नोकरशाही तुपाशी , अन्य उपाशी हि टोकाची विसंगती टाळण्यासाठी वेतन -पेन्शन सुवर्णमध्य हवा !

 

नोकरशाही तुपाशी , अन्य उपाशी हि टोकाची विसंगती टाळण्यासाठी वेतन -पेन्शन सुवर्णमध्य हवा  !

                          राज्यातील विविध संघटनांच्या संपामुळे जुन्या पेन्शनचा मुद्दा तापलेला आहे . खरे तर 'सत्तेसाठी काही पण ' या काही राज्यातील राजकीय पक्षांच्या  कार्यसंस्कृती  मुळे हि पेन्शन योजना १५ वर्षांपूर्वी बंद झालेली योजनेची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे . राजकीय नेतृत्व आणि लोकप्रतिनिधींच्या बोटचेपे धोरणामुळेच खरे तर हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे .

                        स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या लाभ खऱ्या अर्थाने कोणत्या घटकाला झाला असेल ते घटक म्हणजे या देशातील नोकरशाही व लोकप्रतिनिधी . सर्वसाधारणपणे कुठल्याही व्यवस्थेत 'सेवक ' हा 'मालकाच्या ' वरचढ नसतो परंतू भारतीय लोकशाही हि अशी व्यवस्था आहे की  जिथे मालक खिसगणतीत नसून 'सेवक' च मालक झालेले आहेत . नोकरशाही असू देत की  नेतेमंडळी या सर्वांना मिळणारे वेतन , अन्य आर्थिक लाभ , पेन्शन हे सर्व जनतेच्या पैशातून मिळत असल्याने ते जनतेचे सेवक आहेत पण ते केवळ म्हणण्यापुरतेच .

                            पेन्शन जुनी पण वेतन नवे हवे अशी नोकरशाहीची  दुपट्टी भूमिका दिसते . गेल्या २/३ दशकात नोकरशाहीचे वेतन गुणोत्तरीय पद्धतीने वाढलेले आहे . वर्तमानात वर्ग  २/ वर्ग १ अधिकारी , शिक्षक -प्राध्यापक यांचे पगार दीड -दोन लाखाच्या घरात गेलेले आहेत . उच्च स्तरावरील अधिकाऱ्यांचे वेतन तर २/३ लाखाच्या घरात आहे .  परिणामी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला मिळणारी पेन्शन हि ५० हजाराच्या पुढे ते लाख दीड लाखाच्या घरात असते . जेवढा पगार आज एमबीए , इंजिनियर झालेल्या नवीन युवकाला मिळत नाही त्या पेक्षा पेन्शनची रक्कम अधिक असते .  हा मुद्दा पुढे आणला की  नोकरशाही खाजगी क्षेत्रातील व त्यातही खास करून आयटी कंपन्यातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या वेतनाची ढाल पुढे करतात . पण खाजगी क्षेत्रात अगदी  १२ तासाची घाम गाळणारी नोकरी करून देखील मिळणारे वेतन हे १५/२० हजाराच्या घरात असते याकडे मात्र काना डोळा करताना दिसतात .

   काही अनुत्तरित प्रश्न : १) २००५ नंतर नोकरशाहीच्या भरती प्रक्रियेत नवीन पेन्शन बद्दल स्पष्टपणे नमूद केलेले असताना , तब्बल १८ वर्षानंतर नोकरशाहीला जुन्या पेन्शनची  मागणी करण्यासाठी जाग येण्यामागचा 'अर्थ ' काय ? २) ज्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू आहे त्यांनी संपात सहभागी होण्याचे कारण काय ?  ३) जाहिराती मध्ये पेन्शन नाही असे नमूद केलेले असल्याने ज्या उमेदवारांनी अर्ज केले नाहीत त्यांच्यावर पेन्शनची मागणी मान्य करणे अन्याय ठरणार नाही का  ? ४) राज्याच्या तिजोरीवर केवळ नोकरशहा आणि राजकीय मंडळींचाच हक्क आहे का ? ५) जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य करत शासन चुकीचा पायंडा पाडणार आहे का  ?       

 

राज्याच्या  उत्पनाच्या ५० टक्के कमाल मर्यादेचा कायदा करा : लोककल्याणकारी राज्य या संकल्पनेला न्याय द्यायचा असेल तर राज्यातील प्रत्येक करदात्या नागरिकाला न्याय देणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते  . केवळ नोकरशाही आणि स्वतः लोकप्रतिनिधींचे लाड यावर कमाल खर्चाच्या  बाबतीत मर्यादा असायलाच हवी . राज्य सरकारने प्रशासनावरील खर्चाला राज्याच्या उत्पनाच्या कमाल  ५० टक्के खर्चाचे बंधन घालणारा कायदा  लागू करायलाच हवा .

          एनडीए सरकारे ज्या प्रकारे दूरदृष्टिकोनातून पेन्शन ला चाप लावला त्याच पद्धतीने 'आकाशाला गवसणी घालणाऱ्या ' नोकरशाहीच्या वेतनाचा देखील चाप लावणे गरजेचे आहे  . सरकारच्या नाड्या या नोकरशाहीच्या हातात असल्याने 'जुन्या पेन्शन साठी होणारा संप, आंदोलने ' या पुढे झुकत सरकार तिजोरीचा विचार न करता  नोकरशाहीच्या पुढे झुकण्याची शक्यता अधिक आहे . राज्यकर्त्यांना नोकरशाहीच्या पेन्शनला चाप लावण्याचे धारिष्ट्य नाही कारण नोकरशाही राजकीय मंडळींना मिळणारे वेतन , पेन्शनचा मुद्दा पुढे करत सरकारला चितपट करते . तुम्हाला आहे मग आम्हाला का नाही ! आणि शेवटी लाभ आपण दोघांना असा सारा खेळ सुरु आहे .

               कसलेही सोंग करता आले तरी पैशाचे सोंग करता येत नाही हा व्यवहाराचा नियम लक्षात घेत सरकारने  मध्यम मार्ग काढावा .  नवी पेन्शन योजनेमुळे अगदीच  तुटपूंची मिळणारी पेन्शन व वर्तमानात अवाढव्य पद्धतीने मिळणारे वेतन अशी टोकाची परिस्थिती वर मात करण्यासाठी भविष्यात नोकरशाहीच्या स्तरानुसार प्रत्येक ठिकाणी  वेतनाला कमाल बंधन घालावे व वर्तमानात मिळणाऱ्या लाख -दीड लाखाच्या पेन्शन ऐवजी ती ४० ते ५०  हजाराच्या घरात मिळेल असे नियम करावा  . 

                      नव्या पेन्शन योजनेत मिळणारी पेन्शन अगदीच तुटपुंजी असल्याने खायचे काय आणि आरोग्यावर खर्च करायचा कसा असा प्रतिवाद केला जातो . अहो ! मग सेवेत असताना आरोग्यावरील खर्चाचा लाभ मिळत असताना खाण्यासाठी इतका पगार कशाला हवा या प्रश्नाचे उत्तर देखील मिळायला हवे ना ! सेवाकाळात मिळणाऱ्या वेतनाच्या आधारे करोडो रुपयांची चल -अचल संपत्ती जमा करायची आणि पुढे सेवानिवृत्त झाल्यावर केवळ पेन्शनवरच रोजी -रोटी अवलंबून आहे असा कांगावा करायचा  हि दुट्टपी भूमिका उचित असत नाही . बरे ! एवढे वेतन -पेन्शन देऊनही जनतेची कोणती सेवा , कामे हि मंडळी करतात हा मुद्दा वेगळाच !

खाजगी -सरकारी वेतनाची तुलना अव्यवहार्य !

                      अलीकडच्या काळात खाजगी सेवेतील नोकरशाही , खास करून आयटी क्षेत्रातील मंडळी आणि त्यांचे पगार आणि सरकारी नोकरशाहीला मिळणारे वेतन याची तुलना केली जाते . पण हि तुलना संपूर्णतः अव्यवहार्य ठरते . हि तुलना करताना हे लक्षात ठेवायला हवं की  खाजगी आस्थापनांचा प्रशासनावरील खर्च हा अत्यंत सीमित असतो . सर्वसाधारणपणे २० टक्क्यांच्या आत तो असतो उलटपक्षी सरकारचा प्रशासनावरील खर्च हा तब्बल ६४ टक्के पर्यंत पोहचलेला आहे आणि तो देखील प्रशासनातील लाखो जागा रिक्त असताना . त्या जर पूर्णपणे भरल्या तर प्रशासनावरील खर्च थेट ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहचेल  .

                       ज्या जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा देण्यासाठी प्रशासकीय व्यवस्थांची निर्मिती केली आहे तिच्यावर एवढा प्रचंड खर्च केल्यावर अन्य विकास कामावर कसा खर्च करणार?  हि अवस्था म्हणजे चार आण्याची  कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला  अशी ठरते.   वेतनाची तुलना करताना हि बाब देखील लक्षात घ्यायला हवी की  खाजगी आस्थापनात कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची संख्या सीमित असते . त्यांना पेन्शन दिली जात नाही . कामाचे उत्तरदायित्व फिक्स असते . नोकरशाही इतक्या सुट्ट्या नसतात . कामाच्या वेळा अगदी कटाक्षाने पाळाव्या लागतात . त्याच्या अगदी विरुद्ध परिस्थिती नोकरशाहीची दिसते .  साहेबाला ने आण करणाऱ्या व दिवसाला १०२० किमी गाडी चालवणाऱ्या सरकारी ड्रायव्हरला ६०/७० हजार पगार असतो .

         ५ दिवसांचा आठवडा आणि ७व्या वेतन आयोगा नुसार नोकरशाहीला बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य केलेली आहे .  पण जमिनीवरील वास्तव काय आहे हे सर्वश्रुत आहे .  राज्यकर्ते नोकरशाही पुढे मान तुकवतात  आणि त्यामुळेच केवळ कागदोपत्री नियम केले जातात .  वस्तुतः सरकारने नोकरशाहीला ५ दिवसांचा आठवडा , वेतन आयोग देताना सर्व नोकरशाहीचे वेतन हे  बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडण्याचे धारिष्टय दाखवायला हवे होते पण तेवढे धारिष्ट सरकारमध्ये दिसत नाही .   

असंघटित कामगार तर नेहमीच दुर्लक्षित: 

सरकारी -खाजगी सेवेतील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या वेतन -पेन्शनवर वारंवार आवाज उठताना दिसतो पण जे असंघटित कामगार आहेत त्यांच्या वेतनाच्या बाबतीत मात्र सर्वच जण मूग गिळून बसलेले दिसतात . १२ तास सुरक्षा रक्षकाची ड्युटी करणाऱ्याला १२/१५ हजार वेतन  , स्थानिक स्वराज्य संस्थात सफाई कामगार , मलेरिया विभागातील कर्मचारी , घंटागाडीवरील कामगार यांचे वेतन देखील १०/१२ हजार असते . अशा असंघटित  कामगारांच्या वेतनातील ३०/४० टक्के रक्कम कंत्राटदाराच्या खिशात जाते . इमारत बांधकामावर भर उन्हात काम करणाऱ्या मजुराला ६००/८०० रुपये देणे जड जाते पण  खुर्चीवर बसून चार कागद लिहिणाऱ्या लिपिकाला मात्र हजार /दीड हजाराचा रोज . कितीही हि विसंगती .

भविष्यातील संभाव्य धोक्याचा विचार आवश्यक !:

                    नोकरशाहीच्या हट्टाला बळी पडून सरकारने जर जुन्या पेन्शनला संमती दिली तर भविष्यात त्याचे दूरगामी प्रतिकूल परिणाम संभवतात याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही ." मागच्यास ठेच पुढचा शहाणा " या नुसार धोका लक्षात घ्यायला हवा . गेल्या दशकांत सरकारी यंत्रणात कायम स्वरूपी भरतीला फाटा दिला जातो आहे आणि कंत्राटी पद्धतीचा स्वीकार केला जातो आहे . अगदी कंत्राटी शिक्षक देखील नेमले जात आहेत . याचे कारण देखील गुंणोत्तरीय पद्धतीने वाढणारे वेतन आणि पेन्शन हेच आहे . सरकार आयोगानुसार वेतन आणि पेन्शनला वळसा घालण्यासाठी मागील  दाराने कंत्राटी भरती करते आहे . प्रशासनावरील खर्च असाच अवाढव्य पद्धतीने  वाढत राहिला तर सरकार पूर्णपणे कायम स्वरूपातील भरती बंद करेल आणि सर्व व्यवस्थेत कंत्राटी पद्धतीचा  स्वीकार करेल  . असे झाले तर  'ना हाक , ना बोंब ' अशी अवस्था होऊ शकेल . त्यामुळे संघटित शक्तीच्या जोरावर  शक्य तेवढे ओरबाडायचे हे धोरण नोकरशाहीतील सर्वच संघटनांनी टाळायला हवे  . त्याचा फटका आपल्याच मुला -मुलींना बसू शकतो या  बाबी कडे दुर्लक्ष करू नये . 

सरकारने मध्यम मार्ग योजावा :

     २००५ पूर्वीची नोकरशाही वेतन आणि पेन्शनच्या बाबतीत तुपाशी व २००५ नंतरची नोकरशाही उपाशी अशी टोकाची विसंगती टाळण्यासाठी  सरकारने मध्यम मार्गाचा अंगीकार करावा .  भविष्यात वेतन आणि पेन्शन साठी   ' सिलिंग ऍक्ट ' आणण्याचे धारिष्ट दाखवावे . वर्तमानातील सर्व घटकांचा विचार करून नोकरशाहीच्या वेतन आणि पेन्शनला 'कमाल रक्कमेचे ' बंधन घालावे .  जुन्या नोकरशाहीला लाख /दोन लाख पगार आणि नवीन नोकरशाहीला २०/३० हजार हि टोकाची विसंगती टाळावी . तीच गोष्ट पेन्शनच्या बाबतीत . प्राप्त माहिती नुसार नवीन पेन्शन धोरणानुसार मिळणारी पेन्शन हि अगदीच नगण्य असणार आहे .  काहींना तर ५/१० हजार देखील पेन्शन मिळणार नाही . बरे ! पेन्शनच्या रक्कमेबाबत काहीच शास्वती नाही . तर जुन्या निवृत्त धारकांना घसघशीत पेन्शन  .  वेतन -पेन्शनच्या बाबतीत जुनी नोकरशाही तुपाशी तर नवी उपाशी अशा प्रकारच्या धोरणाला मूठमाती देत सरकारने सुवर्णमध्य साधणारा मार्ग योजावा  . वेतन -पेन्शनला  किमान -कमाल रक्कमेचे " सिलिंग /कॅपिंग ' लावावे आणि हा प्रश्न कायस्वरूपी निकालात काढावा .

             अर्थातच याला जोरदार विरोध होणार हे सुस्पष्ट आहे पण सरकार नामक यंत्रणेने  डोळयांवर झापडे लावत कारभार करणे कधीच सामाजिक हिताचे नसते . लोकशाही व्यवस्थेत  जनहितासाठी वेळप्रसंगी सरकारने देखील आपली ताकद दाखवून देण्याची गरज असते .

          राजकीय -प्रशासकीय यंत्रणा या संपूर्णतः नागरिकांच्या पैशावर चालतात आणि त्यामुळे सर्वोच्च प्राधान्य हे जनतेला , विकासाला देणे हे सरकारचे घटनादत्त कर्तव्य आहे  हि बाब सरकारने स्वतः ध्यानात घ्यावी आन संपकरी नोकरशाहीच्या देखील ध्यानात आणून द्यावी . नागरिक प्रत्येक ठिकाणी प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष कर भरतात  तो नोकरशाहीच्या वेतन /पेन्शन , लोकप्रतिनिधींच्या सेवा -सुविधांसाठी नाही तर स्वतःला विविध प्रकारच्या पायाभूत सुविधा मिळाव्यात हा त्यामागचा प्रमुख उद्देश असतो  . सरकारी दवाखान्यात नोकरी करणाऱ्या डॉक्टरला लाखभर पगार दिला जात असेल आणि जर तिथे रुग्णांसाठी आवश्यक साधनसुविधा , औषधें नसतील  तर अशी व्यवस्था नागरिकांच्या दृष्टीने काय जाळायची  ? हा खरा प्रश्न आहे . आरोग्य व्यवस्था हे केवळ एक प्रातिनिधिक  उदाहरण झाले.

        कटू असली तरी एक गोष्ट अगदी स्पष्ट आहे की  अर्थव्यवस्थेला पडलेले मोठे २ भगदाड म्हणजे नोकरशाही व राज्यकर्ते होत . लोकशाही व्यवस्था हि लोकांसाठी असते , लोकांच्या पैशातून चालत असते हे सूत्र ध्यानात घेत  जनहितासाठी या दोघानांही मिळणाऱ्या अनियंत्रित आर्थिक लाभांना चाप हि काळाची  सर्वात मोठी गरज आहे .

टीप : मी स्वतः पेन्शन लाभार्थी असून देखील माझे हे स्पष्ट मत आहे

 

                                       

                                                    सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई

                                                                                       9869226272 / danisudhir@gmail.com

(लेखक विविध सामाजिक विषयांचे अभ्यासक व भाष्यकार आहेत )