाही मानली जाते. परंतु अलीकडच्या काळात देशात सुरू असलेले राजकीय नाट्य, लोकप्रतिनिधींची कथित खरेदी-विक्री आणि पक्षांतराचे उघड खेळ यामुळे लोकशाहीचा मूळ गाभाच धोक्यात आला आहे.
आपल्या देशात संसदीय आणि पक्षीय लोकशाही व्यवस्था आहे. जेव्हा एक सामान्य मतदार मतदान केंद्रावर जातो, तेव्हा तो केवळ एका व्यक्तीला मत देत नसतो; तर त्या उमेदवाराचा पक्ष, त्या पक्षाची विचारधारा — वर्तमानात ती सर्वच राजकीय पक्षांच्या बाबतीत लुप्त झालेली दिसते — जाहीरनामा आणि धोरणे यावर विश्वास ठेवून आपले मत नोंदवतो.
दुर्दैवाने, एकदा निवडून आल्यानंतर तोच लोकप्रतिनिधी वैयक्तिक, आर्थिक किंवा राजकीय स्वार्थासाठी पक्ष बदलतो, दुसऱ्या पक्षाला पाठिंबा देतो किंवा मूळ पक्षाविरुद्ध बंड करतो.
💔 हा प्रकार प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे मतदारांच्या विश्वासाचा थेट घात आहे.
🏨 ‘रिसॉर्ट राजकारण’ लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा
गेल्या काही वर्षांत ग्रामपंचायत सदस्यांपासून ते आमदार-खासदारांपर्यंत पक्षांतर, गटबाजी, पक्षफोड आणि लोकप्रतिनिधींची कथित खरेदी-विक्री हे प्रकार वारंवार घडताना दिसत आहेत.
इतकेच नव्हे, तर अनेक पक्षांना स्वतःच्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना रिसॉर्टमध्ये ठेवून त्यांचे संरक्षण करावे लागते, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
🚨 ही स्थिती लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे.
जर मतदारांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी काही दिवसांत किंवा काही महिन्यांत वेगळ्या पक्षात जाणार असतील, तर मतदारांनी मतदान करताना कोणावर आणि कशावर विश्वास ठेवायचा?
🗳️ लोकशाहीचा पाया हा मतदारांच्या विश्वासावर उभा असतो. जर हा विश्वास सतत तुटत राहिला, तर मतदानाविषयी उदासीनता वाढते आणि लोकशाहीची गुणवत्ता खालावते.
म्हणूनच न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देताना भविष्यात अशा प्रकारचे मतदारांच्या विश्वासघाताचे प्रकार थांबवण्यासाठी दीर्घकालीन संस्थात्मक उपाययोजनांचे निर्देश द्यावेत.
हा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा नाही; तो भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याचा आहे.
लोकशाहीचे संरक्षण करणे हे न्यायव्यवस्था, निवडणूक आयोग, सरकार आणि नागरिक — या सर्वांचे समान उत्तरदायित्व आहे.
🔄 सकाळी एक पक्ष, दुपारी दुसरा आणि संध्याकाळी तिसरा!
सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांपासून ते आमदार आणि खासदारांपर्यंत लोकप्रतिनिधींची खरेदी-विक्री होणे, त्यांना रिसॉर्टमध्ये डांबून ठेवणे आणि सत्तेसाठी राजकीय निष्ठा बदलणे हे रोजचेच झाले आहे.
🌅 सकाळी एका पक्षात,
☀️ दुपारी दुसऱ्या पक्षात,
🌆 आणि संध्याकाळी तिसऱ्याच पक्षात दिसणारे लोकप्रतिनिधी मतदारांची उघड थट्टा करत आहेत.
यामुळे ❓ “आपल्या एका मताला काही अर्थ उरला आहे का?” असा प्रश्न सामान्य नागरिकाच्या मनात निर्माण होत असून, अनेक नागरिक मतदानापासून दूर जात आहेत.
🚨 ही स्थिती लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आणि मारक आहे.
या पार्श्वभूमीवर माननीय न्यायालयाने केवळ एका प्रकरणाचा तात्पुरता निर्णय न देता लोकशाहीच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
⚖️ लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ म्हणून न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला कठोर व स्पष्ट निर्देश दिले पाहिजेत.
⚠️ राजकीय स्वार्थ आणि लाचार लोकशाही
🔍 लोकशाहीच्या ‘सखोल पडताळणी’चे व ‘शुद्धीकरणा’चे उत्तरदायित्व नक्की कोणाचे?
प्रशासकीय, राजकीय, संसदीय आणि न्यायालयीन व्यवस्थांच्या सुधारणांचा प्रश्न समोर आला की प्रत्येक जण स्वतःला विशिष्ट चौकटीत फ्रेम करत आपल्या लक्ष्मणरेषा स्पष्ट करतो आणि “Throwing the ball in others’ court” असा खेळ करतो.
खेदाची गोष्ट ही आहे की लाभासाठी मात्र सर्वच चौकटी गळून पडताना दिसतात.
🚫 “मालक सगळेच जबाबदार, मात्र कोणीच नाही” अशी उत्तरदायित्वशून्य व्यवस्था हे वर्तमानातील लोकशाहीचे व्यवच्छेदक लक्षण झालेले आहे.
उघड्या डोळ्यांनी सर्व काही दिसत असूनदेखील कोणालाच धाक उरलेला नाही.
🛣️ याचे साधे उदाहरण म्हणजे — भारतातील रस्ते आणि पूल!
हजारो कोटी रुपये खर्च करूनदेखील खड्डेमुक्त, दर्जेदार रस्त्यांची स्वप्नपूर्ती संभवत नाही; कारण व्यवस्थेलाच खड्डे पडलेले आहेत. भगदाडे पडलेली आहेत.
🌉 ब्रिटिशांनी बांधलेले पूल १५० वर्षे टिकतात, पण भारतीयांनी बांधलेले पूल मात्र अर्धशतकी वाटचाल करण्याच्या पात्रतेचे नसतात.
पूर्वीपेक्षा आता आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, हुशार इंजिनिअर्स आहेत, दर्जेदार साहित्य उपलब्ध आहे. तरीदेखील रस्त्यांवरील खड्डे हद्दपार होत नाहीत.
कारण एकच — प्रामाणिक कंत्राटदार, प्रामाणिक अभियंते आणि प्रामाणिक सरकारांचा अभाव.
🚧 कुंपणच शेत खात असल्याने आजवर एकाही अभियंत्याला दर्जाहीन रस्त्यासाठी तुरुंगात जाण्याची वेळ सोडा, साधी त्याच्या नोकरीवर गदा येऊ शकत नाही.
तीच गत कंत्राटदारांची, नेत्यांची.
दोषी असूनही सर्वच निर्धास्त आहेत.
❓ ही कुठली लोकशाही व्यवस्था?
❓ लोकशाहीच्या सखोल पडताळणीचे व शुद्धीकरणाचे उत्तरदायित्व नक्की कोणाचे?
📢 हा प्रश्न आहे —
“पब्लिक पूछती है, लेकिन यहाँ जवाब देने वाला कोई नहीं है!”
📢 पब्लिक यह चाहती है!
लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आवश्यक दीर्घकालीन उपाययोजना
आज देशातील सर्वसामान्य नागरिकाची हीच भावना आहे की, निवडणुकीतील ‘बाजाराला’ आणि ‘रिसॉर्ट राजकारणाला’ कायमचा पूर्णविराम मिळाला पाहिजे.
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला कायदेशीर सुधारणांचे निर्देश दिले, तरच मतदारांच्या विश्वासाचे रक्षण होईल आणि भारतीय लोकशाहीचा आत्मा जिवंत राहील.
1️⃣ पूर्ण पक्षांतर बंदी व अनिवार्य राजीनामा
ग्रामपंचायत ते संसद या सर्व स्तरांवर निवडून आलेल्या उमेदवाराने ज्या पक्षाच्या चिन्हावर किंवा ज्या भूमिकेवर निवडणूक लढवली आहे, ती भूमिका बदलण्यास पूर्णतः बंदी असावी.
2️⃣ पुन्हा जनादेश घेणे अनिवार्य
जर कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला आपली भूमिका किंवा पक्ष बदलायचा असेल, तर त्याला सर्वप्रथम आपल्या पदाचा राजीनामा देणे अनिवार्य केले पाहिजे.
त्यानंतरच नव्या पक्षातून किंवा नव्या भूमिकेतून पुन्हा जनतेसमोर जाऊन निवडणूक लढवण्याची परवानगी असावी.
3️⃣ कठोर कायदेशीर चौकट
⚖️ राजकीय स्वार्थासाठी होणाऱ्या पक्षफोडीला पायबंद घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कडक नियमावली तयार करावी.
4️⃣ नियंत्रण शक्य नसेल तर मग थेट ‘लिलाव पद्धती’ सुरू करा!
💰 “जो आपल्या भ्रष्टाचाराने, गैरमार्गाने लुटलेल्या संपत्तीला अभय देईल तोच आपला नेता आणि तोच आपला पक्ष” अशा प्रकारची [अ]विचारधारा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या कार्यकर्ते-नेत्यांत रुजत असल्याने मतदारांच्या मताला पायदळी तुडवून सर्रासपणे लोकशाहीचा बाजार मांडला जात आहे.
त्याला प्रतिबंध घालणे निवडणूक आयोग, न्यायालयाला शक्य नसेल तर निवडणुका बंद करून थेट लिलाव पद्धती सुरू करा.
🏛️ विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी लिलाव पद्धतीने आमदार निवडा.
🏛️ लोकसभेच्या ५४८ जागांसाठी लिलाव पद्धतीने खासदार निवडा.
जो पक्ष बहुमतासाठी आवश्यक आमदार-खासदार खरेदी करू शकेल, त्याला सरकार स्थापण्याची संधी द्या.
हीच पद्धत ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका निवडणुकांसाठी अंमलात आणावी.
यामुळे मतदारांच्या मताच्या मूलभूत अधिकाराची अवमान प्रक्रिया तरी थांबू शकेल.
राजकीय पक्षांपेक्षा लोकशाही मोठी!
लोकशाही ही कोणत्याही राजकीय पक्षाची मालमत्ता नाही. ती मतदारांची, नागरिकांची आणि संविधानाची व्यवस्था आहे.
पक्ष बदलणे, सत्ता बदलणे किंवा आघाड्या बदलणे हा राजकीय प्रक्रियेचा भाग असू शकतो; परंतु त्या प्रक्रियेत मतदारांच्या जनादेशाचा अर्थच बदलून टाकला जात असेल, तर त्या व्यवस्थेकडे केवळ राजकीय गणित म्हणून पाहता येणार नाही.
आज गरज आहे ती एका पक्षाच्या विजयाची किंवा पराभवाची नव्हे, तर लोकशाही व्यवस्थेच्या सखोल आत्मपरीक्षणाची.
🔍 लोकशाहीला भ्रष्ट करणाऱ्या,
🗳️ मतदारांचा विश्वास कमी करणाऱ्या,
⚖️ सार्वजनिक संस्थांची उत्तरदायित्वाची भावना कमकुवत करणाऱ्या
प्रत्येक प्रवृत्तीविरुद्ध संस्थात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
कारण शेवटी प्रश्न एकच आहे —
❓ “राजकीय पक्ष मोठे की लोकशाही?”
🇮🇳 उत्तर स्पष्ट असले पाहिजे —
राजकीय पक्षांपेक्षा लोकशाही मोठी!
✍️ सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
लेखक, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबईचे मुख्य संघटक
📞 संपर्क: ९८६९२२६२७२
📧 ई-मेल: alertcitizensforumnm@gmail.com
