शासकीय योजनांचा लाभ प्रत्येक लाभार्थीना अगदी सहज , सोप्या पद्धतीने विनाअडथळा मिळण्यासाठी "शासन आपल्या दारी " हे अभियान जोमाने राबवण्या बरोबरच ते अधिक व्यापक करणार असल्याचे सूतोवाच मा . मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे . वरकरणी हा प्रकार लोकाभिमुख दिसत असला तरी डोळसपणे विचार केल्यास हा प्रश्न पडतो की मुळात असे "प्रतीकात्मक उपक्रम " करण्याची वेळच का येते ?
शासनाच्या योजना - नागरिकांना आवश्यक असणारे प्रमाणपत्रे /परवाने वितरित करण्यासाठी ग्रामपंचायती पासून ते मंत्रालयांपर्यत विविध प्रशासकीय यंत्रणा आहेत . सुट्टीचा कालावधी वगळता हि कार्यालये निरंतर सुरु असतात . नागरिक दैनंदिन जीवनातील समस्या /प्रश्न सोडवण्यासाठी शासकीय कार्यालयात येत असतात . येणारया प्रत्येक नागरिकाचे विशिष्ट कालमर्यादेत काम करून देण्याचे बंधन असणारे 'सेवा हक्क हमी , नागरिकांची सनद ' यासम अनेक कायदे आहेत . हि व्यवस्था असताना नागरिकांची कामे दीर्घकाळ प्रलंबितच का राहतात ? हा खरा प्रश्न आहे .
लोकप्रतिनिधी , सत्ताधाऱ्यांचे प्रमुख कर्तव्य असते की प्रशासनावर अंकुश ठेवणे आणि जनतेचे कामे विहित वेळेत होतील यासाठी प्रशासनाला भाग पाडणे . हे कर्तव्य 'प्रामाणिक पणे ' पार पाडले , शासन दरबारी येणारया नागरिकांची जाणीवपूर्वक अडवणूक न करता गतिमान सेवा दिली तर अशा प्रकारचे प्रतीकात्मक आणि जनतेची धूळफेक करणारे उपक्रम राबवण्याची वेळच पडणार नाही . पण अलीकडच्या काळात अशा प्रतीकात्मक उपक्रमांची चलती आहे .
आपण ज्या प्रभागाचे प्रतिनिधित्व करतो त्या प्रभागातील महानगरपालिकेचे आरोग्य केंद्र आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज करत प्रभागातील नागरिकांना आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी प्रयत्न न करता नगरसेवक 'मोफत डोळे तपासणी , मोफत रक्त तपासणी ' अशा प्रकारचे प्रतीकात्मक कार्यक्रम राबवण्यात धन्यता मानताना दिसतात . तीच गत आमदार -खासदारांची दिसते . निवडणून आल्यानंतर आपले घटनात्मक उत्तरदायित्व पार न पाडता निवडणुका जवळ आल्या की 'हळदी -कुंकू ' सारखे प्रसिद्धी मिळवणारे कार्यक्रम राबतात . मूलभूत कर्तव्याला मूठमाती देत अशा प्रकारचे प्रतीकात्मक कार्यक्रम मतदारांची दिशाभूल नव्हे काय ?
मुख्यमंत्री म्हणतात की , सरकारी यंत्रणेकडे मोठे अधिकार आहेत . लोकांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे शासन -प्रशासनाकडे असतात . शासनाच्या शेकडो योजना या नागरिकांसाठी असतात . १०० टक्के रास्त मत . पण जमिनीवरील वास्तव आणि मा . मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेले मत हे चुंबकाच्या २ टोकासारखे आहे . शासन -प्रशासनाकडे जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देणारे मोठे अधिकार असले तरी त्याचा वापर काही सन्माननीय अपवाद वगळता या अधिकाराचा वापर हा जनतेला नाडण्यासाठी होतो .
स्वतःच्या बापजाद्याच्या जमिनीच्या सातबाऱ्यावर वारस नाव लावण्यासाठी हजारो रुपये मोजावे लागतात . संपूर्ण महाराष्ट्रात एकही तलाठी सापडणार नाही की नियमानुसार अर्ज व सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून देखील तो विहित कालावधीत वारसाची नोंद करेल . जोवर लक्ष्मी दर्शन होत नाही तोवर ते पेनच उचलत नाहीत हे ' सरकार मान्य नियम ' आहे . हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले . अशाच प्रकारची अडवणूक शासन -प्रशासन 'निरंतर ' करत असते . याला चाप लावणे गरजेचे आहे . ते सरकरचे मुख्य कर्तव्य आहे . वर्तमानातील विज्ञान -तंत्रज्ञानाच्या मदतीने प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांना -अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी केले , प्रत्येक कामासाठी असणाऱ्या कमाल कालावधी नियमाचे पालन अनिवार्य केले तर आपसूकच नागरिकांना 'शासन आपल्या दारी ' आल्याची अनुभूती मिळू शकेल .
शासन -प्रशासन वर्तमानात इतके निर्ढावलेले आहे की अगदी जिल्हाधिकारी -आयुक्त पदावरील व्यक्ती देखील नागरिकांच्या पत्राला -इमेल ला उत्तर देण्याचे कर्तव्य पार पाडत नाही . नागरिकांनी एखादी समस्या मांडली तर तिचे निराकरण न करता केवळ " पोस्टमन " ची भूमिका निभावत कागद कनिष्ठ अधिकाऱ्याकडे पाठवण्यात धन्यता मानताना दिसतात. ते हे विसरतात की कनिष्ठ पातळीवर प्रतिसाद मिळाला नाही म्हणून नागरिक वरिष्ठांची पायरी चढतात .
आणखी एका महत्वाच्या गोष्टीकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे . तो मुद्दा म्हणजे अनावश्यक असणारे कालबाह्य नियम /कायदे . शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वर्तमानात २१ हजार वार्षिक मर्यादेची अट असणारा नियम आहे . आजच्या काळात किती कुटूंबाचे वार्षिक उत्त्पन्न २१ हजाराच्या आत असू शकेल ? अगदी ४ घरची धुणीभांडी करणाऱ्या महिलेचे उत्पन्न देखील यापेक्षा अधिक असते . त्यामुळे हि अट प्रामणिपणे पाळली तर अगदी लाखात एखादी /दुसरी व्यक्ती शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकते . यावरील वर्तमानातील उपाय म्हणजे तलाठ्याला हजार -दोनहजार देऊन २१ हजाराखालील उत्पनाचा दाखला घ्यायचा आणि तो सहजपणे मिळतो देखील . नागरिकांनी दिलेल्या पुराव्याच्याच आधारे रहिवाशी दाखला शासन देते . प्रश्न हा आहे की मग हेच पुरावे राहिवाशाचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले का जात नाहीत ?
नागरिकांना जलद व विना अडथळा सेवा द्यायची प्रामाणिक इच्छा वर्तमान सरकारची असेल तर त्यांनी अशा कालबाह्य नियमांना तिलांजली देणे गरजेचे आहे .
मा . मुख्यमंत्री महोदयांनी 'जन मन की बात ' लक्षात घ्यावी आणि जनतेला शासनाने ठरवलेल्या कालावधीत सेवा १०० टक्के मिळतील याकडे अधिक लक्ष द्यावे . अन्यथा "शासन आपल्या दारी " या सारखे उपक्रम जनतेप्रती केवळ मगरीचे आश्रू ठरतात . कटू असले तरी हेच वास्तव आहे . ते नाकारता येणार नाही . जनता सुज्ञ झालेली आहे , ती केवळ जाहिरातींना -घोषणांना भुलत नाही हे कर्नाटकातील मतदारांनी दाखवून दिलेले आहे . महाराष्ट्र हा कर्नाटकाचा शेजारी आहे . ढवळ्याशेजारी बांधला पोवळा, वाण नाही पण गुण लागला या वाक्प्रचारानुसार कर्नाटकचा गुण महाराष्ट्रातील मतदारांना लागू शकतो हे ध्यानात घ्यायला हवे . "निर्णय वेगवान -महाराष्ट्र गतिमान " हे केवळ जाहिरातीत न राहता त्याची प्रचिती नागरिकांना प्रत्यक्ष शासन -प्रशासनात येणे आवश्यक आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
बेलापूर , नवी मुंबई
