डोळस मतदान हीच गावच्या विकासाची खरी गुरुकिल्ली !

 मतदारांसाठी खास संदेश: ग्रामविकासाचे स्वप्न पूर्णत्वास न्यायचे असेल तर मतदान म्हणजे वैयक्तिक हेव्यादाव्यांचा हिशोब चुकता करण्याची सुवर्णसंधी या चक्रव्यूहात न अडकता "डोळस , सजग, जागृतपणे मतदान करत पात्र व्यक्तींना सदस्य -सरपंच म्हणून निवडून द्या !!!

 जागृत ,सजग ,डोळस मतदार हाच लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ :

            " मतदार राजा जागा हो "  डोळस आणि सजगतेने मतदान करण्याची सवय अंगी बाणवून घे हा संदेश महाराष्ट्रातील प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचवावा या उद्देशाने हा लेख प्रपंच. १८ डिसेंबर (रविवार )  रोजी   महाराष्ट्रातील सात हजाराहून अधिक ग्रामपंचायतीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे.  ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने गावागातील  राजकीय वातावरण तापताना दिसते आहे. "गावचा विकास"  हे स्वप्न उराशी बाळगत प्रत्येक मतदार प्रत्येक वेळी मतदान करत असतो . गावाचा विकास याच उद्देशाने आजवर आपल्या पंजोबाने, आजोबाने , वडिलाने आणि आपण  स्वतः देखील अनेक वेळेला ग्रामपंचायत निवडणुकीत मतदान केलेले आहे.  ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावामध्ये चांगले रस्ते , पिण्याच्या  पाण्याची सुविधा , सांडपाणी व्यवस्था , चांगली शाळा , छोटासा दवाखाना अशा   आवश्यक मूलभूत सुविधा निर्माण व्हाव्यात अशी  प्रत्येक मतदाराची  अपेक्षा असते , स्वप्न असते.

                  राज्यातील सर्व मतदारांना प्रश्न हा आहे की गावचा विकास हे आपले स्वप्न पूर्ण होते  आहे का?   सरळ सरळ आणि थेट उत्तर नाही असेच आहे . राज्यामध्ये  २८  हजाराहून अधिक ग्रामपंचायती आहेत परंतु बोटावर मोजता येतील असे ५ /२५ ग्रामपंचायतीचा अपवाद वगळता बहुतांश ग्रामपंचायतीमध्ये विकासाच्या बाबतीत बोंबाबोंबच आहे.

  हिशोब चुकता करण्याची संधी मतदारांचा हा अंध दृष्टिकोन विकासास मारक:    वर्षानुवर्षे ग्रामीण भाग विकासापासून वंचित राहण्यामागे  ग्रामपंचायत सदस्य ,सरपंच,  ग्रामसेवक आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी जितके जबाबदार आहेत त्याहून अधिक जबाबदार आहोत आपण  सर्व मतदार.

                ग्रामपंचायत निवडणूक म्हटली की मतदार आतुर असतात ते हिशोब चुकता करण्यासाठी . हिशोब कुठला तर गेल्या पाच वर्षांमध्ये रस्ता अडवा आडवीचा ! बांध कोराकोरीचा ! भावकी भावकीतील हेव्यादाव्यांचा ! लग्नकार्याला दहाव्याला कोण हजर/ गैरहजर राहिले या गोष्टींचा !  थोडक्यात काय तर वैयक्तिक हेव्यादावांचा हिशोब चुकता  करण्याची संधी म्हणजे ग्रामपंचायतीतील मतदान असा दृष्टिकोन बहुतांश मतदारांचा असल्याने व सूडबुद्धीतून मतदान केले जात असल्याने वर्षानुवर्ष अपात्र , अयोग्य अशा व्यक्तींची ग्रामपंचायत सदस्य -सरपंच म्हणून निवड केली जाताना दिसत आहे.

               ऑपरेशन थियेटर कितीही सुसज्ज असले तरी त्याचा वापर करणारा डॉक्टर जर कुशल नसेल तर सुसज्ज अशा ऑपरेशन थेटरचा शून्य उपयोग होतो.  याच पद्धतीने ग्रामपंचायतीच्या  अंतर्गत विविध प्रकारच्या योजना , विकासासाठी अनुदान मिळत असले तरी त्या योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी त्या पात्रतेचा सरपंच नसेल तर गावांचा विकास होणार नाही हे नागडे सत्य आहे.  पण हे आपण लक्षात न घेता वैयक्तिक हेव्यादाव्याचा  हिशोब करण्याच्या नादात आपण मतदारच आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेत आहोत.

करोडोंचा विकास निधी जातो कुठे ? एक अनुत्तरीत प्रश्न: मतदार बंधू भगिनींनो ! प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्रति व्यक्ती साधारणपणे पाचशे ते सहाशे रुपये अनुदान प्राप्त होत असते .  याचा अर्थ सर्वसाधारणपणे चार-पाच व्यक्तीच्या कुटुंबासाठी ग्रामपंचायतला बारा ते पंधरा हजार मिळतात.पंधराव्या वित्त आयोगानुसार ढोबळमानाने ३ हजार  लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायतीला वर्षाला बारा ते पंधरा लाख इतके अनुदान मिळते . म्हणजेच पाच वर्षात प्रत्येक छोट्या छोट्या ग्रामपंचायतला वर्षाला ६० /७० लाखाचा निधी मिळतो. मोठ्या ग्रामपंचायतींना तर करोडो रुपयांचा निधी मिळतो . हे केवळ अनुदान झाले . राज्याच्या -केंद्राच्या अन्य विविध योजनांसाठी देखील मोठ्या रकमेचे अनुवाद प्राप्त होत असते .

                   एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मिळून देखील खेड्यांचा विकास का होत नाही ? खेड्यामध्ये पायाभूत सुविधांची वानवा का आहे?  मोठ्या प्रमाणावर येणारा निधी नेमका कुठे खर्च होतो ? खर्च होतो की कोणाच्या खिशात जातो ? यासारखे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे अनुत्तरीत आहेत.

ग्रामपंचायत हि देखील आपली संपत्ती याचे भान हवेच : वैयक्तिक संपत्तीचे जतन -संवर्धन हा मानवाचा नैसर्गिक स्वभाव आहे . आपण आपल्या वैयक्तिक संपत्तीची काळजी घेतो , तिजोरीचे चोरांपासून रक्षण करतो . परंतु वैयक्तिक  हेव्यादाव्यांच्या चक्रव्यूहात  अडकल्यामुळे , सूडबुद्धीच्या वावटळीत अंध झाल्याने   ग्रामपंचायत हि देखील आपली संपत्ती आहे हे  आपण मतदार विसरूनच  जातो.वैयक्तिक संपत्तीच्या बाबतीत काळजी घेणारे आपण मतदार ग्रामपंचायत स्वरूप सार्वजनिक संपत्तीच्या बाबतीत मात्र उदासीन असल्याने या संपत्तीचे रक्षण करण्याऐवजी एक प्रकारे आपण अपात्र व्यक्तीची निवड करून, भ्रष्ट व्यक्तीची निवड करून ग्रामपंचायत तिजोरीच्या चाव्या या चोरांच्या हातात तर देत नाहीत ना ? यावर देखील प्रत्येक मतदाराने चिंतन करणे गरजेचे आहे.

              लुटीची प्रवृत्ती असणाऱ्यांच्या  हातात वर्षानुवर्षे ग्रामपंचायतच्या चाव्या मतदार देत असल्याने गावचा विकास न होता , ग्रामपंचायत सदस्य- सरपंच- ग्रामसेवक आणि संलग्न स्थानिक अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांचाच विकास होताना दिसत आहे . मात्र ज्यांच्यासाठी करोडो रुपयांचा निधी खर्च केला जातो त्या गावांचा विकास होण्याऐवजी ते वर्षानुवर्ष अधिकच बकास होताना दिसत आहेत.

मतदान का करायचे ?  हा प्रश्न सरकारला विचारा:  प्रत्येक मतदाराने आपल्या हक्काच्या बाबतीत जागृत होत , आता सरकारला प्रश्न विचारायला हवा की ग्रामपंचायतीसाठी दिला जाणारा निधी असो की राज्य केंद्र सरकारच्या विविध योजनांसाठीचा निधी असो हा सगळा पैसा हा माझा असतो ,जनतेचा असतो . असे असताना माझ्याच पैशाचा विनियोग माझ्या विकासासाठी , गावच्या विकासासाठी कसा केला जातो हे माझ्यापासून का गुप्त ठेवले जाते आहे?

       अँप किंवा संकेतस्थळाच्या माध्यमातून जनतेसाठी का खुला केला जात नाही ?  (वर्तमानात ग्रामपंचायतीचा कारभाराचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर खुला करण्याचा नियम असल्याचे सांगितले जाते .पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर हि अफवाच ठरते आहे ) लुटीला पूरक अशा गुप्त कारभार पद्धतीला अभय देण्यामागे सरकारचा नेमका कोणता उद्देश आहे?

               पारदर्शक कारभार या माझ्या मूलभूत हक्काची पायमल्ली करण्यातच प्रत्येक सरकार धन्यता मानत असेल आणि भविष्यात देखील मानणार असेल  तर आम्ही मतदारांनी  मतदान का करायचे ? माझ्याच पैशाचा हिशोब माझ्यापासून गुप्त ठेवण्यात धन्यता मानणाऱ्या  सरपंचाला , आमदाराला , खासदाराला,  मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना  आम्हा मतदारांना " मतदान करा "  असा सल्ला देण्याचा नैतिक अधिकार उरतो का ! हा खरा प्रश्न आहे? 

सरपंच ज्ञानी ,विचारी , बुद्धिवानच हुशारच   हवाच : ग्रामपंचायत हे खेड्यांच्या विकासाचे मुख्य इंजन आहे ही इंजन चालवणारे व्यक्ती हुशार प्रशासनाची माहिती आणि जाणकार असायला हवे.ग्रामपंचायतला मिळणाऱ्या लाखो रुपयांच्या अनुदानाबरोबरच गावातील विविध घटकांच्या विकासासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजना असतात सरपंच पदी विराजमान होणारे व्यक्तीला या सर्व योजनांचे ज्ञान असेल प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून या योजना आपल्या गावासाठी आणण्याची धमक असेल तर आणि तरच गावातील प्रत्येक मतदाराला त्याचा लाभ मिळू शकतो आणि म्हणूनच सरपंच पदी निवड केली जाणारी व्यक्ती ही ज्ञानी आणि हुशारच असायला हवी.तेव्हा ग्रामपंचायत निवडणूक मतदान करताना परमेश्वराने आपल्याला मेंदू नावाचा जो अवयव दिला आहे त्याचा नक्की वापर करा आणि डोळसपणे मतदान करत योग्य व्यक्तीची निवड ग्रामपंचायत सदस्य  आणि सरपंच पदासाठी यासाठी करा...योग्य व्यक्तीची निवड हीच खेड्याच्या विकासाची गुरुकिल्ली  आहे हे ध्यानात ठेवा. तात्कालीक स्वरूपाचे लाभ म्हणजेच एखादी बाटली किंवा एखाद्या पाचशेची नोट यास गुरफटून न जाता डोळसपणे मतदान करा अन्यथा ग्रामपंचायत लुटण्यासाठी परवाना या दृष्टिकोनातूनच मतदाराकडे पाहिले जाईल आणि राज्यकर्ते वर्षानुवर्ष लूट करत राहतील.

चपटी -बोटीवर मतदान लोकशाहीचा अपमानच : ग्रामपंचायत निवडणूक म्हटली की  ग्रामीण भागात जोर असतो तो " चपटी आणि बोटीचा " ( अधिक इस्कटून सांगण्याची गरज नसावी , आपण सुज्ञ आहात )  उमेदवार कुठलीच आश्वासने देण्याच्या भानगडीत पडत नाही . तो सरळसरळ बंदोबस्त करतो तो चपटी आणि बोटीचा " . यामुळेच ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या काळात धाबे तुडुंब भरलेले असतात . देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे झाली तरी देखील यात बदल न होता  'चपटी -बोटीच्या बदल्यात "   मतदान करणाऱ्यांची संख्या निरंतर वाढत आहे.

   याचे समर्थन करताना मतदार सांगतात की , आमच्या पदरात एवढेच पडते ! निवडणूक झाल्यावर आम्हाला कोण विचारते ?  नक्कीच !!! अशी भावना ,'मत ' निर्माण होण्यामागे  वर्तमानातील कारभार पद्धती देखील कारणीभूत आहे हे नाकारता येणार नाही . वर्तमानातील  गुप्त आणि लोकशाही पेक्षा लोकप्रतिनिधीशाहीला असणारे प्राधान्य या  गोष्टी कारणीभूत आहेत . टाळी एका हाताने वाजत नाही असे म्हणतात त्याच प्रमाणे चपटी -बोटी वर मतदान करणारे देखील १०० टक्के चूक आहेत असे देखील म्हणणे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरेल .

मतदार मालक असतात  याचे भान ठेवा :   आपल्या देशाला स्वातंत्र्यमिळून ७५ वर्षे झाली तरी बहुतांश नागरिक हे लोकशाहीच्या दृष्टीने  सजग नागरिक नसल्याचे दिसते . अगदी शिक्षित व्यक्ती देखील सरपंचाने  " हे दिले ,ते दिले " असे वक्तव्य करताना दिसतात . आपण सर्वानी एक गोष्ट पक्की लक्षात ठेवली पाहिजे की  या देशातील कुठल्याच पक्षाचा नेता  अगदी सरपंचापासून ते मुख्यमंत्री - पंतप्रधानांपर्यंत खिशातून एक पैसा खर्च करून जनतेला काहीच देत नसतात .  देशातील प्रत्येक योजना -प्रत्येक काम हे जनतेच्या म्हणजेच आपल्या पैशाने पूर्णत्वास येत असतात . पण लोकप्रतिनिधी मात्र  'मी हे केले , ते केले " असे सातत्याने जनतेसमोर मांडत आपण मालक असल्याचे जनतेच्या मनावर बिंबवत असतात  कारण त्यात त्यांचा स्वार्थ असतो . मालक म्हणून प्रतिमा निर्माण केली की  जनता प्रश्न विचारणार नाहीत हे त्यांना माहित असते .

               एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की  लोकशाही व्यवस्थेत आपण नागरिक मालक आहोत . आपल्या कराच्या पैसातून सर्व योजना राबवल्या जातात . सरपंचापासून ते सर्व वरिष्ठपातळीवरील नेते हे केवळ शासकीय योजना जनतेपर्यंत पोहचवण्यासाठी "पोस्टमनची " भूमिका बजावत असतात . मणी ऑर्डर चे पैसे पोस्टमन आपल्याला देतो म्हणून तो  पैशाचा मालक ठरत नाही , पैसे दिल्याचे श्रेय पोस्टमन घेऊ शकत नाही .

            त्यामुळे कोणत्या न कोणत्या नेत्याचे गुलाम .आश्रित असल्यासारखे नागरिकांचे वर्तन लोकशाहीला अभिप्रेत नाही . मालक आहात , मालकसारखे वागा !

          होय ! जे नेते जनहिताचे कामे करतात त्यांचा नक्की आदर ठेवा पण अगदीच त्यांना 'बाप ' मानू नका !

खरे लाभार्थीं वर्षानुवर्षे वंचितच : गावागावातील धनधांडग्याच्या हुकूमशाही कारभार पद्धतीमुळे " तळे राखी तोच आणि तोच पाणी राखी " अशा रीतीने जे ग्रामपंचायत सदस्य , उपसरपंच , सरपंच अशा पदावर आहेत , त्यांचे सगेसोयरे , भावकी , लांगुलचालन करणारे , हक्काचे मतदार यांनाच बहुतांश योजनांचा लाभ दिला जातो . खरे गरजूवंत मात्र वर्षानुवर्षे  घरकुल ,संडास या सारख्या योजनांपासून वंचितच राहतात .

                  येत्या निवडणुकीसाठी मतदान मागण्यासाठी येणाऱ्या माजी सदस्य -सरपंचांना हे  निक्षून सांगा की  गेल्या ५  वर्षातील लाभार्थ्याची यादी ग्रामपंचातीच्या नोटीस बोर्डावर जाहीर  करा तर आणि तरच आम्ही तुम्हाला मतदान करू ! त्याच बरोबर भावी सदस्य ,सरपंच म्ह्णून जे  इच्छुक आहेत त्यांना देखील हे सांगा की  आम्ही निवडून आलो तर  आम्ही दर ३ महिन्यांनी ग्रामसभा घेऊ आणि त्यात  ग्रामपंचायतीच्या सर्व कामांचा तपशील जनतेसमोर जाहीर करू हे १०० रुपयांच्या  बॉण्ड पेपरवर लिहून  देत ते गावच्या वेशीवर चिकटवा . लोकशाही आहे तर लोकशाही सारखाच कारभार आम्हाला हवा आहे .

 ग्रामपंचायतीचा गुप्त कारभार म्हणजे एक प्रकारे  जनतेवर लादलेली 'अदृश्य लोकशाही च ' ठरते !

गरज जन चळवळीची: गुप्त कारभार पद्धती ही भ्रष्टाचाराची जननी असते हे सार्वत्रिक ,सर्वमान्य  सत्य आहे. या पार्श्वभूमीवर  पारदर्शक कारभार , सुशासन लोकाभिमुख कारभार अशा दवंड्या सातत्याने पिटवणारे  सरकार प्रत्यक्ष कृतीत मात्र पारदर्शक कारभाराला  तिरांजली देताना दिसत आहे. सरपंचापासून सर्वच लोकप्रतिनिधींचा  "गुप्त कारभार पद्धतीत " स्वार्थ असल्याने ग्रामपंचायत निधीचा हिशोब  आणि ग्रामपंचायतीच्या विविध योजना याचा ताळेबंद मतदारापासून गुप्त ठेवण्यातच  धन्यता मानत आहेत.

               लोकशाही व्यवस्थेत मतदार सार्वभौम असतात . लोकशाही व्यवस्थेत मतदार मालक असतात .  परंतु सरकार जाणीवपूर्वक मतदारांची विविध भावनिक गोष्टींच्या माध्यमातून दिशाभूल करत , त्यांना भावनिक वावटळीत गुरफुटून टाकत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकार -हक्काची जाणीवच होऊ देत नाही .                      

                   मतदार जागृत झाला , सज्ञान झाला ,सजग झाला , त्याची सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत झाली तर दशकानुदशके लोकशाहीची झूल पांघरत  बिनधास्तपणे सुरु असणाऱ्या लुटीच्या कार्यपद्धतीला लगाम बसेल  याहेतूने     जाणीवपूर्वक सर्वपक्षीय नेतेमंडळी (हे विशेष !)  मतदारांना मूलभूत हक्काची जाणीव होण्यापासून भरकटवण्यात धन्यता मानत आहेत .

                 मतदार बंधू -भगिनींनो जागे व्हा ! आपल्या हक्कासाठी लढा सुरु करा !!   आपल्या हक्काची जाणीव ठेवत संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये " पारदर्शक कारभार हा आमचा हक्कच आहे  आणि आमच्या  संविधानिक हक्काची पुर्तता करण्यासाठी  ग्रामपंचायती पासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेसाठी खुला करा  " ,

       सरकार कोणते असो ! आम्हा मतदारांसाठी सर्व सारखेच आहे हे इतिहसाने सिद्ध केलेले आहे . आम्हाला आमचा भविष्यकाळ उज्वल हवा आहे . जनतेच्या कर रुपी निधीचा  विनियोग योग्य पद्धतीने झाला तर आणि तरच  खेड्यातील आम्हा मतदारांचा , पुढच्या पिढीचा भविष्यकाळ उज्वल होऊ शकेल .

                     गेल्या ६० वर्षात प्रत्येक खेड्यावर आजवरच्या विविध सरपंचाने (होय ! तो कोणत्याही पक्षाचा असू देत ) , सरकारने करोडो -करोडो रुपये खर्च करून देखील आज  अनेक गावात नळ आहेत पण त्याला पाणी नाही , खांब आहेत पण बल्प नाहीत , शाळा आहेत पण शिक्षक नाहीत , कुलूपबंद असलेले आरोग्य केंद्रे आहेत . 

     गावांचा विकास झालेला नाही , मग नेमका विकास कोणाचा झाला ?  उघड आहे आजवरच्या सरपंचाचा आणि सदस्यांचा . ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहणाऱ्या ग्रामसेवकांचा . सरकारी योजना म्हणजे सतरंज्या उचलणारे  कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी  अशा पद्धतीने कंत्राट दिलेल्या गुत्तेदारांचा .

                   ग्रामपंचायत निधीतून निर्माण केलेल्या सुविधांचा दर्जा किती निकृष्ट असतो याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे "सिमेंटचे रस्ते ". रस्ते सिमेंटचे असले तरी गृहिणीने अंगण म्हणून झाडूने झाडल्यानंतर देखील हे रस्ते उघडले जात आहेत . कापूर ज्या प्रमाणे हवेत ठेवल्यानंतर उडून जातो , नाहीशा होतो तसेच २/३ वर्षातच सिमेंटचे रस्ते अदृश्य होत आहेत . निकृष्ट दर्जा या  ध्येयानेच सर्व सुविधांची निर्मिती केली जाते आहे की  काय अशी खात्री मतदारांना आहे  .

 पारदर्शक कारभाराच्या रेट्यासाठी जनचळवळ हवीच : .ग्रामपंचायतीचा कारभार जनतेसाठी खुला करा अन्यथा भविष्यात सर्व निवडणुकांवर आम्ही बहिष्कार घालू अशा प्रकारचे बॅनर्स प्रत्येक गावामध्ये झळकायला हवेत.  त्याचबरोबर मेल -पत्राच्या माध्यमातून प्रत्येक मतदाराने पारदर्शक कारभार हा घटनेने दिलेला अधिकार आहे आणि त्या अधिकाराची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामपंचायत पासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार संकेतस्थळ च्या माध्यमातून जनतेसाठी खुला करा अशीच चळवळ सुरू करत सातत्याने सरकार दरबारी पाठपुरावा करत जनरेटरचा दबाव सरकारवर निर्माण करायला हवा .

                 मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा रडल्याशिवाय ऑर्डर केल्याशिवाय देखील दूध पाजत नाही असा हा काळ आहे त्यामुळेच प्रत्येक मतदाराने आपल्या हक्काची मागणी सरकारकडे केले नाही तर सरकार देखील आपल्याकडे लक्ष देणार नाही

               मतदारांनो जागे व्हा ! डोळसपद्धतीने मतदान करा !! आपल्या हक्काप्रती जागृत व्हा !!! तर आणि तरच ग्रामविकासाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरू शकते हे ध्यानात ठेवा . ६० वर्षानंतर देखील प्रगत महाराष्ट्रातील बहुतांश खेडी पायाभूत विकासापासून वंचित आहेत . मतदार जागृत झाले नाहीत तर पुढील ६० वर्षे देखील यात फरक पडणार नाही . केवळ मतदानातून  व्यवस्थेत परिवर्तन संभवत नाही कारण संवेदनशीलता राजकारणातून हद्दपार झालेली आहे . व्यवस्था परिवर्तनावरील एकमेव उपाय म्हणजे "जनरेटा , जनतेची चळवळ " .

               पुन्हा पुन्हा एकच सांगणे आहे की  " सजग ,डोळसपद्धतीने मतदान आणि पारदर्शक कारभारासाठी जनचळवळ " हाच विकासाचा राजमार्ग ठरतो . हे ध्यानात घ्या आणि विचारपूर्वक मतदान करा . पात्र नसणाऱ्या पण जिंकून येण्याची शक्यता असणाऱ्याला

       मतदान वाया जाऊ नये या हेतूने कधीच मतदान करू नका ! अपात्र व्यक्तीला मतदान म्हणजे मतदान वाया जाणेच नव्हे काय ?

विशेष तळटीप : या  लेखातील मते पूर्णतः  काल्पनिक घटनांवर आधारित आहे आणि त्याचा कोणत्याही जीवित अथवा मृत व्यक्तीशी किंवा अस्तित्वातील ग्रामपंचायतींशी काहीही संबंध नाही,  तसा संबंध आढळून आल्यास निव्वळ योगायोग समजावा !!!

 

                                                                                       लेखक संपर्क : सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,   

                                                                                     ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com

                                                                   (लेखक विविध विषयांवरील अभ्यासक आणि भाष्यकार आहेत )