प्रति ,
मा . आयुक्त ,
पनवेल महानगर पालिका , पनवेल
.
विषय : पनवेल पालिका हद्दीतील डक्ट (Multilayer
Ducts ) सुविधा अनिवार्य करणे
बाबत
.
संदर्भ : सकाळ नवी मुंबई
७
डिसेंबर
वृत्त
: "दरामुळे महावितरणला धक्का "महापालिकेला
हवेत
रस्ता
पुनर्रदुरुस्तीसाठी
मीटरमागे
९
हजार
".
वर्तमान युग हे विज्ञान -तंत्रज्ञानाचे आहे . कोणाची इच्छा असो वा नसो , आगामी ५/१० वर्षात सर्वच व्यवहार 'ऑनलाईन ' होणार आहेत . राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार देखील डिजिटल इंडियाची स्वप्ने पाहत आहेत . परंतू प्रश्न हा आहे की , त्या साठी अत्यावश्यक विनाव्यत्यय नेटवर्क देण्यासाठी आपली प्रशासकीय व्यवस्था सक्षम आहे का ? अतिशय खेदाने नमूद करावे लागेल की , आजची आपली प्रशासकीय व्हिजन व कार्यसंस्कृती
हि
"रस्ते खुदाईची
" आहे . उपरोक्त वृत्त याचीच साक्ष देते .
रस्ते खुदाईमुळे वारंवार केबल तुटणे आणि त्यामुळे नेटवर्क मध्ये वारंवार व्यत्यय येणे हे आपल्याकडे नित्याचेच आहे . नव्हे ते ग्राहकांनी आणि सर्व सरकारी यंत्रणांनी गृहीतच धरलेले आहे . रस्ता बनवणे आणि तदनंतर अगदी २/४ महिन्याच्या कालावधीतच ते पालिकेच्या परवानगीने खोदणे हा देखील एक प्रशासकीय भागच झाला आहे . अर्थातच यास देशातील कुठलीच स्थानिक स्वराज्य संस्था अपवाद असत नाही , अगदी
"स्मार्ट
, एकविसाव्या शतकातील शहरांच्या महानगर पालिका देखील "
महोदय ,
भविष्यात खऱ्या अर्थाने डिजीटल इंडियाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी तयार रहावयाचे असेन , सक्षम रहावयाचे असेन तर वर्तमान दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल करत रस्ते न खोदता ,अस्तित्वात असणाऱ्या पब्लिक यूटिलिटीजना हानी न पोहचवता देखील अधिकच्या पब्लिक युटिलिटीज जसे एमएसईबीच्या वीजवाहिन्या , टेलिफोन विभागाच्या केबल्स , गॅस पाईपलाईन .... अन्य ... टाकता येतील अशी सुविधा निर्माण करणे . आणि यासाठीचा सर्वोत्तम आणि अनेक विकसीत देशात वापरात असणारा पर्याय म्हणजे बहुस्तरीय भुयारी डक्टस.
( Multi-layer Ducts ) रस्ता तिथे डक्ट हे व्हिजन काळाची गरज आहे आणि पनवेल पालिकेने त्या दिशेने पाऊले उचलावीत त्यासाठीचा हा पत्र प्रपंच .
डक्ट म्हणजे काय ?:
डक्टम्हणजे रस्ता तयार करत असताना ( आपल्याकडे रस्ते "बनवतात" ?) रस्त्याच्या कडेला विविध आकाराचे पाईप टाकून ठेवणे . रस्त्याच्या स्वरूपानुसार खाली मोठ्या आकाराचे पाईप तर वरती लहान आकाराचे पाईप टाकणे . तदनंतर मागणीनुसार त्या त्या संस्थेला विशिष्ट पाईप वापरावयास द्यावयाचा आणि त्या बदल्यात भाडे आकारायाचे . सध्या २७०० ते ३५०० प्रति मीटर खोदाई चार्ज आकाराला जातो त्या ऐवजी कमी दार आकारून रस्त्ये खुदाईमुळे रस्त्याची होणारी हानी आणि पर्यायाने राष्ट्रीय संपत्तीची हानी रोखली जाऊ शकते .
महोदय , आपण या पत्राची दखल घ्याल या अपेक्षेने थांबतो .
सकारात्मक प्रतिक्रियेच्या प्रतीक्षेत .
धन्यवाद .
कळावे ,
सुधीर लक्ष्मीकांत
दाणी
९८६९ २२ ६२
७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा