शासन -प्रशासनास भ्रष्ट व्यवस्था प्राणप्रिय असल्यानेच "भ्रष्टाचाराची चौकट " शासनमान्य होतेय ! ती मोडण्याची धमक कोणत्याच मुख्यमंत्र्यामध्ये , कोणत्याच सरकारमध्ये नाही : एक कटू वास्तव .

 शासन -प्रशासनास भ्रष्ट व्यवस्था प्राणप्रिय असल्यानेच  "भ्रष्टाचाराची चौकट "  शासनमान्य  होतेय ! ती मोडण्याची धमक कोणत्याच मुख्यमंत्र्यामध्ये , कोणत्याच सरकारमध्ये नाही : एक कटू वास्तव .

 

                   देशातील गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंतच्या सर्वपक्षीय नेत्यांचा ,  ग्रामसेवकापासून ते  मुख्य सचिवांपर्यंतच्या नोकरशाहीचा भ्रष्ट व्यवस्थेला , भ्रष्टचाराला विरोध आहे आणि तरी देखील भ्रष्टचाराचे निर्मूलन सोडा तो अधिकाधिक सार्वत्रीक आणि सर्वमान्य होतो आहे . याचा थेट अर्थ हाच होतो की  भ्रष्टचार हा शासन -प्रशासनालाच प्राणप्रिय आहे . हा अर्थ रास्त ठरतो कारण ज्या गोष्टीला सर्वांचा विरोध असतो त्या गोष्टीचे निर्मूलन ठरलेले असते .

 

              एकेकाळी लाखो नागरिकांचे प्राण घेणाऱ्या देवी रोगाचे सरकारने निर्मूलन केले आणि त्याची खात्री असल्यानेच "देवी रोगाची लागण कळवा , हजार रुपये मिळवा " अशा प्रकारचे छातीठोक जाहिराती शासनाने भिंतीवर रंगवल्या होत्या . देवी रोगाचे निर्मूलन होऊ शकले कारण सरकारची निर्मूलनाची भावना प्रामाणिक होती . ती भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत नसल्यानेच " शासनाच्या कुठल्याही कार्यालयात भ्रष्टाचार नाही , लाचखोरी नाही हे कळवा आणि लाख रुपये मिळवा " अशा जाहिराती नागरिकांनी राज्यभर केल्या तरी त्या नागरिकाचा १ रुपयाही खर्च होणार नाही असे वास्तव आहे .

 

                  लोकशाही व्यवस्थेत जनतेच्या मताला किंमत असते हि भारतीय लोकशाहीच्या बाबतीत मात्र  निव्वळ अफवाच ठरते आहे याचा सर्वोत्तम पुरावा म्हणजे भारतातील १४० करोड जनतेचे  'मत' आहे की भारतीय शासन -प्रशासन व्यवस्था हि भ्रष्टाचार मुक्त हवीय . पण प्रत्यक्षात मात्र जनतेच्या या  मताला पायदळी तुडवत सर्वच राजकीय पक्ष आणि सर्वच नोकरशहा भ्रष्ट व्यवस्थेची  ढाल बनून रक्षण करताना दिसतात .

 

                 वर्तमानात देशापुढील सर्वात महत्वाची समस्या कोणती हा प्रश्न भारतीयांना विचारला तर ९९ टक्के भारतीय उत्तर देतील की  , " भ्रष्ट व्यवस्था -भ्रष्टाचार-भ्रष्टचाराला प्राप्त राजकीय प्रशासकीय अभय "  हीच भारतासमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे . भारतीय समाजाच्या मुळाशी घट्ट रुजलेली एक धोकादायक व विकृत गोष्ट म्हणजे भ्रष्टाचार. देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात पाहिलं, तर सामान्य माणसाच्या जीवनातील अडथळ्यांचा सर्वात मोठा स्त्रोत म्हणजे भ्रष्ट यंत्रणा. ‘गल्ली ते दिल्ली’ आणि ‘ग्रामसेवक ते सचिव’ असा सारा सत्ताधारी, नोकरशहा आणि दलाल वर्ग भ्रष्टाचाराच्या चक्रव्यूहात गुरफटलेला आहे. त्यामुळे आज भ्रष्टाचार हीच नवी "प्रणाली" बनत चालली आहे, हे कटू सत्य मान्यच करावे लागेल .  

 

महाराष्टातील भ्रष्ट व्यवस्थेचे लक्तरे वेशीवर :

 

              वसई विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त आणि नगररचना विभागाचे प्रमुख यांनी २०१४ नंतरच्या दुसऱ्या स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर (?) असू देत की,   भ्रष्टचाराचा कर्दनकाळ असणाऱ्या पक्षाचे मुख्यमंत्री विराजमान असू देत,  भ्रष्टाचार हा  पुरोगामी -प्रगत महाराष्ट्राच्या  शासन -प्रशासनाचा अविभाज्य भाग होता -आहे आणि राहील हे  जमिनीवरील वास्तव समोर आणत महाराष्टातील भ्रष्ट व्यवस्थेचे लक्तरे वेशीवर टांगलेली आहेत असे म्हटले तर ते वावगे हि ठरणार नाही आणि अतिशोयुक्तीचे देखील ठरणार नाही .

 

          वसई विरार महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाच्या प्रमुखाकडे ८.३० करोड रोख रक्कम आणि २३ कोटींचे दागदागिने सापडलेले आहेत . आयुक्तांच्या घरी घातलेल्या धाडीत देखील १.३० करोड रोख रक्कम आणि कोट्यवधीची चल -अचल संपत्ती आढळून आलेली आहे .  हि गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की भ्रष्टचाराची साखळी असते . व्यवस्थेतील एक व्यक्ती कधीच भ्रष्टाचार करू शकत नाही .  वसई -विरार महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार हा दृष्टीक्षेपात असणाऱ्या हिमनगाचे केवळ टोक आहे . वर जेवढा बर्फ दिसतो त्याचा कितीतरी पट तो खाली अदृश्य असतो . भ्रष्टाचाराचे देखील तसेच आहे . तो जेवढा उघडकीस येतो तो त्याच्या कितीतरी पट  तो अदृश्य अवस्थेत असतो . मांडवायचा मुद्दा हाच की , भ्रष्टाचार हा ग्रामपंचायतीत आहे , तो पंचायत समिती - जिल्हा परिषदेत आहे , तो नगरपालिका -महानगरपालिकेत आहे आणि तसाच तो थेट मंत्रालयीन पातळीवर देखील आहेच आहे . आणि  आणखी महत्वाची बाब हि की  तो लपूनछपून नव्हे तरअगदी  राजरोसपणे 'चालू ' आहे .

 

                 आमदारांच्या अंदाज समितीच्या धुळे  दौऱ्यात १ कोटी ८४ लाखांची रक्कम थेट स्वीय सहाय्यकाकडे सापडली होती .यातून लोकप्रतिनिधींचा भ्रष्टाचारातील समावेश स्पष्टपणे समोर आलेला आहेच . कुंपणच शेत खात असेल तर भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे स्वप्न आणखी कितीही स्वातंत्र्य मिळाले तरी कसे पूर्ण होणार ?  देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त प्राप्त झालेले स्वातंत्र्य म्हणजे नेते आणि प्रशासनाला जनतेची लूट करण्यासाठीचे स्वातंत्र्य असे विदारक चित्र आणि भयावह चित्र महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशातच निर्माण झालेले आहे . 

आज  महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार हीच नवी "प्रणाली" निर्माण झालेली आहे हे  वास्तव मान्यच  करावं लागेल असे स्पष्ट चित्र आहे. भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन तत्त्वतः शक्य असले, तरी प्रत्यक्षात ते अशक्य वाटण्याची कारणे अनेक आहेत – आणि ती समाज, सत्ता आणि मानसिकतेच्या पातळीवर खोलवर रुजलेली आहेत. म्हणूनच, भ्रष्टाचार संपवण्याची भाषा करताना आपण केवळ भावना नव्हे तर वास्तवही लक्षात घेतले पाहिजे.

भ्रष्टाचाराची प्रमुख कारणे:

१] पारदर्शक व्यवस्थेचा अभाव : वर्तमानात सर्वच व्यवस्थांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने  भ्रष्टाचारासाठी पोषक शासन -प्रशासन आहे हे ज्ञात असून देखील  सर्वच  सरकारे  हे ग्रामपंचायती पासून ते मंत्रालय पातळीपर्यतच्या कारभारात जाणीवपूर्वक अपेक्षित पारदर्शकता 'उपेक्षित ' ठेवण्यातच धन्यता मानताना दिसतात . स्थानिक स्वराज्य संस्था या भ्रष्टचाराची शासनमान्य कुरणे झालेली असल्याने गेल्या ६ दशकांत करोडो रुपये खर्च होऊन देखील आजही खेडी , शहरे हि पायाभूत सुविधा , शिक्षण -आरोग्य या मूलभूत सेवांपासून वंचित आहेत .

२] उत्तरदायित्वाचा अभाव (Lack of Accountability):

शासन व प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने कोणालाही चुकीच्या कृतीबद्दल जबाबदार  धरले जात नाही . त्यामुळे भ्रष्टाचार उघडपणे फोफावतो.राज्यात शेकडो अनधिकृत बांधकामे उभे राहून देखील एकाही अधिकाऱ्याला , नेत्याला जबाबदार धरले जात नाही . करोडो रुपयांचे रस्ते खड्यात जातात तरी हि ना अभियंता जबाबदार , ना शहर अभियंता जबाबदार ना आयुक्त जबाबदार ! 

३. दंडात्मक कारवाईचा अभाव (Weak Punishment): भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर वेळेवर आणि प्रभावी कारवाई होत नाही. उलट अनेक वेळा त्यांचे पदोन्नतीसह सन्मान होतात.

४अवास्तव -अनियंत्रित  राजकीय हस्तक्षेप:भ्रष्ट राजकीय पुढाऱ्यांचे संरक्षण हे नोकरशाहीतील भ्रष्ट लोकांसाठी कवच बनते. त्यामुळे निष्क्रियता व गैरप्रकारांची साखळी बनते.

५. जनतेची अनास्था आणि भीती:सामान्य नागरिकांना वाटते की तक्रार करून काहीच होणार नाही, किंवा उलट त्रासच वाढेल. त्यामुळे अनेक लोक भ्रष्टाचार सहन करतात.

६. व्यवस्थेतील गुंतागुंत: प्रत्येक गोष्टीसाठी अनेक टप्पे, कागदपत्रे, मंजुरी यामुळे दलाल, बिचव्या यांचं साम्राज्य फोफावतं. त्यातूनच लाचखोरी वाढते.

७] राजकीय-प्रशासकीय साठगाठ (Nexus): राजकारणी, नोकरशहा, ठेकेदार आणि दलाल यांच्यातील संगनमतामुळे भ्रष्टाचाराची साखळी तयार झालेली असल्याने ते  एकमेकांना संरक्षण देताना दिसतात . "सबका साथ ,सबका विकास"  या सूत्राचा वापर अशा 'गैर ' पद्धतीने केला जाताना दिसतो .

 

 

भ्रष्टाचार निर्मूलनाचे उपाय:

१] नोकरशाहीच्या  बदल्या लॉटरी पद्धतीनेच : कर्मचारी - अधिकारी नियुक्ती -बदल्यातील भ्रष्टाचार हिच भ्रष्ट व्यवस्थेची जननी असल्याने शिपाई ते सचिव या सर्वांच्या बदल्या या केवळ आणि केवळ कागदी लॉटरी पद्धतीने व्हायला हव्यात . [संगणकीय बदल्यात देखील घोटाळे समोर येत आहेत ]

२] प्रणालीतील  टोकाची पारदर्शकता (Transparency): सर्व सरकारी कामकाज, टेंडर प्रक्रिया, निधी वापर, मंजुरी प्रक्रिया ऑनलाईन व खुल्या पद्धतीने व्हावी.त्याचा संपूर्ण तपशील हा संकेतस्थळावर जनतेसाठी खुला असावा .

 ३]  कडक कायदे आणि जलद न्याय: भ्रष्टाचार सिद्ध झाल्यावर जलदगती न्यायप्रक्रिया आणि कडक शिक्षा होणे गरजेचे आहे.लाचखोरीत सापडलेल्या कर्मचारी -अधिकाऱ्याला कायमस्वरूपी निलंबित करण्याचा नियम हवा .

४] प्रत्येकाने सजग नागरिकाची भूमिका बजावावी : नागरिकांनी ‘RTI’ (माहितीचा अधिकार) सारख्या साधनांचा अधिकाधिक वापर करून यंत्रणेला उत्तरदायी ठेवले पाहिजे.

५] तंत्रज्ञानाचा वापर:  मानवी हस्तक्षेप कमी  करण्यासाठी प्रशासकीय सर्वच कार्यपद्धती हि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पूर्णतः ऑनलाईनच हवी .

६].कपाल व व्हिजिलन्स यंत्रणा सक्षम करणे:  वर्तमानात भ्रष्टाचार नियंत्रण -निर्मूलन संस्था या केवळ  कागदी वाघ ठरताना दिसतात . स्वतंत्र आणि सक्षम लोकपाल, लोकायुक्त संस्था कार्यरत असाव्यात, त्यांना राजकीय दबावापासून मुक्त ठेवले पाहिजे.

७ शिक्षण आणि नैतिकता: जपान देशाप्रमाणे शाळेपासूनच प्रामाणिकपणा, जबाबदारी, नैतिक मूल्ये शिकवली गेली पाहिजेत. ही गुंतवणूक भविष्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महत्वाची ठरते.

             जनता ,मतदार , प्रसारमाध्यमे  भ्रष्टाचारा विरोधात बोंबलतच  राहणार त्याकडे दुर्लक्ष करा आणि आपली लूट सुरु ठेवा असाच संदेश आजवरचे सर्व पक्षीय सरकारे  देत असल्याने भ्रष्ट व्यवस्था निर्धास्त आहे आणि त्यामुळेच भ्रष्टाचार निर्मूलन हे दशकानुदशके "दिवास्वप्न " ठरते आहे हे वास्तव आहे .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

[लेखक सामाजिक -प्रशासकीय व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत ]

संपर्क :    alertcitizensforumnm@gmail.com   /९८६९२२६२७२