लोकप्रतिनिधींनी लोकशाहीचा चालवलेला बाजार /तमाशा रोखण्यासाठी मा . सर्वोच्च न्यायालयाने लोकशाहीस पूरक कडक आचारसंहिता योजावी !

                

                        " सत्तासंघर्षा “  सुनावणीच्या अनुषंगाने मतदारांचे मत मांडण्यासाठी हा  ब्लॉग.   

सर्वोच्च न्यायालयात  प्रदीर्घ कालावधीसाठी युक्तिवाद सुरु  आहे .  डोंगर पोखरून उंदीर शोधायचा आणि तो पुन्हा सोडून द्यायचा अशा प्रकारची आपल्या देशातील कार्यसंस्कृती लक्षात घेता या सुनावणीतून धनुष्य बाणाच्या स्वामित्वाचा आणि सदस्य अपात्रतेचा मुद्दा निकालात निघाला तरी  भविष्यात  अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवणारच नाही याची खात्री मात्र दस्तुरखुद्द ब्रम्हदेव देखील देऊ शकणार नाही हे नक्की. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचा राजकीय  बाजार /तमाशा ची पुनरावृत्ती उद्भवू नये यासाठी मा . न्यायालयाने उपाययोजना योजाव्यात अशी जनतेची अपेक्षा आहे  .   

           लोकशाहीत मतदारांचे मत सर्वोच्च असते या लोकशाहीच्या आत्म्याला तिलांजली देत महाराष्ट्रात गेल्या ३ वर्षात जो "राजकीय तमाशा " सुरु आहे अशा प्रकारांना  घातला नाही तर एकुणातच लोकशाही पुढे यक्षप्रश्न उभा राहणार हे सुनिश्चित ." कमरेचे काढत डोक्याला गुंडाळत " सर्वच राजकीय पक्षांनी , त्यांच्या नेत्यांनी आणि सर्वच आमदारांनी  लोकशाहीची संपूर्णतः वाट लावलेली दिसते . गल्लीतील खेळाला तरी काही नियम असतात , काही नैतिकता असते पण राज्यातील राजकारणाला मात्र कुठलेच नियम आणि कुठलीच नैतिकता  असल्याचे दिसत नाही .

  असो ! कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच या न्यायाने महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थितीवर अधिक भाष्य करण्यात अर्थ नाही .

         सर्वपक्षीय राजकीय पक्ष व नेत्यांचे वर्तन लक्षात घेत  लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने मा . सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या लोकप्रतिनिधींसाठी कडक आचारसंहिता  निर्माण करायला हवी . या आचारसंहितेचा सर्वात पहिला नियम हा असावा की  निवडणुकीत मतदारांनी ज्या पक्षाच्या चिन्हावर कौल दिला आहे तो सर्वोच्च माणून  या मतांचा अवमान करणे हा थेट अपात्र ठरवणारा असावा . जे काही युती -आघाड्या करावयाच्या त्या निवडणुकांच्या आधी. सत्तेचा मलिदा लाटण्यासाठी वाटेल त्या पद्धतीने  'सोयरीक ' करण्यास पूर्णतः मज्जाव असावा . वर्तमानात असा कुठलाच नियम नसल्याने मतदारांच्या मतांना काहीच 'किंमत '  राहिलेली नाही  . यास लोकशाही संबोधने हाच लोकशाहीचा सर्वात मोठा पराभव ठरतो .

 सर्वोच्च न्यायालय आपला  अनेक  दिवसांचा अमूल्य वेळ या सुनावणीसाठी देत आहे . यातून दीर्घकालीन राजकीय अनागोंदीला पायबंद घालणारी उपाययोजना योजली जावी अशी  नागरिकांची अपेक्षा आहे . निवडणूकपूर्व आचारसंहितेस्वरूप राजकारण्यांना कायमस्वरूपी आचारसंहिता लागू करावी . त्या त्या व्यक्तीच्या सद्सद्विवेक बुद्धीला  ग्राह्य धरत पदाला घटनेने अधिकार दिलेले आहेत . वर्तमानात सद्सद्विवेक बुद्धीलाच तिलांजली देण्याची परंपरा असल्याने मा . न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष , राज्यपाल अशा महत्वपूर्ण पदावरील व्यक्ती या राजकीय पार्श्वभूमी नसणाऱ्या आणि त्या त्या पदाला आवश्यक कायदे व ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती करण्याचा नियम करावा  . बदल हा निसर्गाचा नियम आहे त्यामुळे लोकशाहीला बळकटी देणारे बदल हा घटनेचा सन्मानच ठरतो .

     मा . न्यायालयाने चाप लावावा अशा स्वरूपाची मागणी केली की अनेकजण युक्तिवाद करतात की  न्यायमंडळ , कार्यकारी मंडळ असे घटक आहेत आणि प्रत्येकाला त्यांचे हक्क ,कर्तव्य  आणि अधिकार याबाबत  मर्यादा आहेत . त्या लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन करत एकमेकांच्या अधिकार क्षेत्रात  हस्तक्षेप करणे इष्ट ठरणार नाही . 

        सकृत दर्शनी हा युक्तिवाद  रास्त असला तरी  हि गोष्ट देखील लक्षात घ्यावी लागेल की  कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे हक्क -अधिकार -कर्तव्य असतात पण कुटुंबातील एखादा सदस्य  त्याचे पालन करत नसेल तर ,त्यातून कुटुंबाची वाताहत होणार असेल तर इतरांनी हस्तक्षेप करणे निकडीचे असते . जो नियम कुटुंबाला लागू ठरतो तोच राज्याला ,देशाला देखील लागू पडतो कारण ते सुद्धा एक कुटुंबच असते . घटनेने घालून दिलेल्या  लक्ष्मणरेचे पालन  एखादा घटक करत नसेल तर त्या घटकाला चाप लावण्यासाठी अन्य घटकांनी लक्ष्मणरेषेचे उल्लंघन करने, हस्तक्षेप करणे  कधीही हितावहच ठरते .

          सर्वात महत्वाची बाब न्यायालयाने लक्षात घ्यावी ती बाब म्हणजे हा सर्व सत्तासंघर्ष जनतेच्या सेवेसाठी नसून भ्रष्टाचारास पूरक असणाऱ्या व्यवस्थेचे लाभार्थीं होण्यासाठीच  आहे हे आता गुपित राहिलेले नाही . त्यामुळे पारदर्शक कारभार , सुशासन अशा राजकीय घोषणांवर विसंबून न राहता न्यायालयाने लोकशाहीतील सर्व व्यवस्था  पारदर्शक करण्यासाठीचे आदेश द्यावेत . स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेसाठी खुला करत लोकशाही व्यवस्था पारदर्शक करण्याचा  श्रीगणेशा करावा . राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या व्यवस्था पारदर्शक झाल्या की  आपोआप राजकीय भांडणे कमी होतील हे नक्की  . व्यवस्थेच्या माध्यमातून आर्थिक लूट करण्याचे मार्ग बंद झाले की  आपसूकच राजकारणातील स्पर्धा कमी होऊ शकेल . महानगरपालिकेत आर्थिक लूट करता आली नाही तर कोणता उमेदवार  करोडो रुपयांचा खर्च करत निवडणूका लढवण्यास इच्छुक असेल .

   भारताचा अमृत काळ खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे जतन संवर्धन करणारा हवा असेल तर "व्यवस्था परिवर्तन , व्यवस्थां फुलप्रूफ करणे " हाच एकमेव मार्ग उरतो आणि तो मार्ग  मा . न्यायालया शिवाय अन्य कोणी आखू  शकतो यावर जनतेचा विश्वास राहिलेला नाही .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई

लेखक संपर्क ९८६९२२६२७२