राज्यातील महानगर पालिकांच्या निवडणुका लांबत जात असल्याने माजी नगरसेवक अस्वस्थ , निवडणुकांसाठी घायकुतीला येत असल्याच्या बातम्या वारंवार प्रकाशित होत आहेत .
अगदी अपवादाने आढळणारा अपवाद वगळता " प्रभागातील प्रत्येक कामाचे कंत्राट बगलबच्चाला आणि टक्केवारी हा माझा घटनादत्त अधिकार " अशी धारणा असलेले नगरसेवक हवेतच कशाला असे मत करदात्या नागरिकांचे झालेले आहे . वस्तुतः प्रभागात नागरिकांना सोयी सुविधा देणारे काम प्रशासनाला सुचवणे , दर्जेदार काम करून घेणे हे नगरसेवकांकडून अभिप्रेत असताना अलीकडच्या काळात " मला ज्यात फायदा अशा प्रकारे अनावश्यक व निधीचा अपव्यय करणारे कामे प्रशासनाकडून बळजबरीने करून घेण्यातच " धन्यता मानली जाते आहे .
" उच्चतम दर , निच्चत्तम दर्जा आणि त्याच त्या अनावश्यक कामाची पुनरावृत्ती यामुळे महानगरपालिका निधीच्या बाबतीत “ बर्म्युडा ट्रँगल्स” ठरत आहेत . रस्ते -गटारी -नाले -पेव्हरब्लॉक दुरुस्ती -निर्मिती यापुढे व्हिजनच जाताना दिसत नाही . करोडोंचा नगरसेवक निधी कुठे मुरतो हे जनतेला कळतच नाही . करोडो रुपयांचा निधी फक्त बाकडे , एखादा दुसरा बस स्टॉप , छोटी -मोठी दुरुस्ती यातच मुरतो . जनतेची सेवा हा नगरसेवकांचा उद्दात हेतू असेल तर मग राज्यातील कुठल्याच पालिकेतील नगरसेवक 'निधीचा विनियोग " जनतेसमोर का ठेवत नाहीत ? या प्रश्नाचे उत्तर हवे आहे .
गेल्या २/३ वर्षात बहुतांश पालिकेत नगरसेवक नसल्याने प्रशासक निधीची लूट करतात , जनतेचे कामे होत नाहीत अशी दवंडी पिटवणाऱ्यांनी याचे उत्तर द्यावे की आजवर राज्यातील एकाही नगरसेवकाने पालिकेच्या खर्चाचा लेखाजोखा ऑनलाईन पद्धतीने जनतेसमोर मांडा अशी मागणी का केली नाही ? उलटपक्षी एखाद्या नागरिकाने प्रभागातील कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले तर लगेचच त्याला दमदाटी केली जाते . कार्यकर्ते पाठीमागे सोडले जातात . गेल्या १/२ दशकातील नगरसेवकांची कार्यपद्धती पाहता जनतेचे अगदी स्पष्ट मत झालेले आहे की , नगरसेवक पदच बरखास्त करा . लोकशाही व्यवस्था भ्रष्टचार मुक्त करण्यासाठी हे उपयुक्त पाऊल ठरेल हे सुनिश्चित .
विकसित देशात ज्या पद्धतीने "ओपन मीट " ऍक्ट लागू असतो त्या पद्धतीने थेट नागरिकांनाच कोणती कामे प्रभागात हवी आहेत हे मांडण्याची पद्धत सुरु करा . वर्तमानात "पालिका प्रशासकांकडून जनतेच्या पैशाची लूट " अशी नगरसेवकांनी केलेली आवई मगरीचे आश्रू ठरतात . माझा वाटा मला मिळत नाही म्हणून ते प्रशासनावर लुटीचा आरोप करताना दिसतात . तसे नसते तर जेंव्हा नगरसेवक असतात तेंव्हा ते प्रशासनाच्या आर्थिक लुटीवर मूग गिळून का बसतात ?
नगरसेवक पदच बरखास्त करा अशी जनतेची मागणी अनेकांना रुचणार नाही , पटणार नाही . लगेचच लोकशाही व्यवस्थेची ढाल पुढे केली जाईल . पण त्यांना देखील प्रश्न आहे की कुठे आहे पालिकेत लोकशाही ? जनतेच्या कराच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या कामाचा ताळेबंद ज्या व्यवस्थेत जनतेपासून गुप्त ठेवला जातो हि कुठली आलीय लोकशाही ? या सर्व पार्श्वभूमीवर जनतेचे स्पष्ट मत आहे की , निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी नगरसेवक पदच बरखास्त करा !
नगरसेवक पद बरखास्त केल्यास केवळ निधीचा अपव्यय टाळला जाईल हा एकमेव फायदा नसून त्याचे अनेक फायदे आहेत . नगरसेवक पद रद्द केल्यास अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळणार नाही व पर्यायाने अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न सुटेल . नगरसेवक पद रद्द केल्यास फुटपाथ , रस्त्यावर बसणाऱ्या फेरीवाल्यांचा 'हफ्तेखोरीचा ' त्रास कमी होईल . इमारत बांधकामाच्या खर्चात कपात होऊ शकेल कारण बांधकामासाठी दक्षिणा द्यावी लागणार नाही , मी सांगेल त्याच्या कडूनच मटेरियल घ्या हा जाच कमी होऊ शकेल . नगरसेवक पद बरखास्त केल्यास अनेक अनधिकृत गोष्टींना चाप बसू शकेल . सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे नगरसेवक पद बरखास्त केल्यास "मला नाही तर तुला पण नाही " असा पवित्रा अनेक माजी नगरसेवकांकडून घेतला जाईल आणि परिणामी प्रशासनाच्या आर्थिक लुटीवर काहीसा अंकुश येऊ शकेल .
एकुणातच जनतेचे हे मत झालेले आहे की नगरसेवक पद असल्यापेक्षा ते नसल्याचेच फायदे अधिक आहेत . अडचणीच्या वेळी नगरसेवक नागरिकांच्या उपयोगी पडतात हि लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात मोठी अफवा आहे असे नागरिकांची धारणा झालेली आहे कारण कोविड सारख्या आपत्तीच्या वेळी ९० टक्के नगरसेवकांनी जनतेकडे पाठ फिरवली होती . अत्यंत गरज असताना त्यांनी जनतेसाठी दरवाजे बंद केलेले होते .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
danisudhir@gmail.com 9869 22 62
72
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा