सरकारी योजना कागदावर
चांगल्या वाटतात; पण त्यांची अंमलबजावणी कधीच प्रभावीपणे
होत नाही, हे आपल्या देशातील चित्र
स्वातंत्र्याच्या सहा दशकांच्या अनुभवानंतरही सुधारण्यापेक्षा अधिकाधिक गडद होताना
दिसते आहे..
'इंडियन्स आर टू गुड इन प्लॅनिंग बट
वस्र्ट इन इप्लिमेंटेशन' अशी आपली आंतरराष्ट्रीय ख्याती आहे.
अर्थातच ही धारणा निर्माण होण्यात आजपर्यंत आखलेल्या लोकहितकारक योजना आणि
प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत त्या योजनांची झालेली 'माती' यांचा हातभार आहे. सरकारी योजना
कागदावर चांगल्या वाटतात,
पण त्याची
अंमलबजावणी कधीच प्रभावीपणे होत नाही, हे आपल्या देशातील चित्र स्वातंत्र्याच्या सहा दशकांच्या
अनुभवानंतरही सुधारण्यापेक्षा अधिकाधिक गडद होताना दिसते आहे.
तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी रुपयातील
फक्त 15 पैसेच लाभार्थीपर्यंत पोहोचतात, असे मान्य केले होते. दोन दशके उलटली, अनेकानेक लोकहिताच्या योजना आल्या.
देशाच्या उच्च पदावरील नेत्यांनी मान्य केल्यानंतर समस्येचे निर्मूलन होणे
अपेक्षित होते. मधल्या काळात पुलाखालून इतके पाणी वाहून गेले की, आता 15 पैसेसुद्धा पोहोचणे कर्मकठीण बनले आहे. योजनाच खाल्ल्या जातात.
मुद्दा हा आहे की, अंमलबजावणीच्या पातळीवर आजची परिस्थिती
'वस्र्ट' आहे हेच खरे. नुकताच उघडकीस आलेल्या 'कर्ज घोटाळ्या'ने
हे पुन्हा अधोरेखित केले आहे.
भारतातील प्रत्येक नागरिकाला 'आधार' हे 12 अंकी एकमेवाद्वितीय ओळखपत्र देण्याचे
सरकारने ठरवले. यासाठी 2009 मध्ये कॅबिनेट दर्जाच्या व्यक्तीच्या
अध्यक्षतेखाली भारतीय विशिष्ट ओळखपत्र प्राधिकरण (युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ
इंडिया) स्थापन केले. प्रत्येक नागरिकाच्या बोटांचे ठसे, डोळ्यांचे स्कॅनिंग यासह संपूर्ण
माहिती साठवण्याचे योजले. योजनेचा मुख्य उद्देश हा भ्रष्टाचाराच्या किडीशिवाय भारत
सरकार राबवत असलेल्या 3 लाख कोटी रुपयांच्या योजना थेट
लाभार्थीपर्यंत पोहोचवणे,
यूआयडीच्या
माध्यमातून एकाच व्यक्तीच्या नावावर अनेक गॅस जोडणी, अनेक शिधापत्रिका, वाहन
परवाने, पासपोर्ट यांसारख्या गोष्टींवर अंकुश
ठेवणे. उद्देश अगदी स्तुत्य आहे.
'आधार' आणि माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रशासनात
अधिकाधिक वापरही भ्रष्टाचार निर्मूलनाची गुरुकिल्ली ठरू शकते याविषयी दुमत संभवत
नाही. महाराष्ट्रातील टेंभली या ठिकाणी आधार प्रोजेक्टचे लाँचिंग 29 सप्टेंबर 2010ला झाले. आधारसाठी अंदाजे 18 हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
(होता?)
4 फेब्रुवारी 13पर्यंत केवळ 27.5 टक्के लोकांची नोंदणी झाली आहे. अभी
दिल्ली बहुत बहुत दूर है। एवढय़ा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची वर्तमान स्थिती लक्षात
घेता, या प्रकल्पाच्या पूर्वतयारीत कमतरता
दिसते. 'पूर्वतयारी करण्यातले अपयश, म्हणजे अपयशाची पूर्वतयारी' हे सूत्र याबाबतीत तंतोतंत लागू पडते.
आधार हे एकमेवाद्वितीय ओळखपत्र असेल तर ते सर्वांसाठी अनिवार्य का नाही? शासकीय योजनांच्या लाभार्थी
पात्रतेसाठी किंवा अन्य दैनंदिन व्यवहारात आधारशिवाय अडचणी निर्माण होऊ शकतील
म्हणून प्रत्येकाला आधार आवश्यकच ठरेल ही बाब निराळी ठरते. त्याऐवजी सर्व
भारतीयांना आधार अनिवार्य करण्यास सरकारला नेमकी अडचण कोणती हे अनाकलनीय आहे.
1 एप्रिल 2010 ते 28 फेब्रुवारी 2011 या कालावधीत देशाची 15वी जनगणना करण्यात आली. यासाठी तब्बल 2200 कोटी खर्च करण्यात आले. एनपीआर (नॅशनल
पॉप्युलेशन रजिस्टर) साठीही याच कालावधीत माहिती गोळा करण्यात आली. याचा वापर
यूआयडी वितरणासाठी करण्याचे योजले. मुळात जनगणनेंतर्गत दिली जाणारी माहिती ही केवळ
विश्वासार्हतेवर अवलंबून असते. या माहितीसाठी कुठलाही पुरावा मागितला जात नाही. मग
या माहितीआधारे 'यूआयडी' प्रसृत करणे कितपत विश्वासार्ह आणि न्यायपूर्ण ठरते?
वित्तीय तूट कमी रण्याकरिता सरकार विविध अनुदान
योजनांना कात्री लावत कर्तव्यतत्परता दाखवते; परंतु दुसरीकडे अनुत्पादक समांतर योजनांवर मात्र पाण्यासारखा पैसा
खर्च करते. लोकांनी कररूपाने दिलेल्या पैशांबाबत सरकार चालवणारे प्रतिनिधी आणि
सरकारी संस्था चालवणारे प्रशासकीय अधिकारी किती 'संवेदनशील' असतात हे यातून अधोरेखित होते. मतदान ओळखपत्रावर
आजपर्यंत किती खर्च झाला याचा शोध घेतल्यास आणखी एखादा घोटाळा बाहेर यायची शक्यता
नाकारता येणार नाही. 5 लाख आधार कार्ड चुकीच्या पत्त्याअभावी
पडून, बांगलादेशी नागरिकांकडे सापडले. आधार
कार्डसाठी नगरसेवकाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरा, मानखुर्द, गोवंडीसारख्या भागात एक हजार रुपयांत
आधाराची हमी योजना, नागरिकांना आधार कार्डसाठी सर्व
कागदपत्रे असूनही मारावे लागणारे हेलपाटे, मानसिक त्रास,
एजन्सीच्या
कर्मचार्‍यांची अरेरावी आणि त्यातून उद्भवणारे वाद यांसारख्या बातम्यांवरून केंद्र
सरकारच्या 'महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या' नियोजन व व्यवस्थापनातच
महत्त्वाकांक्षेचा अभाव दिसतो.
स्वातंत्र्याच्या 65 वर्षांनंतरही देशाचे नागरिकत्व सिद्ध
करणारे असे विश्वासार्ह ओळखपत्र आजही आपल्याकडे नाही. रेशन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र कशा प्रकारे वितरित
केले जातात हे आता शेंबडे पोरही जाणते. आधार कार्डच्या महत्त्वाकांक्षी
प्रकल्पाच्या निमित्ताने 'ग्रीन कार्ड'च्या धर्तीवर 'इंडियन सिटिझनशिप कार्ड'चा दर्जा आधार कार्डला देण्याची
सुवर्णसंधी आपणाकडे होती.
भविष्यात तंत्रज्ञान सर्वच क्षेत्रांत सिंहाची
भूमिका निभावणार आहे. आधार कार्ड हे 'स्मार्ट कार्ड' झाले
असते तर गुन्हेगारी व दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्यास उपयुक्त ठरले असते. सार्वजनिक
ठिकाणी आज जी पारंपरिक पद्धतीने तपासणी केली जाते ती कालबाह्य, निरुपयोगी झाली आहे. याऐवजी खासगी
कंपन्यांच्या सहभागाशिवाय तहसीलदारासारख्या सक्षम सरकारी अधिकार्‍याकडून आधार कार्ड
वितरित केले असते आणि त्याचे उत्तरदायित्व संपूर्णपणे वितरण अधिकार्‍यावर टाकले
असते तर ते अधिक विश्वासार्ह ठरले असते. आज अनेक बांगलादेशी नागरिकांकडे आधार
कार्ड सापडली आहेत. यामुळे आधारच्या विश्वासार्हतेवरदेखील प्रश्नचिन्ह आहे. कदाचित
यामुळेच वर्तमानातील ढिगाने असणार्‍या कार्डला/ ओळखपत्रांना आधार हे एकमेवाद्वितीय
'रिप्लेसमेंट' ठरवण्यात सरकार कचरत असावे.
पोस्टाद्वारे आधारच्या वितरणात होणारा विलंब
टाळण्यासाठी आता आधारची 'डिलिव्हरी' खासगी कंपन्यांकडे देण्याचा घाट घातला
जातो आहे. वास्तविक आज इतके अद्ययावत तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे की आधार केंद्रातच
आवश्यक पूर्तता झाल्यानंतर लगेचच समोरासमोर आधारचा कार्ड प्रिंट करून देणे सहज
शक्य आहे. यामुळेदेखील कोट्यवधी रुपये आणि विलंब, मनस्ताप, चुका टाळता आल्या असत्या.
परिचयकर्त्याच्या आधारे 'आधार'चे वितरण हे आधारच्या मूळ हेतूलाच मूठमाती देणारे ठरेल. अनुदान
योजनांचे व सरकारी लोकहित योजनांच्या वाटपातील गळती रोखण्यासाठी आधारचा वापर
करावयाचा असेल तर ते देताना काही नियम असायलाच आणि ते पाळलेच गेले पाहिजेत, अन्यथा आधीच्या ओळखपत्रांच्या यादीत
आणखी एकाची भर, एवढेच. भविष्यातील निरपेक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेचा आधार
ठरणारे आधार कार्ड योग्य नियोजनातून अधिक विश्वासार्ह ठरू शकले असते, हे मात्र नक्क
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा