पालिकांच्या ' भ्रष्ट ' कार्यपध्दत्तीवर " पारदर्शक प्रहार ” हवाच !

               मुंबईस्थित  कमला मिल दुर्घटनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभाराची ' दिशा ' आणि त्यातून महानगरांची झालेली 'दशा ' अधोरेखीत केली आहे . प्रश्न केवळ पालीकाहद्दीतील अधिकृत बांधकामे पुरता मर्यादीत नसून ग्रामपंचायतीपासून ते महानगरपालिकातील भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या व्यवस्थेचा आहे . 

     ' स्थानिक अधिकारी -लोकप्रतिनिधी आणि गैरकृत्त्याचे लाभार्थी ' हि अर्थपूर्ण युती ग्रामीण व शहरी भागाच्या विकासाला  जेवढी घातक आहे त्याहून अधिक घातक आहे तो स्थानिक स्वराज्य संस्थातील  सरकारी यंत्रणांच्या नाकावर टिच्चून बसवून केला जाणारा ' अधिकृत भ्रष्टाचार ' . अधिकृत भ्रष्टाचार म्हणजे ‘ कमाल दर -किमान दर्जा ' या सूत्रानुसार नाविन्यपूर्ण पद्धतीने अधिकाऱ्यांच्या कल्पक बुद्धीतून केली नियमाच्या चौकटीत जाणारी लूट . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यपद्धतीचे सिंहावलोकन करण्यासाठी हा एक प्रयत्न.

        ' स्वकीयांनी स्वकीयांची  केलेली लूट ' यासाठीचे नोबेल देण्याचे ठरले तर ते पटकावण्याचा पहिला बहुमान मिळेल तो भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना . अर्थातच हे नोबेल भारताला परवडणारे नसल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लुटीवर अंकुश ठेवणे हि काळाची गरज आहे .

           ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांना विकासाचे इंजिन संबोधले जाते . परंतू या इंजिनाची दिशा भरकटल्यामुळे स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून आजवर हजारो करोड रुपये खर्च केले गेलेले असूनदेखील ग्रामीण आणि शहरे हे आजही मूलभूत पायाभूत सुविधांपासून वंचीत आहेत . भारत आणि इंडियाचे वर्तमान वास्तव हा या संस्थांच्या उधळपट्टीच्या आणि लुटीसाठीचा "पारदर्शक" आरसा आहे .

    सर्वात महत्वाचे हे की , या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा संपूर्णपणे "गुप्तपणे ' चालत असल्यामुळे आणि या संस्थांतील लुटीचे पाळेमुळे सर्वपक्षीय कार्यकर्ते -नेते -कंत्राटदार आणि सरकारे यांच्यापर्यंत खोलवर रुजलेले असल्यामुळे सरकारे बदलली तरी या संस्थांच्या लूट संस्कृतीला बाधा पोहचलेली नाही आणि पोहचणार देखील नाही कारण तसे करणे म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि सरकारसाठी 'शेखचिल्ली'  कृती  ठरते आणि म्हणूनच फक्त आणि फक्त न्यायालयाचेच या (कु) संस्कृतीला चाप बसवू शकतात.

      अनावश्यक कामावर निधीचा अपव्यय , पुन्हा -पुन्हा त्याच कामावर करोडोंचा खर्च , उच्चतम खर्च करून देखील निच्चत्तम दर्जाची कामे , हजाराच्या कामासाठी लाखाची कंत्राटे आणि लाखाच्या कामासाठी करोडोंची कंत्राटे आणि त्याच बरोबर केवळ कागदोपत्री कामे दाखवत बिल उचलण्याची परंपरा हे या संस्थांच्या कामकाजाचा 'रुटीन भाग'. जगातील ७ आश्चर्यापैकी एक असणाऱ्या चीनच्या भिंतीवर जेवढा खर्च झाला नसेल तेवढा खर्च भारतातील पदपथावर आजवर केला गेला असेन . हे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण .स्थानिक स्वराज्य संस्थांची  पूर्ण कार्यसंस्कृतीच  उधळपट्टी आणि लुटीच्या तत्वावर आधारीत आहे .

पारदर्शकतेला ' फाटा ' देणाऱ्या अपारदर्शक कृतीविषयी सरकार गप्प का ?

                     "लोकांसाठीची व्यवस्था म्हणजे लोकशाही " यास अनुसरून लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचे महत्व मान्य करत सर्व राज्य सरकारी खात्यांना , पीएसयू कंपन्यांना , महानगर पालिकांना आणि यासम सर्वच यंत्रणांना ' केंद्रीय दक्षता आयोगाने ' आपले उत्तरदायित्व जनतेप्रती निभावण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचे काम करताना त्या कामाचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर टाकणे अनिवार्य केलेले आहे . त्याच बरोबर संपूर्ण टेंडरचा लेखाजोखा जसे कंत्राटदाराचे नाव , कामाचे स्वरूप , टेंडरची रक्कम , कालावधी यासम गोष्टी कामाच्या ठिकाणी बोर्डवर डिस्प्ले करणे अनिवार्य केलेले आहे .

       पारदर्शकतेच्या या मुख्य कृतीलाच राज्यात हरताळ फासला जात आहे. सरकार पारदर्शक असले तरी जनतेसाठी केल्या जाणाऱ्या कामाची माहिती जनतेपासून 'गुप्त ' ठेवली जात आहे . विशेष म्हणजे यास राज्य सरकार अंतर्गत असणाऱ्या कुठल्याच यंत्रणा  अपवाद नाहीत हे विशेष . ना सरकारी इमारतीच्या कामाचा तपशील , ना पालिकांच्या कुठल्याही कामाचा तपशील कामाच्या ठिकाणी बोर्डवर डिस्प्ले केला जात नाही .

   वर्तमान "पारदर्शक " सरकारच्या ५ पैकी ३ हून अधिक वर्षाचा कालावधी होऊन गेला आहे परंतू जनतेला या सरकारची पारदर्शकता "प्रत्यक्ष कृतीत " उतरताना दिसत नाही . जो पर्यंत सरकारच्या ' पारदर्शक उक्तीचे प्रत्यक्ष कृतीत ' रूपांतर होत नाही तो पर्यंत "अच्छे दिनाचे ' स्वप्न जनतेसाठी केवळ मृगजळच ठरणार असे दिसते . अर्थातच भविष्यात देखील सरकारची पारदर्शकता केवळ उक्ती पुरतीच मर्यादीत राहिली तर सरकारला देखील आगामी निवडणुकीत "अच्छे दिन" दिवास्वप्नच ठरणार हे ही नक्की .

उत्तरदायित्व  व अधिकाराच्या जाणिवेसाठी सरपंचांना प्रशिक्षण द्यावे :

   ग्रामपंचायती म्हणजे ग्रामीण भागाच्या विकासाची इंजिने .  थेट सरपंच निवडणूक पध्दत्तीमुळे या इंजिनाचे चालक म्हणून अनेक नवयुवक थेट सरपंच झाले आहेत .त्यापैकी अनेकांची  विकासधारा  विकासाची ,सकारात्मक आणि रुळलेल्या वाटा मोडण्याची आहे पण त्यांच्या पुढील सर्वात अडचण आहे ती म्हणजे 'नेमके काय करावयाचे ? सरकारच्या कोणत्या योजना आहेत ? आपले नेमके उत्तदायित्व ,अधिकार कोणते ? वगैरे वगैरे. जुन्या अनुभवी व्यक्ती 'कालच्या पोराकडून' झालेल्या पराभवामुळे दुखावलेल्या आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून सहकार्य ,मार्गदर्शन मिळणे अगदीच दुरापास्त ठरताना दिसत आहे .

    वर्तमान पंचायत पद्धतीमध्ये थेट ग्रामपंचायतींना मिळणारा निधी भरघोस आहे . त्याचा योग्य विनियोग (जनतेच्या हितासाठी !) होण्यासाठी सरपंचांना सर्व शासकीय योजनांचे ज्ञान असणे अत्यंत गरजेचे आहे . सरकारने तालुका स्तरावर सर्व सरपंचांना एकत्र करून सरपंचांना त्यांचे अधिकार , जबाबदाऱ्या , निधी विनियोगाबाबतचे उत्तरदायित्व याचे प्रशिक्षण दिल्यास ग्रामीण भागातील विकासाला योग्य दिशा मिळू शकेल .

 असो !    कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच या न्यायाने ज्ञात असणाऱ्या समस्यांवर शक्तीचा अपव्यय करण्यापेक्षा त्या समस्येच्या निराकरणासाठी शक्ती घालवणे अधिक शहाणपणाचे ठरते .

दृष्टिक्षेपातील काही संभाव्य उपाय  पुढीलप्रमाणे ….

१) सर्व आर्थिक व्यवहार संकेतस्थळावर टाकावेत :

 अनियंत्रित -अनिर्बंध -अनावश्यक खर्च, त्यातून येणारी तुट आणि ती भरून काढण्यासाठी पुन्हा विविध स्वरूपाची करवाढ या दृष्टचक्रातून बाहेर पडण्यासाठी  भविष्यात ग्रामपंचायत ,पंचायत समित्या ,झेडपी आणि पालिकांना सर्व आर्थिक व्यवहार संकेतस्थळावर / पब्लिक डोमेनवर टाकणे अनिवार्य असावे .

२ ) पदपथ -गटारे-रस्ते  निर्मिती आणि देखभाल याकरिता त्याच त्या कामावर होणारा निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रत्येक कामाची कालबद्ध हमी असायला हवी . कामाच्या पुनरावृत्तीची कालमर्यादा ठरवावी.

३)आवश्यकतेपेक्षा काही पट  दराच्या कंत्राटांना चाप बसवण्यासाठी अशी कंत्राटे मंजूर करण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या बजेटचे आयआयटी सारख्या त्रयस्त यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण करूनच अंतिम मंजुरी देण्याचा नियम करावा . १० लाखावरील सर्व कंत्राटांना हा नियम अनिवार्य असावा .

४)COrporatOR आणि COntractOR या जातीचा आरंभ आणि शेवट एकच असल्यामुळे अनेक नगरसेवक आज कंत्राटदार झाले आहेत . ‘ तळे राखी तो पाणी चाखी’  हे टाळण्यासाठी पालिकेचे काम घेणाऱ्या सर्व कंपन्याची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर टाकावी.

५) सर्वात महत्वाचे म्हणजे १०-२० वर्षे एकाच स्थानिक स्वराज्य संस्थात कार्यरत असल्यामुळे काही कर्मचारी -अधिकाऱ्यांसाठी या संस्था म्हणजे स्वतःची अशी संस्थाने झालेली आहेत . त्यातूनच त्यांचे स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी 'अर्थपूर्ण' संबंध तयार होतात आणि पर्यायाने लुटीस पूरक वातावरण तयार होते . हे टाळण्यासाठी दर ५ वर्षांनी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्र मानून कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कराव्यात .

६) सरकारने या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देताना त्या निधीचा विनियोगाची सविस्तर माहिती सरकारकडे पाठवणे आणि स्वतःच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .

७) केंद्र सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी 'पालिकांतील भ्रष्टाचाराचे ' सर्वेक्षण उपक्रम राबवावा . 

           

          सरकारची प्रामाणिक इच्छा असेन तर अनेक उपाय संभव आहेत , सर्वाधिक गरज आहे ती म्हणजे 'स्वतःला पारदर्शक म्हणवणाऱ्या सरकारने ती पारदर्शकता प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याची , पारदर्शकतेचा अंगीकार प्रत्यक्ष कारभारात उतरवण्याची . 

                 तूर्त तरी नागरिकांसाठी "पारदर्शक स्थानिक स्वराज्य संस्था " हे दिवास्वप्नच ठरते .  सर्व लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखत अगदी खेदाने नमूद करणे गरजेचे वाटते ते म्हणजे "स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील अर्थकारण , लोकप्रिनिधींचा उधळपट्टीतील आणि लुटीतील सक्रिय सहभाग , त्यास अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त  आणि सत्तेत असणाऱ्या सरकारांचा 'धुतराष्ट्र -गांधारी ' दृष्टिकोनातून मिळणारे अभय आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा नागरीकांना असणारा धाक आणि त्यामुळे नागरिकांमध्ये असणारी हतबलता यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 'नागरिकशास्त्रात ' अभिप्रेत असणारे स्वरूप प्रत्यक्षात द्यावयाचे असेन तर मा . न्यायालयाने बीसीसीआयच्या धर्तीवर 'नियंत्रण समिती ' नेमणे काही काळासाठी अत्यंत गरजेचे दिसते ”  . 

       सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , danisudhir@gmail.com  9869 22 62 72